भूमिहीनलाई जग्गा दिन कानुनी आधार तयार

सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी आधार तयार गरेको छ।

भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न र भूमिमा पहुँच स्थापना गर्न कानुनी आधार तयार भएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा सविता शर्माले लेखेकी छन्।

सरकारले अबको तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यही लक्ष्य पूरा गर्न ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐनको (आठौँ संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा छ।

विधेयक प्रमाणीकरणपछि भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी बाटो खुल्ने छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नदीको मापदण्डभित्रका जग्गा, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका नक्कली सुकुमबासी सबै हटाइने छ।

राजधानीबाहिर कतिपय जिल्लामा भूमिहीन सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्भव भएसम्म र मिलेसम्म एक पटकका लागि उनीहरू बस्दै आएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि राखिएको छ।

विधेयकमा बसिरहेको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी आधारसहित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्त गर्ने छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘हालसम्म यसका लागि कुनै कानुन थिएन, भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आउनेबित्तिकै नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसको पनि मस्यौदा तयार गरिसक्यौँ।’