वस्तुभाउको पेटमा हुने हरितगृह ग्यासले उनीहरूले खाएका सम्पूर्ण खानेकुरालाई प्रयोगमा ल्याउन दिँदैन। उनीहरूले खाएका खानेकुरा ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रयोग आउँछ भने बाँकी ग्यासका रूपमा उडेर जान्छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वरिष्ठ वैज्ञानिक तुलसीप्रसाद पौडेल त्यही उडेर खेर जाने खानेकुराको मात्रा घटाउन वस्तुभाउको पेटको वातावरण सुधार्न तम्सिएका छन्।
वस्तुभाउले प्रयोग गरिरहेका खाद्यान्न सदुपयोगको मात्रा बढाउने र हरितगृह ग्यासका रूपमा कमभन्दा कम मात्र खेर जाओस् भन्नेमा उनको नयाँ अनुसन्धान केन्द्रित छ।
पेटमा आमाशय, सानो–ठूलो आन्द्रालगायत विभिन्न भाग हुन्छन्। आमाशयका समेत चार भाग हुन्छन्। खाद्यान्न उपयोगमा तिनकाे प्रभावकारिता बढाउन पेटको वातावरण नै परिवर्तन गर्नेगरी उनले थालेको अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजा आइसकेको छ।
शरीरले प्रयाेग गर्न सक्ने खाद्यान्नको मात्रा निर्क्योल गर्दै कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने अनुसन्धानका लागि नार्क र विश्व बैंकले पौडेललाई सहयोग गरिरहेका छन्।
त्यसका लागि चितवनको रामपुरमा ३६ वटा गाईलाई विभिन्न चरणमा राखेर अनुसन्धान गरिएको छ। तिनलाई फरक-फरक स्थानमा राखेर दानापानी दिने, त्यो दाना पानीबाट कति दिशा र पिसाब निस्क्यो, त्यसबाट कति पौष्टिक तत्त्व (काब्रोहाइट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज) खेर गए, मापन भइरहेको छ।
सोही अनुसन्धानको अर्को पाटो पेटमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कति घटाउन सकिन्छ? के के कुरा राख्दा हरितगृह ग्यासको प्रभाव कम हुन्छ? अनुसन्धानका लागि उनले विश्व कृषि अनुसन्धानकै सर्वोच्च संस्था सीजी सिस्टमबाट अनुसन्धान वृत्ति पाएका छन्। हरितगृह ग्यासमार्फत यी पौष्टिक तत्त्व कतिखेर गए भन्ने मापन गर्ने संरचना नेपालमा नभएका कारण पौडेल अफ्रिका जाँदै छन्।
पौडेलका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा वस्तुभाउको आमाशयलाई चार भाग विभाजन गरिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो ‘र्युमेन’ भागको वातावरण परिवर्तनमा अनुसन्धान केन्द्रित छ। त्यसमा नाइट्रोजनको मात्रा बढी उपलब्ध गराउन सकियो भने पेटभित्रको व्याक्टेरियाले हरित ग्यासलाई प्रोटिनमा विकास गरिदिने भएकाले नाइट्रोजन पेटमा पुर्याउने काममा उनी केन्द्रित छन्।
‘मानिसले प्रोटिन पाउन प्रोटिन नै खानुपर्छ भने जनावरलाई नाइट्रोजन उपलब्ध गराइयो भने उसको पेटभित्रको व्याक्टेरियाले प्रोटिन बनाइदिन्छ। यो जनावरको अनौठो खुबी हो। जुन मानिसमा हुँदैन’, वरिष्ठ वैज्ञानिक पौडेलले नेपालखबरसँग भने।
पेटमा नाइट्रोजन उपलब्ध गराउन पौडेलले केही मात्रामा युरियाको प्रयोग गरेका छन्। एउटा खेतबारीमा प्रयोग हुने युरिया र अर्को प्रत्येक युरियाको दाना बाहिर कभर लगाएर पेटमा राखिएको छ। त्यसले युरियाको मात्रालाई छिटो बाहिर निस्किन दिँदैन। जसले व्याक्टेरियाले नाइट्रोजनलाई बिस्तारै प्रोटिनमा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
पेटको वातावरण सुधार्न अर्को चाहिँ उनले पाउरोटी, दुनोट, बियर, रक्सी पार्न प्रयोग गरिने एक किसिमको मर्चा (इस्ट) प्रयोग गरेका छन्। इस्टले खानेकुरालाई छिटोभन्दा छिटो टुक्राउन मद्दत गर्छ। खानेकुरा जति छिटोछिटो टुक्रियो र पच्यो, त्यति कम खानेकुरा हरितगृह ग्यासमा परिणत हुने र कम खेर जाने भएकाले इस्टको प्रयोग प्रभावकारी देखिएको उनले बताए।
तेस्रो चाहिँ दही फटाउन प्रयोग गर्ने जोर्डन नामक लाभदायी ब्याक्टेरिया किन्न पाइन्छ र ल्याबमा बनाउन पनि सकिन्छ। तीमध्ये कुन व्याक्टेरियाले खानेकुरालाई छिटोभन्दा छिटो पौष्टिक तत्त्वमा परिणत गर्न सक्छ भनेर उनले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
‘अध्ययनको प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धान सक्किसकेको छ। अब आएका तथ्यांकहरु विश्लेषण गर्ने र हरित ग्रहण ग्यास प्रभावको अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्नेछ’, पौडेलले भने, ‘अध्ययनका हिसाबले अबको एक/दुई महिनामा नतिजा आए पनि किसानले बुझ्ने भाषामा उनीहरुले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरेका छौं।’
अहिलेसम्म आएको नतिजाले यी–यी कुराका कारण पेटमा हरितगृह ग्यासको उत्पादन कम हुँदो रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन सकिएको र त्यसको विश्लेषण भइरहेको उनले जानकारी दिए। पत्ता लागेका कुराहरूबाट किसानले प्रयोग गर्दा खानेकुराको उपयोगिता १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउन मद्दत पुर्याउने उनको दाबी छ। जसबाट मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थमा वृद्धि भई कृषकलाई सोझै फाइदा पुग्ने उनकाे भनाइ छ।
पशु आहारमा खारिएका वैज्ञानिक
पशु आहारा अध्ययन अनुसन्धानमा काम गर्न थालेको पौडेलले २३ वर्ष बित्यो। यही बीचको ३ वर्ष योजना आयोगलगायत विभिन्न नीति-निर्माणका काममा रहे पनि बाँकी दुई दशक उनले पशुहरूको आहारा सुधारमै बिताएका हुन्।
पूर्वी नवलपरासीमा जन्मे/हुर्केका पौडेल माध्यमिकसम्मको अध्ययनमा अब्बल भएका कारण विज्ञान पढ्न आईएस्सीमा भर्ना भएका थिए।
काठमाडौंमा आईएस्सी सकेपछि बुबा कृष्णकुमार पौडेलको इच्छाअनुसार स्नातकमा कृषि पढ्न उनी रामपुर क्याम्पसमा पुगे। बुबा सोही क्याम्पसका सह-लेखापाल थिए। बुबाको चाहना छोराले पनि कृषि पढोस् भन्ने थियो। बुबाको मनसाय बुझेर चितवन पुगेका पौडेल पशु आहारामा देशकै चर्चित वैज्ञानिकमध्ये एक हुन्।
स्नातक अध्ययन सँगसँगै उनले २०५५ सालमा नार्कमा नाम निकाले। उनको पहिलो पोष्टिङ धनकुटामा भएको थियो। जहाँ बेलायत सरकारले पूर्व गोर्खा सैनिकका लागि कृषि अध्ययन तालिम केन्द्र बनाएकाे थियाे। सन् १९९८ मा अनुसन्धान केन्द्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरियाे। सोही तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नेगरी उनको पोष्टिङ धनकुटामा भएको थियो।
त्यसबेला अस्ट्रेलियाले १२ जना नेपाली स्नातक विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर गर्न सहयोग गर्ने सम्झौता सरकारसँग गरेको थियो। जसमा देशभरिका विद्यार्थीले खुला सहभागिता जनाएका थिए। पौडेलले पनि स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि आवेदन दिए। ३२ हजार विद्यार्थीमध्ये उत्कृष्ट १२ मा परेपछि पौडेल ‘एनिमल स्टडिज’मा स्नातकोत्तर गर्न अस्ट्रेलिया हानिए।
जहाँ उनको अनुसन्धान विषय नै पशु आहारा थियाे। यसअन्तर्गत उनले भेडाले कति दाना, आहारा खान्छ र कति निष्कासन गर्छ भन्ने अनुसन्धान गरे। यस क्रममा भेडालाई खुवाइएको दाना कति सदुपयोग भएको छ र त्यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष उनले निकाले।
अस्ट्रेलिया सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार यसरी छात्रवृत्तिमा गएका विद्यार्थी अध्ययनपछि कम्तीमा दुई वर्ष स्वदेश फर्केर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। स्नातकोत्तर सकेर २०६३ सालमा पाैडेल स्वदेश फर्किएर नार्कमै काम गर्न थाले।
यहाँ दुई वर्ष काम गरेपछि उनी फेरि अस्ट्रेलिया जान खुला थिए, तर फर्किएनन्। देशमै केही गर्छु भन्ने सोचेर नफर्किएको उनी बताउँछन्।
‘देशको कृषि अनुसन्धानको फरक-फरक पाटोमा काम गरिरहेकाले रोमाञ्चक लाग्न थालेको थियो। देशमै कृषि अनुसन्धानबाट योगदान गर्न सक्छु भनेर लागेको थिएँ। सोही कारण फर्किने सपना नै त्यागेँ’, उनी भन्छन्, ‘काममा आफू खुसी भएकाले पनि होला- मलाई कुनै त्यस्तो अवस्था आएन, जतिबेला म बाहिर जानुपर्छ है भनेर मनमा लागोस्।’
यहीबीच उनले राष्ट्रिय गाई अनुसन्धान कार्यक्रमको राष्ट्रिय संयोजकका रूपमा समेत काम गरे। ललितपुरको खुमलटारमा सुरु भएको उक्त कार्यक्रमलाई चितवनमा स्थानान्तरण गरी अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी उनले वहन गरेका थिए।
उनले गरेको अर्को मुख्य अनुसन्धान हाे- दाङमा कुखुराको भालेलाई बँदिया(खसी पार्ने) पारेपछि मर्ने क्रम घटाउनु। उनकाे अनुसन्धानले बँदिया गर्दा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म कुखुरा मर्ने क्रम घटाउन सघाउ पुगेको थियो। उनले कति हप्ता र कस्ता कुखुरालाई बँदिया पार्दा मर्ने क्रम घट्छ भन्ने पत्ता लगाए।
कुखुराको बँदियालाई कसरी सुरक्षित पार्ने, त्यसबाट किसानले लाभ दिलाउन दुई वर्ष लगाएर गरेको त्यो अनुसन्धानले चर्चा बटुलेको थियो।
यस्तै कुखुराको दानाको लागत घटाई कृषकलाई कसरी फाइदा दिलाउने भन्ने क्रममा उनले कुखुराको खेर जाने प्वाँखलाई प्रोटिनको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अनुसन्धान पनि गरे। यस क्रममा प्वाँखमा ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म प्रोटिनको मात्रा हुन्छ, तर त्यसलाई रुचीकर बनाउन रगत मिसाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्क्याे। तर सो किसिमको प्रशोधन गर्ने प्रविधि निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन दिने नीति अभावका कारण अनुसन्धानबाट कृषकलाई फाइदा हुन नसकेको उनको गुनासो छ।
अनुसन्धान सँगैसँगै पौडेल चार वर्षदेखि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा पशु र खाद्य सुरक्षा जोड्ने गरी अनुसन्धानवृत्ति पाएर रामपुर क्याम्पसमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन्।
योजना आयोगमा पौडेल
योजना आयोगमा कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा, सहकारी क्षेत्रको १५ औं योजनाका कार्यक्रम र वि.सं २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच निर्माणका लागि पनि पौडेलले विज्ञका रूपमा काम गरेका छन्।
उक्त योजनाको समग्र सोच अबको केही वर्षमा देशलाई खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसका लागि प्रत्येक पालिकालाई नै खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले सुरक्षित हुने रणनीति लिइएको र अहिले कोरोनाकालमा त्यो झनै सान्दर्भिक देखिएको उनी बताउँछन्।
‘महाव्याधिका बेला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि जान सक्ने स्थिति बनेन। त्यसले आफ्नो ठाउँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने रणनीतिको महत्त्व अझै बढेर गयो’, उनी भन्छन्।
यस्तै खालका महाव्याधि, बाढी, पहिरो, खडेरी आदि आउन सक्छन् भनेर योजनामा खाद्य बैंक हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। सोहीअनुरूप योजनामा कम्तीमा ८ महिनादेखि एक वर्षसम्म खाद्यान्न पुग्नेगरी खाद्य बैंक निर्माणको परिकल्पना गरिएको उनले सुनाए।
अहिले सरकारले दिएको अनुसन्धान रकमको शतप्रतिशत नार्कले मात्रै खर्च गर्छ। तर अब त्यसको केही रकम बाह्य अनुसन्धानकर्मीलाई पनि अनुसन्धान वृत्तिका रूपमा दिनुपर्छ भनेर उनले दिएको सुझावले रणनीतिमा ठाउँ पाएको छ।
प्रभावकारी अनुसन्धानका अप्ठ्यारा
खाद्यान्नसम्बन्धी नीति अनुसन्धानमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय फुड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटले लगातार नेपाललाई कृषिबाट राम्रो प्रतिफल लिने हो भने ३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिइरहेको छ। तर नेपालमा कृषि अनुसन्धानमा वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ। जुन कूल बजेटको ०.२५ प्रतिशत मात्रै हो।
‘कृषि अनुसन्धानमा बजेट एकदमै न्यून छ। सोही कारण प्रभावकारी अनुसन्धानहरू त्यति हुन सकेका छैनन’, पौडेल भन्छन्, ‘नार्कले गरेको अनुसन्धानले कति प्रतिफल दिएको छ भन्ने हामीले पनि देखाउन, बुझाउन सकेका छैनौं भने नीति-निर्माताले बुझेर पनि बजेट छुटाउन कञ्जुस्याइँ भएको छ।’
सिर्जना गोलभेँडा अहिले बजारभरि पाइन्छ तर त्यो नार्कले विकास गरेको प्रविधि हो भन्ने धेरै कमलाई मात्र थाहा छ। देशभर उत्पादन हुने गहुँमध्ये ९० प्रतिशत नार्कले विकास गरेको बीउ भन्ने धेरै कमलाई थाहा हुने गरेको उनी बताउँछन्। बंगलादेश, भुटान, भारतको उत्तरप्रदेश बिहारमा पनि हाम्रो जातको गहुँ लगाइन्छ।
अनुसन्धानकर्मीको निरन्तर वृत्ति विकासमा कति लगानी गर्यौं भन्ने कुराले पनि अनुसन्धानको प्रभावकारितामा भूमिका खेल्ने पौडेलको भनाइ छ।
२०४८ सालमा स्थापना भएको नार्कमा फरक-फरक अनुसन्धानको आवश्यकता परेपछि २० प्रतिशत बढी नयाँ-नयाँ संस्था जन्मेका छन्। तर दरबन्दी भने त्यसबेला पनि १८२३ रहेको र अहिले पनि त्यत्तिकै कायम भएकाले अध्ययन/अनुसन्धानमा असर गरेको छ।
‘२०११ सालमै कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रहरू परिमार्जन गर्ने र परिमार्जन भएअनुसार चाहिने जनशक्ति, आर्थिक स्रोत, साधनको गर्ने कार्यदलको सदस्य म पनि थिए’, पौडेलले कुरा टुङ्ग्याउँदै भने, ‘हामीले लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थियौं तर १० वर्ष भयो, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।’
Shares
प्रतिक्रिया