नागरिकता विधेयक निर्णायक मोडमा : यी हुन् विधेयक र विवादमाथि मुख्य सात प्रश्न

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन दुई वर्षअघि संसद्मा पुगेको विधेयक अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ।

सत्तारुढ दलले विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको छ भने कांग्रेस र जसपाले विरोध गरेका छन् । तर, बहुमतका आधारमा विधेयक पारित हुने सम्भावना बढेको छ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दाहाल र शिल्पा कर्णले नागरिकता विधेयक र विवादमाथि मुख्य सात प्रश्नसहितको समाचार लेखेका छन्।

१.नागरिकता ऐन, ०६३ छँदै छ, नयाँ विधेयक किन आयो? : नागरिकता वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान–०६३ अन्तर्गत बनेको नागरिकता ऐन–०६३ विद्यमान छ । तर, ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सोअनुसार नयाँ कानुन बन्न लागेको हो ।

२.प्रचलित कानुन र नयाँ कानुनमा के फरक छ? :नागरिकता ऐन–०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी महिलाले विदेशमा रहेको आफ्नो नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएको प्रमाण पेस गरेमा तत्कालै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।

तर, अब त्यस्ता महिलाले नागरिकता पाउन सात वर्ष पर्खनुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था गर्न नेकपाले औपचारिक निर्णय गरेको छ । तर, प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको विरोध छ । उनीहरूले ०६३ कै प्रावधान राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।

३.सातवर्षे प्रावधानमा राष्ट्रियताको प्रसंग कसरी उठ्यो? : अन्तरिम संविधान–०६३ र नागरिकता ऐन–०६३ दलहरूको सहमतिका आधारमा बनेको हो । तर, बिहे गर्नासाथ नागरिकता दिने सो कानुनले राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्क गर्छन् नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ । ‘हाम्रो खुला सिमाना छ, नागरिकताको विषयमा लचिलो हुँदा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । विगतमा सहमति गर्दा कमजोरी भयो होला, तर राज्यले गरेको कमजोरी राज्यले नै सच्याउनुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन् । उता, कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूको तर्क छ, ‘अंगीकृत नागरिकले चुनाव लड्न पाउँछन्, तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेशको सभामुख, प्रदेश प्रमुख हुन पाइँदैन भनेर संविधानले नै स्पष्ट भनेको छ । त्योभन्दा बढी बन्देज किन लगाउनुपर्यो? यो राष्ट्रियताको मुद्दा होइन, महिलालाई कमजोर बनाउने बहाना हो।’

४.नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषको हकमा के छ? : नेपाली महिलासँग बिहे गरेका विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता पाउन १५ वर्ष पर्खनुपर्छ । त्यसअघि त्यस्ता पुरुष नेपालमा ‘रिलेसन भिसा’मा बस्न पाउँछन्। प्रस्तावित कानुनले पनि यो व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गर्न खोजेको छैन।

५.सात वर्ष नपुग्दै सम्बन्ध– विच्छेद भएमा के हुन्छ? : आमालाई नै भेदभाव हुने कानुनले छोराछोरीलाई अधिकारबाट स्वतः वञ्चित गर्छ भन्ने दाबी अधिकारकर्मीहरूको छ। ‘श्रीमतीले दाइजो ल्याइन भनेर परिवारले अवहेलना ग¥यो र घर निकाला ग¥यो भने महिलाको भविष्य के हुन्छ? नागरिकता नै नपाएपछि उनले केको आधारमा अधिकार पाउँछिन् ?’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीको प्रश्न छ। तर, राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको जवाफ छ, ‘अधिकारका लागि नागरिकता नै अन्तिम कागज होइन, अहिले नागरिकता नभए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट कुनै पनि व्यक्ति वञ्चित हुनुपर्दैन । आवासीय परिचयपत्रले पनि काम गर्छ।’

६.आमाले नागरिकता नपाए छोराछोरीको के हुन्छ? : ‘विवाह भएपछि बच्चा जन्मन्छन् । तर, एक÷दुई वर्षपछि श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रियो भने बच्चाको हालत के हुन्छ? कुनै बाबुले बच्चाको नागरिकताका लागि सिफारिस गर्दिनँ भन्यो भने बच्चाको भविष्य के हुन्छ?’ मानवअधिकार आयोगकी सदस्य अन्सारीको प्रश्न छ। राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘छोराछोरीले नागरिकता पाउन आमा–बुबाको नागरिकता अनिवार्य छैन । बाबु र आमा दुवै पत्ता नलागेका व्यक्तिले पनि अब वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन्।’

७.अंगीकृत नागरिकताबाहेक विधेयकमा प्रावधान के छ? : यसअघि आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था भए पनि कानुनी झमेला थियो । अब यो अधिकार सरल भएको छ । आमा–बाबु बितेमा काकी–काकी वा नजिकका आफन्तले प्रमाणित गरेमा मात्र नागरिकता पाउन सकिने व्यवस्था थियो । आफन्तले प्रमाणित नगरिदिएमा उनीहरूलाई सजाय हुने प्रावधान पनि राखिएको छ ।