युनिकोड
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको छ।
उपाध्यक्षमा चयन भएपछि उनीसँग लिएको अन्तर्वार्ता आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।
तपाईंलाई उपाध्यक्ष बनाउने सचिवालयको निर्णय पुरानो भए पनि अहिले अनुमोदन हुँदा कस्तो लागेको छ?
यति ठूलो पार्टीको उपाध्यक्ष हुन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ, केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयले मलाई थप जिम्मेवार पनि बनाएको छ। पहिलेजस्तो अब मैले आफूलाई मन लागेको कुरा मात्र गरेर हिँड्न पाउँदिनँ, त्यसरी बोलेर हिँड्दिनँ पनि।
तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ अब?
उपाध्यक्ष भनेको अध्यक्षहरूको सहयोगी हो, छाया पनि हो। म यही भूमिका निर्वाह गर्छु। अब पार्टी विवादमा नपर्ने गरी ट्याक–ट्याक निर्णय गरेर अघि बढिन्छ। त्यसमा मेरो भूमिका रहन्छ। उपाध्यक्ष त भएँ नै, यसअघि नै म संगठन विभागको प्रमुख पनि छु। दुवै भूमिकामा म प्रभावकारी रहन्छु।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो भएन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छन्। यो स्थितिमा अब सांसदहरूको भूमिका फरक हुन्छ। यो कुरा आजको बैठक समापनमा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संकेत गर्नुभएको छ।
आज बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावमा अत्यधिक खर्च हुने भएकाले भ्रष्टाचार बढेको भन्दै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषयमा बहस चलाउने बताउनुभएको छ, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दिनँ भन्नेमा तपाईं पनि हो?
मैले पनि भन्दै आएको थिएँ। चुनाव खर्च अत्यधिक हुने गरेकाले निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा अरू साथीहरूले पनि गर्नुभएको थियो। त्यही कुरा प्रचण्डले आज भन्नुभएको हो।
निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नेबारेमा आजको सचिवालयको बैठकमा कुनै ठोस निर्णय भएको छ त?
प्रशस्त छलफल भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जानेबारेमा गहन छलफल गरेका छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो भएन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यो स्थितिमा अब सांसदहरूको भूमिका फरक हुन्छ । यो कुरा आजको बैठक समापनमा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि संकेत गर्नुभएको छ, सांसदहरूको विधायकी अधिकार संसद्ले बनाउनुपर्छ भनेर।
यसलाई अझै स्पष्ट कसरी पार्ने?
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने भयो भने राष्ट्रपति चयनमा सांसदहरूको भूमिका होला। नत्र अब हामीले गर्न लागेको व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूको भूमिका बजेट पास गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने, विधेयक पारित गर्ने, संविधान संशोधन गर्नेलगायत मात्र हुन्छ । जब सांसदहरूको उपरोक्त भूमिका तय हुन्छ, त्यसपछि उनीहरू सरकारमा जान पाउँदैनन् । अर्थात्, अहिलेजस्तो मन्त्री बन्न पाउने छैनन्।
यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ला नि?
संविधान संशोधन नगरी त यी सब कुरा कसरी हुन्छन् र? निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो हुन नदिन उपरोक्त व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल पनि भएको छ ।
प्रतिक्रिया