मिसन ०८४ बारे अब उपनिर्वाचनमै प्रश्न गरौँ

मूल्यवृद्धि, औद्योगिक शिथिलता, युवापंक्तिको विदेश पलायन र वित्तीय प्रतिविप्रेषण, ह्रासोन्मुख रोजगारी र भ्रष्ट शासनग्रस्त हाम्रो देश अहिले आर्थिक मन्दीमा छ। राजनीतिक परिवेश अस्थिर र अन्योलग्रस्त छ। धार्मिक राज्य र धर्मनिरपेक्षता झगडाको बिउ बनाएर गणतन्त्रवादी र राजावादीबीच एक किसिमको शीतयुद्ध छ। लघुवित्त, सहकारी र ब्यांकिङ क्षेत्रसँग जोडिएका वित्तीय अपराध र राज्यको स्रोतसाधनमा घोटाला र अपचलनका आपराधिक चलखेलका शृंखला उत्कर्षमा छन्।

स्थानीयदेखि संघीय तहका सरकारको कार्यशैलीमा लोकतान्त्रिक चरित्र चरम ह्रासोन्मुख हुँदै गएको छ भने सर्वसत्तावादी चरित्रका साथ सत्तासीन राजनीतिक शक्ति र कर्मचारीतन्त्र व्यक्तिगत लाभ लिन राज्यको स्रोतसाधनको चरम दोहनमा निर्लिप्त छ। तथापि, दलका नाउँमा, संसद्का नाउँमा र सरकारका नाउँमा हल्काफुल्का राजनीतिक विचारविमर्श गरिएका समाचार फाट्टफुट्ट सार्वजनिक भइरहेका छन्।

केही समयअघि दुर्गा प्रसाईँले चलाउने भनेको आन्दोलनको प्रत्युक्तिमा होस् वा हालसालैको लघुवित्तको न्याय खोज्न आएका मानिसहरूले संसद् परिसर प्रवेश गरेको घटनापछि सरकारले गरेको 'निषेधित क्षेत्र'को डोरी टँगाइ होस्, घटनावलीले सरकार अत्यन्त त्रस्त बनेको संकेत गरेका छन्। महानगर प्रहरीले सडकपेटीमा बेपार गर्नेमाथि गरेका क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहारले मुलुकमा कानुनको शासन र संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलाई खिसीट्युरी मात्र गरिरहेका छैनन्, तिनलाई नै समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जालको जनमतले निर्ममताको चेतना अकासिँदो छ भन्ने दर्साएको छ।

यता वैशाख १५ मा उपनिर्वाचन हुने घोषणाले राजनीतिक वृत्तमा केही सरगर्मी बढाउने हो कि भन्ने भान पनि दिँदै छ। यस पृष्ठभूमिमा मुलुकको भावी राजनीतिक दिशा र दशा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने जिज्ञासा पनि छ। आमजनताचाहिँ निराश, हतास र उद्विग्न छन्। राजनीतिप्रतिको नागरिक मोहभंग भएको छ। मुलुकमा अब कस्तो परिवेश विकास होला? धेरैले चिन्ता गरिरहेका छन्।

राजनीतिक मुद्दा: दिशा र गन्तव्यको दुर्दशा
गणतन्त्रका त्रिशंकु शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्ता राजनीतिको चक्करमा छन्। उदीयमान नयाँ शक्तिका रूपमा देखिएको रास्वपा र केही स्थानीय तहका प्रमुखहरू आफू पुराना शक्तिलाई उछिनेर सत्तामा छाउने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। राप्रपालगायतका केही पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू हिन्दू राज्य र राजाको पुन:स्थापनामार्फत मुलुक कायापलट हुने सपना बाँडिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसभित्र हिन्दू राज्यको मुद्दाले राप्रपा र राजावादीतिर ढल्केका मानिसलाई २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनमा आफ्ना पक्षमा तान्नका लागि यसलाई दलीय नीतिभित्रको एक मुद्दा स्थापित गर्ने कसरत भैरहेको छ।

नेकपा एमाले २०८४ मा आफूले सङ्घीय तहमा एकल सरकार बनाउने गरी बहुमत ल्याउने सपनाको धङधङेमा यथावतै रहेकाले उसका नयाँ राजनीतिक कार्यसूची केही देखिँदैनन्। रास्वपाले मुलुक बनाउने मूल मुद्दाका रूपमा भ्रष्टाचारप्रतिको निर्ममता र निर्मूलनलाई कार्यसूचीका रूपमा पस्के पनि त्यसका अगुवा रवि लामिछाने नै वित्तीय अपराध-अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने अवस्थामा रहेको देखिने तथ्यहरू बजारमा आएका छन्। यसैले सम्मुखमै कस्तो राजनीतिक शक्तिले केकस्ता अभियान चलाउने हुन् र राज्यको शासनप्रणाली नै केकसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने बारेमा नै गम्भीर अन्योलपूर्ण अवस्था देखा परेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि २०८४ को आमनिर्वाचनको पूर्वसङ्केतका रूपमा २०८१ साल वैशाख १५ मा इलाम-२ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको र बझाङ-१-१ को प्रदेश सभा सदस्यको उपनिर्वाचनले केकस्तो प्रवृत्ति प्रक्षेपण गर्छ होला ? धेरै मानिस मनमा यो जिज्ञासा साँचेर प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। पक्कै पनि यो निर्वाचनको परिणामले एउटा नयाँ दिशाबोध गराउला नै तर अहिलेकै ढाँचामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका चल्दै जाने हो भनेचाहिँ जनताको निराशा र रनाहाले ग्रस्त धैर्यको बाँध २०८४ सम्म नटुटिरहला भन्न सकिने अवस्था छैन। कुन राजनीतिक शक्तिले उठान गरेको केकस्तो मुद्दामा जनता सङ्ग्रालिएर उठ्लान् र त्यो जनउभारले वर्तमान राज्यशक्तिहरूको शक्तिअपचलनको अवस्थालाई केकस्तो स्वरूपमा बदल्ने हो? अनुमान गर्न कठिन छ।

असफल राज्यको दिशामा मुलुक
अहिले सङ्घीय तहमा २७५ जनाको प्रतिनिधि सभाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने आदर्श मान्यता राखिएको छ। कानुनको शासनमा आधारित लोकतन्त्रमा विधायिका सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ भन्ने मानिन्छ। अझ संसदीय प्रणालीको विधायिकाले त 'पुरुषलाई नारी र नारीलाई पुरुष' बनाउनेबाहेक सबै कुरा गर्न सक्ने सामर्थ राख्छ भन्ने मानिन्छ तर नेपालको प्रतिनिधि सभा भने दुर्दशाग्रस्त छ। प्रतिनिधि सभाले न त विधायिकी सक्रियताद्वारा एउटै विधेयक उठान गरेर ऐन बनाउन सक्छ न त उसले निगरानी र नियन्त्रण गर्ने भनिएको सरकार वा कार्यपालिकीय क्रियाकलापमा कुनै परिणामी निगरानी र नियन्त्रण नै राख्न सक्छ।

सदनको सिङ्गो सत्रभरमा सरकारप्रायोजित एउटा विधेयक पारित गरेर त्यो अधिवेशन अन्त्य भएको ताजा दृष्टान्त हामीसँग छ। सर्वोच्च अदालतले रोकेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रोक्का फुकुवा (भ्याकेट) गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष संसद्ले नै निवेदन गरेको कुराले सभासद्हरूमा वित्तीय स्रोतको दोहन र अपचलनप्रतिको लालसा कति तीवं छ भन्ने छ्याङ्ग छ। यसैले अहिलेकै ढाँचाको संसद् वा विधायिका र यसका पात्रहरूको अकर्मण्य र अपरिणामी कार्यशैली र कौशलबाट नेपाली समाजको रूपान्तरण, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रनिर्माणको अपेक्षा गर्नु बिलकुल दिवास्वप्नबाहेक केही हुन सक्दैन भन्ने सुस्पष्टै छ।

कार्यपालिका बिलकुलै व्यक्ति र दलीय नेताको सुखसुविधामा समर्पित हुने गरी बाहेक जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेको छैन भन्ने स्पष्टै छ। पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने, दलीय नेता र कार्यकर्तालाई आर्थिक चन्दा र सहायता दिएर उद्दार गर्ने तर प्राकृतिक प्रकोपपीडित नागरिकलाई चाहिँदो आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउन नसकेर भूकम्पपीडितहरू अस्थायी टहरामै ठिहीले ठिँगुरिएर मर्नुपरेको अवस्थाले अप्ठ्यारामा परेका नागरिकका लागि सरकारको अस्तित्वै छैन भन्ने स्पष्ट भएको छ। सरकारसँग नागरिकलाई रोजगार बनाउने, आर्थिक उपार्जनमा क्रियाशील बनाएर आर्थिक मन्दीको दुष्चक्र चिर्नमा योगदान गराउने कुनै दृष्टि (भिजन) र परिलक्ष्य नै छैन। आर्थिक मन्दी, धार्मिक विवाद र सांस्कृतिक अपमानको चिडचिडाहट बेहोरिरहेका नागरिकले राज्यको उपेक्षा सहिराख्लान् वा समाजको कुनै पनि कुनाबाट विद्रोहको आगो सल्क्यो भने त्यसैको सङ्ग्रालो चर्काउनमा उद्धत बन्ने हुन्, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

न्यायपालिका न्यायको नाउँमा नयाँ बेपार बनेको छ। एउटा फाइल एउटा टेबुलबाट अर्कोमा पुर्‍याउन पनि पाँचसात सय खर्चिनुपर्ने बाध्यता बेहोरेका अदालतका सेवाग्राही बाध्यताले मात्र अदालतप्रति आस्था राखेको देखाउँछन्। न्यायपालिकाबाटै न्यायका मूल्यमान्यताको तीव्र स्खलन गरिएको परिस्थितिमा नागरिकले आफ्ना हकअधिकार यसले सुरक्षित संरक्षित गरिदिन्छ भन्नेमा पटक्कै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। यसैले न्यायपालिकालाई पनि जनआकाङ्क्षाको पूरकभन्दा बाधकका रूपमा नागरिकले लिएको अवस्था छ। सरकारका यी तफनै अङ्गका वर्तमान हर्कतले एक असफल राज्य द्योतन गरिरहेका छन्।

इमान्दार नागरिकको भूमिका के?
असफल राज्यलाई सशक्त जनमुखी राज्य बनाउने अभिभाराचाहिँ अहिले सार्वभौम नेपाली नागरिकहरूकै हो। हो, व्यक्तिगत रूपमा राज्यमा कर्तव्यपालक बनेर बसेका पदाधिकारीलाई तिनको अकर्मण्यता, स्वार्थपरस्त क्रियाकलाप, भ्रष्ट आचरणलाई लिएर आलोचना गर्दै न्यायसमक्ष उभ्याइनुपर्छ भनेर साझा माग गर्न सकिन्छ तर यो देश बचाउने र बनाउने अभिभारा तिनको हो भनेर पन्छिने छुट हामी आमनागरिकलाई पनि छैन।

यसैले अब नागरिक तहबाट आफ्ना भूमिकाबारेमा होस् पुर्‍याइनैपर्छ। नेपालको वर्तमान शासनव्यवस्थाको मूल दुर्दशा भनेको राज्यले नागरिकलाई न्यायोचित सेवाप्रवाह नगर्ने अवस्था नै हो। यसैले राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी र कर्तव्यनिष्ठ रहने बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो। राज्यका सबै पदाधिकारीले तिनले राज्यबाट पाएको स्रोतसुविधाको तुलनामा नागरिकलाई सेवाप्रवाह गरे कि गरेनन् यसको लेखाजोखा गरिनुपर्छ। एक नागरिकका नाताले आउँदा उपनिर्वाचन/निर्वाचनका उम्मेदवारलाई यो राज्यको भावी प्रतिनिधि मानेर निम्न प्रश्नको उत्तर उनीहरूसँग हामीले माग्नुपर्छ:

१. संविधानले भनेअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै सञ्चालन गर्ने र जनतालाई सुलभ र नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध हुने कुरा सुनिश्चित कसरी बनाउनुहुन्छ?

२. राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसँग रहेको पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा उत्पादन र प्रशोधन उद्योगमा लगानी गर्दै राष्ट्रिय औद्योगिक विकासलाई तीव्र बनाउने तपाईँ वा तपाईँको दलको कार्ययोजना के छ?

३. तपाईँको पदावधिलाई सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा प्रयोग गर्ने कि प्रभावकारी विधायनमा? त्यसो गर्दा अहिलेको संसदीय ढाँचालाई तपाईँ केकसरी बदल्नु हुन्छ?

४. तपाईँ र तपाईँको दलको राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टि (भिजन) र आवधिक रणनीतिक योजना प्रक्षेपित छ? तथ्याङ्कगत रूपमा आगामी २० वर्षमा नेपालको आर्थिक, औद्योगिक र सामाजिक न्यायका सूचकाङ्क हुनेछन् भनेर प्रक्षेपण गर्नुभएको छ?

५. तपाईँको निर्वाचनक्षेत्रको वर्तमान विकासको सूचकाङ्क वा आधाररेखा (बेसलाइन) तथ्याङ्क केके छ? निर्वाचनपछिको पदावधिमा त्यो आधाररेखाबाट फड्को मारिने तपाईँका प्रक्षेपित सूचकाङ्क कुनकुन छन्?

अन्त्यमा, देश र राज्य विघटनको दिशामा उन्मुख रहेको अवस्था भए पनि यसका मूल मालिक हामी आमनागरिक हौँ र हामीले हाम्रो स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर राज्यमा प्रतिनिधि पठाउने हो। यसैले अब हामीले दलीय नेतृत्वका उडन्ते र काल्पनिक कुरामा पटक्कै अलमलिनु हुँदैन। हामी २०४७ सालदेखि आजसम्म नेताहरूका प्रजातान्त्रिक समाजवाद, समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था र भ्रष्टाचारविहीन सुशासन भन्ने भ्रामक नारामा अल्मलिएर विप्रेषणलाई मूल आर्थिक स्रोत बनाउँदो राज्यले गरेका ज्यादती सहेर बसेको परिणाम हो आजको कुशासन, आर्थिक मन्दी र समृद्धिको दिशा तथा गन्तव्यहीनता। यसैले अब यो दुश्चक्र तोडिनै पर्छ। यसैले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व लिन चाहने हरेकलाई माथिका प्रश्न गरौँ। कसैबाट चित्तबुझ्दो उत्तर आयो भने त्यसलाई मत दिने विचार बनाऔँ अन्यथा 'म मतदान गर्दिनँ' भन्ने सङ्कल्प गरौँ।

(रवीन्द्र भट्टराई अधिवक्ता हुन्)