युनिकोड
पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद् र नागरिक समाजका अगुवाले सचेत नागरिकका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले देशको संविधानबारे चासो व्यक्त गर्नु उचित र अनिवार्य भएको बताएका छन्।
‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई अलमल्याउन र धम्क्याउन खोजेको’ भन्दै ‘त्यस्तो काम रोक्न’ प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएको अर्को दिन पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाले पूर्वन्यायाधीशको कोसिसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री आफूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सक्दो उपयोग गरेको र अरूले गर्न खोज्दा आपत्ति जनाउनु गलत भएको पनि धारणा राखेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्ण र प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले पूर्वन्यायाधीशहरूले संविधान–कानुन पालना हुनुपर्छ भन्दा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भएकाले यसमा कसैले टिप्पणी गर्नु ठीक नहुने बताए। ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विचार प्रकट गर्दा यसले के बिग्रियो र? उहाँहरूले आफ्नो विचार प्रकट गर्नुभएको हो । कोही सर्वोच्च अदालतको काम–कारबाहीमा अवरोध गर्न गएको छैन । यो त खुला इजलास हो । खुला इजलासलाई त सबैले सुन्न पाउनुपर्छ । त्यसबारे टीका–टिप्पणी पनि गर्न सकिन्छ । सबै पक्षका वकिललाई बोल्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । यसले अदालतलाई नकारात्मक असर के पर्छ र? दुवै पक्षले आ–आफ्ना कुराहरू राख्ने त हो,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने।
‘संसद् विघटन सबैको चासोको विषय भएकाले यसमा बहस हुन्छ, गोष्ठी हुन्छ, छलफल हुन्छ । यो त झन् राम्रो हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान–कानुन पालना हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो पार्छ । यसमा प्रधानमन्त्री रिसाउनुपर्ने र टीका–टिप्पणी गर्नुपर्ने केही पनि छैन । बोल्न कुनै कानुनले निषेध गरेको छैन । कानुनले दिएको शक्ति प्रयोग गर्ने हो , विचार व्यक्त गर्न कानुनले रोकेको छैन,’ उनले भने।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानमन्त्री आफैँ जथाभावी बोल्दा अदालत प्रभावित नहुने र अरूले बोल्दा प्रभावित हुन्छ र? भन्दै प्रश्न गरे ।
अर्का पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी उपभोग प्रधानमन्त्री आफैँले गरेको र अरूले गर्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले संसद् विघटन सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो धारणा राख्नु ठीक रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भनेकोचाहिँ ठीक, आफूबाहेक सबैले भनेकोचाहिँ बेठीक भन्ने संस्कार विकास गर्दै हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय त सार्वजनिक विषय हो । यसमा हरेक मान्छेको चासो छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो भन्दा अदालतलाई कुनै प्रभाव पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ । अदालत भनेको त अन्तिम निचोड दिने निकाय हो । उसले अन्तिम रूपमा व्याख्या गर्ने हो । प्रधानमन्त्री आफैँचाहिँ अब कुनै हालतमा संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन भन्दै हिँड्नुभएको छ । आमनागरिकको हैसियतमा बसेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूले देखेको, जानेको कुरा भन्छन् भनेदेखि त्यो असंगत हुँदैन ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संसद् विघटनको विषय राष्ट्रिय महत्वको विषय भएको र मत राख्ने प्रत्येक नेपालीको संवैधानिक अधिकार भएको बताए । उनले पूर्वन्यायाधीशहरूले नागरिकको दायित्व निर्वाह गरेको बताए ।
नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले लोकतन्त्रमा हरकोही नागरिकले आफ्नो मत राख्न पाउने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यपालिकाले गरेको काममा जसले पनि बोल्न पाउने बताए।
नागरिक समाजका अगुवा केदारभक्त माथेमाले देशमा संकट आएको वेला सचेत वर्ग बोल्नुपर्ने र प्रधानन्यायाधीशले त्यही गरेको बताए।
प्रतिक्रिया