गतसाता जेद्दामा अमेरिका र युक्रेनबीचको वार्ता अनि मंगलबार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भएको लामो टेलिफोन संवादपछि युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
शान्ति सम्झौता गराउने ट्रम्पको प्रयासमा मस्को र किभ दुवै सहमत देखिन्छन्। यद्यपि, उनीहरूको खास रवैयाबारे अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन।
३० दिने निसर्त युद्धविराम गर्ने वासिङ्टनको प्रस्तावमा युक्रेन सहमत भयो। शान्तिवार्ता सुरु गर्नुअघि नै युद्ध रोक्ने चाहना युक्रेनको थिएन। तर, थप भूमि, पूर्वाधार, मानवस्रोत र सम्भवतः अमेरिकी समर्थन पनि गुम्ने सम्भावनाले उसलाई वार्तामा सहमत गरायो।
रुसले भने पूर्ण युद्धविरामका विषयमा छलफल जारी राख्दै ३० दिनका लागि युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण रोक्ने सहमति जनाएको छ। यसअघि मस्कोले युद्धविराम कार्यान्वयनको बन्दोबस्त र उल्लंघन रोक्ने विषयमा मात्रै होइन, युद्धविरामपछि के हुने भन्ने सवाल पनि उठाएको थियो।
रुसको यो सतर्कताको कारण हो– लडाइँको मैदानमा उसले हात पारेको अग्रता। त्यो अग्रता शान्ति सम्झौताको रूपरेखा तय हुनुअघि नै गुमाउन ऊ चाहँदैन। उसो त ट्रम्प–पुटिन फोनसंवादपछि रुसी अधिकारीहरू शान्तिवार्ताप्रति ज्यादा उत्साहित सुनिएका छन्।
यदि युद्धविरामसम्बन्धी वार्ता अघि बढ्यो भने एउटा सवाल के उठ्छ भने युक्रेनमा २०२२ मा आक्रमण सुरु गर्दा पुटिन जे चाहन्थे, उनले त्यो सबै प्राप्त गर्ने सम्भावना छ त?
वास्तविक रूपमा प्राप्त हुने शान्तिसम्झौताको मोटामोटी रूपरेखा अहिलेसम्म सबै पक्षलाई स्पष्ट भइसकेको छ। मस्कोले बारम्बार भनेको छ– युक्रेनसँगको शान्ति सम्झौता इस्तानबुल सम्झौताकै ढाँचा अनुसार हुनेछ। २०२२ को वसन्तमा रुसी र युक्रेनी टोलीले सो सम्झौता मसौदा गरेका थिए। तर, अन्ततः बेलायत र अमेरिकाको दबाबमा युक्रेन सो सम्झौताबाट पछि हटेको थियो।
त्यो सम्झौतामा युक्रेन सैन्य रूपले तटस्थ बन्ने, उसको सेनाको आकारमा एउटा सीमा तोक्ने र युक्रेनमा रहेका रुसीभाषीहरूको संरक्षणको उपाय अपनाउने कुरा उल्लेख थियो।
तीन वर्षको युद्धपछि अब युक्रेनले गुमाएको र रुसले औपचारिक रूपमै आफ्नो घोषणा गरेको चार क्षेत्र दोनेस्क, लुहान्स्क, खेर्सन र जापोरिजामा रुसको स्वामित्वलाई किभले मान्यता देओस् भन्ने मस्कोको चाहना छ। तर, यी कुनै पनि क्षेत्र पूर्ण रूपमा रुसको कब्जामा छैन। यद्यपि, यी चार क्षेत्रका कब्जा नगरेको क्षेत्रबाट पनि युक्रेनी सेना पछि हट्नुपर्ने माग रुसले छाड्न सक्छ।
डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले भूमिसम्बन्धी वार्तामा जापोरिजाको परमाणु भट्टीको भविष्यका विषयमा पनि चर्चा हुने संकेत गरेका छन्। सो स्थान अहिले रुसको कब्जामा छ भने त्यो अग्रमोर्चाको एकदमै निकट पर्छ। त्यो वार्तामा रुस सहभागी भयो भने त्यसको अर्थ हुन्छ– जापोरिजा क्षेत्रका आफ्नो कब्जामा नरहेको भूमिमा रुसको दाबी रहने छैन। र, अन्य तीन क्षेत्रमा पनि कब्जामा नरहेको भूमिमाथिको दाबी उसले छाड्न सक्छ।
आणविक भट्टीबारे वार्ता हुनु राम्रो संकेत हो। किनकि त्यसले रुसबाट पश्चिम र युक्रेनले प्राप्त गर्न सक्ने वास्तविक सहुलियत कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ। नत्र ‘शान्ति सैनिक’का रूपमा नेटो सेनालाई युक्रेनमा उतार्ने पूरै यथार्थहीन माग राखिँदै छ। खासगरी बेलायत र फ्रान्सले सो प्रस्ताव अघि बढाइरहेका छन्।
पुटिनको तर्कलाई बुझ्न उनी भूमिका लागि लडिरहेका छैनन् भन्ने स्वीकार्न जरुरी छ। युक्रेनमाथि आक्रमणको फलस्वरूप रुसले सो मुलुकको २० प्रतिशत भूमि कब्जा गरेको छ। यसलाई पुटिन २०१५–१६ मा युक्रेनले मिन्स्क सम्झौता भंग गरेवापतको सजाय मान्छन्। सो सम्झौतामा दोनेस्क र लुहान्स्क युक्रेनकै मातहतमा रहने उल्लेख थियो। अहिले खेर्सन र जापोरिजासहित ती दुई क्षेत्रलाई रुसमा मिसाउने कार्य युक्रेनले इस्तानबुल सहमति त्याग्नुको सजाय हो।
आणविक भट्टी पनि अरु कुनै भूमि, अझ भन्दा रुसी भाषीहरूको अधिकार वा अर्थोडक्स चर्चलाई दिइने सहुलियतसँग साट्न सम्भव छ। तर, युक्रेनको सुरक्षा ढाँचामा नेटो मुलुकको कुनै पनि सम्बन्धलाई भने पुटिनले स्वीकार गर्न सक्दैनन्। यो उनका लागि छलफल नै हुन नसक्ने विषय हो।
१९९० मा भर्खर लोकतान्त्रिक बनेको रुसलाई आफूसँग एकीकृत गर्नुको सट्टा पश्चिमले उसँग टकराव रोज्यो। अहिलेको द्वन्द्वको जरा त्यसैमा जोडिएको छ। खासमा यो द्वन्द्व त्यस्तो एउटा मोटो ‘रेड लाइन’ कोर्ने कोसिस हो, जसलाई नाघेर अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिम थप विस्तार हुने छैन। कम्तीमा तबसम्मका लागि, जबसम्म पश्चिमसँग रुसको एकीकरणका विषयमा छलफल सम्भव हुँदैन।
तर, अहिलेका लागि भने पुटिनको जोड युक्रेनको तटस्थतामा मात्र होइन, उनले भन्ने गरेको ‘नेटो पूर्वाधार’ हटाउनमा समेत छ। त्यसमा सैन्य तालिम, बन्दोबस्तीको व्यवस्था र रुसी सीमाक्षेत्रमा रहेका सीआईएका गुप्तचर चौकीहरू पनि पर्छन्।
अहिले युक्रेनको सुरक्षा संरचना बलियोगरी सीआईए र एमआई ६ सँग गाँसिएको छ। सम्भवतः त्यसलाई पनि हटाउने माग पुटिनले राख्न सक्छन्।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, २००८ मा नेटोको बुखारेस्ट सम्मेलनमा युक्रेन सो गठबन्धनको सदस्य बन्ने प्रतिबद्धता किभ र नेटोले गरेका थिए। त्यसलाई पनि खारेज गर्न पुटिनले जोड दिने छन्। त्यो प्रतिबद्धता तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले युरोपेली मुलुकहरूमाथि लादेका थिए। जसले रुसी विदेशनीतिमा विशाल परिवर्तन ल्यायो र पहिले जर्जिया अनि पछि युक्रेनको द्वन्द्वमा पुर्यायो।
ट्रम्प प्रशासनबाट प्राप्त संकेतहरूलाई नियाल्दा रुसविरुद्ध लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुका साथसाथै माथि उल्लिखित पुटिनका सबै लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिने खालका देखिन्छन्। कम्तीमा अमेरिकाका तर्फबाट सम्बोधन हुने विषय चाहिँ पूरा हुने छन्। रुसले आफ्नो तर्फबाट पश्चिममा रोक्का गरिएको ३०० अर्ब डलर रुसी सम्पत्तिलाई युद्धपछि युक्रेनको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सहमति दिने संकेत गरेको छ। यो पैसालाई ऊ यसै पनि खेर गएको मान्छ। र, सायद यसमा उदारता देखाउँदा अहिले दुस्मन रहेको छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्न सहयोग पुग्ने हिसाब रुसको छ।
यदि यी सबै लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने सामाजिक, जातीय, सांस्कृतिक र आर्थिक दृष्टिले रुसको सबैभन्दा नजिकको छिमेकीविरुद्ध क्रूर आक्रमण सुरु गरेर युद्ध अपराधी बन्ने आफ्नो निर्णयलाई पुटिनले उचित ठहर्याउने छन्।
युक्रेनको तटस्थ हैसियत कायम राख्ने र नेटोलाई रुसको सीमाबाट पर धकेल्नेबाहेक पुटिनले एउटा अर्को लक्ष्य पनि पूरा गर्ने देखिन्छ। त्यो हो– समग्र संसारको नजरमा रुसको महाशक्तिको हैसियत पुनर्बहाली गर्नु।
रुसलाई नियन्त्रण गर्न असफल भएको पश्चिमका नेताहरूले ढिलै भए पनि के महसुस गर्ने छन् भने समग्र मानवता नै नष्ट गर्ने क्षमता भएको आणविक महाशक्तिलाई सैन्य तरिकाले हराउन सम्भव छैन। त्यसपछि उनीहरूले रुसलाई ‘सफ्ट पावर’को माध्यमबाट प्रभावकारी रूपले प्रभावित पार्न सकिन्छ भन्ने तथ्यमा विचार गर्न सक्छन्। पश्चिमले शीतयुद्धको समयमा अधिक सफलताका साथ ‘सफ्ट पावर’को उपयोग गरेको थियो।
रुस सांस्कृतिक र आर्थिक रूपले युरोपमा निर्भर रहने छ। जसरी ऊ सधैँ निर्भर थियो। रुसबारे युरोपले जेसुकै सोचोस्, मस्कोले आफूलाई युरोपेली समुदायकै सदस्य मानिरहने छ। त्यसले पश्चिमका लागि मस्कोबाट उत्पन्न हुने खतरालाई कम गर्ने रणनीतिक अवसर पैदा गर्छ। युक्रेनमा ‘प्रोक्सी वार’ मा सहभागी हुँदाभन्दा ज्यादा।
(अलजजिराबाट)
Shares

प्रतिक्रिया