बेइजिङबाट विजयी मुद्रामा फर्किए ओली, तर बाँकी नै छ बीआरआईमा अवरोध

‘ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ यो? सधैँ ऋण, ऋण, ऋण– किन यो रट? सारंगी किन किन यसरी बजेको छ यसरी ऋणको? होइन भनेर त हामीले पटकपटक भनिराख्या’ छौँ। छैन भनेर पटक–पटक भनेका छौँ। त्यसकारण ऋणसँग यो सरोकार राख्दैन। कार्यान्वयनका क्रममा हरेक परियोजनाका लागि छुट्टाछुट्टै सम्झौता हुन्छन्।’

चारदिन लामो भ्रमण (१७–२० मंसिर) सम्पन्न गरेर बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लंदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘विजयभाव’ मा देखिन्थे। बेइजिङमा बुधबार (१९ मंसिर) भएको ‘फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसन’ समझदारी पत्रमा भएको हस्ताक्षर यसको कारण थियो।  

प्रधानमन्त्री ओलीको उपरोक्त अभिव्यक्ति त्यही ‘विजयभाव’को प्रमाण थियो। 

यो छुट्टै कुरा हो कि, नयाँ समझदारीमा रहेको ‘एड असिस्टेन्स’ भन्ने शब्दावलीको अर्थ ‘ऋण र अनुदान दुवै हो’ भन्ने व्याख्या बलशाली बन्दै जाँदा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले बेइजिङमा भएको समझदारीको विरोध सुरु गरिसकेका छन्। जबकि प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङ उड्नुपूर्व ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’मा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुट्दा कांग्रेसका तिनै नेताहरू ‘जस’ लिने होडमा सामेल थिए।  

चिनियाँ विकास सम्बन्धी परियोजना ‘बीआरआई’मा नेपालले सात वर्षअघि नै सहमति जनाइसकेको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन अघि बढेन। बरु भूराजनीति शक्तिहरूद्वारा सिर्जित ‘डेब्ट ट्र्याप’ को गाना–बजानाका साथ यहाँ ‘बीआरआई’ लाई पश्चिमा प्रचारबाजीको ‘ट्र्याप’ मा पारियो। 

यस्तो जटिल स्थितिमा नेपाली कांग्रेस नै सरकारमा रहेकाबेला ‘फ्रेमवर्क अन बीआरआई कोअपरेसनमा’ मा हस्ताक्षरको वातावरण हुनु निश्चय नै सकारात्मक उपलब्धि हो।

तर, ‘फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षरभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय यसको कार्यान्वयन हो। ‘भूराजनीतिक अवरोध’लाई चिरेर फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भए पनि ‘बीआरआई’को कार्यान्वयन अवरोधविहीन भइसक्यो भन्ने होइन। 

२९ वैशाख २०७४ मा ‘बीआरआई’ समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयन सम्झौतामा अवरोध सिर्जना गरिएका थिए। अब ‘फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर भइसकेपछि योजना अगाडि बढाउनुअघि झन् ठूला अवरोधहरू सिर्जना हुनेछन्। र, ती अवरोधहरू चिरेर ‘बीआरआई’ कार्यान्वयन गर्न सक्लान्–नसक्लान्! 

प्रधानमन्त्री ओली यस सन्दर्भमा परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।  

सार्वजनिक होस् ‘बीआरआई’ समझदारी  
‘विन–विन को–अपरेसन’, छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्यका सम्बन्धका सन्दर्भमा चीनले यो शब्दावलीको प्रयोग गर्दै आएको छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा ‘आपसी सहकार्यबाट दुवै मुलुकले लाभ हासिल गरुन्’ भन्ने नै यसको अर्थ हो। 

११ वर्षअघि उसले विश्वसमक्ष मुलुकहरूसँग ‘बीआरआई’ प्रस्ताव गर्नुको उद्देश्य पनि यही थियो। विसं २०७३ मा नेपालसँगसमेत यही भावका साथ उसले ‘बीआरआई’ प्रस्ताव गरेको थियो। 

विसं २०७३ (सन् २०१७) को मध्यताका प्रस्ताव गरिएको ‘बीआरआई’ समझदारीमा नेपाल–चीनबीच २९ वैशाख २०७४ (१२ मे २०१७) मा हस्ताक्षर भयो। त्यो बेला परराष्ट्रमन्त्री थिए– नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री थिए। 

उपरोक्त उद्देश्यसाथ ‘बीआरआई’ प्रस्ताव नेपाल समक्ष गरिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले सहकार्यको प्रस्तावको मसौदालाई ‘दिने’ (चीन) र ‘लिने’ (नेपाल) तहमा झारिदियो। त्यस्तो कमजोर सारतत्व सहितको ‘बीआरआई’ सम्बन्धी समझदारीलाई सार्वजनिक समेत गरिएन। 

बीआरआई समझदारीमा २०७४ वैशाखमा हस्ताक्षर भएदेखि अहिले ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर हुँदाको अवधिसम्म सात वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा नेपाली कांग्रेस आफैले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। कांग्रेस राजनीतिमा प्रभाव राख्ने प्रकाशशरण महत, एनपी साउद, डा. आरजु राणा देउवा जस्ता नेताहरू परराष्ट्रमन्त्री भएका छन्। 

तर, विडम्बनापूर्ण आश्चर्यको कुरा के छ भने, पटक–पटक परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको नेपाली कांग्रेसका केही वरिष्ठ नेताहरूले नै ‘बीआरआई सम्झौता लुकाइएको’ र ‘त्यो पारदर्शी समेत नभएको’ आरोप लगाउँदै आएका छन्।   

खासमा पश्चिमा शक्तिहरूको ‘बीआरआई ऋणको पासो हो’ र ‘यो अपारदर्शी छ’ भन्ने दुष्प्रचारलाई बल पुर्‍याउन ‘बीआरआई’ सम्बन्धी समझदारी कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन। 

यस सन्दर्भमा पटक–पटक सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका एमाले–माओवादी जस्ता वामपन्थी पार्टीहरू पनि दोषमुक्त भने छैनन्। के नेपाल–चीनबीचको बीआरआई समझदारी (२०१७) मा त्यस्ता बुँदा छन्, जो सार्वजनिक हुँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्थ्यो? त्यो सार्वजनिक हुँदा नेपाल वा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र राज्यको गोप्यतालाई असर पुर्‍याउँथ्यो? 

नेपाली, अंग्रेजी र चिनियाँ गरी तीन भाषामा रहेको त्यो समझदारीमा त्यस्ता कुनै बुँदा देखिँदैनन्, जो सार्वजनिक हुँदा कुनै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा र गोप्यतालाई असर पार्थ्यो, पार्छ।

तर, वामपन्थीहरू सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा समेत त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने बुद्धिमता नगरिँदा ‘बीआरआई’ रहस्यको विषय बनिरह्यो। र, विरोधीहरूलाई ‘बीआरआई ऋणको पासो हो’ र ‘यो अपारदर्शी छ’ भन्ने प्रचार गर्न सजिलो भयो।  

यस्तो प्रचारबाजीले अवसर नपाओस् भन्नका लागि २०७४ मा भएको ‘बीआरआई सहयोग सम्बन्धी समझदारी’ सँगै यसपटक भएको ‘फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसन’ यसपटक सार्वजनिक गरिनु जरुरी छ। 

समयमै सार्वजनिक गरिएन भने नेपाल–चीनबीचको पछिल्लो समझदारीविरुद्ध फेरि पनि दुष्प्रचार सुरु हुनेछ, ‘बीआरआई अपारदर्शी छ’ भन्ने प्रचार भइरहने छ, जसले यसको कार्यान्वयनमा अवरोध पनि सिर्जना गर्नेछ।  

कार्यान्वयनका भू–राजनीतिक चुनौती
२९ वैशाख २०७४ (१२ मे २०१७) मा ‘बीआरआई सहयोग सम्बन्धी समझदारी’ दुई मुलुकबीच बीआरआईका सन्दर्भमा भएको ‘सहकार्य’को प्रस्थानविन्दु थियो। दुई मुलुकबीच समझदारी भइसकेपछि त खासमा कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने हो।   

तर त्यो समझदारी लगत्तै ‘बीआरआई’लाई अवसान गराउने भूराजनीतिक प्रपञ्च नेपालमा पनि सुरु भयो। नेपालका कतिपय राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरू त्यो ‘भूराजनीतिक प्रपञ्च’का मोहरा बने।    

यस्तो जटिल स्थितिमा पनि यसपटक ‘फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसन’ समझदारीमा हस्ताक्षरको जुन वातावरण प्रधानमन्त्री ओलीले सिर्जना गरे, त्यो उनको सफलता हो। उनको प्रयासले ‘बीआरआई’लाई असफल पार्ने प्रपञ्चलाई असफल बनाएको छ। ओलीले यो सफलता पक्कै ‘साना दुःखले आर्ज्या’का होइनन्।      

जब चीन भ्रमणको तयारीका क्रममा बीआरआई सम्बन्धी विषय निकै पेचिलो बनिरहेको थियो, सत्तारुढ दलका केही नेताहरूले ‘बीआरआईको विषयले सत्ता गठबन्धन पनि टुट्न त दिनु हुँदैन, तर बीआरआई परियोजनामा कुनै पनि हालतमा ऋण लिनु चाहिँ हुँदैन’ भन्ने गरेका थिए।  

बीआरआई अघि नबढाउने भए सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामा असर पर्ने चेतावनी नै सायद प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुपरेको थियो कि! ‘बीआरआईको विषयले सत्ता गठबन्धन पनि टुट्न त दिनु हुँदैन’ सत्तारुढ दलका केही नेताहरूको यो भनाइबाट यसको अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

यस्तो प्रतिकूल स्थितिमा हस्ताक्षर भएकाले ‘फ्रेमवर्क अन बीआरआई कोअपरेसन’को कार्यान्वयन सहज भने हुने छैन। जसरी २०७४ मा ‘बीआरआई’मा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयन हुन नदिने भूराजनीतिक प्रयासहरू भए, त्यस्तो प्रयास र अवरोध अब झन् बढ्नेछन्। 

‘ऋण लिनेगरी गरी बीआरआई समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएछ’ भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकै नेतृत्व सम्हालेका कांग्रेसका नेताहरूले सुरु गरेको विरोध त्यसको स्पष्ट संकेत हो।  

व्यक्तिले लिएको होस् वा राज्यले, विश्व बैंकबाट लिइएको होस् वा एसियाली विकास बैंकबाट, चीनबाट लिइएको होस् वा भारतबाट– लिएको ऋण तपाईं जहिलेसम्म तिर्नुहुन्न, त्यो त्यतिञ्जेलसम्मका लागि पासो हो। 

तर, सानातिना परियोजनाका लागि समेत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिइएको ऋणलाई ‘मुक्तिको प्रतीक’ ठान्नेहरू नै ‘गेमचेञ्जर’ परियोजनाका लागि भविष्यमा आवश्यक परे लिइने ऋणलाई ‘पासो’ भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्। 

‘फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसन’मा हस्ताक्षर हुनुअघि पनि यस्तो प्रचारबाजी गरिएकै थियो, कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने भएपछि अरु झन् गरिनेछ। ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’लाई उदाहरणका रूपमा पेस गरिनेछ।  

खासमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ‘एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना (एक्जिम बैंक) ले दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएको थियो। ऋणका लागि नेपाल आफै एक्जिम बैंक खोज्दै गएको हो, नेपाल खोज्दै ‘एक्जिम बैंक’ आएको थिएन। 

‘एक्जिम बैंक’ बाट दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिइयो। त्यही रकम नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई भने चार प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने गरी दिइयो। 

गल्ती आफू गर्ने, दोषको भारी छिमेकीलाई बोकाउने यस्ता खेल यसपटक भएको ‘बीआरआई’ समझदारीपछि अरु बढ्नेछन्। बीआरआई अघि बढ्न नदिने गरी ओलीलाई प्रभावित गर्ने कोसिसहरू पनि हुनसक्छन्। 

छिमेकसँगको सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्‍याउने एउटा पाइलो हो, प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटक चीन भ्रमण र त्यसक्रममा हस्ताक्षरित ‘फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसन। 

माथि नै भनिसकियो, यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक (आन्तरिक) र भूराजनीतिक (अन्तर्राष्ट्रिय) चुनौती र अवरोध अवश्य सिर्जना हुनेछन्। 

यस्ता चुनौती झेल्दै ओलीले ‘बीआरआई’ कार्यान्वयनको पाइला अघि चालून्, सत्ताका लागि राजनीतिक–भूराजनीतिक शक्तिहरूसँग आत्मसमर्पण गरेर आफैले चालेका पाइला आफै नमेटून्।