केही विषय पुनः ब्युँतिए, अब कसरी होला नक्सा र निसान छापकाे लागि संविधान संशोधन?

भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई समेटेर अद्यावधिक गरिएको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अनुसार निसान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ।

सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएसँगै यसअघि विषयान्तर भएका संविधान संशोधनका केही विषय पुनः ब्युँतिए।

मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरे। त्यसको भोलिपल्टै जेठ २० गते तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका आठ सांसदले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन्।

संविधानको आधारभूत संरचनासमेत परिवर्तन गर्ने गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता खारेजीको माग गर्दै विधेयक प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा बुधबार दर्ता गरेकी हुन्।

धमाधम संशोधन विधेयक दर्ता भइरहँदा अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो सबैमा छ। सरकारले ल्याएको विधेयकलाई चुनौती दिन अन्य विधेयक ल्याइएको एक खालको तर्क छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन्।

कतिपयले राजनीतिक मुद्दा कायम राख्न दलहरूले गैरसरकारी विधेयक ल्याएको पनि तर्क गरेका छन् तर सरकारी विधेयक जति अघि बढ्न सहज अन्य विधेयकको हकमा छैन।

राजनीतिक परिस्थिति, सदनको अङ्कगणित लगायतले पनि सरकारले निसान छाप परिवर्तनका लागि ल्याएको विधेयकबाहेक अन्य सहज रूपमा अघि बढ्ने अवस्था देखिन्न। संघीइ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सल्लाह अनुसार नै कार्यसूची र थप प्रक्रिया तय हुने बताउँछन्।

‘कार्य व्यवस्थामा दलीय परामर्श प्रक्रिया कहिले र कसरी अघि बढाउने सल्लाह हुन्छ, त्यही अनुसार अघि बढ्छ। बाँकी त नियमावलीले तोकेको कार्यविधि नै पालना हुन्छ,’ उनले भने।

संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै जेठ १८ गते सदनमा पेस भइसकेको छ। पेस भएको विधेयक प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन भइसकेको छ । नेपाल राजपत्रमा पनि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ।

नियमावली अनुसार प्रकाशनको सात दिनपछि अब विधेयक सात दिनपछि बस्ने कुनै पनि बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस हुन सक्नेछ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढ्न सक्नेछ।

अर्थात् विधेयकमाथि संशोधनको चरण सुरु हुनेछ । संशोधनका क्रममा जुन धारा संशोधनका लागि ल्याइएको हो, त्यसमा मात्र संशोधन दर्ता हुनेछ । नियमावली अनुसार यसरी संशोधन गर्न पाउने समय ७२ घण्टाको हुनेछ।

यसरी प्राप्त संशोधनको सङ्ख्या हेरेर सभामुखले दफाबार छलफलका लागि विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
संशोधन नपरे वा सदनमा नै छलफलबाट पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक देखेमा सोही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ । त्यसपछि विधेयक पारितको प्रक्रियामा जानेछ।