युनिकोड
नेपालमा क्रियाशील केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएजनीओ) र त्यसमार्फत परिचालित गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)मा आतंकवादी तथा विखण्डनकारी संगठनहरूबाट लगानी भित्रिएको आशंका गर्दै त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोगले सुझाव दिएको छ।
सरकारद्वारा गठित एक आयोगले लगानीको पारदर्शिता यकिन नभई आईएनजीओलाई ‘कार्य स्वीकृति’ नदिन पनि सिफारिस गरेको छ।
एक वर्षअघि बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७५ साउन १८ मा ‘समाज कल्याण परिषदमा भएका आर्थिकलगायत अन्य अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न’ पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पद्मप्रसाद खतिवडा, प्रदीप पोखरेल, फूलमती चौधरी र वीरबहादुर राई (सदस्यसचिव) रहेको ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
त्यही वर्ष भदौ २१ मा आयोगको कार्यक्षेत्र बढाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले आईएजनजीओको निगरानी र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समाज कल्याण परिषदकै पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा समेत अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो। प्रतिवेदन ०७५ मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री केही शर्मा ओलीलाई बुझाइएका थियो। प्रतिवेदन बुझ्दै ओलीले राष्ट्र हितविरीतका गतिविधिलाई कडाइका साथ रोक्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
स्रोतका अनुसार आयोगले अतिवादी इस्लामिक संगठनहरू इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया (आईएसआईएस), अलकायदालगायतको लगानी हुन सक्ने भनेर उल्लेख गरेकाले प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको हो। यो खबर आजको कान्तिपुरमा मातृका दाहालले लेखेका छन्।
स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईएनजीओमार्फत भित्रिएको कोष (रकम)को स्रोत आईएसआईएस, अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग पनि जोडिएका हुन सक्छन्, त्यसतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ। अन्यथा त्यस्ता अभीष्टबाट आएका परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रदायिक भड्काव फैलाउन र राज्यलाई विखण्डनतिर धेकेल्न सक्ने खतरा हुन सक्छ।’
प्रतिक्रिया