युनिकोड
प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन सशक्त र प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निकालेको छ।
२१ वटा मन्त्रालयमध्ये आधा बढी मन्त्रालयको कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन मोनिटरिङले देखाएको खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक र सर्वोत्तम देखिएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्चको ७५ प्रतिशत रकम यिनै पाँचवटा विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्ने गर्छन्। ‘यी पाँचवटा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेमा मुलुकको विकासले सहजै गति लिन सक्छ तर तिनै मन्त्रालयको कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको पाइएन,’ ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
ती अधिकारीका अनुसार पाँचवटा प्रमुख विकासे मन्त्रालयमध्ये पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको काम अन्त्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ।
यसैगरी, खानेपानी मन्त्रालयको काम पनि निराशाजनक नै देखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको काममा पनि प्रभावकारी नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठहर छ ।
सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आशा गरेअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् तर भौतिक र खानेपानी मन्त्रालयको तुलनामा सहरी विकास र ऊर्जा मन्त्रालयको कामले केही गति लिएको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक र सर्वोत्तम देखिएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्चको ७५ प्रतिशत रकम यिनै पाँचवटा विकासे मन्त्रालयले खर्च गर्ने गर्छन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार आयोजना गरेको समीक्षा बैठकमा पनि अधिकांश मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा सचिवलाई कार्यशैली परिवर्तन गर्दै सशक्त बनाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि मन्त्री र सचिवले भने प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न नसक्नु विडम्बना भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीको अनुभव छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि त्यसको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिएको र पछिल्लो समयमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको देखिएको अनलाइन मोनिटरिङले देखाएको छ।
यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महँगी रोक्न नसकेको र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसकेकाले सो मन्त्रालयको भूमिका पनि कमजोर हुँदै गएको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन मोनिटरिङले देखाएको छ।
यसैगरी, पछिल्ला दिनमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको भूमिका पनि सशक्त हुन नसकेको पाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन।
अधिकांश मन्त्रालयको कामकारबाही कमजोर देखिएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवको कार्यशैली ‘चल्ते चलाते’ जस्तो बन्न पुगेको विश्लेषण गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त बनाउन भने सकेको छैन । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउादै काम गर्न नसकेको मन्त्रालयसँग काम गर्न नसक्नुका कारण लिखित रूपमा माग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
प्रतिक्रिया