यसरी फर्काउन सकिन्छ २९ दिनमै देउवालाई बुढानिलकण्ठ

नेकपा (एमाले) सत्ताबाट बाहिरिएको छ तर राजनीतिको केन्द्रबाट बाहिरिएको छैन। आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा र त्यसमाथि बाहिरी शक्तिहरुले खेल्न पाउँदा एमालेले सरकारको नेतृत्व गुमाउनु परे पनि समग्र राजनीतिको नेतृत्व एमालेकै हातमा छ। यतिसम्म कि, गत निर्वाचनमा जम्मा ६२ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको सरकारको भविष्यसमेत एमालेको हातमा छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्री हुनुअघि र हुनासाथ उहाँ कोटेश्वर धाइरहनुभएको छ। 

सत्ताको बल फेरि पनि नेकपा (एमाले) कै कोर्टमा छ। एमाले एकताबद्ध हुने हो भने देउवाले २९ दिनमा बुढानिलकण्ठ फर्किनुपर्छ। एमालेका १२१ र जसपाका २१ जना सांसद एक ठाउँमा उभिँदा देउवाले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न र सहजै बैकल्पिक सरकार बन्छ। मौकाले एमालेलाई पर्खिरहेको छ र प्रश्न खडा भएको छ, एमालेले त्यो मौकाको सदुपयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन?

रिस उठेको बेला कुनै पनि बाहुनले वेद पढेको पाइएन। एमालेमा एक अर्काका विरुद्धमा भन्न नपर्ने कुराहरु भनिएका छन्, गर्न नहुने कामहरु गरिएका छन्। ०५१ मा कांग्रेसमा ३६ जनाको समूह जन्मेर आफ्नै सरकार ढालेझैँ अहिले एमालेमा पनि २६ जनाको समूहले आफ्नै सरकार ढालेको छ। सम्भवतः अब सबैलाई शान्ति मिलेको हुनुपर्छ र रिस पनि मर्दै गएको हुनुपर्छ। साथै, प्रमुख नेताहरुले यसपटक आफ्नो शक्ति र सीमाहरु राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ। गल्तीहरु भएकै कारण यो अवस्था आइपुगेको हो भन्ने महसुस हुनासाथ नयाँ शिराबाट समाधान खोज्न असम्भव छैन। किनभने, राजनीतिमा जहाँ लडिन्छ, त्यहीँबाट धूलो टक्टक्याएर उठ्नुको विकल्प छैन। 

एमालेमा विग्रह उत्पन्न हुँदा त्यसको फाइदा कांग्रेसलाई भएको छ। राजनीतिमा यो कुनै अनौठो कुरा होइन। तर, अनौठो कुरा यो भएको छ, यति अनुभवी र घामपानी झेलेका एमालेका नेताहरुले आफूभित्रका ससाना समस्या पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन। आफैँले स्थापना र नेतृत्व गरेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको पार्टीलाई एक राख्ने कुराको तुलनामा नेताहरुको व्यक्तिगत अहम् ठूलो होइन।

जतिसुकै चित्त नबुझे पनि अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यसलाई मान्नुको विकल्प छैन। तर फेरि पनि प्रस्ट छ, अदालतले फैसला गर्न सक्छ, राजनीति दल र नेतालाई न्याय दिने जनताले हो। यति हुँदाहुँदै पनि अदालतले एउटा कुरा स्थापित गरेको छ, जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाभित्रबाट पाँच बर्षसम्म सरकारको विकल्प खोजिरहनुपर्छ। यसको अर्थ हुन्छ, देउवाले विश्वासको मत लिन नसक्नसाथ प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन। यदि अर्को कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपतिसमक्ष दावी गर्न सकेमा त्यसको लागि मौका दिनुपर्छ। देउवाले विश्वासको मत लिन सक्दैनन् र एमालेले एकताबद्ध भएर पहल गर्नासाथ त्यो मौका पाइहाल्छ। 

धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार अन्तिम भएको र यो प्रावधान एकपटक प्रयोग भइसकेकाले स्वतः निर्वाचनमा जाने भन्ने हुँदैन। त्यसका पछाडि दुईवटा कारण छन्ः

​पहिलो, प्रतिनिधिसभाको एकै कार्यकालमा संविधानका यी उपधाराहरु एकपटक भन्दा बढी पनि प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने नजीर हामीकहाँ बसिसकेको छ। ०७४ फागुन ३ गते केपी ओली धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो भने पछि माओवादीसँगको एकतापछि उपधारा (१) बमोजिम बहुमतको प्रधानमन्त्री कायम हुनुभयो। नेकपा विभाजन गरिदिने अदालतको ०७७ फागुन २३ को फैसलापछि उहाँ स्वतः उपधारा (२) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यही हैसियतमा ०७८ बैशाख २८ गते विश्वासको मत माग्दा पाउनुभएन। त्यसपछि एकथरीले उपधारा (२) एकपटक प्रयोग भइसकेकाले सीधै उपधारा (३) मा जानुपर्छ भने पनि राष्ट्रपतिले उपधारा (२) अनुसार नै दलहरुलाई संयुक्त सरकारका लागि तीन दिनको मौका दिनुभएको थियो। त्यसैले एउटा धारा एकपटक मात्र प्रयोग हुँदैन। 

दोस्रो, अदालतले कुनै व्यक्ति वा पार्टी अप्ठेरोमा पर्दैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्दै बेलायत र अमेरिकाका उदाहरण दिएर संसदभित्रैबाट विकल्प खोज्ने कुरालाई आफ्नो फैसलाको सैद्धान्तिक आधार बनाएको छ। देउवालाई विस्थापित गरी संसदभित्रैबाट नयाँ सरकार बनाउन सक्दा अदालतको यस फैसलाको पनि सम्मान हुन्छ।

एमालेमा कुनै सैद्धान्तिक बैचारिक समस्या छैन। संगठनात्मक क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको पनि १० बुँदे सहमतिमार्फत् समाधान खोजिसकिएको छ। अब शीर्ष दुई नेताबीच रहेको असमझदारीलाई साझा विन्दु पहिल्याएर समाधान गर्नेवित्तिकै समस्या नै छैन। त्यसका लागि दोस्रो तहका नेताहरुले गम्भीरता र तदारुकताका साथ मिहिनेत पनि गरिरहनुभएको छ। केपी ओली र माधव नेपाललाई एक अर्कासँग बस्नै मन नलागिरहेको बेला र एक अर्काको मुख पनि नहेरौँ भन्ने भइरहेको बेला पनि दोस्रो तहका नेताहरुले पार्टीलाई दुर्घटनामा जानबाट रोकिरहनुभएको छ। सुखद् कुरा के छ भने पार्टी एकताका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरुमा देखा परेको गम्भीरताले एमालेलाई जोगाउन सक्छ। 

यस्तो अवस्थामा केपी ओली र माधव नेपाल स्वयंमले विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्छ। उहाँहरु आफैँले हुर्काएका नेताहरु आज देशको नेतृत्व गर्न सक्षम हुन सक्दा उहाँहरुलाई पनि गर्व लाग्न सक्नुपर्छ। शीर्ष दुई नेताबीच तीब्र टकराव र तिक्तता भएको बेला नयाँ पुस्ताको कुनै नेतालाई अघि सार्न सक्दा उहाँहरु दुबैलाई पनि सहज हुन्छ, पार्टी पनि एक हुन्छ, नेतृत्व विकास पनि हुन्छ र देशले पनि नयाँपन पाउँछ।

०५१ मा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता पहिलो पुस्ताका हस्तीहरु सक्रिय रहेकै बेला संसदीय दललाई नेता चयन गर्न छाडिदिएका कारण कांग्रेसमा नयाँ पुस्ताबाट शेरबहादुर देउवाले मौका पाएका थिए। एमाले पनि आफैँले हुर्काएका नेताहरूले नेतृत्व गरेको हेर्ने, उनीहरूलाई सिकाउने र आफूले अभिभावकत्व लिने बेला अब आइसकेको छ।