जोन लीको पहिलो प्राथमिकताः हङकङकै राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ब्युँताउने

हङकङको प्रमुख कार्यकारीको दौडमा रहेका जोन ली का–चिउले आफ्नो शीर्ष प्राथमिकतामध्ये कार्यान्वयनमा आउन नसकेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ब्युँताउने पनि एक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले हङकङको आधारभूत कानुनअन्तर्गतको आर्टिकल २३ ब्युँताउने बताएका हुन्। उनले यो कानुनले सुरक्षित र स्थायित्वसहितको हङकङ निर्माणको लागि सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गरेका छन्। 

हङकङको आर्टिकल २३ मा चीनविरुद्धको देशद्रोह, धोकाधडी, हुलदंगालगायतका अपराधको लागि सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि पनि यो कानुन ल्याउने प्रयास भएको थियो। तर, व्यापक विरोधको कारण यो कार्यान्वयनमा आउन पाएको थिएन।

सन् २००३ र २०१९ मा हङकङमा यो कानुनको विरोधमा ठूलो प्रदर्शन भएको थियो। त्यसैले सन् २०२० मा चीनले आर्टिकल १८ अनुसार  हङकङको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याएको थियो।

यद्यपि यो कानुनमा भने धोकाधडी र गोप्य सूचना चुहाएको मुद्दाको विषय भने समावेश छैन।

साथै उक्त राष्ट्रिय कानुन हङकङ आफैंले ल्याएको पनि होइन। त्यसैले जोन लीले पुरानो सुरक्षा कानुन ब्युँताउने योजना अघि सारेका हुन्।