ad ad

विचार


नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था चल्दैन, गठबन्धन राजनीति झन् बढ्छ : महेन्द्र लावती

‘अबको चुनावमा सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व अझ घट्न सक्छ’
नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था चल्दैन, गठबन्धन राजनीति झन् बढ्छ : महेन्द्र लावती

अमेरिकामा राजनीतिशास्त्र प्राध्यापन गर्दै आइरहेका डा. महेन्द्र लावती प्रतिनिधित्वको सवालमा गुणात्मक पहुँचको वकालत गर्छन् (तस्बिर/भिडिओः विशाल कार्की)


जेवी पुन मगर
असार २८, २०७९ मंगलबार १०:५६, काठमाडौँ

३० वर्षदेखि निरन्तर नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रीकरण, समावेशी प्रतिनिधित्व, सामाजिक विविधता र शासन प्रणालीमाथि अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आइरहेका प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावतीले यसपालि स्थानीय निर्वाचनलाई नजिकैबाट नियाल्न पाए। वेस्टर्न मिसिगन युनिभर्सिटी, अमेरिकामा राजनीतिशास्त्र प्राध्यापन गर्दै आइरहेका उनी प्रतिनिधित्वको सवालमा संख्यात्मक उपस्थितिभन्दा गुणात्मक पहुँचको वकालत गर्छन्।

‘मगर र राईको प्रतिनिधित्व भएर मात्र भएन, उसले आफ्नो समुदायको आवाज कत्तिको उठाउँछ भन्ने कुराले बढी अर्थ राख्दछ,’ लावती भन्छन्। 

पहिचानको राजनीति र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई मानक बनाई नेपाली समाजको साङ्गोपाङ्ग विश्लेषण गर्ने लावतीले यसपालिको स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी लिएका छन्?

सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणामले सन्निकट प्रदेश र संघीय निर्वाचनको सम्भावित परिदृश्य कस्तो देखाउँछ? यी विषयमा निर्वाचन सम्पादक जेवी पुन मगरले लावतीको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयत्न गरेका छन्।

मधेशी दल पहाडमा विजयी
यसपालिको स्थानीय निर्वाचनबाट मधेशकेन्द्रित दलहरुले आफ्नो प्रभाव केही बिस्तार गरिरहेको छनक पाइन्छ। जस्तै, यसपालि जसपाले पहाडमा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरु जित्यो। संघीय लिम्बुवान मञ्चले पहिला भित्री मधेशमा जितेको थियो, यसपालि ताप्लेजुङमा पनि वडाध्यक्ष जित्यो। त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले पनि वडाध्यक्षहरु जितेको छ। जति बढ्नुपर्ने हो, त्यति नबढे पनि बिस्तारै फैलने क्रम चाहिँ देखिन्छ।

जनजाति पार्टीले किन जितेनन्?
२०४६ सालको परिवर्तनपछि जन्मिएको सीमान्तकृतको राजनीति गर्दै आइरहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा (हाल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी) ले ३० वर्षसम्म पनि देखिनेगरी उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा उसका एकदुई वटा रणनीतिक कमजोरीहरु जिम्मेवार छन्। जस्तैः नेपालको प्रमुख समस्यामध्ये राज्यमा सीमान्तकृतहरुको प्रतिनिधित्व नहुनु पनि एक हो तर त्यसको साथसाथै वर्गीय समस्या पनि हो। नेपालमा गरिब धेरै छन्, गरिबीको मार धेरै छ। जनमुक्ति पार्टीले खाली प्रतिनिधित्व र पहिचानको मात्र कुरा उठायो, गरिबीको कुरा उठाएन। 

एउटा आदिवासीलाई पहिचानको समस्या सँगसँगै गरिबीको पनि समस्या छ। तपाईंले एउटा मात्र कुरा उठाइदिँदा त्यसले व्यक्तिलाई आकर्षित गर्दैन। माओवादी नै हाम्रो अगाडि उदाहरण छ। त्यो दलको मुख्य लाइन नै वर्गीय थियो। तर, त्यसले मात्र माओवादी अगाडि बढ्न नसकेपछि उसले सँगसँगै जातीय मुक्तिको कुरा पनि उठाउन थाल्यो। माओवादीले वर्गीय र जातीय मुद्दा सशक्त रुपमा उठाएपछि धेरै मान्छे आकर्षित भएका हुन्। यसले नेपाली मतदातालाई एउटा सवालले मात्र आकर्षित गर्दैन भन्ने देखाउँछ।  

कांग्रेस र एमाले पनि वर्ग र जातकै नाराले स्थापित भएका हुन्
नेपाली राजनीतिको इतिहास अध्ययन गर्नुभयो भने सुरुमा सबै दल प्रगतिशील देखिन्छन्। २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले वर्गीय मात्र होइन, सशक्त जातीय कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको थियो। त्यतिबेलाको समयमा पनि बाहुनले हलो जोत्ने र दलितहरुसँग बसेर सहभोज आयोजना गर्ने दल हो, कांग्रेस। एकातर्फ जोरदार वर्गीय मुद्दा उठाउँथ्यो भने अर्काेतर्फ सशक्त जातीय मुद्दामा पनि अडान देखाउँथ्यो। कांग्रेसको त्यो रणनीतिक कार्यक्रमले धेरैलाई आकर्षित गरेको इतिहास छ। 

त्यसपछि ८० को दशकमा झापाकाण्डमा चर्काे रुपमा आफ्नो अस्तित्व देखाउने माले (अहिलेको एमाले) हरुले पनि वर्गीयसँगै चर्काे जातीय नारा उरालेका थिए। तिनका यो रणनीतिले धेरै आदिवासी जनजाति र दलितहरु आकर्षित भएको र त्यसले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्याएको देखिन्छ।

अनुहारको प्रतिनिधित्व भयो, सवालको भएन
यसपालिको स्थानीय निर्वाचनबाट विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको तथ्यांक आइरहेका छन्। यो जरुरी छ तर यो महत्वपूर्ण होइन। पछिल्लो समय मधेही, दलित, महिला र जनजातिहरुले ‘हामीले विभिन्न दलबाट चुनेर हाम्रा अनुहारका मान्छे त पठायौँ तर तिनले हाम्रा मुद्दा उठाइदिएनन्’ भन्ने गुनासाहरु सुन्न थालिएको छ। एउटा लिम्बु जान्छ तर उसले आफ्नो लिम्बु भाषा र संस्कृतिको कुरै उठाउँदैन। 

नेपालमा प्रतिनिधित्व भनेको खाली अनुहारको प्रतिनिधित्वको रुपमा मात्र बुझ्ने गरिन्छ, तर त्यसो होइन। तिनले सवालको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिएका छैनन्। सैद्धान्तिक रुपमा प्रतिनिधित्व दुई किसिमको हुन्छ, एउटा अनुहारको र अर्काे सवालको प्रतिनिधित्व। यसपालिको निर्वाचनले पनि अनुहारको प्रतिनिधित्व त उल्लेख्य नै गराएको छ तर त्यो सवालको प्रतिनिधित्वमा के कसरी रुपान्तरण हुन्छ, पछि देखिने नैछ।

मधेशी, लिम्बु र थारुको राजनीतिक चेत
प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा सीमान्तकृतहरुमध्ये मधेशी र लिम्बुहरुको बढी सक्रियता देखिन्छ। मधेशीहरुले ००७ सालदेखि नै दल बनाई राजनीति गर्दै आइरहेको र २०१५ सालमा चुनाव लडी २ प्रतिशत मत नै ल्याएको हो। त्यतिबेला लामो भाषिक आन्दोलन गरेको अनुभव मधेशीसँग छ। उनीहरु सधैँ आन्दोलनमा छन्। त्यसैले मधेशी चेत त्यही बमोजिम छ। 

लिम्बुहरुले दल नबनाए पनि आफ्नो पहिचान अधिकारका लागि सधैँ राज्यसँग संघर्ष गर्दै आइरहेका छन्। कहिले सिक्किमसँग मिलेर त कहिले तिब्बतसँग मिलेर उनीहरुले काठमाडौँसँग लडेका छन्। राज्यले ‘किपट’ खोसिदिएपछि उनीहरु संगठित रुपमा राज्यसँग भिड्न गएका छन्।

थारुलाई माओवादी संघर्षले राजनीतिक चेत दिएकाले यो पनि निकै चलायमान जातिको रुपमा देखिन्छ। यो निर्वाचनमा थारुहरु आफ्नै दल बनाएर राम्रो प्रतिनिधित्व गराउन सफल भएका छन्। यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक रुपमा सक्रिय जाति र समुदायले कालान्तरमा राजनीतिक रुपमा फाइदा पाउँदो रहेछ। 

स्थानीयमा दिने, केन्द्रमा रोक्ने राजनीति
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको अनुभवले के देखाउँछ भने दलहरुले विविध समुदायलाई स्थानीय तहमा राम्रो प्रतिनिधित्व दिने तर संघमा चाहिँ रोक्न खोज्दा रहेछन्। शासक जातिले नै बढी भाग राख्ने गरेको अनुभव छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने आउने निर्वाचनमा पनि सीमान्तकृतको संख्या घट्ने र खस आर्य समुदायको बढ्ने सम्भावना छ।  

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हुने पहिलो निर्वाचनमा सीमान्तकृतको राम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर त्यसपछि हुने दोस्रो निर्वाचनमा त्यो संख्या घट्दछ। त्यो संख्या तेस्रो निर्वाचन सम्म आइपुग्दा झन खुम्चिन्छ। यसको अर्थ के हो भने जो सत्तामा छ, विस्तारै त्यही जातिले जातिले आफ्नो पकड बढाउँदै लैजाँदोरहेछ र सीमान्तकृतहरु क्रमशः कमजोर बन्दै जाँदा रहेछन्। यो प्रवृत्तिको आधारमा विश्लेषण गर्दा आउँदै गरेको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि त्यही नियति दोहोरिने सम्भावना देख्छु म। 

अबको राजनीति गठबन्धन राजनीति 
स्थानीय निर्वाचन केलाउँदा गठबन्धनको राजनीतिले प्रतिनिधित्वको हिसाबमा महिलालाई घात गरेको जस्तो देखिन्छ। गठबन्धनका कारण देखाउँदै महिलाको टिटमा पुरुषलाई नै उठाइयो। राजनीतिक दलहरुको बदमासीका कारण यस्तो हुन गएको हो। यसलाई एकातर्फ राखेर हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त समाजमा अबको दिशा गठबन्धन राजनीति नै हो। नेपालमा जुन खालको विचारधाराको विविधता छ, जातीय विविधता छ, समय लाग्ला तर त्यसले प्रतिनिधित्व खोज्छ खोज्छ। अहिलेसम्म जसरी विचारको विविधताले प्रतिनिधित्व पाइरहेको थियो अब जातीय विविधताले पनि आफ्नो स्थान खोज्दै गइरहेकोले त्यसले पनि प्रतिनिधित्व पाउन थाल्छ। 

नेपालमा गठबन्धन राजनीतिबारे नकारात्मक धारणा पाइन्छ। विश्वको अभ्यासमा गठबन्धन राजनीति पनि बहुदलीय लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो। नेपालमा गठबन्धनबारे नकारात्मक धारणा बन्नुमा हामीले बेलायत र अमेरिकाको राजनीतिक अभ्याससँग तुलना गरेर हेर्नाले हो। अमेरिका अहिले पनि दुई दलीय व्यवस्था भएको देश हो भने बेलायतले लामो समयसम्म त्यसको अभ्यास गर्यो। बिस्तारै बेलायत बहुदलीय व्यवस्थातर्फ गइरहेको छ।

अंग्रेजीभाषी यी दुई देशबाहेक संसारका धेरै देशमा गठबन्धनको राजनीति छ। स्विट्जरल्यान्ड हेर्नाेस्, जर्मनी हेर्नाेस्। जर्मनीमा ग्रिन पार्टीको जन्म भएको छ। धेरै सवालले प्रतिनिधित्व खोज्दा त्यसलाई दुइटा दलले मात्र समेट्न सक्दैन। यसमा बहुदलीय व्यवस्था प्रभावकारी हुने हँुदा विश्वभर यस्तो अभ्यास भइरहेको छ। त्यसैले अबको राजनीति गठबन्धनको राजनीति हो। नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था कहिल्यै बलियो थिएन। दुई दलीय व्यवस्था नेपालमा चल्दैन। जसले गठबन्धन ढंग पुर्‍याएर गर्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्ति र दलले निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्छन्। नेपालको खास बनोटका कारण हाम्रोमा गठबन्धन राजनीति घट्ने होइन झन बलियो भएर जाने देखिन्छ।​

भिडिओ :

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .