युनिकोड
प्रधानमन्त्रीका लागि बालुवाटारमा नै निर्माणाधीन नयाँ निवासको काम लक्ष्यअनुसार शतप्रतिशत गतिमा भइरहेको छ। मन्त्रीनिवास निर्माणमा लक्ष्यअनुसार ७३ प्रतिशत काम भएको छ ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका लागि निर्माणाधीन निवासमा पनि लक्ष्यअनुसार ७० प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
तर, अति विपन्न जनताका घरमा जस्ताको छानो लगाउन सरकारले चलाएको कार्यक्रममा लक्ष्यको ४.२ प्रतिशत मात्र काम भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सप्तरीबाट भोला पासवानले लेखेका छन्।।
फुसका छाना विस्थापित गरेर जस्ताका छाना लगाउने उद्देश्यले सरकारले गत वर्ष सुरक्षित आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यसका लागि छनोट भएका अतिविपन्न परिवारलाई जम्मा ५० हजार दिने सरकारको तयारी थियो । तर, गत वर्ष छनोट भएका १८ हजार नौ सय परिवारमध्ये आठ सय पाँच घरको मात्रै छाना फेरिएको छ।
संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हक भनेको छ । पुस्तौँदेखि गरिबीको रेखामुनि रहेका, प्राकृतिक प्रकोपको कारण घरबारविहीन भएका तथा पराल तथा खरको छाना भएका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि बसाउने गरी सरकारले ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि २०७५’ पनि ल्याएको थियो।
तर, सरकारले ५० हजार रुपैयाँ पनि किस्तामा दिने कार्यविधि थियो । तर, पहिलो किस्ता दिएर दोस्रो किस्ता नदिएकोले विपन्न परिवार झन् अलपत्र पारेका छन् ।
नयाँ छाना पाउने आशामा पुरानो छाना भत्काएका विपन्न परिवारको घर अधुरो छ । सुरक्षित आवासका कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा धेरै अर्थात् सात हजार ३५ परिवार प्रदेश २ बाट छनोट भएका थिए । त्यसैले सबैभन्दा धेरै घर प्रदेश २ कै अलपत्र परेका छन्।
सप्तरीको छिन्नमस्त गाउँपालिका रमपुराका ललकु सदाको अलपत्र घर । सरकारले सम्झौता गरे पनि उनलाई अनुदानको रकम दिएको छैन।
प्रतिक्रिया