युनिकोड
सरकारले सिंहदरबारस्थित मुख्य प्रशासनिक भवन (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) सजावटमा ४८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
२०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाइरहेको छ। त्यसक्रममा प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सजावट र आवश्यक उपकरण जडानमा ४८ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको हो। यो मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेकको रकम हो।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई सुविधासम्पन्न गराउन मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिङ, आइटी–सेक्युरिटी, फायर फाइटिङ, सेनिटरी, एयर कन्डिसिनिङ, सिसिटिभी, बगैंचा, फर्निसिङ तथा फर्निचर खरिदका लागि ४८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा हिमाल लम्सालले लेखेका छन्।
प्राधिकरणले सिंहदरबारका तीन मोहडा (पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी) पुनर्निर्माण गर्न भने ३९ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको भवनको भित्री भाग सजाउन र केही सामान खरिदमा मा ४८ करोड रूपैयाँ खर्च गरिएको हो।
प्राधिकरणका ती अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नयाँ स्वरूपमा बनाउन यो रकम खर्च गरिएको बताए। ‘यहाँ अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट केही सामान ल्याइनेछैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘सबै नयाँ गर्दा धेरै रकम लागेको हो।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार सिंहदरबारमा अहिले बसेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवश्यक भौतिक सामान सबै छन्। त्यहाँ भएका फर्निचर, कम्प्युटरलगायत सामानको अवस्था पनि राम्रो छ। सरकारले खर्च गर्न नचाहेको भए नयाँ भवनमा कार्पेटिङ र पर्दा खरिदमा बाहेक अन्य सामानमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थै थिएन। तर भवनको पुनर्निर्माणसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि सबै सेट नयाँ खरिद गरिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि अहिले गरिएको खर्च हेर्दा सरकारको मितव्ययिताको नाराले आफैंलाई गिज्याएको भान हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती उच्च अधिकारीले भने। प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार ४८ करोड रूपैयाँ सजावटका साथै कार्यालयको अत्यावश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारका लागि खर्च भएको हो।
प्राधिकरणले हालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मौजुदा संगठन संरचनाअनुरूप आवश्यक पर्ने कार्यकक्ष तथा बैठक कक्ष निर्माण गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सिंहदरबारको उत्तरी, दक्षिणी र पूर्वी खण्डको प्रबलीकरण तथा फिर्निसिङ फर्निचरसहितको सम्पूर्ण कामलाई प्रथम चरण र द्वितीय चरणमा ठेक्का व्यवस्थापन गरेर हालसम्म ८७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकममा सजावटको ४८ करोड रूपैयाँसमेत समावेश छ।
एक वर्षयता कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा छ। सरकारले कोभिडबाट समस्यामा परेका सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जाको ब्याज तिर्ने समय सार्नेबाहेक गतिलो कुनै सुविधा दिन सकेको छैन। छिमेकी भारतको सदाशय र सरकारको केही पहलका कारण मात्र सर्वसाधारणले कोभिडको खोप लगाउने वातावरण बनेको छ। अन्यथा कोभिडको ठूलो मार परे पनि सरकार अविभावक बन्न सकेको छैन।
कोभिडकै कारण सरकार आफैंले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली गर्न सकेको छैन। सरकार आफ्नै लागि अरू बेलाभन्दा अहिले एकएक पैसाको महत्व बढी भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय सजाउन भने ठूलो रकम खर्च गरिएको छ। यसले सरकार कसका लागि मितव्ययी बनेको छ त भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रतिक्रिया