युनिकोड
नयाँ र खतरनाक महाशक्ति उदाउँदा राज्यहरुले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन्? यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वानहरुलाई सोधिने पुरानो प्रश्न हो।
चिन्तित मुलुकहरुले उदाउँदो र खतरनाक शक्तिलाई ठाउँ छाडिदिन सक्छन्। जसमा सुरक्षाका लागि तिनले आफ्नो अलिकति स्वायत्तता त्याग्ने गर्छन्। यसको विकल्पमा उदाउँदो शक्तिबाट डराएको मुलुकले आफूलाई शक्तिशाली तुल्याउन पनि सक्छ।
यो प्रश्न आज एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अझ धेरै सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ। चीनको बढ्दो सैन्य शक्ति र रोक्नै नसकिने आर्थिक प्रभावका कारण उसको प्रभुत्वको डर थुप्रै मुलुकहरुलाई छ। उदाउँदो चीन आफ्ना छिमेकीहरुलाई पतनोन्मुख अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्ध कम गर्न र राष्ट्रपति सी चिनफिङको ‘साझा भविष्य भएको समुदाय’सँग मिल्न आह्वान गर्छ।
तर, चीनसँग राम्रो सम्बन्धको मूल्य भने अलि महंगै छ। त्यसका लागि चीनको विशाल भौगोलिक दाबीलाई मौन सम्मति दिनुपर्ने हुन्छ। र, चीनले मित्रवत् नमान्ने जुनसुकै नीतिमाथि उसको भिटोलाई स्विकार्नुपर्ने हुन्छ।
चीनका केही छिमेकीहरुका लागि अमेरिका सुरक्षाको आडभरोसा रहँदै आएको छ। यदि चीन–रुस–उत्तर कोरियाले सिर्जना गर्ने खतरालाई रोक्ने अमेरिकाको सामर्थ्यप्रति ती मुलुकको विश्वास कम भए तिनले के गर्लान्? तिनले चीनलगायतका शक्तिका लागि ठाउँ छाडिदेलान् कि आफ्नो शक्ति सुदृढीकरण गर्लान्?
गएका केही सातालाई हेर्दा जापान र दक्षिण कोरियाको हकमा यो प्रश्नको कम्तीमा आंशिक जवाफ हामी पाउन सक्छौँ।
दाउ दोब्बर पार्दै जापान
जापान सरकारले रक्षा बजेट दोब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ। जीडीपीको १ प्रतिशत रक्षा बजेट छुट्याउँदै आएको जापानले आगामी पाँच वर्षमा २ प्रतिशत खर्च गर्ने भएको छ। जुन रकमले उसले चीन वा उत्तर कोरियामा प्रहार गर्न सक्ने लामो दुरी हतियार प्राप्त गर्नेछ।
त्यस्तै उसले जापानको थल, जल र हवाई सेनाबीच गतिलो सामञ्जस्य कायम गर्न जोइन्ट कमान्ड पनि स्थापना गर्नेछ।
यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले अपनाउँदै आएको शान्तिवादी नीतिको ठिक विपरीत हो। सैन्यवादको पुनरावृत्तिका कारण नभई सुरक्षा चिन्ताका कारण जापानले नयाँ नीति अख्तियार गरेको हो। किनभने–अमेरिका जापान गठबन्धन बलियो रहँदा पनि सुरक्षा वातावरण तीव्र गतिमा बिग्रिरहेको छ।
२०२२ मा चीन र उत्तर कोरिया दुवैले जापानको आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने समुद्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरे। सेनकाकु/तियाउ टापुलाई लिएर जापान र चीनबीचको तनाव २०१० देखि नै बढिरहेको छ।
जापानको लागि सबैभन्दा चिन्ताजनक सम्भावना भनेको चीनले बलपूर्वक ताइवान कब्जाको प्रयास गर्नु हो। टोकियोलाई के डर छ भने ताइवान कम्युनिस्ट चीनको नियन्त्रणमा जानेबित्तिकै जापानको भूराजनीतिक अवस्था नाटकीय रुपले बिग्रिनेछ। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग चीनको नियन्त्रणमा जानेछ र र्युक्यु टापु शृंखला कब्जा गर्ने बलियो स्थितिमा पुग्नेछ।
युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि जापानको डर झन् बढेको छ। प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले जनवरीमा त्यो चिन्ता व्यक्त पनि गरे, ‘भोलिको पूर्वी एसिया पनि युक्रेन बन्न सक्छ।’
त्यसैले सैन्य सुदृढीकरणमा जापान लागेको छ। विद्यमान खतराको तुलनामा अमेरिकाले अहिले दिएको सुरक्षा कमजोर रहेको जापानको निर्क्यौल छ।
अमेरिकी किल्ला सोचेजति बलियो नभएको देखेरै जापानीहरु आफ्नो सुरक्षाका लागि खर्च बढाइरहेका छन्।
दक्षिण कोरियाको आणविक ज्वरो
अर्कोतिर दक्षिण कोरिया पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्न चासो दिइरहेको छ।
हुन त यसअघि पनि यस्ता प्रयास भएका थिए। १९७० को दशकमा अमेरिकी सेना फिर्ता हुने जोखिम देखेपछि पार्क चुङ हीको सरकारले आणविक हतियार बनाउने कोसिस गरेको थियो। त्यतिबेला अमेरिकी सेनाको एउटा इन्फेन्ट्री डिभिजन फिर्ता भएको थियो।
अमेरिकाको चर्को दबाबपछि दक्षिण कोरियाको आणविक कार्यक्रम बन्द भयो। फ्रान्सबाट आणविक प्रशोधन प्रविधि भित्र्याउने प्रस्ताव त्यत्तिकै मर्यो। दक्षिण कोरियाले आणविक हतियार प्राप्त गरे गठबन्धन तोड्ने धम्की अमेरिकाले दिएको थियो।
यसपटक फेरि दक्षिण कोरियामा आणविक ज्वरो भित्रिएको छ। जसले सरकार र समाज दुवैलाई संक्रमित तुल्याएको छ। जनताले लामो समयदेखि आणविक हतियारको विरोध गर्दै आएका छन्। तर, हालैको सर्वेक्षणमा ७१ प्रतिशत मानिस आफ्नै आणविक हतियार चाहन्छन्।
राष्ट्रपति युन सुक योलले जनवरीमा भनेका छन्– उत्तर कोरियाको हतियार वृद्धि हुँदै जाँदा दक्षिणले पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्न आवश्यक भइसकेको छ।
दक्षिणको यो चाहना अझै पनि अव्यावहारिक देखिन्छ। किनभने अमेरिका अझै पनि यसको विरोधमा छ।
चीनले पनि त्यसको विरोध गर्नेछ। किनभने त्यसले जापानलाई पनि आणविक हतियार प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ। जसका कारण चीनको सीमानजिकै उत्तर कोरियाले थप आणविक परीक्षण गर्नेछ।
यदि दक्षिण कोरिया आणविक हतियार प्राप्तिको बाटोमा गयो भने न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपले उसका आणविक भट्टीका लागि इन्धन आपूर्ति बन्द गर्नेछ। जसले दक्षिण कोरियाको विद्युतको करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगट्छ।
दक्षिण कोरियाको यो आणविक चाहना वास्तविक योजनाभन्दा पनि पनि अमेरिकाले उसको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न सक्छ भन्ने विश्वासमा आएको कमी हो।
उत्तर कोरियाले आफ्नो क्षेप्यास्त्र क्षमता विस्तार र विविधीकरण गरिरहेको छ। उसका अडान र प्रस्तुति पहिलेको भन्दा डरलाग्दो हुन थालेको छ। सेप्टेम्बर २०२२ मा उत्तर कोरियाले दुश्मनले आक्रमण गर्ने अवस्थामा पहिले नै आणविक हतियार प्रयोग गर्न सकिने बताएको छ।
अमेरिकाले उपलब्ध गराएको प्रतिरक्षा प्रणालीले पनि उत्तरको आणविक आक्रमणलाई रोक्न नसकिने राष्ट्रपति युनले बताएका छन्।
पछिल्लो समय उत्तर कोरियाले अमेरिकामै आणविक बमयुक्त अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ। यस्तोमा अमेरिकाले दिएको आणविक छाताप्रति पुनर्विचार गर्न दक्षिण कोरियालीहरु बाध्य छन्।
पहिले दक्षिण कोरियामा आक्रमण गरे त्यसको बदलामा उत्तरमाथि बम बर्साउन अमेरिकाले कुनै मूल्य चुकाउनु पर्दैनथ्यो। तर, अहिले उत्तर कोरियाले हतियार विकास गरिसकेपछि प्रश्न उठ्छ– के अमेरिका सोलको बदला लिन सियाटल गुमान तयार होला?
त्यसमाथि डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको विश्वसनीयतामाथि दक्षिण कोरियाको विश्वास नै भत्काइदिए। ट्रम्पले दक्षिण कोरियालाई प्राय बेकारको सहयोगी मात्र भने। अमेरिकी सेनाको खर्च बेहोर्न नमाने त्यहाँबाट सेना हटाउने विषयमा पनि उनले सोचविचार गरेको खबर बाहिरियो।
सम्भवतः एक चुनावपछि त्यस्तै निर्णय गर्ने राष्ट्रपति बन्न सक्छन्। यस्तो परिस्थितिमा दक्षिण कोरियालीहरु आणविक हतियार प्राप्त गरेर रणनीतिक अवस्था आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन्।
जापान र दक्षिण कोरियामाथि कहिलेकाहीँ निशुल्क लाभग्राही बन्न खोजेको आरोप लाग्छ। तर, अहिले यी दुई मुलुकले आफ्नो सुरक्षाका लागि थप खर्च बेहोर्ने तदारुकता देखाएका छन्।
यस्तो प्रवृत्तिले सो क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभावको अवधि लम्ब्याउन सक्छ। यी अमेरिकी साझेदारहरुको यस्तो व्यवहारले उदारवादी विश्व व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउँछ। किनभने उनीहरुको शक्ति सुदृढीकरण चीन र उत्तर कोरियाको खतराविरुद्ध हो।
(एसिया टाइम्सबाट)
प्रतिक्रिया