सोभियत संघजस्तै अमेरिकाले चीनलाई पनि ढाल्न सक्छ

यतिबेला पश्चिमाहरुको सोचमा कहीँ न कहीँ एक किसिमको भाग्यवाद प्रवेश गरेको छ। त्यसैले उनीहरुलाई लाग्छ– उदाउँदो चीन पृथ्वीको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक बन्ने निश्चित छ, त्यसलाई रोक्न अमेरिकाले केही गर्न सक्दैन। हामीले गर्न सक्ने भनेकै ‘पतनको गतिलाई व्यवस्थित गर्नु’ हो। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दृष्टिकोण पनि ठिक यस्तै छ। यसै वर्ष चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सयौँ वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा सीले भनेका थिए, ‘चिनियाँ जनता र राष्ट्रको भविष्यलाई हाम्रो पार्टीले बदलिदिएको छ। अब चीनको राष्ट्रिय कायापलट ऐतिहासिक अपरिहार्यता बनिसकेको छ।’

तर, सीले जति छाती ठोके पनि चीन अपराजेय शक्ति होइन। न विश्वभर उसको प्रभुत्व पूर्वनिर्धारित नै छ। निश्चय नै हामी के तर्क पनि गर्न सक्छौँ भने चीन चाँडै आर्थिक र जनसांख्यिक पतनको युगमा पुग्दैछ। र, त्यो आउँदै गरेको संकटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सीको शासनलाई केही थाहा छैन।

अमेरिकाले चीनको पतनको बान्की त्यसरी नै तय गर्न सक्छ, जसरी सोभियत संघको पतन तय गरेको थियो। त्यसका लागि उसले खतरालाई स्पष्टसँग पहिचान गर्नुपर्छ र आफ्ना सहयोगी तथा साझेदार मुलुकसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। 

सी आफूलाई अध्यक्ष माओ र देङ स्याओपिङसँग दाँजिनलायक क्रान्तिकारी नेताका रुपमा हेर्छन्। त्यसका लागि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको आसनबाट अमेरिकालाई विस्थापित गर्नैपर्ने खाँचो उनलाई छ। र, यो काममा उनले पुरानो तरिका अपनाएका छन्। 

सीको विदेश नीति प्राचीन शैलीको छ। चीन प्रशान्त क्षेत्रका छिमेकीहरुबाट सलामी असुल गर्न चाहन्छ। माओझैँ सी जति उग्र बन्दै जान्छन्, उनी उति भूराजनीतिक जोखिम मोल्न इच्छुक हुन्छन्। सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला माओले भारतसँग युद्ध लडे, सोभियत संघविरुद्ध सीमा विवाद ब्युँताए र उत्तर भियतनाममा सैन्य आपूर्ति सुरु गरे। सीले भारतविरुद्ध सैन्य कारबाही गरिसकेका छन्। ताइवान, भियतनाम र फिलिपिन्सलाई तर्साउने प्रयास गरेका छन्। त्यस्तै, जापानलाई आणविक आक्रमणको धम्की दिएका छन् भने पश्चिम युरोप र अस्ट्रेलियाविरुद्ध आर्थिक खतराको चेतावनी दिएका छन्। 

यस्तो स्थितिमा अमेरिका पहिले पनि परिसकेको छ। २२ फेब्रुअरी १९४६ मा सोभियत संघमा खटिएका एक युवा अमेरिकी कूटनीतिज्ञले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा एक गोप्य सन्देश पठाएका थिए। त्यसमा उनले मस्को अमेरिकालाई जसरी पनि ध्वस्त पार्ने उदेश्यमा लागिपरेको चेतावनी दिएका थिए। सोभियत संघले पहिले अमेरिकाका सहयोगीहरुलाई भ्रष्टाचार, घुसखोरी र धाकधम्कीका बलमा कमजोर तुल्याउने र पछि सैन्य सर्वोच्चता हासिल गर्ने उनको भनाइ थियो। 

यो स्पष्ट मूल्यांकनलाई इतिहासमा ‘लङ टेलिग्राम’ का रुपमा चिनिन्छ। जुन सोभियतविरुद्ध अमेरिकाले अपनाएको ४५ वर्ष लामो नियन्त्रणको नीति र अन्तत्वगत्वा अमेरिकी विचारको विजयको आधार थियो। 

यो १९४६ होइन, २०२१ हो। तर, मस्कोको ठाउँमा बेइजिङलाई राखिदिनुस्, लङ टेलिग्रामको सन्देश फेरि पनि सत्य सुनिन्छ। केननले त्यतिबेला भनेझैँ आज चीन ‘निसन्देह हाम्रो कूटनीतिले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो काम हो। सम्भवतः त्यति ठूलो जिम्मेवारी भविष्यमा पनि हामीले सामना गनुपर्ने छैन।’

अहिले सीले ठुल्ठूला आन्तरिक समस्याबाट मानिसको ध्यान हटाउन वैदेशिक मामिलामा दुस्साहस देखाइरहेका छन्, सेनाको आधुनिकीकरण गरिरहेका छन्। चीनको जनसंख्या तीव्र गतिमा बुढो हुँदै गएको छ। मुख्यभूमिमा ठूलो मात्रामा फोहोर थुप्रिएको छ। चीन उर्जामा आत्मनिर्भर छैन, आयात गर्नैपर्ने हुन्छ। र, हङकङकोबाट स्पष्ट भएको छ, चिनियाँ जनताहरु राज्यको बढ्दो दमनबाट बेचैन हुँदै गएका छन्। अमेरिकाका पूर्वरक्षामन्त्री रोबर्ट गेट्सले भनेझैँ ‘चिनियाँ नेताहरु आफ्नै देशका जनतासँग साह्रै डराउँछन्।’

चीनका वरिपरि ती मुलुकहरु छन्, जसलाई हजार वर्ष लामो चिनियाँ आक्रमकता र साम्राज्यवादको याद ताजै छ। जापान, भियतनाम, भारत, कोरिया, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, मलेसिया र फिलिपिन्सजस्ता मुलुकलाई बलियो बन्न अमेरिकाले सघाउँदा बेइजिङ कमजोर बन्न सक्छ।

प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको मुख्य ध्यान आफ्ना साझेदार मुलुकहरुको सार्वभौमसत्ता सुदृढ पार्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अमेरिकाले हवाई क्षेत्र र नौसैनिक अभियानहरु बढाएर चीनलाई पहिले आफ्नै समुद्रबारे सोच्न बाध्य तुल्याउनुपर्छ। गुणस्तरका हिसाबले अझै अमेरिकी नौसेना अगाडि छ। तर, चीन अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो जहाज निर्माता मुलुक हो। अमेरिकासँग अहिले जहाज बनाउने ठाउँ १० वटा भन्दा कम छ। त्यसैले अमेरिकाले तुरुन्तै कदम नचाल्ने हो भने चीनको जहाजको संख्याले मात्रै पनि नौसैनिक सन्तुलन बिगार्न सक्छ। यही कुरा हवाई र अन्तरिक्ष शक्तिमा पनि लागू हुन्छ।

वासिङ्टनले आफ्ना साझेदार मुलुकलाई आवश्यक परेको सैन्य क्षमता प्राप्त गर्न पनि सजिलो पार्नुपर्छ। शीतयुद्धकालीन व्यवस्थाहरुले जापान र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकलाई अमेरिकी शक्ति र प्रविधिबाट फाइदा उठाउन कठिन बनाएको छ। अमेरिकाले एसियाभर क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा र नागरिक सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्न सक्छ। अमेरिकाले एसियाका शक्तिहरुलाई जी–७ मा नमिसाउने र पश्चिम युरोपलाई इन्डो–प्यासिफिकमा सामेल नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। चीनलाई नियन्त्रण गर्नु विश्वव्यापी कार्य हो।

पश्चिमाहरुको विचार बेइजिङविरुद्ध ढल्किँदैछ। कोरोना संकटले यो प्रवृत्तिलाई अझै तीव्र बनाएको छ। अमेरिका र युरोपका व्यवसायीहरु चीनसँग व्यापार गर्नुअघि दोहोर्याएर सोच्न थाल्दैछन्। चीन अहिले नेटोको एजेन्डामा समेत चढेको छ।

विश्वको सञ्चिती मुद्रा डलर अमेरिकाको नियन्त्रणमा छ। यसको शक्ति बाइडेन प्रशासनले बुझेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय र वित्तीय कानुन उल्लंघन गर्ने, इरान र उत्तर कोरियाजस्ता खराब मुलुकसँग कारोबार गर्ने चिनियाँ व्यवसायीहरुलाई प्राथमिक र द्वितीय प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। जसले बेइजिङको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्नेछ। 

दीर्घकालीन लडाइँ जित्ने हतियार हामीसँग छ। तर, त्यसमा धैर्य आवश्यक पर्छ। भोलिको हेडलाइनभन्दा पर नहेर्ने अमेरिकी तरिका त्याग्नुपर्छ। चीन प्रतिस्पर्धी होइन, हाम्रो शत्रु हो– यो सत्य पनि अमेरिकी जनतालाई बताउनुपर्छ। 

सोभियत संघलाई काबुमा राख्ने नियन्त्रणको रणनीति ह्यारी ट्रुम्यानको कार्यकालमा सुरु भएर जर्ज एचडब्लू बुसको पालासम्म कायम रह्यो। चीनलाई नियन्त्रण गर्न कति समय लाग्छ, हामीलाई केही थाहा छैन। तर, सीको घमण्ड र आर्थिक उन्मादले पश्चिमाहरुलाई एउटा रणनीतिक सुराक दिनसक्छ। जसको माध्यमबाट पश्चिमाहरुले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई सोभियत संघकै पाइला पछ्याउन सहयोग गर्न सक्छन्।

(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। रोबर्ट विल्की अमेरिकाको पूर्व रक्षा उपसचिव हुन्)