बैंक डुब्न नदिन अमेरिकाबाट पाठ सिकेका छौँ

कोभिड महामारीसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा त्यसको असर देखियो। मूल्यवृद्धि बढ्यो, आर्थिक वृद्धि खस्किन थाल्यो। सन् २०२३ मा आएर यो अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। 

यद्यपि पछिल्लो समयमा मूल्यवृद्धि घटेर आर्थिक वृद्धिदर बढिरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि आर्थिक स्थिति सबल छ। तर, सामाजिक मनोविज्ञान भने फरक देखिएको छ। अहिले झण्डै १४ महिनाको वस्तु आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थामा पुगेका छौँ। 

यो हाम्रो राज्यको लागि ठूलो आडभरोसा पनि हो। यसले तरलता सहज हुनुका साथै बैंकहरुलाई लगानीको लागि ठाउँ छ भन्ने पनि देखाउँछ। हामीले यसको उपयोग कति गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ, त्यो एउटा पाटो हो। तर, त्यसले बैंकहरुलाई खर्च गर्ने ठाँउ छ भन्ने देखाउँछ। 

पछिल्लो समय समाजमा केही ऋणीले आर्थिक शिथिलता भयो भन्ने गुनासो गरिहेका छन्, माग बढ्न सकेको छैन, उद्योग धन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। जसको प्रभाव विभिन्न ठाँउमा परेको छ। 

हिजोको दिनमा ऋणीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिएको र बैंकहरुले पनि उनीहरुको तिर्नसक्ने अवस्थालाई ख्याल नै नगरी व्यवसाय बढाउँदा आज बैंकहरुलाई रिकभरीको समस्या (सुधार गर्नुपर्ने) देखिएको छ। बैंकहरुलाई समस्या पर्नुमा हामी पनि दोषी छौँ। 

आज केही ठूला उद्योगमा समस्या परे होलान्, पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा केही समस्या भयो होला। साथै, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले केही कर्जाको माग घटेको देखिन्छ। केही उद्योग धन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा त्यसले पनि केही कर्जाको माग घटेको देखिन्छ। अधिकांश उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा चल्दा उसको ६० प्रतिशत डिमान्ड (माग) क्षमता घट्यो। 

कम क्षमतामा चल्दा उसले कर्जाको डिमान्ड घटाउने नै भयो। कर्जा त्यसरी पनि केही घटेको हो। विस्तारै चहलपहल बढ्नासाथ कर्जाको माग बढेर जान्छ। अहिले ठूला ऋणीले कर्जाको माग गरिहाल्ने स्थिति बनेको छैन।

सहकारी र निर्माण क्षेत्रको सुधार  
हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको निकै ठूलो प्रभाव छ। हामी सडकमा जाँदा त्यहाँ देखिने अधिकांश सटर सहकारीका लगानीबाट सञ्चालित छन्। अधिकांश सटरका व्यवसायीले दिनमा ४/५ सहकारीका पास बुकमा ४/५ सयका दरले बचत गरिरहेका हुन्छन्। 

उहाँहरु सानो ऋण सहकारीबाट लिनुहुन्छ र सानो बचत त्यसमा गर्नुहुन्छ। बैंकको पहुँच तल्लो तहमा कम छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ग्राहकको संख्या १९ लाख पुगेको छैन। हाम्रो पसलहरुको संख्या धेरै छ। सानोतिनो बैंकहरुले कारोबारको सेटलमेन्ट सहकारीसँग मिलेर गरेका छन्। अहिले सहकारीमा समस्या देखिएपछि बैंकसँगको रि–पेमेन्ट (पुनर्भुक्तानी) समस्या देखिरहेका छौँ। 

सहकारीको समस्याले ऋणीहरु चटपटाउन नसकेको अवस्था छ। यसलाई सुधार गर्न नसकिने पनि देखिन्न। सहकारी सुधार गर्न धेरै समस्या पनि देखिँदैन। यसका लागि अध्ययन भएका छन्, रिपोर्ट बनेका छन्। अहिले हाम्रो सहकरीको लागि एउटा सुझाव एसटीआई (दोस्रो तहको नियामकीय निकाय) बनोस् भन्ने हो। यो सरकारको बजेटमा समेत उल्लेख छ। अब समस्यामा रहेका सहकारीलाई समाधान गरौँ र चलेका सहकारीलाई व्यवस्थित गरौँ। सहकारी व्यवस्थित भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको समस्या टर्दै जानेछ। 

अर्को, समस्या निर्माण क्षेत्रमा परेको छ। निजी क्षेत्रबाट पनि निर्माण एकदमै कम छ। सरकारको तर्फबाट पनि नयाँ ठूला निर्माणका काम कम नै भइरहेको छ। अब निर्माणको कार्यलाई केही बढाउन सके सिमेन्ट, छडलगायतका ठूला र धेरै ऋण उपभोग गरिरहेका उद्योगहरुको क्षमता उपयोग बढेर जान्छ। 

एकातिर उद्योगहरुको क्षमता कम हुनु र अर्कोतिर सहकारीको असर पर्यो। साथै, अरु कुरा सामान्य भए पनि यो वर्ष बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेको छ। एनपीएल बढेको भन्दा पनि यसको वास्तविक तस्बिर अहिले बाहिर आएको हो। बैंकिङ प्रणाली पारदर्शी छ। चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनपछि ऋणको सावाँब्याज तिर्नै कर्जा लिने अवस्था कम भएको छ। 

आर्थिक गतिविधि कमजोर भएका कारण रि–पेमेन्ट कमजोर भएको त हो। साथै, थप बल चालू पुँजी कर्जाको कार्यान्वयनले समेत गरेको हो। यो एउटा सुधार गर्दा केही समय असहज हुन्छ। यसले वास्तविक कुरा बाहिर आउँदा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने देखिँदैन। 

हाल औसत एनपीएल ३.४० प्रतिशत छ। एनपीएलमा हाम्रो बजारले प्रशस्त प्रोभिजन (कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम) गरेको छ। त्यो नीति भनेको एनपीएल बढ्दा बैंकहरुलाई ठूलो समस्या नपारोस् भन्नका लागि हो। यसले केही लाभांश घटे पनि संस्था चल्नुपर्छ भन्ने हो। नेपालको प्रोभिजनिङ मूल्य बढी नै छ। यसले एनपीएल बढेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैमाथि धितोमा आधारित रहेर कर्जा प्रवाह हुँदा धेरै समस्या पर्दैन। 

अर्को बैंक डुब्दा खुशी हुन खोजेको देखियो
अहिलेको दबाब भनेको सामाजिक हो। हाम्रो समाज र अवस्था नै बैंकिङ बुझ्ने खालको भएन। अधिकांशले बैंकिङ क्षेत्रलाई सामन्ती भए, मिटरब्याजी भए भनेर गाली गरेको अवस्था छ। मैले त्यस्तो अवस्था रहेको पाउँदिन। म गभर्नरको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पोर्टफोलियो ३२ खर्बको थियो। त्यसबेला बैंकहरुको वर्षको नाफा ७० अर्ब हाराहारीमा थियो।

आज त्यो पोर्टफोलियो बढेर ५० खर्बको पुगेको छ। त्यो नाफा ७० अर्ब पुग्ने ठाउँ छैन। अनि कसरी बैंकहरु नाफाखोर भए भनेर आक्षेप लगाउने त? पहिलेको तथ्यांक हेर्दा बैंकहरुले ३/४ प्रतिशत शुल्क लिन्थे। अहिले त्यो ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिदिएका छौँ। बैंकको आम्दानी त्यसरी पनि घटिरहेको छ। 

अहिले अराजकता यतिसम्म हुनथालेको छ कि कुनै बैंकको पछि लागेर त्यसलाई असफल बनाउने। केही बैंकलाई त्यसरी नै हेरेको देखियो। कुनै संस्था बिग्रिँदा खुसी हुन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखियो जुन सरासर गलत हो। अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ। संस्था बिग्रिए त्यसले अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ। अर्थतन्त्र बिग्रिए हामी सबैको चुलो बिग्रिन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। 

एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्था बिग्रियो भने त्यसको असर कति ठाँउमा पुग्छ भनेर हामीले विगतमा देखेका पनि हौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था असफल हुन सक्दैनन् भन्ने होइन। कुनै संस्था असफल हुनसक्छ। संस्था बलियो बनाउन हामी मर्जरमार्फत अघि बढिरहेका छौँ।

बचतकर्ता डराउनुपर्दैन, केन्द्रीय बैंक छ  
केन्द्रीय बैंकले सबैलाई मध्यनजर गर्दै नीति ल्याउँछ। जस्तो कि सीडी रेसियोको व्यवस्था। कर्जा उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको र थप कर्जा नजानुपर्ने बेलामा त्यो व्यवस्था गरेका हौँ। धेरैले त्यसको विरोध गर्नुभयो। त्यो सीडीले एनआईसी एसिया बैंकलाई धेरै हदसम्म काम गर्यो।

आजको दिनसम्म २७ अर्ब पैसा झिकिएको छ। त्यसकारण केन्द्रीय बैंकका नीति केही समयपछि मात्र थाहा हुन्छ। त्यसले फाइदा नै गर्छ। हाम्रा वित्तीय प्रणाली र नीतिहरु धेरै हदसम्म खुल्ला र उदार छन्। जसले राम्ररी काम गरिरहेको संस्थालाई ढल्न दिँदैन। यो कुरामा राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कुनै बैंकको पुँजी तल गएर संस्था असफल हुनसक्छ। तर, त्यसको असर बैंकिङ प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमै पर्न जान्छ। त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। अमेरिकामा २००७/००८ मा भएको यस्तैखाले घटनाक्रमलाई हामीले पाठका रुपमा लिनुपर्छ। अहिले हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्था असफल हुने अवस्थामा छैनन्।

यदि कुनै संस्था असफल नै भइहाले पनि बचतकर्तालाई संरक्षण गर्ने कार्यसंयन्त्र केन्द्रीय बैंकसँग छ। त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले नियमन गरेको संस्थामा बचतकर्ताको निक्षेप डुब्ने अवस्था आउँदैन।

(नेपाल बैंकर्स संघले आइतबार (१४ फागुन) आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राखेको मन्तव्यमा आधारित)