राष्ट्रपतिका तीन रूप  : जब शीतल निवाससँग शब्द सकियो...

भनिन्छ- अभिव्यक्तिका लागि जब प्रेमीसँग शब्द सकिन्छ, उनीहरु आपसमा चुम्बन गर्न थाल्छन्। जब भाषण गरिरहेको नेतासँग शब्द सकिन्छ, ऊ अरुलाई गाली वर्षाउन थाल्छ।​

विद्वानहरुले यो पनि भनेका छन्- यदि बीजगणितका निर्जीव सूत्रले मानिसको स्वार्थमा प्रभाव पार्ने भए मान्छेले ती सूत्रहरूको पनि अपव्याख्या गर्थ्यो होला।

नेपालमा नयाँ संविधान बनेको ७ वर्ष बित्यो। संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य हुन्छ। संविधानले व्याख्या गरेअनुसारको कानुनी प्रबन्ध बढीमा दुई वर्षभित्रै गरिसक्नुपर्ने हो। तर, हामीकहाँ संविधान बनेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले तोकेबमोजिमको नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन हुन सकेन।

नागरिकतासम्बन्धी कानुन समयमै परिमार्जन नहुँदा लाखौं नागरिकले नागरिकताको मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपरेको तथ्यमा सिंहदरबार, राम शाहपथ वा शीतल निवास कोही पनि असहमत देखिँदैनन्।

तर, विभिन्न दलले आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या–अपव्याख्या गरिदिँदा यत्तिका वर्षसम्म नागरिकता ऐन संशोधन हुन नसकेको हो। अब यही व्याख्या–अपव्याख्याको भुमरीमा शीतल निवाससमेत रुमलिन आइपुगेको छ।

सर्वोच्च अदालत यसअघि नै भुमरीमा परिसकेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष यो चक्रव्यूहमा पहिल्यै फसिसकेका छन्। संसद लामो समय यही भुमरीमा रुमलिँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ। बिस्तारै नागरिक समुदाय पनि एमसीसीलाई बिर्साउने गरी दुई धारमा रुमलिन थालेका छन्। यस्तो लाग्छ- हामी नेपालीको आदत तथ्यमा उभिने भन्दा पनि हावामा बहने खालको छ।

भुमरी चलिसकेपछि कुनै पनि चिज स्थिर रहँदैनन्, सबै हावाकै तालमा नाच्न थाल्छन्। नागरिकताका सम्बन्धमा चलिरहेको चक्रवातले परिस्थितिलाई कहाँ लगेर बैठान गर्ने हो, ठेगान छैन।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले भन्न र गर्न खोजेको के हो? यसबारे हामीले यसअघि नै चर्चा गरिसकेका छौं। यो आलेखचाहिँ नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी संसदमै फिर्ता पठाउने क्रममा १५ बुँदे सन्देश (ध्यानाकर्षण) मार्फत अघि सारेका तर्कको विश्लेषणमा केन्द्रित छ। 

प्रतिनिधि सभाले साउन १५ गते पारित गरेर १६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म अध्ययन गरेर साउन २९ गते संसदलाई नै फिर्ता पठाइन्। विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले लिखित रूपमा १५ वटा बुँदामा संसदको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।​

राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन र विरोधमा ‘राष्ट्रिय बहस’ भइरहेका बेला हामीले ‘राष्ट्रपतिको सन्देश’लाई तटस्थ भावमा अध्ययन गर्ने प्रयास गरेका छौं। राष्ट्रपतिबाट उठाइएका सवाल जायज छन् कि छैनन्? हाम्रो विश्लेषणले यसलाई केलाउन मद्दत गर्नेछ।

१. विधेयक फिर्ता पठाउनु राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाउने अधिकारै छैन भन्न सकिँदैन। किनभने संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ ले राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार दिएको छ।

संविधानको धारा ११३ को (३) मा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।’

संविधानले नै यसरी स्पष्टसँग राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिइसकेपछि नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदैमा यसलाई ‘असंवैधानिक कार्य’ नै भयो भन्न मिल्दैन।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संसदले यथा रूपमा वा परिमार्जन गरेर, दुवै हिसाबले पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ र त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्टसँग उल्लेख छ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) ले यसबारे निकास दिँदै भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमा दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’

संविधानले नै स्पष्ट प्रक्रिया बताइसकेको यस विषयमा अब कुनै गलफत्ती गरिरहनु परेन। राष्ट्रपतिका तर्फबाट आफ्नो काम भयो, अब संसदले आफ्नो काम गरे भइहाल्यो।

प्रक्रियाको कुरा यत्ति हो। अब राष्ट्रपतिले १५ बुँदामा उठाएको ‘कन्टेन’ बारे चर्चा गरौं।

२. कुरा सही हो
राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशमा केही कुराहरु सही नै उठाएको देखिन्छ। सन्देशको सुरुमै भनिएको छ कि नागरिकता पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो। नागरिकता प्राप्तिमा देखिन सक्ने बाधा अड्चनको सम्बाेधन गरेर यथोचित कानुनको निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो।

राष्ट्रपतिले सन्देशको पहिलो बुँदामै भनेकी छन्, ‘संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चित गरिएको हुनाले कानुनको तत्काल आवश्यकता रहेको बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन।’

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनको आवश्यकता औंल्याउँदै आफ्नो सन्देशको क.४ बुँदामा थप भनेकी छन्–

नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफलस्वरूप मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरिसकेपछि नागरिकतासम्बन्धी पुराना प्रश्नहरूका साथै लैंगिक समानताको दृष्टिकोणबाट नागरिकतालाई हेरिनुपर्ने तथा बदलिँदो आर्थिक–सामाजिक परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका नागरिकतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व मुलुकका सामु उपस्थित भएका छन्। नेपाली नागरिकहरू विभिन्न पेसागत तथा व्यावसायिक कारणले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुगी आफ्नो कर्मदेशको नागरिकता लिए पनि जन्मभूमिप्रतिको दायित्वबोधले नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता कायम राख्ने उद्देश्यका लागि संविधानको धारा १४ बमोजिम संघीय कानुन निर्माण हुनु अनिवार्य भएको छ। त्यसैगरी नेपालमा बसोवास गरी वंशजबाहेकको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई प्रदान गरिने नागरिकताबारे राज्यको तर्फबाट न्यायपूर्ण स्पष्टता आवश्यक रहेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकतासम्बन्धी कानुन फराकिलो एवं सुधारोन्मुख हुनुपर्ने यथार्थ स्वीकार्दै अगाडि भन्छिन्, ‘देशको सामाजिक–आर्थिक जीवनबाट सीमान्तकृत रहेको वर्ग र समुदायलाई माथि उठाई जति धेरै सम्मान महसुस गराउन सकिन्छ, त्यति नै हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदै जान्छ। भविष्यमा परिवेश अझ बदलिँदै जाँदा तदनुरूपका नयाँ सवालहरू उत्पन्न हुँदै जाने भएकाले हाम्रो आजको दायित्व इतिहासदेखि कायम रहेका कतिपय पक्षमा न्यायोचित सुधार गरी नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउनु हो। (बुँदा नं क.४)

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालादेखि नै संसदले नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेकोमा राष्ट्रपतिले चिन्तासमेत प्रकट गरेकी छन्। नागरिकता प्राप्तिको सवाललाई तत्काल सम्बाेधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसबेला अध्यादेश ल्याउनुपरेको राष्ट्रपतिको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले भनेकी छन्, ‘कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य केवल जननिर्वाचित संसदबाट मात्र परीक्षण हुन सक्दछ।’ (बुँदा नं क.६)

राष्ट्रपति भण्डारी नागरिकताका सम्बन्धमा महिलाको अधिकारप्रति  निकै उदार देखिएकी छन्। महिला आन्दोलनबाटै राजनीतिमा अगाडि बढेकी उनले नागरिकता विधेयकमा राखिएको स्वघोषणाको प्रावधानलाई विरोध गरेकी छैनन्, बरु थप फराकिलो बनाउन आग्रह गरेकी छिन्।​ 

स्वघोषणाको प्रावधानमा उनी फराकिलो एवं नारीवादी दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत भएकी छन्। उनी भन्छिन्–

आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नु आमा र सन्तान दुवैको नैसर्गिक अधिकार हो।  सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमा संविधानबमोजिम सुरक्षित गरिनुपर्दछ। योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न असमर्थ भएकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालना गर्नबाट वञ्चित हुनुहुँदैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सुदृढ नागरिक एकता नै पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको हुनाले नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी यी प्रश्नहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक चिन्तन र विमर्श हुन अत्यावश्यक छ।’ (बुँदा नं क.७)

महिलाको सन्दर्भमा कतिपय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले अनुदार तर्कहरु गरिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले आमाका पक्षमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन थप उदार हुनुपर्ने लबिङ गरेकी छन्। राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा उठाएका केही लैङ्गिक प्रश्नहरु हेरौं–

बालबालिकाको जन्म र पालनपोषणमा आमा र बाबु दुवैको भूमिका हुनुपर्ने भए तापनि सामाजिक, आर्थिक, संरचनात्मक एवं भवितव्यजस्ता कारणबाट कतिपय बालबालिकाहरू एकल अभिभावकत्व अन्तर्गत रहनुपर्ने अवस्था छ भने, आजको विज्ञान र प्रविधिले एकल मातृत्वलाई पनि सम्भव बनाएको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर हेरिनु आवश्यक भएको छ।  (बुँदा नं ख.५)

आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुने विषयलाई हाम्रो संविधानका विभिन्न प्रावधानको सापेक्षतामा हेर्न सकिन्छ। संविधानको धारा ३८ ले महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हकका साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विशिष्ट अधिकार तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्थालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय मनन गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। प्रजनन र मातृत्वलाई संविधानले आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबुबारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि के कति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन जान्छ। यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्दछ। यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। यसमा कुनै अपवाद लागू हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। (बुँदा नं ख.६)

हाम्रो संविधानको लैङ्गिक समानता सम्बन्धी मार्गदर्शन बमोजिम आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिने गरी पुनर्विचार हुनु सान्दर्भिक हुन्छ। प्रजननबारे आमाको गोपनीयतालाई आफ्नै सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा सन्तान र राज्यका निकायसामु ‘बाबुका बारेमा स्वघोषणा’बाट अभिलेखीकरण गरिँदा महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न हामीले गरेका संघर्षहरू निष्फल भएर जाने त होइनन् भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ। तसर्थ, नियमावलीमा छोड्न लागिएको स्वघोषणासम्बन्धी व्यवस्थालाई ऐनबाट नै आमा र सन्तान दुवैप्रति सम्मान र न्याय हुनेगरी पुनर्विचार हुन सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ। (बुँदा नं ख.७)

राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी कानुन तत्कालै बनिनुपर्ने, विदेशमा बस्ने नेपाली, सीमान्तीकृत समुदाय एवं महिलाको अधिकारको विषयमा राज्यले उदार नीति लिनुपर्ने जुन तर्कहरु अगाडि सारेकी छन्। स्वघोषणालाई संकुचन गर्ने होइन, यसमा महिलालाई थप अधिकार र सम्मान दिइनुपर्ने राष्ट्रपतिको जोड देखिन्छ।

विषयवस्तुका हिसाबले राष्ट्रपतिले उठाएका यी मुद्दालाई गलत मान्नुपर्ने वा निरपेक्ष रूपमा विरोधै गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन। राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका यी विषयहरु सही नै देखिन्छन्, जसलाई संसदले विचार गर्दा राम्रै हुने देखिन्छ।

नयाँ संविधान बनिसकेपछि पहिलोचोटि नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन हुन लागेकाले किस्ता–किस्तामा गरिरहनुभन्दा एकैचोटि सबै विषय समेटिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने राष्ट्रपतिको सुझाव सही नै देखिन्छ।

राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ, ‘वर्तमान संविधानअन्तर्गत नागरिकताका बारेमा जारी हुनुपर्ने पहिलो ऐन भएको हुनाले संविधानप्रदत्त सबै किसिमका नागरिकताका प्रावधानहरूको तथा नागरिकतासम्बन्धी हाल प्रचलनमा रहेका कानुनको समेत प्रस्तुत विधेयकबाट नै संविधानसम्मत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने विषयमा सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण हुन उपयुक्त देखिन्छ।’

३. राष्ट्रपतिका तीन रूप
राष्ट्रपति भण्डारीको १५ बुँदे सन्देशमा उनका तीनवटा रूप देखिएका छन्।

पहिलो रूप – राष्ट्रको अभिभावक एवं संविधानको संरक्षकको रूप। यो रूपमा राष्ट्रपति भण्डारी राष्ट्रिय एकता, सीमान्तीकृत माथिको न्याय एवं संविधानप्रदत्त हकहरुको संरक्षणका पक्षमा यथार्थ धरातलमा उभिएकी छन्। सही ठाउँमा उभिएकी छन्। यसमा उनी अमूक राजनीति दलभन्दा माथि उभिएकी छन्।

नागरिकतासम्बन्धी कानुन तत्कालै बन्नुपर्छ, यो उदार एवं नरम हुनुपर्छ, महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ, सीमान्तकृतलाई न्याय दिएर राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने खालको कानुन बन्नुपर्छ  र सबै समस्याको एकैसाथ सम्बाेधन गर्ने गरी कानुन बनाइनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको चासोलाई नाजायज मान्न सकिँदैन।

दोस्रो रूप– आफैं एक महिलासमेत भएको र महिला आन्दोलनबाटै यो ठाउँसम्म आएको हुनाले महिला अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने नारीवादी स्वरुपमा पनि राष्ट्रपति भण्डारी प्रस्तुत भएकी छिन्। र, यो दोस्रो रुपमा राष्ट्रपति भण्डारी प्रगतिशील एवं सधारवादी देखिएकी छन्। उनी महिला हितका पक्षमा आवाज उठाउने सुधारकका रूपमा देखिएकी छन्। यो प्रगतिशील सोचाइका कारण उनी कतिपय पुरातनपन्थी पुरुषवादीभन्दा अग्रगामी देखिएकी छन्।

यहाँनेर राष्ट्रपति भण्डारी उनको मातृ पार्टी नेकपा एमालेकै कतिपय नेताहरु भन्दा फरक देखिएकी छन्। राष्ट्रपतिमा देखिएको यो दोस्रो स्वरूप अग्रगामी एवं प्रगतिशील छ। उनी महिला अधिकार संरक्षकका रुपमा उभिएकी छन्। एकजना महिलालाई राष्ट्र प्रमुखका रूपमा देख्न पाउँदा महिलाका मुद्दाले न्याय पाउँदारहेछन्। यो एउटा सुन्दर पक्ष हो।

तेस्रो रूप– राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देशमा देखा परेको तेस्रो रूप भने सकारात्मक छैन। पहिलो र दोस्रो रूप परित्याग गरेर ‘एमाले’जस्तै देखिन खोज्दा सबै कुरा बिग्रिन पुगेको छ। पहिलो र दोस्रो रूप राम्रो देखिए पनि अन्तिममा ‘खीरमा गोबर’ जस्तै बन्न पुगेको छ।

४. वैवाहिक अंगीकृतमा पञ्चायती व्यवस्था प्यारो
राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक मानिन्छ। राष्ट्रपतिलाई जीवित संविधानको संरक्षक मानिन्छ, इतिहासले खारेज गरिसकेको मृत संविधानको होइन। संविधानको संरक्षकले खारेज भइसकेको संविधानमा रहेका प्रावधानलाई बोकेर वर्तमान संविधानको प्रावधानलाई बिर्सन मिल्दैन। तर, राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देशले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा वर्तमान संविधानलाई होइन, पञ्चायती संविधानलाई टेकेको छ। पञ्चायती व्यवस्था (प्रावधान) को वकालत गर्न पुगेको छ।

जब नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिला (बुहारी) ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने विषय आयो, यहाँनेर राष्ट्रपति भण्डारी नेकपा एमालेको लाइनमा उभिन पुगेकी छन्। एमाले मात्रै बने त ठीकै थियो, उनी अहिलेको संविधान र कानुनबाट चिप्लेर पञ्चायती संविधानमा आड लिन पुग्छिन्। 

तेस्रो स्वरूपमा उनी एमाले बन्न खोज्दा महिलाको समानताको हक, संविधानको धारा १६, वर्तमान संविधानमा रहेका प्रावधान सबै भुलेर पञ्चायती संविधानतर्फ फर्कन पुग्छिन्। उनलाई अहिलेको संविधानभन्दा पञ्चायती संविधानको व्यवस्था प्यारो लाग्न थाल्छ। र, उनी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे वर्तमान संविधान–कानुनमा रहेका व्यवस्था फेरेर संसदीय समितिले गरेको सिफारिसतर्फ ढल्कन पुग्छिन्। जबकि समितिको सो सिफारिस ०३२ सालमा पञ्चायती संविधानले अपनाएकै प्रावधानतर्फ फर्किएको छ। 

राष्ट्रपतिको सन्देश पढ्दा यस्तो लाग्छ- उनी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे वर्तमान संविधानभन्दा बढी पञ्चायती संविधानले ०३२ सालमा गरेको व्यवस्थाप्रति बढी प्रभावित छन्। राष्ट्रपतिले संसदलाई लेखेको सन्देशमा पञ्चायती संविधानको प्रावधानप्रति आशक्ति प्रकट गरिएको छ। तर, वर्तमान संविधानमा रहेको वैवाहिक अंगीकृत व्यवस्थालाई भने राष्ट्रपतिको लिखित सन्देशमा चर्चासम्म गरिएको छैन। अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्थाबारे राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देश मौन छ। बरु पञ्चायती संविधानले ०३२ सालमा गरेको व्यवस्थाबारे विभिन्न अनुच्छेदमा संसदको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता’का सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारी कसरी वर्तमान संविधानबाट चिप्लेर पञ्चायती संविधानमा रहेको महिलाविरोधी पितृत्व प्रधान व्यवस्थातिर पुगिन्? यसको प्रमाण १५ बुँदे लिखित सन्देशभित्र प्रस्टै देख्न सकिन्छ।

वर्तमान संविधानमा टेकेर नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा इतिहास ख्याल गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रपतिको सन्देशमा पञ्चायतकालीन र त्यसभन्दा अघि (२००९ साल) को व्यवस्थाको यसरी चर्चा गरिएको छ–

विक्रम सम्वत् २००९ सालमा पहिलो नागरिकता ऐन जारी भएको देखिन्छ। उक्त ऐनअन्तर्गत नेपाल राज्यको बासिन्दाबाट नेपालमै जन्मेको, बाबु वा आमा मध्ये एकजना नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी वासस्थान कायम गर्ने उद्देश्य लिएर सपरिवार बसोवास गर्दै आएको र नेपाली पुरुषसँग कानुन एवं रीतपूर्वक वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिला नेपालको नागरिक ठहर हुने प्रावधान उल्लेख भएको पाइन्छ।

विक्रम सम्वत् २०१९ सालमा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई संविधानमा समेटी त्यसअन्तर्गत २०२० सालमा जारी भएको ‘नागरिकतासम्बन्धी नेपाल कानुनलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन’ले नागरिकता प्राप्तिलाई पितृत्वमा केन्द्रित गर्दै मूलतः पुरानै ऐन बमोजिमका आधार लिएर वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत भनी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। उक्त ऐनमा २०३२ सालको संविधान संशोधनबाट वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधानहरू यथावत् राखी कुनै विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू भयो। यसबमोजिम ‘नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सोबाहेक अरूको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोवास गरेको’ सर्त पूरा भएपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ।  (बुँदा नं क.२)

पञ्चायतकालीन अभ्यासको विवेचनामा जोड दिइसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले ०४७ सालको संविधान र त्यसअन्तर्गत बनेको नागरिकतासम्बन्धी कानुनको चर्चा यसरी गरेकी छन्–

‘ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने लोकतन्त्रको शाश्वत मान्यता अवलम्बन गर्दै २०४७ सालमा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानले नागरिकताका सम्बन्धमा पुरानै कानुनी प्रचलन र अभ्यासलाई नै अपनाएको देखिन्छ। उक्त संविधानको भाग २, धारा (८), (९) र (१०) ले वंशजको नागरिकतालाई पूर्ण रूपले पितृत्वको आधारमा केन्द्रित गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा धारा ९ (५) बमोजिम ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाई चलाएपछि’ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।’ (बुँदा नं क.२)

तर, यहाँनेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा ०४७ को संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा पञ्चायतकालमा (०३२ सालमा) गरिएको व्यवस्था नै ठीक लागेको देखिन्छ। किनभने उनी वैवाहिक अंगीकृतबारे ०४७ साल, ०६३ साल र ०७२ सालका लोकतान्त्रिक संविधानले गरेका व्यवस्थाप्रति अरुचि प्रकट गर्दै र ०३२ सालको व्यवस्थाप्रति अनुराग देखाउँदै यस्तो तर्क गर्छिन्– 

अङ्गीकृत नागरिकताकै सन्दर्भमा विक्रम सम्वत् २०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसकेको देखिनुका पछाडि के कस्ता कारणहरू विद्यमान थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन भएको खण्डमा त्यसले प्रस्तुत विधेयकलाई र भविष्यमा हुने नागरिकतासम्बन्धी कानुनी सुधारका प्रयासलाई समेत ठूलो मद्दत गर्ने देखिन्छ। यसतर्फ सम्मानित संसदको यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ। नेपाल सरकारका सम्वद्ध निकायहरूले समेत यसबारेमा खोज अनुसन्धान गरी व्यवस्थापिकालाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेकोतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ। (बुँदा नं ख.३)

राष्ट्रपतिले ‘२०३२ सालमा लागू गरिएको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम रहन नसकेको देखिनुका पछाडि के कस्ता कारणहरू विद्यमान थिए भन्ने पर्याप्त अध्ययन गरौं’ भन्ने चिन्ता प्रकट गरिरहेका बेला अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा वर्तमान संविधानले के भनेको छ, हेरौं–

नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) ले नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे यसो भनेकाे छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।’ 

तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बनाउँदा ०३२ सालको संविधानमा रहेको दुईवर्षे, पाँचवर्षे र पन्ध्रवर्षे प्रावधान लामो समय नटिकी किन हट्यो, संसदले अध्ययन गरोस् भन्छिन्। उनले अहिलेको संविधानअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे कानुन बनाऔं  भनेकाे सन्देशमा उल्लेख छैन।

संसदीय समितिले संविधानमै नभएको सातवर्षे प्रावधान राखेकोलाई नोटिसमा लिँदै राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा भनेकी छन्, ‘विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ।’(बुँदा नं क.६)

राष्ट्रपतिले ‘जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ’ भन्दै चर्चा गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन २०७७ ले भनेको थियो,‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले पञ्चायती संविधान र संसदीय समितिको  गैरसंवैधानिक प्रतिवेदनको हवाला दिएर संसदप्रति प्रश्न उठाउँदै गर्दा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उनीतिरै सोझिएको छ–

वर्तमान संविधानसँग बाझिने गरी ‘सात वर्षे’ वा ‘पाँच वर्षे’ प्रावधान राखेर नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउन मिल्छ त? नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) सँग बाझिने गरी कानुन बनाउन पाइन्छ? आफैंले दुई–दुईचोटि सपथ खाएको संविधानको धारा ११ को (६) राष्ट्रपतिलाई चित्त नबुझेको हो? नबझेको हो भने संविधान फेरौं भन्नुपर्यो, नागरिकता विधेयक होइन।

सायद शीतल निवाससँग अब तर्क गर्ने शब्द सकिएको छ। संविधानको संरक्षकसँग शब्द सकिएपछि जीवित संविधानको वकालत छाडेर मृत संविधानको वकालत गरिँदोरहेछ!