माधव नेपालले ‘धोका’ दिएपछि विपक्षी रणनीति ध्वस्त, भारतले नचाहँदा गठबन्धनमा बहुमत पुगेन

आफ्नै पार्टीका २८ सांसदले मतदानमा भाग नलिएपछि सोमबार प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका केपी ओली तिनै नेताको ‘नाटकीय’ समर्थनमा तीन दिनमै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग बिहीबार अपराह्न तीन घन्टाभन्दा लामो छलफल गरेर पार्टी विवाद टुंग्याउन कार्यदल बनाउने सहमति गरेपछि संसद्मा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका छन्।

संसद्मा विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ‘कामचलाउ’मा परिणत भएलगत्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्ने सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।

तर, ३० वैशाखको राति नौ बजेसम्म कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमतको सरकार गठनको दाबी नगरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी हुन् । अन्तिम दिन नेपालले ओलीसँग सहमति गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको प्रयास ध्वस्त भएको छ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले शुक्रबार शपथ लिनेछन् । उनले ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउनुपर्नेछ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे, दिपेश शाही र प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।

एमालेको झलनाथ खनाल–नेपाल समूहका कम्तीमा १८ सांसदको राजीनामा आए कांग्रेस, माओवादी र जसपाको डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्ने विकल्पमा ती दलका नेताहरू जुटिरहेका वेला ओली र नेपालबीच कार्यदल बनाउने र पार्टी विवाद टुंग्याउने सहमति बनेको हो । नेता नेपालले २६ वैशाखमा आफूले लेखेको पत्रका बुँदा सम्बोधनमा ओली सकारात्मक भएपछि कार्यदल बनाउने सहमति भएको र तत्कालका लागि राजीनामा रोकिएको जानकारी दिएका थिए।

विपक्षी गठनबन्धन बनाउने कोसिसमा लागेका कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूको नेपालबाट धोका भएको बुझाइ छ । ‘पार्टीभित्रकै दबाब र माधव नेपालको प्रतिबद्धतापछि देउवा अगाडि बढेका हुन् । माधवले राजीनामा वा फ्लोर क्रस जुनसुकै विकल्पमा पनि आफ्नो समूहका ३० सांसदको समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, त्यो पनि धेरैपटक,’ गठबन्धन निर्माणमा जुटेका एक नेता भन्छन्, ‘तिनै माधवले नाटकीय रूपमा ओलीसँग सहकार्य गरे । देउवा र गठबन्धनलाई धोका दिए।’

ती नेताका अनुसार देउवासँग नेपालले भनेका थिए, ‘हामीसँग ३० सांसद छन्, जुनसुकै अवस्थामा पनि सहयोग गर्छौँ, आवश्यक परे कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस पनि हुन्छ, तपाईं अगाडि बढ्नुस्।’

ती नेताका अनुसार प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा प्रवेश गर्न नमानेका देउवा नेपालकै ‘भरपर्दो’ प्रतिबद्धता पाएपछि गठबन्धन सरकार बनाउन तयार भएका थिए । नेपालको प्रतिबद्धतापछि देउवाले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै संसद्मा सोमबार लिखित र परिपक्व सम्बोधनसमेत गरेका थिए ।

सुरुमा देउवा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन तयार भएका थिएनन् । देउवालाई उपेन्द्रले समेत जसपामा आफूहरूको बहुमत रहेको र सहयोग गर्ने वाचा दिएका थिए । तर, संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनसम्म आउँदा जसपा पूरै विभाजित बन्यो, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसे।

ठाकुर र महतोको भूमिकाले पनि विपक्षी गठबन्धन बन्न सकेन । नेपालप्रति प्रचण्ड पनि धेरै विश्वस्त देखिए । ओलीले आफ्नो योजना सफल पार्न बुधबार साँझ नेपाल र प्रचण्डकहाँ भिन्दाभिन्दै दूत पठाएर वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

एक उच्च नेताका अनुसार विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न नसक्नुमा आन्तरिक पक्ष मात्र थिएन, दक्षिणी छिमेकीको भूमिका पनि उत्तिकै थियो । ‘दक्षिण विपक्षी गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिएन । त्यसैका आधारमा उसले एमालेको माधव समूहमा खेल्यो र सांसदबाट राजीनामा गर्न नहुने विषयमा शक्तिशाली केही युवा नेताले माधवमाथि दबाब बनाए,’ ती नेताले दाबी गरे।

एमालेमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट राजीनामा गर्न नहुने पक्षमा थिए । शक्तिशाली युवा नेताको अडानपछि नेपाल पनि विकल्पविहीन भए र ओलीसँग सहकार्यको बाटो रोजे । जब कि भीम रावलले बुधबार साढे चार बजेसम्म सहमति नभए सांसद पदबाट राजीनामा गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए ।

नेपालको भूमिकालाई लिएर माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई नेपाल पक्षले धोका दिएको भनेर त म टिप्पणी गर्दिनँ, तर उहाँहरू ओलीजीसँगै एकताबद्ध भएर जाने नीतिमा गएको देखियो।’

उनले गठबन्धन निर्माण असफल हुनुमा छिमेकीको भूमिकातर्फ संकेत गर्दै लेखेका छन्, ‘आफ्नो तुच्छ सत्तास्वार्थका लागि बाह्य शक्तिका पाउमा त्वमशरणम् गर्ने, विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने र देशलाई बाह्य शक्तिहरूको क्रीडास्थल बनाउने कार्य र त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि पैदा गरेको खतरा नै आजको मुख्य चुनौती हो । बाह्य शक्तिकेन्द्रको अवाञ्छनीय हस्तक्षेप र तिनका घरेलु सेवकका विरुद्ध संघर्ष नगरी संविधान र लोकन्त्रको पनि रक्षा हुन सक्दैन ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस कमजोर भएका कारण वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको बताए । ‘जसपाले एकढिक्का भएर निर्णय गर्ला भन्ने आशा थियो, तर उहाँहरूको भित्री आशय बुझ्न सकिएन।’