युनिकोड
नेपाल–भारतका बीच उत्पन्न सीमा विवाद समाधान गर्न भारत सकारात्मक बन्ने संकेत देखिएको छ।
नेपाल सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक पहल थाल्ने बताइरहेको बेला भारतले वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सकिने बताएको पराराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्।
तर, औपचारिक रूपमा भारतले वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयलाई सार्वजनिक भने गरेको छैन । भारतले आफ्नो नक्सा पुरानै रहेको र सीमा नमिचिएको बताउँदै आएको छ।
भारतले कालापानी सीमा विवाद समाधानको विषयमा विदेश सचिवस्तरी संयन्त्रको बैठकमा छलफल गर्ने सक्ने संकेत दिएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । सो बैठक बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमणपछि मात्र हुने अवस्था छ।
नेपालमा कालापानी सीमाको विषयलाई लिएर प्रदर्शन भइरहेको छ । सरकारले समेत कालापानी नेपालको भएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ।
नेपालका लिपुलेक, महाकाली र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल थाल्ने विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफल थाल्ने बताएको थियो।
आइतबार मात्रै विद्यार्थीसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सो सीमाको समस्या कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा हल गर्ने बताएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले एकपक्षीय ढंगबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको बताएका थिए । भारतले जम्मुकश्मीर र लद्दाखलाई दुई प्रदेशमा बाँडेपछि जारी गरेको भारतीय नयाँ नक्सामा कालापानी भारतीय भूमि रहेको उल्लेख भएपछि नेपालमा प्रदर्शन सुरु भएको हो।
परराष्ट्रमन्त्रीले सरकार राष्ट्रियताको पक्षमा अडिग रहेको र विगतको जस्तो अवस्था हुन नदिने बताए । उनले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा सीमा विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्न राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा पहल गर्ने बताएका थिए।
त्यस्तै, उनले सीमा पिल्लरमा जीपीएस सिस्टम राख्ने तयारी भएको जानकारी दिए । २०४५ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा फिक्स बाउन्डरिङमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने उल्लेख भएको भन्दै सोहीअनुसार अब पनि अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
गत शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठकले कालापानी, लिम्पियाधुरा र महाकाली नेपालको भएको भन्ने विषयमा सबै एक मत भइसकेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सो बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य सबै दल, पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रविद्ले भारतले गरेको नेपाली जग्गाको अतिक्रमणविरुद्ध साझा राष्ट्रिय धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
प्रतिक्रिया