युनिकोड
कोभिड १९ को महामारीबीच सन्तुलित राजस्व नीतिसहितको व्यावहारिक बजेट आउने आमअपेक्षा थियो। यसविपरीत स्वार्थ समूहसँग गाँसिएर नयाँ बजेट आएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
अहिले आगामी आर्थिक वर्षको यो बजेटमाथि संसद्मा छलफलचलिरहेको छ। सांसदले बजेटले कोभिड पीडितलाई न्याय गर्न नसकेको, यो वर्ष आवश्यक नभएका कार्यक्रम राखेको जस्ता नीतिगत विषय उठाएका छन्।
केही व्यापारिक घरानासँगको मिलेमतोमा विभिन्न क्षेत्रको राजस्व दरमा गरिएको हेरफेरको चर्को विरोध भइरहेको खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
कोभिडले पारेको असरका कारण सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाएको छ। आगामी वर्ष पनि करिब ९ खर्ब हाराहारीमा मात्र राजस्व संकलन हुने अनुमान बजेटले गरेको छ। कोभिडका कारण खर्च बढ्ने बेला आम्दानी खुम्चिने अवस्थामा सरकारले नयाँ बजेटमा विलासिताका वस्तुहरुमा राजस्व दर बढाउने अनुमान गरिएको थियो। यथार्थमा भने त्यस्तो देखिएको छैन।
वर्षौंदेखिका प्रायः सबै बजेटमा मदिरा, चुरोट, खैनी, पानपरागजस्ता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वस्तुहरुमा राजस्वको दर बढेको हुन्थ्यो। राजस्व बढ्ने भएकाले बजेट आउनुअघि बजारमा यस्ता वस्तुको सधै कृृत्रिम अभाव देखाएर फाइदा लिने प्रचलन थियो।
तर यो वर्षको बजेटले खैनी, पानपरागलगायतका केही वस्तुुमा राजस्व सामान्य रुपमा बढाए पनि मदिरा र चुरोटलाई छोएको छैन। मदिरा र चुरोट अति आवश्यकीय वस्तुमा पर्दैनन्। यी वस्तुमा राजस्व बढाउँदा सर्वसाधारणलाई केही असर पर्दैन।
‘यो बजेटमा स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने मदिरा र चुरोटजस्ता वस्तुमा राजस्व दरलाई हेरफेर गर्ने चासो देखाइएन’, अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विगतमा कहिलेकाहीं मात्र यस्तो हुने गरेको थियो। नभए प्रत्येक वर्ष धेरैथोरै राजस्व बढाइथ्यो।’
उनका अनुसार आगामी वर्ष राजस्व कम हुने देखिएका बेला यस्ता क्षेत्रमा कर बढाएको भए कसैको पनि विरोध हुने अवस्था थिएन। तर सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ, मलखादलगायतमा राजस्व दर बढाउन चासो देखाएको छ।
अर्कोतिर चकलेट र कोक मिसिएका खाद्यपदार्थमा भने उल्टै राजस्व घटाउने काम भएको छ। बजेटले चकलेटको भन्सार दर ४० बाट ३० प्रतिशतमा झारेको हो। यसले चकलेट आयातमा संलग्न व्यापारीलाई कम्तीमा पनि वार्षिक १० करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ, मलखादलगायतमा राजस्व दर बढाउन चासो देखाएको छ। अर्कोतिर चकलेट र कोक मिसिएका खाद्यपदार्थमा भने उल्टै राजस्व घटाउने काम भएको छ।
प्रतिक्रिया