युनिकोड
प्रतिपक्षी दलको अवरोधले लामो समयदेखि रोकिएको मधेस प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्ततः कार्यदल गठनपछि प्रदेशसभामा प्रवेश पाएको छ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध हटेसँगै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपाले बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए।
विपक्षी दलहरूको विरोधका कारण विनियोजन विधेयक दुई सातादेखि प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन।
बजेटसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि सर्वदलीय विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरिएपछि सहमतिको वातावरण बनेको थियो। कार्यदल गठनले अवरोध हटेपछि प्रदेशसभाको नियमित संसदीय प्रक्रिया अघि बढेको हो।
सभामुख रामअशिष यादवको अगुवाइमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सर्वदलीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सो कार्यदलमा जसपा नेपालबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा एमालेबाट हरिनारायण महतो, नेपाली कांग्रेसबाट जंगीलाल राय, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट प्रमोद यादव, जनमत पार्टीबाट सञ्जय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीकी बिमला अन्सारी र राप्रपाबाट सरिता ठाकुर छन्।
विधेयकमाथिको छलफल प्रदेशसभा बैठकले अर्को बैठक असार ३० गते दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा गरिनेछ। यसअघि सोमबार कार्यदलको बैठकबाट बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा छलफल हुने जनाइएको छ।
छलफलमा सत्तारुढ दलले प्रतिपक्षी दलको मागअनुसार संशोधन गर्न तयार भए मंगलबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफल हुनेछ नभए प्रतिपक्षी दलको अवरोध कायमै रहनेछ।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै प्रतिपक्षीतर्फका कार्यदल समिति सदस्य उपेन्द्र महतोले बजेटमाथि राखेको संशोधन मागमा सरकार पक्ष तयार भए प्रदेशसभाको नियमित बैठक जारी रहने बताए। मागअनुसार बजेट संशोधन नभए अवरोध कायमै राख्ने उनको भनाइ छ।
कार्यदलको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख यादवले मधेस प्रदेश सभा नियमावली–२०८२ को नियम १३५ को उपनियम (२) र (३) निलम्बन गर्ने प्रस्ताव पेस गर्न सांसद रवीन्द्र श्रेष्ठलाई अनुमतिसमेत दिएका छन्। यस निर्णयले कार्यदललाई आवश्यक प्रक्रियागत सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया