युनिकोड
राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली न्युयोर्क पुगेका छन्। अनियन्त्रित औद्योगिकीकरणका कारण सिर्जना भएको जलवायु परिवर्तनको संकटले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशको ढोका ढक्ढक्याइरहेको छ।
कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता देशले नै जलवायु परिवर्तनको मार सबैभन्दा बढी खेप्दै छन्। त्यसैले महासभाका लागि उनले प्रमुख एजेन्डा यही विषयलाई बनाएका छन्। तर, नेपालमा भने जलवायुको मुद्दाभन्दा कूटनीतिक वायु जोडदार छ।
खासगरी, चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) र सी चिनफिङ विचारधारा तथा अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपिएस)बारे प्रश्न र प्रतिप्रश्न उठिरहेका छन्। विभिन्न कोणबाट उठेका प्रश्नलाई एकीकृत गरेर नयाँ पत्रिकाका सम्पादक उमेश चौहानले मन्त्री ज्ञवालीसँग न्युयोर्कमा अन्तर्वार्ता गरेका छन्। आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित उक्त अन्तर्वार्ताको केही अंश :
तपार्ईं राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क आउनुभएको छ। तर, कूटनीतिक बहसको केन्द्र काठमाडौं नै हो किजस्तो देखिन्छ। चीनको बिआरआई र अमेरिकाको आइपिएसको चेपमा नेपाल परेको भान हुँदै छ। नेपाल उकुसमुकुस र असामन्जस्यको अवस्थामा देखिन्छ । बिआरआई र आइपिएसका विषयमा काठमाडौंको दृष्टिकोण के हो?
म मुलुकबाहिर भएको हुनाले अरू देशको नीति वा रणनीतिका बारेमा छलफल गर्न उपयुक्त ठान्दिनँ । मेरो आग्रह छ, संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसमा हाम्रो सहभागिताकै विषयमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गरौँ । तपाईंको प्रश्नमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिले जुनसुकै चर्चा भए पनि नेपाल एक सार्वभौम, स्वतन्त्र मुलुक हो र यसले आफ्नो विदेश नीतिलाई स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्छ।
यससँग आफ्ना राष्ट्रिय हित के हुन् भन्ने विषय पहिचान र संरक्षण गर्ने सामर्थ्य छैन भन्ने बुझाइ गलत हो । यहाँ एकखालको आग्रह छ, हरेक कुरालाई विवादमा ल्याउनुपर्छ, शंकाको घेरामा राखिदिनुपर्छ र नेपालको आत्मविश्वासलाई कमजोर गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । अन्यथा, नेपालले बारम्बार भन्दै आएको छ, हामी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्छौं । हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय हितलाई परिभाषित गरेको छ । हाम्रो हितलाई केन्द्रमा राखेर, सबैसँग मित्रता राख्ने र कसैसँग शत्रुता नगर्ने, असंलग्नता, पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्रसंघ वडापत्र, पारस्परिक हितमा आधारित विदेश नीति हामी सञ्चालन गर्छौं भनिरहेपछि यसखालको बहस जरुरी थिएन । त्यसैले म दोहोर्याएर भन्छु, हामी सबै मित्रहरूसँग सौहार्धपूर्ण सम्बन्ध राख्छौँ । हाम्रो सम्बन्ध मैले अघि भनेजस्तो निश्चित सिद्धान्तमा आधारित छ । जसबाट विचलित हुँदैनौँ ।
अर्को प्रसंग, लामो चर्चापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसका लागि धेरै पहल गर्नुभएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई सरकारले प्रतिष्ठाकै विषय बनाउनुपर्ने कारण के हो रु सीको भ्रमण भएमा के–के विषयमा छलफल र सम्झौता हुँदै छ?
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको मिति तय भएको छैन । नेपालमा चीनबाट उच्च राजनीतिक तहको भ्रमण लामो समयदेखि भएको छैन । चीनसँग हाम्रो गहिरो विश्वासको सम्बन्ध छ । यो हिसाबले हेर्दा चीनबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण नियमित रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। नेपाल विकासको नयाँ यात्रामा अघि बढिरहेका वेला यो समय भ्रमणका लागि उपयुक्त हो भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ । यसमा हाम्रो विशेष जोड नै छ । उहाँहरूले पनि ‘नेपालको चाहना बुझेका छौँ’ भन्नुभएको छ । भ्रमणको मिति निश्चित भएपछि एजेन्डा तय हुनेछन् । भ्रमणलाई महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो कोसिस हुनेछ ।
तर, फेरि पनि प्रश्न के हो भने, भ्रमण आफैमा किन प्रतिष्ठाकै विषय भयो? भारतका प्रधानमन्त्रीले १७ वर्षसम्म नेपालको भ्रमण गरेनन् । मनमोहन सिंह दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपालको भ्रमण गरेनन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाँच वर्षमा चारपटक नेपालको भ्रमण गरे । भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण लगातार भयो, त्यसले विकास साझेदारीमा के फरक पार्यो भनेर सोच्दा परिणाम औसत नै छ । भ्रमण नै विकासको बाहक हो भनेर अर्थ लगाउनु कति जायज छ?
विकास भनेको मुख्यतया देशभित्र स्रोतको परिचालनबाट हुने हो । विदेशबाट आएको सहयोगले विकास हुने हो भन्ने पराश्रयी चिन्तनमा हामी रहनुहुँदैन। छिमेकमा गतिशील अर्थतन्त्र र ठूलो बजार छ । चीन संसारको दोस्रो ठूलो र भारत संसारको आठौँ अर्थतन्त्र रहेका देश हुन् । विश्वको अर्थतन्त्रमा मुख्य भागिदार हाम्रा छिमेकी छन् । यो अर्थमा हामी भाग्यमानी पनि छौँ । हामी यी गतिशील अर्थतन्त्रसँग जोडिन चाहन्छौँ र हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चाहन्छौँ । व्यापार, कनेक्टिभिटीमार्फत हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ । जड र सिथिलजस्तो अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिने विषयमा हाम्रो जोड छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आएपछि जुन तहको विश्वासको सम्बन्ध बन्न सफल भयो, परिणाम पनि देखिएको छ।
केही समयअघि दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन भएको छ । दुई देशका इन्जिनियरहरूको इच्छाशक्तिको परिणाम हो । ढुवानी लागतमा वर्षको एक अर्बभन्दा बढी वचत हुने अवस्था देखिएको छ । नेतृत्वबीच सम्बन्ध बढ्दा समयभन्दा अघि नै काम सकिँदा रहेछन् । भारतसँग जलमार्ग, सीमापार रेलवे लाइन, आइसिपी, रेलवेको आर्थिक साझेदारीले गति लिइरहेको छ । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन तीव्र हुन्छ भन्ने देखाएको छ । चीनसँग पनि त्यही ढंगको साझेदारी हुने विश्वास हामी गर्छौँ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको मिति तय भएको छैन। नेपाल विकासको नयाँ यात्रामा अघि बढिरहेका वेला यो समय भ्रमणका लागि उपयुक्त हो भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ । यसमा हाम्रो विशेष जोड नै छ। उहाँहरूले पनि ‘नेपालको चाहना बुझेका छौँ’ भन्नुभएको छ । भ्रमणको मिति निश्चित भएपछि एजेन्डा तय हुनेछन्। उहाँहरूको अनुभव सकारात्मक छ। कतिपय राम्रो पक्षबाट सिक्ने कुरा हो । राम्रा कुरा सिक्नुहुँदैन भन्नु अतिवादी सोच हो । हामीले चीन, भारत, अमेरिकाबाट वर्षौंदेखि सिक्दै आएका छौँ। हामीले लोकतन्त्र भनिरहँदा अमेरिकी विचार अपनाएको हुँदैन नि १ गान्धीको अहिंसालाई मान्दा भारततिर ढल्केको मानिन्छ र रु चीनले ४० वर्षमा ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यो।
गत वर्ष मात्रै चीनमा डेढ करोड मानिस गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्किए । त्यो पार्टी तपाईंलाई मन नपरेको हुन सक्छ, तर राम्रो कुरा सिक्दा कसैलाई ज्वरो आउनुपर्ने आवश्यक म देख्दिनँ। अमेरिकाबाट प्रजातन्त्र सिक्यौँ । फ्रेन्च क्रान्तिबाट स्वतन्त्रता, समानता र भाइचाराका संकल्प सिक्यौँ । चीनबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजको रूपान्तरण सिक्यौँ । भारतबाट अहिंसा सिक्यौँ । जापानबाट आणविक बमले खरानी भएको देशले कसरी चमत्कार गर्न सक्छ भनेर सिकिरहेका छौँ । हामी सबैबाट सिक्ने हो, गर्ने हामीले नै हो । तर, म डेढ वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहँदा देखिरहेको छु, हामी प्रतिक्रिया दिन कति हतार गर्छौं? आत्मविश्वासको कमी र कूटनीति बुझाइअभावका कारण सतही टिप्पणी आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण कहाँ हुन्छ भनेर चर्चा गर्छौं, त्यसपछि चीनसँग सम्बन्ध बिग्रियो कि भनेर टिप्पणी गर्छौं । यसमा तरंगित हुनु आवश्यक छैन।
प्रतिक्रिया