अर्थतन्त्रमा बैंकिङ्ग तरलताको प्रभाव

बैंकिङ्ग भाषामा तरलता भनेको वित्तीय संस्थाहरूसँग भएको नगद उपलब्धताको अवस्था हो । निक्षेपकर्ताले मागेको बखत नगद दिन सक्ने बैंकको क्षमता नै तरलता हो ।

मुनाफा आर्जनमा तरलता व्यवस्थापनले मुख्य भुमिका खेलेको हुन्छ । तरलताको अभाव हुंदा संस्थाहरुले आफ्नो दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने जोखिम बढ्छ भने अधिक तरलता हुँदा बैंकहरुमा मुनाफा घट्न जान्छ । तरलता न्यून हुनु मात्रै नभएर अधिक हुनु पनि समस्या नै हो ।

बैंकहरुसँग दुई खाले रकम हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले लगानी गरेको पुँजी र सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेप । बैंकहरुले यी दुवै पाटोबाट आएको सबै रकम ऋणमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । बैंकिङ्ग प्रणाली व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि संसारभरि नै केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात अर्थात क्रेडीट–डिपोजिट (CD) रेसियो तोकेका हुन्छन् । नेपालमा कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाइन्छ ।

विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरुको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा छ । ०७८ चैत्र मसान्तको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपात ९०.०६ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ ।

नेपालले केही वर्षयता बृहत आर्थिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । कम आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी, भुक्तानी सन्तुलन घाटा, अस्थिर राजनीति जस्ता चुनौतीका साथ अहिले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र तरलता अभावको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यसको असर वित्तीय संस्थाहरुमा मात्रै सीमित रहँदैन । बैंकिङ्ग प्रणालीसँग सरोकार नराख्ने व्यक्तिहरुलाई समेत तरलताको संकटले प्रभाव पार्ने गर्दछ ।

तरलता संकटले गर्दै गरेका आयोजना अधुरा छोड्ने मात्र नभई प्रवाह भइसकेको ऋणको उपयोगितामा पनि प्रश्न उठाउँछ । अर्थात तरलता संकटबाट बाहिर आउन बैंकहरुले निक्षेप आकर्षणका लागि बढाउने ब्याजले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउँछ । अहिले पनि त्यो अवस्था देखिइसकेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले आवधिक निक्षेपको व्याजदर १२ प्रतिशतसम्म र कर्जाको व्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । तरलता सहजताको अवस्थामा ७/८ प्रतिशतसम्म पनि आवधिक निक्षेपको व्याज दिन नसक्ने बैंकहरुले अहिले त्यसलाई ११/१२ प्रतिशत सम्म पुर्याउनुले समस्या कुन हदसम्मको छ, त्यो स्पष्ट हुन्छ ।

यसरी बढेको ब्याजले नयाँ ऋणीसँगै यसअघि नै कर्जा लिइसकेका माथि पनि ऋणको लागत बढाउँछ । उद्यमी, व्यापारी वा उपभोक्ताहरूले कुनै एउटा व्याजदरमा बैंकबाट लिएको ऋणको एक्कासी बढेको ब्याजका कारण साविकको सावा व्याज भुक्तानीमा हुने वृद्धि थेग्न सक्दैनन् । कर्जाको किस्ता व्याज तिर्न नसक्दा असल ऋणीहरु क्रमश खराबमा परिवर्तन हुन थाल्छन् ।

बैंकिङ्ग प्रणालीको व्यवस्थाअनुसार असल अवस्थामा रहेको कर्जाका लागि ऋणको एक प्रतिशत रकम ‘प्रोभिजिनिङ्ग’ गर्दै आएका बैंकहरू कर्जाको अवस्था खराब भएको खण्डमा सतप्रतिशतसम्म रकम छुट्याउन बाध्य हुन्छन् । यसरी छुट्याएको रकमलाई बैंकिङ्ग भाषामा ‘ननपर्फमिङ्ग एसेष्ट’ (NPA) भनिन्छ । खराब कर्जाको परिणाम बढ्नु भनेको बैंकहरुको लगानीयोग्य तरलता झनै खुम्चिनु हो ।

कर्जाको व्याजदर बढ्नुको प्रभाव उद्योग व्यवसायको लागतमा पर्छ  र त्यसले बजारमा महँगी बढाउँछ । यसको प्रभाव सिंगो अर्थतन्त्रमा पर्छ । अर्थतन्त्रको कुनै एउटा विन्दुमा हुने खल्बलीको प्रभाव व्यापक हुन्छ । त्यसको अन्तिम प्रहार भने आम सर्वसाधारणको खल्तीसम्म हुन्छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि थलिएको अर्थतन्त्र आफ्नो लयमा फर्किन खोजेको समयमा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा आएको कोरोना कहरले नेपाली अर्थतन्त्र फेरि नराम्ररी थला पर्यो । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागु भएको लामो लकडाउनपछि भर्खर गती लिने प्रयास गरिरहेको ऋणीलाई कर्जाको ब्याजदर बढ्न जाँदा कर्जाको किस्ता तथा ब्याजमा पर्न जाने थप भारले गर्दा सोको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्क्रिय कर्जा बढ्न सक्नेतर्फ पनि सचेत रही समग्र बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोमा हिँडाउन जरुरी देखिन्छ ।  

तरलता संकटको मुख्य कारण न्यून सरकारी विकास खर्च, निक्षेप र विप्रेषण प्रवाहको क्रमशः घट्दो वृद्धिदर हुन् भने बैंकहरुले दीर्घकालीन योजनाभन्दा तत्कालीन नाफा हेरेर कर्जा प्रवाह गर्दा पनि तरलता अभावको सिर्जना भएको हो । सरकारको विकास खर्चको करिव ८० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा मात्र खर्च हुनु नेपाली बजेट प्रणालीको रोगजस्तै भइसकेको छ  ।

तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान भनेको विकास खर्चको उल्लेख्य हिस्सा तत्कालै बजारमा आउनु, आयात घटाउनु  र निक्षेपलाई आकर्षण गर्नु हो । नेपाल सरकारले पुँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने, वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने, अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकासा गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले विलासिताका वस्तुहरुमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वस्तुमा गरिने कर्जा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी त्यस्ता उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न अत्यावश्यक बाहेकका उपभोग्य वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै लैजाने खालका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

नेपालमा करिव ६ महिनादेखि वित्तीय क्षेत्रमा चरम संकुचनको अवस्था देखिएको छ । स्थानीय तहको चुनाव पश्चात तरलता संकटमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएता पनि आशातीत रुपमा हुन सकेन । दक्षिण एशियाली मुलुक श्रीलंका चरम आर्थिक संकटमा फसिरहेको बेला नेपाल पनि आर्थिक संकटमा पर्ने हो कि भन्ने यतिबेला चिन्ता बढ्न थालेको छ । महामारीसँगै मुख्य आम्दानीको सोत पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी र रेमिट्यान्समा भएको गिरावटसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून हुँदा श्रीलंका संकटतर्फ धकेलिएको छ ।

नेपालमा पनि निरन्तर विदेशी मुद्रा घट्दै गएको छ भने अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि सकारात्मक छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सात महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति २६८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले घाटामा छ ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४२ अर्ब ५० करोडले बचतमा रहेको थियो । त्यसैगरी चालु आवको चैत्र मसान्तसम्म चालु खाता ५ खर्ब १२ अर्ब ७० करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २ खर्ब १० अर्ब ५० करोडले घाटामा  थियो ।

यसरी ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाप, बढ्दो व्यापार घाटा र विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासिताका बस्तु आयातमा क्रमशः कडाइ गर्दै आएको छ । आयातमा कडाइ गर्दा राजस्व घट्छ । कडाइ नगर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निकै कमी हुने देखिन्छ ।

राजस्वको रुपमा हुने आम्दानीको प्रतिस्थापन आन्तरिक ऋण उठाएर, वैदेशिक सहायता लिएर, करको दायरामा आउन बाँकी आम्दानीका स्रोतहरुको पहिचान गरी कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर तथा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गरेर पनि गर्न सकिन्छ । तर, चालु खाता घट्दै जाँदा विदेशी विनिमयको सञ्चिति तीन महिनाभन्दा कम अवधिलाई धान्न सक्ने मात्र हुन गयो भने देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना हुने हुँदा श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक अवस्था आउने सम्भावना रहन्छ । तर, नेपालमा आयातलाई घटाई क्रमशः विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने अवस्था प्रशस्त देखिन्छ ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको चैत्र महिनामा मात्र कुल ५५ हजार ५२३ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृती लिएका छन् । गत बर्षको सोही अवधिमा यो संख्या जम्मा ३२ हजार १४२ जना थियो ।

रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्या गतको तुलनामा निकै बढेको देखिन्छ । सुस्ताएको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र उठ्न थालेको छ, जसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र र आम नेपालीको जनजीविकामा ठूलो महत्व रहेको विप्रेषणलाई आधिकारिक मात्रामा औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरुको विस्तारमा जोड दिने हो भने घट्दै गरेको विप्रेषण आय निकट भविष्यमै बढ्न गई वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा टेवा मिल्ने देखिन्छ । तसर्थ, नेपाललाई श्रीलङ्कासँग तुलना गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतार–चढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ । उतार–चढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रुपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीति निर्माताहरु चुकेको अवस्था हो ।

नेपालमा धेरै राजनीतिक बहस भयो तर मुलुकको अर्थतन्त्रको योजना बहसको एजेन्डा बनेन । राजनीतिक दलहरुले स्वार्थ उन्मुख सत्ता केन्द्रित काम गरे, जसका कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र तहस–नहस भइरहने अवस्था रह्यो । यो समस्या हल गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंक मात्र नभएर नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले नै विशेष भुमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

त्यस्तै विकासका अनगिन्ती नारा र आश्वासन दिएर सत्ताको बागडोरसम्म आइपुगेको हालको सरकारले तरलता समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

(सीमा बन कृषि विकास बैंक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय भैरहवामा कार्यरत बरिष्ठ शाखा प्रमुख हुन्। )