बलबहादुरको घरमा भएको त्यो भूमिगत महाधिवेशन, जहाँबाट नेतृत्वमा उदाए मदन भण्डारी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) २०३५ पुसमा स्थापना भएको थियो। स्थापनासँगै पार्टीभित्र देखिने वा नदेखिने दुवै स्वरुपका आन्तरिक कलह पनि सुरु भए। आफ्नै आङको मैलो पखाल्नु त थियो नै, राष्ट्रिय राजनीतिका केही महत्वपूर्ण सवाललाई पनि टुङ्ग्याउनुपर्ने थियो। घटना र परिघटनाबीच एक दशक बितेको पत्तै भएन छ। पार्टी स्थापनाको झन्डै ११ वर्षपछि (२०४६ भदौ ९ देखि १४) राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना ग¥यो। सो सम्मेलन वा भेलालाई नै चौथो महाधिवेशन भनियो।

किन चौथो? कसरी चौथो? पहिलो किन होइन?

कोअर्डिनेशन केन्द्र– कोकेभित्र पार्टी गठनबारे बहस हुँदा ‘नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गर्नुपर्छ’ भन्ने मत पनि थियो। त्यो मत किनारा लाग्यो। ‘नयाँ पार्टीलाई नेकपाअन्तर्गत नै गठन गर्नुपर्छ’ भन्ने अर्को मतले मान्यता पायो— २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी नै नयाँ पार्टीको जग हुनुपर्छ। नेकपा र त्यसका गतिविधिलाई आफ्नै पूर्ववर्ती इतिहास मान्ने र आफुलाई उत्तराधिकारीको रुपमा ठान्ने पनि थिए। नेकपाको समग्रता र निरन्तरतालाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तर्क बलियो थियो। त्यसैले नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) जुरेको हो।

अब राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन वा महाधिवेशन गर्दा एउटा प्राविधिक समस्या देखियो। पार्टीमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको थियो तर कुन महाधिवेशन? क्रान्तिकारी पार्टीको पहिलो महाधिवेशन? या पुरानैको निरन्तरता? पुरानो महाधिवेशनलाई मान्यता दिएर त्यही शृङ्खलामा जोड्ने? कि कसरी गर्ने? यो विषयको भने टुङ्गो लागिरहेको थिएन।

स्थापनाको दृष्टिले पार्टी नयाँ हो तर पुरानै कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरता भनिएको थियो। पुरानो नेकपा टुटफुट र विभाजनले विभिन्न समूहमा बाँडिएको थियो। कसलाई मूल मान्ने? कसलाई स्विकार्ने, कसलाई नकार्ने? मालेभित्र बहस चल्यो। लामो छलफलपछि एउटा मत बन्यो— २०१९ सालको तेस्रो सम्मेलनलाई स्वीकार गर्ने। तेस्रो सम्मेलनपछि पार्टी फुटेकाले गुट र समूह विशेषले गरेका महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्ने। कोकेमार्फत २०१९ पछिको अवस्थामा पार्टी पुनर्गठन गरिएको हो। यही तर्कमा अडेर अब हुने महाधिवेशनलाई ‘चौथो महाधिवेशन’ भन्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गरेको थियो।

नेकपा (माले) ले २०४६ भदौमा ‘चौथो महाधिवेशन’ सम्पन्न ग¥यो, सिराहा जिल्लाको विष्णुपुरकट्टी–३ राइरैनी (कोल्टे) टोलमा।

२०३२ सालमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता बनेका बलबहादुर सुनुवार ‘पर्वत’ को घरमा पाँच दिनसम्म चलेको थियो महाधिवेशन। महाधिवेशनको तयारी व्यापक गरिएको थियो। सुरक्षा पहिलो सर्त थियो, त्यसैले मुख्य तयारी सुरक्षाका लागि गर्नुपथ्र्यो। महाधिवेशन स्थलदेखि करिब सात सय मिटर पर मूलद्वार थियो। त्यहाँको सुरक्षा जिम्मा पर्वतले लिए। सुरक्षासम्बन्धी सूचनाको विशेष व्यवस्था गरिएको थियो। मूलद्वारदेखि महाधिवेशन स्थलसम्म डोरी बिछ्याएर एउटा घण्टी झुन्ड्याइयो। सुरक्षासम्बन्धी कुनै समस्या आए घण्टी बजाएर सूचना दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

पर्वतचाहिँ महाधिवेशन सफल बनाउन भरुवा बन्दुक बोकेर मूलद्वारमै खटेका थिए। प्रहरी वा पञ्चायतले बाधा हाल्न सक्थ्यो। त्यसैले टाढैबाट डोरी तानेर सूचना दिने व्यवस्था गरियो। विकल्प पनि थिएन, बरु ज्यान गए पनि तिनीहरुसँग भिड्नुपर्ने निर्देशन थियो पार्टीको।

चौथो महाधिवेशनका लागि उपयुक्त स्थान छान्नु पहिलो जरुरी काम थियो। अध्ययन गर्ने, स्थल छनोट गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पूर्वाञ्चल प्रमुख मदन भण्डारी र मध्य–दक्षिण प्रमुख ईश्वर पोखरेललाई दिएको थियो पोलिटब्युरोले। त्यसैले पोटिब्युरोको विश्वासअनुसार उपयुक्त स्थान छनोट भयो— सिराहाको विष्णुपुर, चुरे क्षेत्रको गाउँ, कोल्टे। 

चौथो महाधिवेशनको औचित्यबारे पार्टीले सार्वजनिक रुपमा भनेको छ—

गठन भएयताका १० वर्षभित्र हाम्रो पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका साना तथा मझौला गरी अनेक समूहलाई एकताबद्ध बनाउने, दक्षिणपन्थ विरोधी विचारधारात्मक सङ्घर्षको क्रममा पार्टीभित्र उत्पन्न भएका उग्रवामपन्थी विचार र प्रवृत्तिहरुलाई सच्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय र देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका विगत अनुभवहरुलाई ख्याल गर्दै नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्त, नीतिहरु, कार्यक्रम एवं रणनीति–कार्यनीतिलाई माक्र्सवादी सिद्धान्त र देशको वस्तुगत स्थितिसङ्गत ढङ्गले सही र व्यवस्थित बनाउने महत्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ। यिनै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुलाई लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तअनुरुप सर्वोच्च पार्टी भेला आयोजित गरी संस्थागत गर्ने र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको कामलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघिबढाउने क्रममा चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजित भएको हो।

चौथो महाधिवेशनको रुपमा पार्टीको महाधिवेशन आयोजित गर्ने कुराले हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा र त्यसका गतिविधिहरुलाई आफ्नै पूर्ववर्ती इतिहासको रुपमा स्वीकार गर्दछ र आफूलाई त्यसको उत्तराधिकारी र निरन्तर विकासको परिणामको रुप ठान्छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ।

चौथो महाधिवेशनको मुखमा आउँदासम्म माले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सशक्त पार्टी बनिसकेको थियो। कतिपयले मूल धार पनि भनेका छन्। मानवअधिकारको मामलामा पनि माले अग्रणी थियो। मालेले फोरम फर ह्युमन राइटस् (मानवअधिकार संरक्षण मञ्च, मासम) गठन गरेको थियो। शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, किसान जस्ता जनसङ्गठन पनि निर्माण गरेको थियो। जनसङ्गठनमार्फत सांस्कृतिक आन्दोलन पनि सञ्चालन गरेको थियो। एकातिर माले व्यवस्थित सङ्गठन, जनसङ्गठन र मानवअधिकारको सहारामा नागरिकसँग जोडिएको थियो भने अर्कातिर पञ्चायत विरुद्ध  नेपाली कङ्ग्रेससँग साझेदारी गर्नु थियो। नागरिक विश्वासलाई परिणाममुखी बनाउनु थियो। महाधिवेशन यसका लागि उपयुक्त हुन सक्थ्यो।

पार्टीको महाधिवेशन तोकिएको समयमै सुरु भयो। प्रतिनिधिहरु भदौ ९ गते बिहानसम्म आइसकेका थिए। चौधै अञ्चलका प्रतिनिधिहरु आएका थिए। खुला रुपमा पार्टी काम गर्ने मासमका प्रतिनिधिहरु भने आउन सकेनन्। टाँडे घरको पूरै तला प्रतिनिधिले भरिएको थियो। महाधिवेशन हलमा हँसिया–हथौडा अङ्कित झन्डा, माक्र्स, लेनिन र माओका विचारहरु भित्तामा लेखिएका थिए। मध्यदिनमा महाधिवेशन उद्घाटन भयो। प्रदीप नेपालको अगुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय गीतको धुनसँगै उद्घाटनको औपचारिकता पनि सकियो। 

महाधिवेशन कक्षमा पाँचओटा दस्ताबेज प्रस्तुत भए— राजनीतिक प्रतिवेदन, हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त, नेपाली जनवादी क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र पार्टी विधान। केन्द्रीय कमिटीले पार्टीका मुख्य नेताहरुले मुख्य दस्ताबेज पेस गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोहीअनुसार भिन्नाभिन्नै नेताहरुले दस्ताबेज तयार गरी पेस गरेका थिए। 

तत्कालीन महासचिव झलनाथ खनालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरे। बाँकी दस्ताबेज माधव नेपाल, जीवराज आश्रितले तयार गरेका थिए। राजनीतिक प्रतिवेदनपछिको महत्वपूर्ण दस्ताबेज मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरे— ‘नेपाली जनवादी क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम।’
मदनले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा के थियो? किन यसको छुट्टै महत्व छ?

जहाँबाट मालेले बाटो बदल्यो, मदन भण्डारी महासचिव भए
चौथो महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरी पारित गरिएको ‘नेपाली जनवादी क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम’ लाई ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम’ पनि भनियो। सो दस्ताबेज १० खण्डमा विभाजित छ, थुप्रै उपखण्ड र बुँदाहरुमा विशिष्टीकृत गरिएको छ—

१. देशको स्थिति,
२. जनवादी आन्दोलनका निमित्त अनुकूलता र प्रतिकूलताहरु,
३. हाम्रो कर्तव्य,
४. क्रान्तिका शत्रु र मित्रहरु, 
५. क्रान्तिको बाटो,
६. पार्टीको राजनीतिक रणनीति,
७. पार्टीको मूल नारा,
८. जनवादी आन्दोलनमा कार्यदिशा र नेतृत्वको सवाल,
९. संयुक्त मोर्चा,    
१०. तात्कालिक कार्यनीति र कामहरु।

नेपालमा क्रियाशील वामपन्थी समूहको शास्त्रीय मान्यताभन्दा अलग देखिने राजनीतिक धारमा उभिएको थियो माले। तत्कालीन भूमिगत सङ्गठनका लागि यो खुलापनतिरको राजनीतिक गोरेटो थियो। मालेले क्रान्तिको बाटो बदल्न चाह्यो। आफ्नै इतिहासप्रति पनि निर्मम समीक्षा गरी नयाँ बाटो हिँड्ने आँट ग¥यो। कल्पनाको समाज सिर्जना गर्ने नयाँ ध्येय थियो। चौथो महाधिवेशनले पारित गरेको दस्ताबेज नयाँ बाटो हिँड्न चालिएको पहिलो कदम थियो। तर, पुग्नु त धेरै टाढा थियो। कालान्तरमा त्यही बाटो पार्टीको मूल बाटो भयो।

‘हाम्रो कर्तव्य’ शीर्षकको तेस्रो खण्डको पाँचौं उपखण्डमा ‘नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको वर्तमान विशिष्ट कार्यक्रम’ बारे चर्चा गरिएको छ। त्यसमा अबउप्रान्त मालेले अख्तियार गर्ने समग्र विषयको व्याख्या १३ ओटा बुँदामा समेटियो— राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा र संस्कृतिको सम्बन्धमा, जाति, भाषा र धर्मको सम्बन्धमा, स्वास्थ्यको सम्बन्धमा, महिलाको सम्बन्धमा, न्याय व्यवस्था सम्बन्धमा, प्रशासन र कर्मचारीको सम्बन्धमा, गोर्खा भर्ती सम्बन्धमा, प्रवासी नेपालीहरुको सम्बन्धमा, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सम्बन्धमा, विदेश सम्बन्धको बारेमा र प्रतिक्रियावादी सेनाको सम्बन्धमा। यो उपखण्डले निर्धारण गरेका केही राजनीतिक विषयहरु—

१. राजनीतिक व्यवस्था :
क) राजतन्त्र र उसको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरी जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने।

ख) क्रान्तिकारी जनवादी शासन व्यवस्थाका निम्ति क्रान्तिमा सक्रियतापूर्वक संलग्न सबै राजनीतिक पार्टीहरु, जनसङ्गठनहरु, मोर्चा सङ्गठनहरु र सैनिक सङ्गठनहरुबाट उचित प्रतिनिधित्व लिँदै आवश्यक देशभक्त, जनवादी व्यक्तित्वहरुलाई समेत सामेल गरेर कुनै उपयुक्त तात्कालिक तथा सरकारसम्बन्धी अस्थायी उपकरण निर्माण गर्ने एवं जनताको बीचमा वर्ग, जाति, लिङ्ग, धर्म, सम्प्रदाय, पेसा, ओहदा आदिको कुनै पनि भेदभावबिना स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समान, गुप्त र बालिग मताधिकारका आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन गरी त्यसैद्वारा जनवादी गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने।

ग) स्वतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष तथा कानुनी राज्यको स्थापना गर्ने एवं बहुदलीय जनवादी शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने... (जम्मा दश बुँदा)

२. आर्थिक व्यवस्था :
क) साम्राज्यवादी, एकाधिकार पुँजीवादी मुलुकहरु र ऋणदाता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँग अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न राजतन्त्रले लिएको सम्पूर्ण अनुचित ऋणभारबाट मुलुकलाई मुक्त घोषित गर्ने।

ख) जमिनमाथि रहेको सामन्ती भूस्वामित्व पूर्ण रुपमा उन्मूलन गर्ने।

ग) विदेशी पुँजीद्वारा सञ्चालित कृषि फर्महरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने... (जम्मा तेइस बुँदा)

३. शिक्षा संस्कृतिको सम्बन्धमा :
क) सामन्ती तथा साम्राज्यवादी साहित्य, संस्कृति र विचारधारामाथि रोक लगाउने, वैज्ञानिक शिक्षादीक्षा र साहित्य, संस्कृतिद्वारा समाजभित्रका सबै सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासहरुको विरोध गर्ने। राजतन्त्रको गुणगान गाउने स्तुतिवादी साहित्य–संस्कृति निषेध गर्ने। प्रगतिशील राष्ट्रिय जनवादी साहित्य–संस्कृतिको निर्माण, रक्षा र विकास गर्ने।

ख) समाजका सबै क्षेत्रमा जनवादी रुपान्तरण गर्नका निम्ति सामाजिक सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने।

ग) माध्यमिक विद्यालय तहसम्म शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने तथा वैज्ञानिक, सुलभ र सस्तो राष्ट्रिय जनवादी शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने... (जम्मा ६ बुँदा)

४. जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा :
क) कुनै पनि एउटा धर्मको एकाधिकार अन्त्य गर्ने र सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गर्ने।

ख) जाति, भाषा र वेषभूषामा रहेका सबै एकाधिकार र विशेषाधिकारहरु अन्त्य गर्ने तथा सबै क्षेत्रमा पूर्ण समानता र पूर्ण जनवादी अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने। पछि परेका जाति, भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्धन र विकासका निम्ति सहयोग गर्ने।

ग) मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने।

५. महिलाहरुको सम्बन्धमा :
क) महिलाहरुमाथि भइरहेको पितृसत्तात्मक शोषण–उत्पीडनका साथै सबै प्रकारका शोषण–उत्पीडनहरु अपहरण, बेचबिखन, वेश्यावृत्ति तथा सामाजिक कुप्रथा आदिको अन्त्य गर्ने।

ख) पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान हक स्थापित गर्ने र महिला पुरुषबीच समान कामको समान ज्याला स्थापित गर्ने।

ग) राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरुको सक्रिय सहभागिता बढाउने... (जम्मा ५ बुँदा)

६. न्याय व्यवस्था सम्बन्धमा :
क) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्ने।

ख) पेसा र ओहदाले किनबेच गर्न सकिने प्रतिक्रियावादी न्याय प्रणालीको अन्त्य गर्ने। अभियुक्तलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिने अमानवीय प्रथा अन्त्य गर्ने।

ग) जनताको हित हुने न्याय व्यवस्था बनाउनका निम्ति तलदेखि माथिसम्म स्वतन्त्र न्याय प्रणाली स्थापना गर्ने... (जम्मा ४ बुँदा​) 

७. गोर्खा भर्ती सम्बन्धमा :
क) सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि रद्द गरी गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने र देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने।

ख) भूतपूर्व सैनिकहरुको जीविका सुनिश्चित गर्ने र सम्बन्धित सरकारबाट उनीहरुले पाउनुपर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन प्रयत्न गर्ने।

ग) भूतपूर्व सैनिकहरुले प्राप्त गरेको प्राविधिक ज्ञान र सिपलाई जनता र राष्ट्रको सेवामा लगाउन उनीहरुलाई सङ्गठित, प्रेरित र परिचालित गर्ने।

‘पार्टीको राजनीतिक रणनीति’ शीर्षक छैटौं खण्ड तत्कालीन मालेको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यक्रम हो। सजिलो गरी बुझ्दा राजनीतिक रणनीति भनेको क्रान्तिमा विभिन्न वर्गको भूमिका निर्धारण गर्ने र क्रान्तिलाई विजयसम्म पुर्याउनका निम्ति शक्ति विन्यास गर्ने सामग्रिक कार्ययोजना हो। क्रान्तिका निर्धारित लक्ष्य र कार्यक्रमका आधारमा रणनीति निश्चित गरिनुपर्छ। नेतृत्व, भरोसा गर्ने शक्ति, सहयोगी शक्ति, शत्रु शक्ति र बाटो जस्ता पाँच पक्षलाई समेटेर आधारभूत र निर्णायक कार्ययोजनाहरु बनेका हुन्छन्—

...देशका विभिन्न राष्ट्रिय विशिष्टताहरुलाई ध्यान दिँदै सङ्घर्षलाई कुन बाटोद्वारा अघिबढाउन र विजयी बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि रणनीतिक महत्वको विषय हो। हाम्रो पार्टीले जनआन्दोलनलाई व्यापक बनाउँदै हिंसात्मक प्रतिरक्षाको तहमा विकास गर्ने सङ्घर्षका शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक, संसदीय र गैरसंसदीय जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्घर्ष जस्ता सबै सम्भव रुपहरुलाई विशिष्ट रुपमा संयोजन गर्दै प्रमुख रुपमा अहिंसात्मक सङ्घर्षको बाटोद्वारा मात्र क्रान्ति पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

दस्ताबेजको नवौं खण्डमा ‘संयुक्त मोर्चा’ बारे व्याख्या गर्दै यसको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रस्ट पारिएको छ—

...संयुक्त मोर्चा भनेको प्रमुख शत्रुलाई सकेसम्म बढी एक्लो पार्न तथा विभिन्न वर्ग, तह, पेसा र परिवेश भएका जनता, तिनीहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठनहरु र राजनीतिक शक्तिहरुलाई मूल शत्रु विरोधी आन्दोलनमा अधिकतम रुपमा एकताबद्ध पार्ने सवाल हो। संयुक्त मोर्चा क्रान्तिकारी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने र अघिबढाउने महत्वपूर्ण कला पनि हो। यसलाई आमरुपमा वर्गीय संयुक्त मोर्चा र राजनीतिक संयुक्त मोर्चाका रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। विशेष स्थितिमा तिनीहरुभित्र पनि अनेक तह हुन सक्छन्। 

विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्न ‘वामपन्थी मोर्चा’ प्रस्ताव गरिएको छ। वामपन्थी मोर्चा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुन सक्छ। विभिन्न वर्गीय मुक्ति मोर्चाहरु मिलाएर ‘वर्गीय संयुक्त मोर्चा’ निर्माण गर्न सकिन्छ। यस्तो मोर्चामा किसान, मजदुर, निम्न र मध्यम पुँजीपति वर्ग, देशभक्त र जनवादी तप्कासमेत सामेल हुन सक्छन्। नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न वर्गीय मोर्चा रणनीतिक महत्वको संयुक्त मोर्चा हुन्छ।

राजनीतिक शक्तिहरु, जनसङ्गठनहरु, सामाजिक शक्ति तथा व्यक्तिहरुसँग राजनीतिक मित्रता, समझदारी र मोर्चा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव हो— ‘राजनीतिक संयुक्त मोर्चा’। राजतन्त्रको विरोध, कम्युनिस्ट पार्टीसँग सङ्घर्षमा एकता र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमध्ये कुनै पनि बुँदा छाडेर त्यस्तो राजनीतिक मोर्चा बन्न सक्तैन भन्ने मान्यता थियो।

संयुक्त मोर्चाको अर्को तर महत्वपूर्ण रुप हो कार्यगत एकता। देशको प्रमुख राजनीतिक शत्रु निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोध गर्ने तर सोझै जान नसक्ने वा नचाहने राजनीतिक, वर्गीय, पेसागत, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जातीय जनसङ्गठनहरुसँग मिल्न सकिने विषयमा मिलेर काम गर्ने। वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक आन्दोलनलाई व्यापक पार्ने र माथि उठाउन प्रयत्न गर्ने। मोर्चाभित्र मिल्न सकिने एक वा त्योभन्दा बढी तात्कालिक र ज्वलन्त विषयहरुका आधारमा कार्यगत एकता गर्ने। कार्यगत एकता आवश्यकताअनुसार छोटो वा लामो समयका निम्ति कायम रहन सक्छ भनेर निर्दिष्ट गरियो।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा सर्वसम्मत हुन सकेनन् प्रतिनिधि। सीपी मैनाली फरक मत राख्तै पुरानै एकदलीय जनवादको पक्षमा अर्थात् प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीयताको विरोधमा उभिए। सो फरक मतमा मतदान नै भयो तर उनको पक्ष अल्पमतमा प¥यो।

महाधिवेशनमा अर्को एउटा रमाइलो घटना पनि भएको थियो।

पार्टीभित्र कचिंगल कायम थियो। २०३९ सालमा सीपीलाई विस्थापित गर्दै झलनाथ खनाल महासचिव छानिएपछि सीपीसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो। उनीहरु सोझो हेराहेर गरेर बोल्न पनि सक्तैनथे तर महाधिवेशन कक्षमा मोदनाथले दुवैका घुँडा जोडाइदिए। उनीहरुका घुँडा जोडिँदा सबै प्रतिनिधि खुसी भए। महाधिवेशन सकेर आआफ्नो कार्यक्षेत्र फर्कंदा दुवै धनुषासम्म सँगै जाने साझा प्रस्ताव तयार गरेका थिए।

२०४६ भदौ १४ गते २१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरी महाधिवेशन विधिवत् समापन भयो। त्यही दिन नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बस्यो। बैठकले एक वैकल्पिकसहित ६ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो रहने गरी केन्द्रीय कमिटीको जिम्मेवारी बाँडफाँट ग¥यो। मदन भण्डारी महासचिवमा निर्वाचित भए। 

महाधिवेशनले अरु पनि धेरै निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको प्रभाव हो अस्तिको माले र आजको एमालेसम्म। विष्णुपुरकट्टीबाट पार्टीले माओ विचारधारा परित्याग गरी झापा कालदेखिको ‘उग्रपन्थी’ सोच त्यागेको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको सन्दर्भमा पहिलोपल्ट बहुलवाद स्वीकार गरेको थियो। माले बदलिएको भनेर पार्टीले आधिकारिक रुपमा दाबी गरेको थियो। त्यसपछि भने हिंसाको धङधङगी उत्रियो। 

साँच्चै, भूमिगत महाधिवेशनले पार्टीको कार्यक्रममा परिवर्तन ग¥यो। पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट माओ विचारधारा हटाइयो। तत्कालीन मालेको आन्तरिक संरचना पनि बदलियो। नेतृत्वमा मदन भण्डारी उदाए। अब भने पार्टीले नयाँ भूमिका तय ग¥यो।

अनि, मोर्चा निर्माण गर्दै पार्टी जनआन्दोलनमा होमियो।

(सांग्रिला बुक्सले प्रकाशित गरेको रमेश रूछेन राईले लेखेको पुस्तक ‘श्वेतशार्दूल : मदन भण्डारीको जीवन’ बाट)