युनिकोड
सरकारले खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा उपभोक्तालाई दिँदै आएको अनुदान बन्द गर्ने र बिजुलीको महसुल दरलाई सस्तो पार्ने नीति लागू गर्न लागेको छ।
ग्यासमा दिइरहेको अनुदान बन्द गरेपछि ग्यास महंगो हुनजाने र त्यससँगै बिजुलीको प्रयोगलाई सस्तो बनाएर नेपाली समाजमा बिजुलीको खपतलाइ प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ सो नीति लागु गर्न लागिएको उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बताए।
‘२० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने २० लाख र १० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने उपभोक्ता ७ लाख घरपरिवार भएको पाइयो। तीनलाई लक्षित गरि छुट कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं,’ मन्त्री पुनले शुक्रबार पत्रकारहरुसँगको एक भेटघाटमा भने।
१० युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपियाँ मात्र लिएर बाँकी महशुल निशुल्क गर्ने सोँच बनाएको उनले बताए। ‘त्यसो गर्दा राज्यलाई २१ करोड रुपियाँमात्र व्ययभार पर्ने हो, जुन ठूलो कुरा भएन,’ उनले भने।
त्यस्तै १०० देखि १५० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरुको एउटा बर्गिकरण गरी त्यसलाई पनि एउटा सस्तो महशुल दर तय गर्न लागेको उनले बताए। त्यसको मुख्य उद्देश्य इण्डक्सन चुल्हो, वासिङ मेशिनजस्ता घरयाशी प्रयोजनमा आवश्यक पर्ने सामानको प्रयोगलाई बढावा दिन सो नीति लागु गर्न लागिएको उनले बताए।
त्यसै क्रममा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रमार्फत् करिब १०,००० विद्युतीय चुल्हो अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
ग्यासमा गएको अनुदानलाई बिजुलीतिर फर्काउने योजनाअनुरुप यी कार्यक्रमहरु लागु गर्न लागेको उनको भनाई थियो।
नेपालले जलविद्युत उत्पादन वृद्धि गर्दै लगेको र त्यसका लागि आन्तरिक बजारमैं खपत गरेर ग्यास र तेलका लागि विदेशिएको पैसा रोक्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए।
केहि वर्षभित्र निर्माणाधिन आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै खपत बढाउनुपर्ने स्थितिमा पुग्ने सरकारी अनुमान छ।
तर, अहिले भने नेपालले अपुग बिजुली भारतबाट आयात गर्दै आएको छ। मन्त्री पुनले भारतबाट ल्याएकै बिजुली प्रयोग गर्दा पनि ग्यासभन्दा सस्तो पर्ने बताए।
यी सबै कार्यक्रमहरु संभवतः आउने बजेटसँगै लागु हुने मन्त्रीले बताए।
प्रतिक्रिया