एमसीसीबारे अमेरिकाले दिन नसकेको एउटै उत्तर

हरितालिका तीज (२४ भदौ) का दिन काठमाडौं ओर्लिंदा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले भनेकी थिइन्, ‘एमसीसीबारे नेपालीहरूमा रहेको ‘कन्फ्युजन’ मेट्न म नेपाल भ्रमणमा आएकी हुँ।’

संयोगले तीजका दिन आइपुगेकी ‘अमेरिकी चेली’ सुमारमा ‘एमसीसी’बारे नेपालीहरूमा रहेको ‘कन्फ्युजन’ मेटेर संसदबाट पारित हुने वातावरण सिर्जना गर्नेमा ‘कन्फिडेन्स’ देखिन्थ्यो। 

सुमारसहितको टोलीले जब काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट थाल्यो, सिचुवान युनिभर्सिटी (चीन) मा प्राध्यापनरत बुद्धि शर्माले फेसबुकमा रमाइलो स्टाटस लेखे, ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीवालाहरूलाई पनि जनतालाई झैं ‘छलफलमा छौं, निष्कर्ष निकाल्छौं, सकरात्मक छौं, हुनुपर्छ भन्नेमा छौं’जस्ता कुरा गरेरै रनभुल्ल पार्ने भए। यो शैली देखेर एमसीसीवालाहरू पनि चकित परेका होलान्!’  

शर्माले भनेजस्तै, नेपाली नेताहरूका कुराले उपाध्यक्ष सुमारलाई पक्कै चकित पार्यो नै। तर त्यो भन्दा बढी सुमार स्वयंलाई ‘कन्फ्युजन’मा पार्यो। कुनै बेला पक्षमा रहेका नेताहरू विरोधमा, एउटै सत्ता गठबन्धनमा रहेका पार्टीमध्ये कसैको समर्थन, कसैको विरोधका कारण एमसीसी पारित हुने/नहुने कुराको उनले अनुमानै गर्न सकिनन् सायद। 

यही कारण स्वदेश फर्किनुभन्दा अघिल्लो दिन काठमाडौंमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली नेताहरूसँगको कुराकानीबाट उनी त्यति उत्साहित सुनिइनन्। त्यसैले निराशभावमा ‘आशा’ प्रकट गरिन् ‘एमसीसी छिट्टै पारित हुनेमा म आशावादी छु।’

अमेरिकी अधिकारीहरूले नै किन त्यसो भने?   
निश्चय नै, काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमानासम्म जोड्ने विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन आर्थिक सहयोगका लागि नेपाली पक्षले नै अमेरिकासँग आग्रह गरेको हो। र, नेपाली पक्षको पटकपटकको आग्रहपछि अमेरिकाले नेपाललाई ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान दिने विषयमा सहमति जनाएको हो। अमेरिका आफैंले बोलाएर जबर्जस्ती यो रकम नेपाललाई दिन खोजेको पक्कै होइन। 

यसअघि यस्ता विकास परियोजना वासिङ्टनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत प्रदान गर्थ्यो। अमेरिकाले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘यूएसएआईडी’मार्फत सञ्चालित विकास परियोजनाहरूलाई नेपालीहरूले हार्दिकताका साथ स्वीकार गरे, कहिल्यै विवादको विषय बनाएनन्। नेपाली राष्ट्रियता र असंलग्न परराष्ट्रनीति प्रतिकूल नरहेका अमेरिकी सहयोगका परियोजनाहरूले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई उचाइ दिन भूमिका पनि खेले।  

राष्ट्रियताप्रति नेपालीहरू कति संवेदनशील छन् भन्ने कुरा अमेरिकालाई जानकारी नभएको पक्कै होइन। शक्ति राष्ट्रहरूबीच हुने भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल सामेल हुँदा त्यसको असर नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा पर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि नेपालीहरूमा भइरहेको छ, यो कुरा पनि अमेरिकालाई पक्कै जानकारी छ। नेपालसम्बन्धी नीति तय गर्दा महाशक्ति अमेरिकाका नीति–निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय यो पनि भएको छ।    

तर चार वर्षअघि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) निर्माण गर्दैगर्दा अमेरिकाले ‘एमसीसी’लाई पनि त्यसैअन्तर्गत राखिदियो। सँगसँगै इन्डो–प्यासिफिक रणनीति चीनलाई ‘काउन्टर’ गर्न ल्याइएको हो भन्ने व्याख्या उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले नै गर्न थाले। सम्बन्धित अमेरिकी दस्तावेजहरूमा समेत यस्तै व्याख्या गरियो। 

नेपाल आएका अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले पनि ‘एमसीसी’लाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका रूपमा अर्थ्याउन थाले। जतिबेला नेपालमा ‘एमसीसी’को चर्चा जनस्तरमा हुँदै थियो, अमेरिकी उपसहायकमन्त्री डेभिड जे रान्जले ३१ वैशाख २०७६ मा काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको महत्त्वपूर्ण अंग हो’ भनिदिए।  

त्यसअघि भियतनाम भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले पनि २०७५ माघ दोस्रो हप्ता यस्तै अभिव्यक्ति दिइन्। वेल्सले भनेकी थिइन्, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान समग्र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको भाग हो।’  

निश्चय नै, ‘एमसीसी’का बारेमा नेपालमा गलत अफवाह पनि फैलाइएका छन्। तर नेपालीहरूले खोजेको मुख्य कुरा ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो वा होइन’ भन्ने प्रश्नको उत्तर हो। किनभने ‘कुनै मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुने ‘स्ट्राटेजी’ वा सैनिक गठबन्धनमा आफ्नो संलग्नता नहुने’ कुरा नेपालले पटक–पटक दोहोर्याइरहेको छ। नेपालले अंगीकार गर्दै आएको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्रनीतिको चुरो कुरा पनि यही हो।  

‘एमसीसी’मार्फत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त हुने ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ) पक्कै पनि नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हो। तर ‘अमेरिकाले दिने रकम भएकाले लिनै हुँदैन’ भन्ने पूर्वाग्रहका साथ एमसीसीको विरोध भएकोचाहिँ होइन। ‘सामरिक नीतिको गन्ध आउने इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत पो त्यो रकम आउन लागेको हो कि’ भन्ने आशंकाका आधारमा विरोध भइरहेको देखिन्छ।  

तर किन हो- एमसीसी अनुमोदनका पक्षधरहरूले ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो वा होइन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन चाहेको देखिँदैन। बरु ‘एमसीसी आयो भने अमेरिकी सेनाले नेपालमा मार्च गर्छ’ भनेर सडकमा फैलाइने ‘सस्ता भ्रम’को उत्तर दिन आफूलाई ‘इन्गेज’ गरिरहेका छन्। 

‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन’ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिनासाथ यससम्बन्धी हजार आशंका र प्रश्नकाे जवाफ प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि ‘नाम जे दिइएको भए पनि एमसीसीअन्तर्गत बन्न लागेको प्रसारण लाइन पनि अमेरिकी अनुदानमा निर्माण भएका अन्य परियोजनाजस्तै रहेछ’ भन्ने कुरा नेपालीहरूले सहजै बुझ्छन् र चुप लागिहाल्छन्।

तर यो प्रश्न र आशंकाका जवाफ पनि एमसीसी र यसका अधिकारीबाट होइन, अमेरिकी सरकारको तहबाटै आउँदा राम्रो। किनभने एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत राखेको अमेरिकी सरकारले हो। अनि एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंगका रूपमा व्याख्या गर्नेहरू राज्य र उपमन्त्रीस्तरका अमेरिकी अधिकारी हुन्। किनभने एमसीसी त अमेरिकी विदेश मन्त्रालय मातहतको सानो अंग मात्र हो। 

राष्ट्रवाद : पाराडाइम सिफ्ट​ 
राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताप्रति नागरिक जागरुक हुनु सकारात्मक कुरा हो। तर शक्तिशाली देशका कारण राष्ट्रियता खतरामा परेको ठान्दै कमजोर मुलुकका नागरिक सडकमा आउने स्थिति सिर्जना हुनु दुवै देशका लागि अप्रिय अवस्था हो।   

यसअघि नेपालमा यस्ता प्रदर्शन भारत र चीनलक्षित हुन्थे। दिल्ली सम्झौता (२००७), कोसी सम्झौता (२०११) देखि नेपालमा भारतविरोधी प्रदर्शन हुन थालेको हो। सगरमाथाको स्वामित्वमा नेपाल र चीनले समानान्तर दाबी गरे (वि. सं. २०१६) पछि चिनियाँ दाबीविरुद्ध पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको थियो।

तर सीमा विवाद हार्दिकतापूर्वक समाधान गरेपछि राष्ट्रियतालाई आधार बनाएर चीनविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन भएको छैन। नियोजित रूपमा उछाल्न खोजिने सीमा–विवाद छुट्टै विषय हो।  

भियतनाम युद्धताका अमेरिकाको विरोध गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको थियो। तर त्यो पनि नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित थिएन। अमेरिकाले भियतनामविरुद्ध गरेका जथाभावी बम प्रहारको विरोध र शान्तिका पक्षमा अमेरिकी र विश्वभरका जनता सडकमा उत्रेका थिए।

नेपालमा भएको विरोध प्रदर्शन भियतनाम युद्धविरुद्ध भएका विश्वव्यापी विरोध प्रदर्शनको अंश थियो। 

तर ‘एमसीसी’ले नेपाली राष्ट्रवादको स्थितिमै परिवर्तन ल्याइदिएको छ। एमसीसीमा भएका कतिपय प्रावधान र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँगको यसको सम्बद्धतालाई देखाएर नेपालीहरूले ‘सात समुद्रपारिको अमेरिकाबाट पनि नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ’ भन्ने ठान्न थालेका छन्। यसै विषयमा नेपालका राजनीतिक दल विभाजन भएका छन्। जनमतसमेत विभाजित छ। अहिले आएर नेपाली ‘राष्ट्रियता’को मूल मुद्दा नै ‘एमसीसी’ बन्न पुगेको छ।

राष्ट्रियताका विषयमा कुराकानी हुँदा यसअघि नेपालीहरू भारतसँगका असमान सन्धि–सम्झौताको सन्दर्भ उप्काउँथे,  लिम्पियाधुरा–लिपुलेकजस्ता भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिको चर्चा गर्थे। यतिबेला लिम्पियाधुरा–लिपुलेक मुद्दासमेत छायामा परेको छ। एमसीसीको पक्ष लिँदा आगामी चुनाव हारिन्छ कि भन्ने भयसमेत कतिपय नेतामा देखिन्छ।

सात समुद्रपारिको अमेरिकाबाट समेत नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ भन्ने नेपाली नागरिकले ठान्नु नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका लागि अप्रिय स्थिति हो। 

योसँगै नेपाली मैदानमा वर्षौंदेखि जारी ‘भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा’का  खेलाडीहरूमा समेत बिस्तारै परिवर्तन आइरहेकोसमेत देखिँदै छ। 

यसअघि नेपालमा चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धालाई प्रमुख ठान्ने गरिन्थ्यो। अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाबाटै हेर्ने गरेका कारण यहाँको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई मूलतः ‘चाइना भर्सेज इन्डिया’ मानिन्थ्यो।   

तर ‘एमसीसी’ प्रकरणपछि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा ‘चाइना भर्सेज अमेरिका’ भएजस्तो देखिन थालेको छ। अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्न थालेपछि यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’का साथ अमेरिका यो क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा अघि बढेपछि भारत छायामा पर्नु पनि स्वाभाविक हो।    

‘जिओपोलिटिक पाराडाइम’मा देखिएको यो परिवर्तन विश्लेषकहरूका लागि गजबको विषय हो। तर यस्तो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकलाई पक्कै लाभ गर्दैन। शक्ति–राष्ट्रहरूले प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाएकैले अफगानिस्तानले अहिलेको नियति भोग्नुपरेको हो। नेपाललाई मैदान बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच हुने ‘भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा’को साटो विकास र समृद्धिका लागि सहकार्यको वातावरण सिर्जनामा नेपाल लाग्नुपर्छ।  

तर नेपालले आफैंले यस्ता कतिपय मौका गुमाएको छ। जस्तो : पाँच वर्षअघि नै नेपाल ‘बीआरआई’को सदस्य बनेको हो, तर राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनहीनता, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र भूराजनीतिक चलखेलका कारण ‘बीआरआई’अन्तर्गतका परियोजना समयमै छनोट हुन सकेनन्। ‘एमसीसी’को विरोध जनस्तरबाटै हुनुमा त्यसमा रहेका कतिपय विवादास्पद प्रावधान त जिम्मेवार छँदै छन्, यसबाहेक ‘बीआरआई’ असफल हुन चालिएका खेलले पनि अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेका छन्।    

कुनै मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका लागि अर्काे मुलुकसँगको हार्दिक सम्बन्धले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध यस हिसाबले पनि नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। तर अमेरिकासँगको महत्त्व यत्तिमा मात्र सीमित छैन। अमेरिका नेपालको एउटा प्रमुख विकास साझेदार पनि हो। 

त्यसैले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीबीचको सम्बन्धले नेपालीहरूमा जुन आशंका सिर्जना गरेको छ, यसमा राखिएका जे–जति प्रावधान राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता प्रतिकूल छन् भन्ने नेपालीहरूले ठानेका छन्, अस्पष्ट विषयलाई स्पष्ट पार्नु र विवादास्पद प्रावधान संशोधन गरेर अघि बढ्नु नै नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको हितमा हुनेछ। नेपालीहरूलाई असहज लागेका प्रावधान हटाएर एमसीसी पारित हुने वातावरण सिर्जना गर्दा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा घट्ने होइन, बरु बढ्नेछ।