राजतन्त्र नै सिध्याउने १९ वर्षअघिको ज्ञानेन्द्रको त्यो शासन

आज माघ १९ अर्थात् ज्ञानेन्द्र शाहले २ सय ४० बर्ष पुरानो राजतन्त्रको खुट्टामा बञ्चरो हानेको दिन। १९ बर्षमा वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। त्यस कदमका बारेमा थुप्रै पुस्तक लेखिएका छन्, विश्लेषण भएका छन्, अनभुवहरु बहिर आएका छन्। त्यसबेला जन्मिएको बच्चा आज वयस्क नागरिक भइसकेको छ। ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता र मूर्खता नदेखेका, देखेर पनि बुझ पचाएका, मूल धारका दलहरुसँग रिस उठेका र धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ कि भन्ठान्नेहरुले फेरि तिनै ज्ञानेन्द्रको सत्ताको कुरा उठाउँदा माघ १९ भुलेको भान हुन्छ। आफ्नै कारणले पतन भएको राजतन्त्रलाई इतिहासको चक्र उल्टो घुमाएर पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम उत्पन्न गर्न खोजिएको बेला माघ १९ को मात्रै स्मरण गर्दा पनि त्यस संस्थाले कसरी आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाएको थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ।

सभा–भेलामा प्रतिबन्ध, टेलिफोन सेबा बन्द, पत्रपत्रिकामाथि सेन्सर, दलहरुका क्रियाकलापमा रोक, निर्दलीय सरकार गठन, राजाद्वारा आफैँ अध्यक्षता ग्रहण जस्ता २१ औँ शताब्दीमा अकल्पनीय र असभ्य काम गरेकै कारण राजा भएको सात बर्षमै ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट निष्काशित हुनुपरेको तथ्य पुरानो भएको छैन। निकट इतिहासको यति सपाट तस्वीर सामुन्नेमा हुँदाहुँदै तिनै ज्ञानेन्द्रको शासन फर्किन्छ भन्नुलाई दिउँसै रात पार्ने कुरासँग तुलना गर्दा पनि कमै हुन्छ।

प्रत्येक नागरिकले माघ १९ सम्झिरहनुपर्छ। किनकि, त्यो राजा ज्ञानेन्द्रले हामी नागरिकका विरुद्धमा चालेको कदम थियो, हाम्रा। अधिकारमाथि अंकुश लगाएको दिन थियो र नागरिक सर्वोच्चतामाथि धावा बोलेको दिन थियो। त्यसैले नागरिकका सामु उनी टिक्न सकेनन्। जसरी जनता र राजाबीचको लडाइँमा कहीँ पनि राजतन्त्र विजयी भएको छैन, नेपालमा पनि हामीले त्यो कुरा प्रमाणित गरेर देखाएका हौँ भन्ने कुरा बिर्सिन मिल्दैन।

१९ बर्षअघि २०६१ माघ १९ मा दलहरुको सरकार अपदस्थ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफैँ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने ज्ञानेन्द्रको रहरले नै वास्तवमा उनलाई गद्दीबाट सडकमा पुर्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको हो। दरबार हत्याकाण्डपछि अप्राकृतिक रुपमा राजा भए पनि यदि ज्ञानेन्द्र संविधानको दायराभित्रै बसेको भए दलहरुलाई संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दायराबाट बाहिर आउन त्यति सजिलो थिएन। किनभने, मूलधारका राजनीतिक दलहरु आफैँमा आलोचित थिए, नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो भने तत्कालीन विद्रोही माओवादी भित्रभित्रै दरबारसँग सम्पर्क र वार्तामा थियो। अझ कांग्रेस–एमालेलाई सत्ताबाहिर राखेर आफूसँग सत्ता साझेदारी गरेमा राजालाई मान्ने गरी माओवादीले प्रस्ताव अघि बढाएकै थियो। यस्तो परिस्थितिमा संवैधानिक राजतन्त्रका विरुद्धमा सडकमा नारा–जुलुश गर्न कोही जाने अवस्था नै थिएन। 

ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो पिता महेनद्रको नक्कल गर्दै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने जुन रहर गरे, त्यो आफैँमा संविधानको उल्लंघन मात्र थिएन, आजको युगलाई पछाडि फर्काउने हास्यास्पद कदम थियो। खुल्लापन उपभोग गरिरहेको नेपाली समाजले शाही निरंकुशतालाई स्वागत गर्दछ भन्ने ठान्नु नै उनको ठूलो भूल थियो। जे गर्नुपर्छ, दलहरुमार्फत गर्ने र सबैको साझा संस्थाका रुपमा आफ्नो निरन्तरता कायम गर्ने मौकालाई सदुपयोग गर्न नसक्दा ज्ञानेन्द्र आफू मात्र सकिएनन्, शाहबंशीय राजतन्त्रलाई नै सिध्याउन सफल भए। 

मूलधारका राजनीतिक दलहरुको राजासँग कुनै लडाइँ नै थिएन। नेपाली कांग्रेसभित्रको किचलो र सत्ताको तानातानले वास्तवमा दलहरु नै आलोचनाको केन्द्रमा थिए। ०५६ सालमा निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेर बहुमत ल्याएको कांग्रेसभित्र सत्ताका सदाबहार पारखी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई एक बर्षभन्दा बढी टिक्न दिएनन् भने माओवादी आक्रमणको सामना गर्न असमर्थ बन्दै गएका कोइराला ०५७ को होलेरी काण्डपछि सत्तामा टिक्न सकेनन्, जसको लाभ दरबार निकटको छवि बनाएका शेरबहादुर देउवाले उठाए। प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत पाएर पनि दुई बर्षमा तीन प्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेसको अयोग्यताले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भित्रभित्रै व्यवस्थाकै विरुद्धमा योजना बनाउने आधार तयार गरेकोमा शंका छैन। हुँदाखाँदाको बहुमतप्राप्त संसद् विघटन गरेर चरम द्वन्द्वका बीचमा निर्वाचन घोषणा गर्ने शेरबहादुर देउवाको कदम आफैँमा जति आत्मघाती थियो, बल दलहरुकै कोर्टमा छाड्नुको साटो मौका यही हो भनेर व्यवस्था नै उल्ट्याउने ज्ञानेन्द्रको कदम त्यसभन्दा आत्मघाती सावित भयो।

मुहानै  धमिलो भएपछि धारामा सङ्लो पानी आउने कुरै भएन। माघ १९ को दर्शन र आधार नै खराब भएपछि त्यसका कुनै पनि परिणाम सकारात्मक हुने सम्भावना नै रहेन। टेलिभिजनबाट सम्बोधान गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने ज्ञानेन्द्रले जुन घोषणा गरे, त्यसको राजनीतिक र सामाजिक आधार नै थिएन। उनले मुख्य आधार लिएको सैन्य शक्ति नेपालमा त्यति बलियो थिएन र स्वयम् माओवादीसँगको युद्धमा संलग्न थियो। आफैँ इतिहासकै संकटपूर्ण लडाइ्ँ लडिरहेको सेनाको बलमा शासन गर्छु भन्नु उनमा रहेको राजनीतिक समझको स्पष्ट कमी थियो। 

आफ्नो पिता महेन्द्रले जस्तै ०१७ सालको भद्दा नक्कल गरेका ज्ञानेन्द्रले सारथीका रुपमा पात्रहरु पनि महेन्द्रकालीन नै खोजेर ल्याएका थिए। राजनीति मात्र होइन, देशै छाडेर श्रीलंकामा शान्त जीवन बिताइरहेका डा. तुल्सी गिरीलाई पहिलो उपाध्यक्ष बनाएपछि आधा जसो नेपाली जनसंख्याले उनी को रहेछन् भनेर खोजी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तीक्ष्ण बुद्धि र प्रखर विश्लेषणात्मक क्षमता भएका डा. गिरीसँग मैलै इतिहासका गर्भमा रहेका कतिपय प्रसंग थाहा पाउन उनको जीवनको पछिल्लो चरणमा भेटघाट गरेको थिएँ। कांग्रेसको महामन्त्री र पहिलो जननिर्वाचित सरकारको परराष्ट्रमन्त्री हुँदाहुँदै राजालाई नै केन्द्र मानेर आजीवन दरबारतिर लागेका डा. गिरीले त्यसबेलाको अवस्था चित्रण गर्दै एकपटक मसँग भनेका थिए, ‘राजामा सेनामाथि धेरै विश्वास रह्यो। विहान, दिउँसो वा साँझ चार सुरक्षा प्रमुख– सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुसँग नभेटेको दिन हुँदैनथ्यो। एकदिन मैले राजालाई भनेँ, सरकार, राजाले बन्दुकमा निर्भर हुनुहुन्न। बन्दुकधारी सरकार कुर्सीमा हुञ्जेल सरकारको छेउमा उभिन्छ, मौका पायो भने सरकारलाई हुत्याएर आफैँ त्यही कुर्सीमा बस्छ। त्यसो भएन भने पनि जो त्यो कुर्सीमा बस्न आउँछ, उसैलाई सलाम गर्छ।’

एक्काइसौँ शताब्दीमा दिउँसो रात पार्ने ज्ञानेन्द्रको कदमललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन प्राप्त हुने सम्भावना नै थिएन। सबभन्दा पहिले भारतले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बाका बारेमा उनलाई सम्झाउँदै बक्तव्य दियो भने अमेरिका, बेलायतलगायत नेपाललाई मद्दत गरिहेका कुनै पनि मुलुकले ज्ञानेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरेनन्। यहाँनेर यिनीहरुले समर्थन गर्नु र नगर्नुको ठूलो महत्व किन थियो भने माओवादीसँग लडिरहेको नेपाली सेनालाई हतियार र गोलीगठ्ठा यिनीहरुले नै उपलब्ध गराइरहेका थिए। संविधानविपरीत, दलहरुलाई पाखा लगाएर, बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेर र हुँदै नभएको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गरेर ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुन्छ भन्ने कल्पना आफैँमा भ्रम थियो। उनले आशा गरेको चीनले अरुका आन्तरिक मामिलामा हात हाल्दैन भन्ने स्पष्टै थियो। थपमा, भारत, अमेरिका र बेलायत जस्ता मुुलुकले समर्थन नगरे के भयो र? अब अफ्रिकाको सहयोग लिनुपर्छ भनेर भ्रमण गराउने र गैंडा कूटनीति अख्तियार गर्ने रमेशनाथ पाण्डे जस्ता राजतन्त्रको खाडल खन्नेहरु मात्र साथमा थिए। यस्तो नीति अख्तियार गर्ने संस्था नडुबेर अरु को नै डुब्थ्यो र? 

मुख्य कुरा देशभित्र दलहरुको आलोचना थियो, नेताहरु काफी अलोकप्रिय थिए, मुलुक हिंसाबाट आक्रान्त थियो। तर, ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमका पक्षमा जनता थिएनन्। मुठ्ठीभरका दरबारिया, मण्डले र जनताबाट तिरस्तकृतहरुबाहेक ज्ञानेन्द्रको कदमलाई कसैले समर्थन गर्न सक्ने अवस्थै थिएन। यो कुरा ज्ञानेन्द्र र उनका सल्लाहकारहरुले बुझ्न सकेनन्।  

माओवादी र मूलधारका राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने पात्र ज्ञानेन्द्र नै हुन्। त्यसअघि लडाइँ मूलधारका दलहरु र माओवादीका बीचमा थियो। कांग्रेसको सरकारले माओवादी नेताहरुलाई आतंककारी घोषणा गरेर उनीहरुको टाउकाको मूल्य तोकेको थियो भने माओवादीले प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेसका नेतामाथि बम प्रहार गरेका थिए। संकटकालका नाममा आमने–सामने भइरहेका मूलधारका दलहरु र माओवादीलाई एउटै ध्रुवमा खडा गराउने मात्र ज्ञानेन्द्रबाहेक अर्को कोही पनि होइन। यसमा षड्यन्त्रको सिद्धान्तको कल्पना गरेर अदृश्य शक्ति वा कुनै शक्ति राष्ट्रले भूमिका खेल्यो भन्नुभन्दा पहिले ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो कदम चालेपछि दलहरु र माओवादीका अगाडि के विकल्प रहन्थ्यो र भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ।

नेपालबाट राजतन्त्र जानुमा विदेशीको हात छ भन्ने सतही प्रचार गरेर राष्ट्रवादी नेपाली मनोविज्ञानलाई प्रभाव पार्ने कोसिस व्यर्थ छ। त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन भएको अवस्थामा दुई शक्तिलाई एक ठाउँमा कुनै विदेशीले पुर्याएको होइन। विद्रोही माओवादी र संसदीय मूलधारका दहलरु एक ठाउँमा आउनासाथ बीचमा कुनै स्थान नै बच्दैन भन्ने सामान्य ज्ञान जोसुकैले पनि राख्दछ। द्वन्द्व समाधानको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेको नेपाली जनमानसले उक्त कुरालाई सहर्ष स्वीकार गरेको कुरा बाह्र बुँदे समझदारी र त्यसपछि विकसित आन्दोलनदेखि संविधानसभाको चुनाव हुँदै राजतन्त्रको उन्मुलनसम्मले स्पष्ट पार्दछ। इतिहासको यति सीधा हिसाबकिताबलाई नजरअन्दाज गरेर षड्यन्त्रको सिद्धान्तको खोजी गर्नु गेडा हराएको थाहा छैन, फिनी गन्ने भने जस्तै मात्र हुन्छ।

बरु कुनै प्रकारले सत्तामा फर्किन सकिन्छ कि भनेर ज्ञानेन्द्र स्वयम्ले अनेक तीर्थब्रत धाएको पाइन्छ। कथित राजावादीहरुले गर्ने तर्कमा पनि भारतले ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने भाव झल्किन्छ। २००७ सालमा शीतल निवासस्थित भारतीय दूताबास छिर्दै देश छाडेर विदेशी भूमिमा शरण लिएर राणाको पिँजराबाट बाहिर निस्किएको राजतन्त्रले जनतासँग जोरी खोज्दा पाएको सजाय स्वीकार गर्नुको साटो अरुलाई विदेशीबाट परिचालित देख्नु आकाशतिर फर्केर थुक्नु जस्तै मात्र हुन्छ।