युनिकोड
प्राकृतिक विपत् र संकटका वेला परोपकारी काम गरेर संसारभरि ख्याति कमाएको रेडक्रस सोसाइटी नेपालमा भने आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शी गतिविधिका कारण बदनाम भएको छ ।
कोरोना महामारीसँगै बाढीपहिरोको विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार र सहयोगमा खटिनुपर्ने वेला नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारी सरकारले गरिरहेको अनियमितता छानबिनको भुमरीमा परेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छानबिनमा रेडक्रसले पछिल्लो दश वर्षमा वैदेशिक सहायताबाट जुटाएको झन्डै १६ अर्ब सरकारलाई थाहै नदिई खर्च गरेको भेटिएको छ । आर्थिक अपचलन, अपारदर्शी खर्च र अनियमितताका विषयमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेको छ ।
रेडक्रसविरुद्ध उजुरीहरू बढ्दै गएपछि सरकारको आग्रहमा योजना आयोगले प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले एक महिना लगाएर तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा रेडक्रसले १० वर्षमा १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख वैदेशिक सहायता जुटाएर खर्च गरेको उल्लेख छ । तर, सात करोड १५ लाख ८४ हजारको मात्रै स्वीकृति लिएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि ०७५/७६ सम्म रेडक्रसले आन्तरिक रूपमा गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो ।
छानबिन समितिका संयोजक शाहीले रेडक्रसले कानुनविपरीत वैदेशिक सहायता लिएर अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको बताए । चौतर्फी प्रश्न उठन थालेपछि रेडक्रसले दुई अर्ब ८६ करोड ८१ लाखको भने खर्च गरिसकेपछि स्वीकृतिका लागि समाजकल्याण परिषद्मा अनुरोध पत्र लेखेको थियो । तर, खर्च गरिसकेपछि अनुमति खोजेको भन्दै परिषद्ले स्वीकृति नदिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया