युनिकोड
नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाउने सहमति भएसँग बागमती प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ। प्रदेश संरचनाकै विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अब सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति बन्ने भएको छ।
एक वर्षअघि २०८२ साउन २० मा नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो। कांग्रेसभित्र विद्रोह गरेर संसदीय दलको चुनाव जित्दै मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँ नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छ।
सरकारमा सहभागी भएका एमालेका ६ मन्त्रीले साउन ६ मा राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन्। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानको धारा १८८ बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
हाल १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभाबाट बहुमत पुर्याउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। तर एमाले र नेकपाबीच शनिबार नै प्रदेशमा मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति भएसँगै कांग्रेस सरकार संकटमा परेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भएको सहमतिमा कोसी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्ने उल्लेख छ। यसअनुसार, अब बागमतीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल हुनेछ।
एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्य भएसँगै बागमतीमा भने राप्रपा निर्णायक भूमिकामा रहने भएको छ। एमाले र नेकपालाई बहुमतका लागि ५३ सिट पुर्याउन एउटा विकल्प राप्रपा हो।
उस्तै पनि बागमती प्रदेशमा सत्ता समीकरण जटिल बनेका हरेक चरणमा राप्रपा निर्णायक भूमिकामा देखिँदै आएको छ। प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा पनि तत्कालीन माओवादी-एमाले नेतृत्वको सरकारमा राप्रपा सहभागी भएको थियो। अहिले पुनः सत्ता एमाले-नेकपा सत्ता गठबन्धन भएसँगै राप्रपा फेरि सरकार गठनको निर्णायक शक्तिका रूपमा उभिने देखिएको छ।
यससँगै एमाले र नेकपाका नेताहरूले राप्रपासँग छलफल सुरु गरिसकेका छन्। उनीहरूले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी हुने आग्रह गर्न थालेका छन्।
‘एमाले र नेकपा गठबन्धनको सरकार बनेमा राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। ठोस निर्णय भइसकेको छैन,’ राप्रपा बागमती संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, ‘हामी सरकारमा सहभागी भए पनि, नभए पनि निकास दिन्छौँ। यतिबेला हामी २०७९ कै अवस्थामा फर्किएका छौँ। अंकगणितले राप्रपा सरकारमा जानै पर्ने देखियो।’
थापाका अनुसार अल्पमतमा परेका बानियाँ नेतृत्वको सरकार जोगाउन विश्वासको मतका लागि समेत कांग्रेस नेताहरूले छलफल गरिरहेका छन् भने एमाले र नेकपा नेताहरू पनि निरन्तर छलफलमै छ। तर कुन दल सरकार जाँदा राप्रपाले सघाउने भन्ने विषयमा पार्टीको शीर्ष तहबाट कुनै निर्देशन प्राप्त नभएको नेता थापा बताउँछन्।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस हो। कांग्रेसका ३६ सांसद छन्।
त्यसपछि नेकपा २६ सांसदसहित दोस्रो स्थानमा छ। एमालेका २५ र राप्रपाका १२ सांसद छन्। यसरी एमाले, नेकपा र राप्रपा मिल्दा ६३ सांसद हुन्छन्।
यसैगरी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा)का तीन र प्रदेश सभामा हाम्रो नेपाल पार्टी (हानेपा)का दुई सांसद छन्।
अर्कोतिर, प्रदेश सभामा दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाल पार्टी (हानेपा) लाई सरकारमा ल्याएर बहुमत पुर्याउने योजनामा पनि एमाले र नेकपाका नेताहरू छन्। तर संवैधानिक व्यवस्थाका कारण हानेपाको समर्थन मात्रै जोडिँदा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक स्पष्ट बहुमत पुग्दैन।
हाल एमालेकी उपसभामुख अप्सरा चापागाई प्रदेश सभाको सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्। नेपालको संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने सभामुख वा बैठक सञ्चालन गर्ने सदस्यले सामान्य अवस्थामा मतदान गर्न पाउँदैनन्। मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै उनले निर्णायक मत दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थाका कारण एमाले, नेकपा र हानेपाको समर्थन जोडिए पनि मत संख्या ५२ मै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ, जुन स्पष्ट बहुमतका लागि पर्याप्त हुँदैन।
त्यसपछि नेमकिपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ। साना पार्टीको झमेलाबीच प्रदेश सभामा १२ सिट रहेको राप्रपा नै सत्ता गठनको निर्णायक शक्ति बन्ने देखिएको छ।
राप्रपाले एमाले-नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेमा दुई कम्युनिस्ट दलले सहज रूपमा स्पष्ट बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था बन्नेछ।
प्रतिक्रिया