युनिकोड
बेलायतका आर्थिक इतिहासकार एङ्गस म्याडिसनका अनुसार सन् १५०० मा संसारको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीन थियो अनि दोस्रो भारत। त्यसताका विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा चीनको हिस्सा २५ प्रतिशत र भारतको २४.५ प्रतिशत थियो। सन् १८२० मा चीनको हिस्सा विश्व अर्थतन्त्रमा झण्डै ३३ प्रतिशत पुग्यो। भारतको हिस्सा केही घटे पनि १६ प्रतिशत कायमै थियो। इतिहासमा नेपालले पनि समृद्धि गरेको बेला यसै कालखण्डको वरिपरि पर्छ। अर्थात्, हाम्रा दुई छिमेकीहरूको आर्थिक प्रगतिबाट हामीले पनि लाभ लिन सकेका थियौँ। यो किन पनि हो भने भारत र चीनलाई जोड्ने सबै भन्दा सहज र छोटो भूमार्ग नेपाली भूमि हो।
करिब २०० वर्ष पछि फेरि त्यही हाराहारीको आर्थिक समृद्धि एसियामा देखा पर्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो भने भारत पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र हो। यो नोमिनल जीडीपीको आधारमा हो। पर्चेजिङ पावर प्यारिटी (पीपीपी) अर्थात् क्रयशक्ति समताका आधारमा चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई धेरै पछि छाडिसकेको देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नोमिनल र पीपीपी जीडीपी करिब २९ ट्रिलियन डलर छ। चीनको नोमिनल जीडीपी करिब १९ ट्रिलियन डलर छ भने पीपीपी समायोजित जीडीपी भने करिब ३५ ट्रिलियन डलर रहेको छ। २०३० सम्म भारत पनि तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।
राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेदेखि नै हामी नेपालीहरूले आफ्नो अवस्थितिलाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुलका रूपमा चित्रण गर्दै आइरहेका छौँ। बदलिँदो विश्व र क्षेत्रीय परिवेशमा अस्तित्व रक्षा हाम्रा लागि बढी महत्त्वपूर्ण हुन पुग्यो। लामो समयसम्म हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई पृथ्वीनारायण शाहको यही दिव्य उपदेशले निर्देशित गरिरह्यो। विश्व अर्थतन्त्रमा विकसित यस नयाँ परिवेशमा नेपालसँग चुनौती र अवसर दुवै छन्। प्रश्न खडा भएको छ दुई ढुङ्गाबीचको तरुल मानसिकतामा अस्तित्व रक्षामै केन्द्रित भइरहने कि दुई ढुङ्गाबीचको साँघु बनेर भारत र चीनको आर्थिक प्रगतिबाट हुन सक्ने लाभ आफ्नो पोल्टामा हाल्ने?
भारतसँग त हाम्रो कनेक्टिभिटी राम्रो नै छ। सडक सञ्जालबाहेक जयनगर–जनकपुर रेल, मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन जस्ता संरचनाले पनि हामी भारतसँग जोडिएका छौँ। यसबाहेक हाम्रो भारतसँगको कनेक्टिभिटी हामीबीचको समान संस्कार, संस्कृति र कतिपय अवस्थामा भाषाको पनि हो। खुला सीमाका कारण पनि दुई देशबीचको सम्पर्क बढी हुनु सामान्य हो। नानचिङको सन्धिपछि चिनियाँहरू आफ्नै समस्यामा फसे र त्यसपछिको नयाँ चीन निर्माणका बेला पनि चिनियाँहरूले बाहिरी दुनियाँसँग खासै सम्पर्क बनाएनन्, बनाउन चाहेनन्। चीनको यस्तो परिस्थिति र नीतिले नेपाल झन् भारततर्फ बढी सम्पर्कमा रहन पुग्यो।
आर्थिक प्रगति गरेसँगै र चीनमा सी चिनफिङको उदयपश्चात् चीनले विश्वसँग जोडिने र खुला हुने नीति लियो। पुरानो सम्बन्ध भएको र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको आफ्नो छिमेकी नेपाललाई उसले बिर्सने कुरै भएन। तर पनि चीनसँग भने केही भौगोलिक र केही भू-राजनितिक प्रभावले गर्दा कनेक्टिभिटीमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको थिएन। राष्ट्रपति सीले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)ले भने फेरि दुई सय वर्षअघिकै कनेक्टिभिटी र त्यसबाट हुन सक्ने लाभको सम्भावनालाई ब्युँताएको छ।
एउटा स्थापित सत्य के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय हितद्वारा निर्देशसत हुने गर्छ। सामान्य अवस्थामा राष्ट्रहरूले आन्तरिक राजनीतिको परिस्थिति जे जस्तो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सरोकारवालाहरू एक ठाउँमा हुने गर्छन्। त्यसो गर्न नसक्ने देशहरू भू-राजनीतिको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। नेपालले पनि लामो समय परराष्ट्र मामिलामा यस्तै धरमरको परिस्थिति सामना गर्नुपर्यो। देशभित्रकै राजनीतिक अस्थिरता र दुई ठूला दलहरूबीचको वैचारिक प्रतिस्पर्धा यसको प्रमुख कारण बनेको छ।
तर फेरि एउटा सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपाली राजनीतिक इतिहासको मूल कालखण्डमा यी दुई शक्तिहरू एक ठाउँमा आएका छन्। २००७ सालको जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन, निरङ्कुश पञ्चायत विरुद्धको जनआन्दोलन, लोकतन्त्र प्राप्तिको जनआन्दोलन, २०७२ को संविधान बनाउँदाको अवस्थाहरू केही उदाहरण हुन्। परराष्ट्र नीति र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भने त्यसो हुन सकिरहेको थिएन। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हाल बनेको कांग्रेस-एमाले सरकारले भने त्यो परिस्थितिलाई चिर्न सफल भएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको हालै भएको चीन भ्रमणका क्रममा केही सकारात्मक कदम चालिएको देखिन्छ। जसमा सत्ता साझेदार अर्को दल काँग्रेसको पनि पूर्ण सहमति रहेको पाइन्छ। बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरले अब हामीलाई कनेक्टिभिटीको सुविधा प्रदान गर्ने छ। बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएका १० परियोजनाहरूमध्ये ५ परियोजना कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित छन्।
- टोखा–छहरे सुरुङमार्ग- यो परियोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौँबाट केरुङ नाकासम्म पुग्न मात्र दुई घण्टा लाग्नेछ।
- हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना- यो परियोजनाले केरुङबाहेक चीन जोड्ने अर्को सजिलो नाका खुला मात्र गर्ने छैन, यसले पश्चिम नेपाललाई सजिलो गरी चीनसँग जोड्न मद्दत गर्नेछ।
- किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल- यस परियोजनाको विकासले विराटनगर लगायत पूर्वी नेपाललाई पनि चीनसँग जोड्न सम्भव हुनेछ।
- जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग- यस परियोजनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा क्रान्ति ल्याउनुका साथै भारततर्फ पनि रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा त्रिदेशीय व्यापारबाट पनि नेपालले लाभ लिन सक्दछ। मुख्य तीनवटा नाकाबाट चीनदेखि भारत जोड्ने कामले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउँछ।
- जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन- यातायातसँग सम्बन्धित नभए पनि यो परियोजना नेपालका लागि सार्है महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालले आफ्नो हितमा जुनसुकै छिमेकीलाई पनि बेच्न सक्नेछ। हाल भारतसँग मात्र नेपालको विद्युत व्यापार सम्भव रहेको छ।
‘तरुल’को अवधारणाले नेपालको असहाय र दबाबपूर्ण अवस्थालाई चित्रण गर्दछ भने ‘साँघु’को अवधारणा सकारात्मक जगमा आधारित छ। छिमेकका दुई ठूला र शक्ति राष्ट्रकाबीच पुलका रूपमा स्थापित भई आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सहकार्यको केन्द्र बन्न सकिने सम्भावनालाई साँघुको अवधारणाले चित्रण गर्दछ। परिस्थितिलाई सही व्यवस्थापन गर्न सके दुई छिमेकीहरूका प्रतिकूल सम्बन्ध भएको अवस्थामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि नेपालले खेल्न सक्छ।
नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल बन्ने कि साँघु बन्ने, यो हाम्रो दृष्टिकोण र नीतिमा निर्भर गर्दछ। बीआरआई परियोजनामा संलग्न हुँदा उत्पन्न हुने चुनौतीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै भारतसँगको विशिष्ट सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सक्ने हो भने हामी दुई छिमेकीबीच मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण एसियाली क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीको आधार बन्न सक्छौँ। ‘तरुल’ को पीडा र हीनताबोधमा सीमित हुने कि ‘साँघु’को गौरव र आत्मसम्मानमा अघि बढ्ने, यो निर्णय आजकै पुस्ताले गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया