युनिकोड
माघ २४ गते हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको सदन सुरु भएसँगै दुई नेताहरूले बोलेको विषयले धेरैको ध्यानाकर्षण गर्यो। रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘कन्टेन्ट क्रियसन भनेको थाहा छ?’ भनेर प्रश्न समेत तेर्स्याइन्। युवाहरूबाट पर्सनल ब्रान्डिङका सन्दर्भ जान्नबुझ्न पनि सुझाव दिइन्।
विशेष तयारी गरेर सदनमा प्रस्तुत हुने सांसद सुमना श्रेष्ठले यो विधेयक पढेकी छैनन् भनेर विश्वास गर्न नसकिए पनि उनको प्रस्तुति भने ज्ञानबिनाको आक्रोश मात्र थियो।
मैले बुझेको र हामी सबैले पढेको व्यक्तिगत ब्रान्डिङको परिभाषा करिब-करिब यस्तो हो- व्यक्तिगत ब्रान्डिङ भन्नाले आफूलाई एक विशिष्ट पहिचान, छवि र प्रतिष्ठाको रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा आफ्ना सीप, मूल्य, विज्ञता, र विशेष गुणहरूलाई उजागर गर्दै विशिष्ट पहिचान बनाइने काम समावेश हुन्छ। व्यक्तिगत ब्रान्डिङले व्यक्तिलाई अरूबाट अलग र प्रभावशाली बनाउँदै आफ्नो क्षेत्र वा उद्योगमा विश्वसनीयता र पहिचान निर्माण गर्न मद्दत गर्छ।
व्यक्तिगत ब्रान्डिङको माथिको परिभाषालाई पूरा गर्न हाल प्रस्ताव गरिएको विधेयकको कुनै पनि धाराले रोक्दैन। विधेयकले निम्न विषयहरू समेटेको छ :
- कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच मानिने कार्य नगर्ने,
यी कुनै पनि बुँदाले व्यक्तिगत ब्रान्डिङ गर्न रोक लगाउँदैन। कि त सुमनाको पर्सनल ब्रान्डिङसम्बन्धी बुझाइ गलत छ कि त उनी समाजलाई गलत दिशामा डोर्याउने प्रयास गर्दै छन्। अब उनले केही विज्ञहरूलाई बोलाएर पर्सनल ब्रान्डिङका बारेमा बुझ्दा उचित हुन्छ।
कन्टेन्ट क्रियसनको सम्बन्धमा पनि उनको बुझाइमा अलमल रहेको बुझिन्छ। मैले हालै चर्चामा रहेको चिनियाँ च्याटबट डिपसिकलाई प्रश्न गर्दा यस्तो जवाफ पाएँ, ‘कन्टेन्ट क्रियसन भनेको विभिन्न प्रकारका जानकारी, मनोरञ्जन, शिक्षा, वा विज्ञापनका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा टेक्स्ट, फोटो, भिडिओ, ग्राफिक्स, पडकास्ट, ब्लग, सोसल मिडिया पोस्ट र अन्य डिजिटल वा प्रिन्ट सामग्रीहरू समावेश गर्न सकिन्छ। कन्टेन्ट क्रियसनको मुख्य उद्देश्य दर्शक वा प्रयोगकर्ताहरूलाई जानकारी, मनोरञ्जन, प्रेरणा वा विज्ञापन प्रदान गर्नु हो।’
कन्टेन्ट क्रियसनका तत्त्वहरू भन्ने खण्डमा लेखिएको थियो, ‘कन्टेन्ट आकर्षक, मौलिक र रचनात्मक हुनुपर्छ ताकि यसले दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न सकोस्।’
कुनै पनि खण्डमा कन्टेन्ट मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनमा आधारित हुनुपर्छ भनेको पाइनँ। जुनसुकै परिभाषालाई आधार मान्दा पनि हालको विधेयकले न त तथ्य र सभ्य कन्टेन्ट क्रियसनलाई बन्देज गर्छ न त पर्सनल ब्रान्डिङलाई। सुमनाको देश बनाउने हुटहुटीलाई सम्मान गर्दै तथ्यहीन आक्रोश र स्वार्थकेन्द्रित उक्साहटबाट बच्न विनम्र अनुरोध छ।
सुमनाभन्दा बढ्ता रोष पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा देखियो। कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको बुइ चढ्दै आफ्नो पार्टीको अस्तित्व रक्षा मात्र होइन पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डमा सत्ता छाड्नुपरेको कुण्ठा रहेको भाषणमा चित्रित हुन्थ्यो। सदनमा करिब एक घण्टा पाँच मिनेट बोलेका प्रचण्डले एमाले र कांग्रेसलाई वाक् स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र अध्यादेशका बारेमा पढाउनै खोजे जस्तो देखिन्थ्यो।
अध्यादेश ल्याउन किन हतार गरेको भनेर सदन छल्ने सरकारको नियत रहेको भन्ने आरोप लगाउँदै गर्दा उनले के बिर्सिए भने कुनै बेला एमाले फुटाउन चलिरहेको संसदलाई हतारमा स्थगन गरी अर्कै दिन दलीय राजनीतिलाई कमजोर बनाउने हिसाबले अध्यादेश ल्याउने कार्यको डिजाइनर उनी नै थिए। अध्यादेश सरकारले आवश्यक सम्झेको खण्डमा ल्याउन सक्छ भन्ने उनलाई राम्रोसँग थाहा छ तर अध्यादेशका कन्टेन्टमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएपछि उनले ध्यान अन्तै मोड्न यस्तो गरेको हुनुपर्छ।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै कानुनै नबनाई आफ्नो ठाडो आदेशमा कुनै एक सामाजिक सञ्जाललाई मात्र बन्द गराउने हर्कतलाई बिर्सेर सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रश्न गर्नु हास्यास्पद देखिन्छ। उनले एक छिमेकी राष्ट्रलाई चिढ्याउने किसिमले दिएको ठाडो आदेशभन्दा यो विधेयक नित्तान्त फरक छ। राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने यस विधेयकको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनुका साथै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मका सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउने देखिन्छ।
यस विधेयकका कुनै पनि बुँदाले नेपालको संविधानले दिएको वाक् स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दैन। बरू नयाँ प्रविधि र वाक् स्वतन्त्रताका आडमा समाजमा मौलाउँदै गएको अराजकता, ठगी र अन्य अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न मदत पुग्छ। सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु सरकारको संविधानम्मत दायित्व पनि हो।
लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र मात्र हो। वाक् स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो। तर यसो भनिरहँदा लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र कदापि होइन अनि वाक स्वतन्त्रता भनेको जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइन्छ भन्ने त झन् हुँदै होइन। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने हिसाबले जसरी हाल वैचारिक बहसहरू निर्दलीयता र लोकप्रियतावादतर्फ अग्रसर छन्, त्यसलाई लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले समयमै रोक लगाउन आवश्यक छ।
पपुलिजम अर्थात् लोकप्रियतावादबाट उदाएका सुमनाहरू र लोकतन्त्रका विरुद्ध हतियार उठाएका प्रचण्डजीहरू समय आफू अनुकूल रहेको जस्तो भान हुनेबित्तिकै लोकतन्त्र विरोधी भाष्य निर्माण गर्न हरदम तम्तयार रहन्छन्। उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा फर्काउने र उनीहरूलाई उनीहरूकै पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक आचरण अपनाउन बाध्य पार्नु आजका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको कर्तव्य हो। सुमनामा देखिएको आक्रोश र प्रचण्डमा देखिएको कुण्ठालाई लोकतान्त्रिक विधिबाटै शान्त पार्नुपर्छ। र, सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक रूपमा सही रहेको मेरो ठम्याइ छ।
प्रतिक्रिया