युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ।
उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची रहेको खबर आजको नागरिक दैनिकमा रेखा भुसालले लेखेकी छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्ष मन्त्री रहने प्रावधान राखिएको छ । बहुमत सदस्यहरू पनि मन्त्रालयकै सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका मन्त्री अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी गठन गरिने उक्त काउन्सिलले नै सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण बन्द गर्ने, सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन, प्रसारण गरेको लागे सजाय गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा राखिएको छ । जसमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजायसहित दण्डजरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।
राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरे सञ्चारमाध्यम नै बन्द गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सञ्चारमाध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्नेलाई रजिस्ट्रारले इजाजतपत्रबापतको दस्तुर, प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनिएको छ । झुटो विवरण दिए १० हजार जरिवाना गर्ने भनिएको छ । विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ।
सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था, सञ्चार विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले भने सो विधेयकको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विषय सच्याएर विधेयक पुनर्लेखनको माग उनीहरूले राखेका छन्।
प्रतिक्रिया