युनिकोड
नयाँ सरकारले पूर्णता लिँदानलिँदै नेपाली कांग्रेसले अस्थिरताको खेती सुरु गरेको छ। यसका लागि मूलतः दुईवटा मोर्चा खोलिएको छः पहिलो, कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको बेमौसमी राग र दोस्रो, वाम बहुल सरकार बनाउन उत्तरी सहभागिताको काल्पनिक भाष्य। पहिलो मोर्चामा कांग्रेसका नेताहरु आफैँ देखा परेका छन् भने दोस्रो मोर्चामा कांग्रेससँग सम्बन्धित र सद्भाव राख्ने बौद्धिक समुदाय खटिएको छ।
कांग्रेस आत्तिएको छ। ‘वाम पार्टी अहिले सरकार बनाउन मिले, अब आगामी चुनावमा मिलेर जान्छन् र अन्ततः पार्टी एकता गर्छन्’ भन्ने भयबाट कांग्रेस आतंकित देखिएको छ। तिक्त सम्बन्ध भएका कारण एमाले–माओवादी मिल्न सक्दैनन् भन्ठानेर चार बर्ष बाँकी रहेको चुनावमा एक्लै लड्छौँ भनेर गुड्डी हाँक्ने कांग्रेसका नेताहरु नै अहिले एमालेसँग सहकार्यको अपरिहार्यता देख्न लागेका छन्। यतिसम्म कि ‘कांग्रेस भनेकै माओवादी हो, माओवादी भनेकै कांग्रेस हो’ भन्न बाँकी नराखेका कांग्रेसका नेताहरुले पनि अहिले एमालेसँगको सहकार्यका बारेमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न अप्ठेरो मानिरहेका छैनन्।
कांग्रेसले एमालेको मायाले यसो भनिरहेको छैन। संसद्को रोस्टमबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा आफूले ‘भेटौँ, कुरा गरौँ’ भन्दा कांग्रेसले सम्वाद बन्द गरेको कुरा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ। अब नयाँ सरकार बनिसकेपछि एमालेसँग मिल्ने, अझ त्यसभन्दा अघि बढेर अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अफर गर्ने कुरामा सरासर दुराग्रह र कुत्सित मनसाय छ भन्ने कतैबाट लुकेको छैन।
कांग्रेस अस्थिरताको खेती गर्न चाहन्छ। सत्ताबाट पर एकछिन बस्न सक्दैन। सत्तामा हुँदा सत्ता चलाउन सक्दैन, आफैँ संलग्न सत्ता ढल्न लागिरहेको पनि थाहा पाउँदैन, जोगाउन सक्दैन। अनि सत्ताबाहिर हुँदा सत्ताकै मृगतृष्णामा प्रतिपक्षमा पनि धैर्यपूर्वक बस्न सक्दैन। कांग्रेस न सत्ताका लागि उपयुक्त छ, न त प्रतिपक्षका लागि। कांग्रेसको यो छटपटी राजनीतिकभन्दा पनि अरु कारणले नै प्रकट भइरहेको छ।
०७९ को निर्वाचनपछि अस्थिरताको सुरुआत कांग्रेसले नै गरेको हो। पूर्वसहमति अनुरुप चुनावपछि उसले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेन। प्रधानमन्त्री हुन नपाउँदा नेकपा फुटाएका र कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगेका दाहालले डेढ बर्ष शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर पालो कुर्दा पनि कांग्रेसले स्वीकार्न मानेन। माओवादीसँग मिलेर पहिलो पार्टी हुने अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद दिन सकिन्न भन्ने कांग्रेसको अडानका कारण दाहालका लागि एमालेबाहेक अर्को विकल्प थिएन। हरेक प्रकारले घेराबन्दीमा पारिएको एमालेले त्यस मौकालाई चुक्न दिने कुरै थिएन र ०७९ पुस १० गते दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनायो। भूइँको टिप्न खोज्दा गोजीको गुमाएको कांग्रेसले त्यसलगत्तै अस्थिरताको खेल सुरु गर्यो र १६ दिनपछि २६ पुसमा सरकारलाई चाहिँदै नचाहिएको विश्वासको मत दिएर एमाले–माओवादी गठबन्धनमा अविश्वासको विजारोपण गर्यो। अहिले पनि नयाँ समीकरण बनेपछि त्यसलाई सामना गर्नुको साटो अनेक तिकडम गरेर भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने खेलमा कांग्रेस लागेको छ। एमाले र केपी ओलीलाई कांग्रेसले गरेको प्रस्ताव गैँडाले माया गरे जस्तै हो, जहाँ उसले चाट्नासाथ छाला उप्केर रक्ताम्य हुन्छ।
कांग्रेसलाई देशमा राजनीतिक स्थिरता मन पर्दैन, कुनै पनि सरकारले काम गरेको मन पर्दैन। यतिसम्म कि, कांग्रेसका नेताहरुलाई अरुको त कुरै छाडौँ, आफ्नै सरकार पनि चलिरहेको मन पर्दैन। कांग्रेसले आफ्नो सरकार आफैँ ढालेका अनेक उदाहरण छन्। ०४८ सालमा बहुमत प्राप्त गरेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई ०५१ सालमा कांग्रेसकै ३६ जना सांसदले ढाले भने ०५३ मा शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारलाई कांग्रेसकै दुईजना सांसदले विश्वासको मत नदिएर ढालिदिए। ०५६ को निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आफैँ प्रधानमन्त्रीकोे उम्मेदवार घोषणा गरेर बहुमत प्राप्त गरेको एक बर्ष नबित्दै ‘फ्रान्सबाट फर्केर राजीनामा दिन्छु, जंगबहादुरपछि मैले निम्ता पाएको छु‘ भन्दा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुर्न सकेनन् र ढाले। ०५७ सालमा तिनै कोइरालालाई शेरबहादुर देउवाले विस्थापित गरे भने देउवालाई कोइरालाले ०५९ मा पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निकालिदिए। आफ्नै पार्टीको सरकारलाई त सहन नसक्ने कांग्रेसमा भिन्न पार्टीको सरकार सहन सक्ने क्षमता नै छैन।
कांग्रेस न सत्ता चलाउन सक्षम छ न त प्रतिपक्षमा बस्न नै। दुई साताअघिसम्म सरकारमा हुँदा थाहा नभएका विषयमा अहिले कांग्रेसलाई ज्ञान प्राप्त भएको छ। संसद्मा देखा परेको रुवाबासीको अन्तर्य सहकारी पीडितप्रतिको जिम्मेवारीले होइन, विभिन्न काण्डहरुमा छानबिन हुँदै जाँदा आफैँ परिन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट सञ्चालित छ। हुन पनि जुनसुकै काण्डको बिर्को खोल्दा पनि भित्रबाट चारतारा ओढेको मानिस फुत्त निस्किन्छ। कांग्रेसका गृहमन्त्री भइसकेका मानिस बल्लतल्ल सेटिङ मिलाएर धरौटीमा छन्, सांसदलाई धमाधम बयान दिन भ्याईनभ्याई छ, पूर्वमन्त्री मुद्दा दायर हुने दिनको प्रतीक्षामा छन्। टालटुल पारिएको भुटानी शरणार्थी काण्डमा सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजुलाई बयानै नलगी चोख्याउन खोजिएको र वाइड बडी काण्डको फाइलमा को–को छन् भन्नेबारे कांग्रेस नेतृत्वलाई थाहा नहुने कुरै भएन। यी र यस्तै कुराले कांग्रेसलाई बेचैन बनाएको छ र सरकारलाई नै अस्थिर बनाएर प्रभावित गर्ने प्रयास स्वरुप कथित समीकरण परिवर्तनका हल्लाहरु चलाइएको छ।
१४ महिना बित्थामा बिते भनेर प्रधानमन्त्रीले समीकरण परिवर्तन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहेका मन्त्रालय दिएर, आफू ‘लो की’ मा रहेर अध्यक्ष केपी ओली यत्तिकै बस्नुभएको छैन भन्ने कांग्रेसले अनुमान गरेकै छ। वामपन्थीलाई हराउन वापमन्थी नै प्रयोग गर्ने अर्थात् माछाको तेलमा माछा नै तार्ने आफ्नो योजना असफल हुने भयो भन्ने कुराले कांग्रेसलाई चिन्तामा पारेको छ। अझ असन्तुष्ट भएर अर्को गठबन्धन बनाउन सकिन्छ कि भनेर लागेको एकीकृत समाजवादीलाई पनि फकाएर गठबन्धनमा सामेल गरेपछि छिद्र पनि बन्द भएका छन्। यस उकुसमुकुसपूर्ण अवस्थालाई कांग्रेसले पचाउन सकेको छैन र केही गरी भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा लागेको छ। आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने कांग्रेसले कम्तीमा सय दिन त धैर्यता राख्नुपर्ने हो। तर, त्यति पनि पर्खिन नसकेर सत्ता गुमाउनुपरेको कुण्ठालाई प्रकट गरिरहेको छ।
कांग्रेस–एमालेबीच सरकार गठनमा साझेदारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका हिसाबले विल्कुल अनुपयुक्त हुन्छ। राज्यमा कुनै संकटकाल छैन, विपत्ति छैन। असामान्य अवस्थामा राष्ट्रिय सरकार वा ठूला पार्टीको सरकार आवश्यक नहुने होइन। तर, सामान्य अवस्थामा असामान्य सरकारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन। प्रतिस्पर्धाका दृष्टिबाट एमाले र कांग्रेस सधैँभरि प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुन्।
विचारधाराका दृष्टिले पनि यी दुई दल भिन्न मान्यताका हुन्। अनि संख्याका हिसाबले पनि हाराहारीमा छन्। सामाजिक आधारका रुपमा हेर्दा पनि मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुरा कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त हुन्न।
वाम बहुल गठबन्धन बनाउनमा उत्तरी छिमेकीको हात छ भनेर निर्माण गर्न खोजिएको भाष्यका पछाडि पनि अस्थिरताकै नियत लुकेको छ। हरेक विषयमा अर्काको भर पर्ने र छिमेकीबाट आशीर्वाद माग्ने बानी परेकाहरुबाट यस्तो प्रचार भइरहेको छ। नयाँ समीकरण निर्माणमा उत्तरी छिमेकीको हात रहेको हौवा सिर्जना गरेर दक्षिण छिमेकीलाई उत्तेजित पार्ने र त्यही आधारमा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने अभियानकै अंगका रुपमा सार्वजनिक वृत्तमा यस्ता भनाइहरु प्रकट भइरहेका छन्। जबकि, छिमेकका विषयमा खासै मुख नखोल्ने भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले हालैको एक अन्तर्वार्तामा नेपालको तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनमा समस्या रहेको कुरा आफूले केही समयअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई युगान्डामा भेट्दा नै महसुस गरेको सार्वजनिक गरेका छन्। अर्थात् नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे भारत बेखबर छैन भन्ने सन्देश उनले दिएका छन्।
नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा छिमेकीकै हात हुनुपर्छ भन्ने मान्यता घातक छ। जब दक्षिणको हात छैन भने स्वतः उत्तरको हात हुनुपर्छ भन्ने बनीबनाउ मानसिकताका आधारमा यस्ता विश्लेषणहरु भइरहेको देखिन्छ। भारत निर्वाचनमा व्यस्त छ, चीनको यति गहिरो संलग्नता सम्भवै छैन। पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली नमिल्दा आएको समस्या उहाँहरु मिलेपछि सल्टियो। यति सामान्य विषयलाई असामान्य बनाएर चियाको कपमा तुफान सिर्जना गर्न आफ्ना पालामा असफल केही भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञ र उनीहरुका नेपाली शिष्यहरु लागिपरेका छन्। उनीहरुले थाहा पाउनुपर्ने हो, यसबाट स्वयम् भारतलाई पनि फाइदा छैन। नेपालमा समीकरण परिवर्तनमा निरपेक्ष बसेको भारतलाई जबर्जस्ती तान्न आवश्यक नै छैन, न त हिमालपारी रहेको चीनलाई नै। हाम्रा विद्वानहरुलाई नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउन किन परेको होला?
खेल सुरु भइसकेपछि अन्त्यसम्म हेर्ने धैर्यता हुनुपर्छ। चित्त बुझेन भनेर बीच–बीचमा दर्शकलाई हस्तक्षेप गर्ने छुट हुन्न। कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा पुगेको छ। अहिलेको उसको भूमिका प्रतिपक्षका रुपमा मात्रै छ। सरकारले पूर्णता नपाउँदैदेखि सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्नु उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। त्यसैले एमाले–कांग्रेसबीचको सहकार्य वा उत्तर–दक्षिणको लडाइँका रुपमा अहिले चर्चा गर्नु विल्कुल निरर्थक हुन्छ।
(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
प्रतिक्रिया