बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकोमा करोडौँको बिगोसहित मुद्दा लागेका प्रतिवादीहरू न्यूनतम धरौटीमा छुटेका छन्।
एक सय ७५ मध्ये ३३ जना प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएकामा २४ जना केही लाख धरौटीमा तथा नौ जना खोजेको वेला उपस्थित हुने गरी छुटेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनाली र शिल्पा कर्णले लेखेका छन्।
तर, मुख्य योजनाकार शोभाकर ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीसहित अधिकांश प्रतिवादी अझै उपस्थित भएका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ माघमा एक सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो।
अदालतमा उपस्थित भएकामध्येमा सबैभन्दा धेरै १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ । थोरै मात्र धरौटी माग हुन थालेपछि उपस्थित हुने प्रतिवादीको संख्या बढ्दै गएको विशेष अदालतका एक कर्मचारीले बताए । नौ अर्ब आठ करोडको बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर भएको थियो।
विशेष अदालतका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार भदौपछि धमाधम प्रतिवादी उपस्थित हुन थालेका हुन् । उपस्थित हुनेहरूमा हालका जग्गाधनीदेखि पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीसम्म छन् ।
६५ जना जग्गाधनीलाई जग्गा जफतका लागि मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो, जसमध्ये नौजना अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका प्रतिवादी भने अझै अदालत पुगेका छैनन्।
अदालतमा उपस्थित हुने पहिलो प्रतिवादी तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल हुन्, जो गत ३ चैतमा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । शिवराज अधिकारी र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले उनलाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
तर, २३ असारमा सर्वोच्चले दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी छुटिसकेका छन् । उनलाई ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो दाबी गरिएको थियो।
उनलाई पुर्पक्षमा पठाउने आदेश भएपछि अन्य प्रतिवादी अदालत जान डराएका थिए । तर, उनी सर्वोच्चको आदेशमा छुटेपछि अन्य प्रतिवादी धमाधम उपस्थित हुन थालेका हुन्।

प्रतिक्रिया