तीनकुनेसहित यी घटनामा कारबाही नगरी किन हेरिरह्यो प्रहरी?

काठमाडौँको तीनकुनेमा २०८१ चैत १५ गते भएको एउटा प्रदर्शन हिंसात्मक बन्न जाँदा २ जनाको मृत्यु भयो। २९ जना घाइते भए। दर्जनौँ सुरक्षाकर्मीसमेत चोटपटक र अंगभंगसम्मको अवस्थामा पुगे।

संघीय राजधानीमा यो घटना भएको २ सातामै पर्साको वीरगन्जमा अर्को घटना भयो। चैत ३० गते शनिबारका दिन हनुमान जयन्तीको शोभायात्राका क्रममा भएको झडपमा २५ सुरक्षाकर्मी र दर्जन बढी स्थानीय घाइते भएको देखिन्छ।

यी पछिल्ला घटनाहरूमा सुरक्षाको व्यवस्थापनमाथि पर्याप्त समीक्षा हुनु आवश्यक देखिन्छ। किनभने, यी घटनामा सूचना संकलन, विश्लेषण, योजना, जिम्मेवारीको बाँडफाट, शक्ति प्रयोग, आफ्नो र प्रदर्शनकारी दुवैको सुरक्षा र अन्य विविध व्यवस्थापनको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ।

कमजोरी हुनुमा जिल्लास्थित सुरक्षा संयन्त्र मात्र जिम्मेवार हो कि संयन्त्रलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा साझेदारीका अन्य आयामहरूको पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको हो? यसमा राज्यले सोच्नुपर्ने भएको छ। सँगसँगै  आगामी सुरक्षा रणनीति आधुनिकीकरण गर्न पनि अपरिहार्य भएको छ।

कमजोरी कसको?
सुरक्षा कमजोरी प्रहरीको मात्र सम्झिने गल्ती गरियो भने भावी दिनको सुरक्षा व्यवस्थापनमा अकल्पनीय र विध्वसंकारी हुन सक्ने प्रशस्त आधारहरू छन्।

विगतमा रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते भएको घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो। ११५ जना घाइते भएका थिए। कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते त्यस्तै अर्को घटनामा ८ जनाको मृत्यु र दर्जनौँ घाइते भए।

ललितपुरको ग्वार्कोमा २०८० पुस १३ गते वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस कार्यालयमा जम्मा भएका बेरोजगार युवाको प्रदर्शनमा २ जनाको मृत्यु भयो। भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको गाडीमा आगजनी भयो।

यी घटनामा पनि सुरक्षाको परम्परागत परिचालनले वर्तमान अवस्थाको चुनौती सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ।

प्रहरी कारबाही ठेक्‍कापट्टा व्यवस्थापनजस्तो विषय होइन। तर यहाँ समयमा नै सबैबाट सामूहिक जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह भएन।

प्रहरी बर्दीको अर्थ जनताको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, उद्धार र पुनर्स्थापना हो। प्रहरी गैरराजनीतिक संगठन हो। प्रहरीलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्‍न आयोगका प्रतिवेदनहरू नै प्रशस्त छन्। खाँचो भनेको राष्ट्रिय सोच, शैली र व्यवहार हो।

अहिले एकपछि अर्को कमजोरी यहीँनिर देखिएका छन्। अकल्पनीय क्षति र दुर्घटना पनि यिनै कारणले भइरहेका छन्। 

देशको वर्तमान अवस्था सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील बन्न पुगेको छ। किनभने, सुरक्षाका आयामहरूमा व्यापक फेरबदल आएको छ। आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा देखिएको उथलपुथल, विज्ञान, एआईजस्ता सूचना प्रविधिका नवीनतम उपकरणहरूका कारणले सुरक्षा चुनौती नयाँ ढंगले विकास भएका छन्। यी चुनौती सामना गर्न नवीनतम् प्रविधि, क्षमता र व्यावसायिकताको विकासबिना सक्षमता हुन सक्दैन।

हालका सुरक्षा चुनौतीका आयामहरू
नेपालको समकालीन सामाजिक अवस्थामा पनि सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गर्ने केही नयाँ आयामहरू विकास भएका छन्। जस्तो कि परम्परागत मूल्य मान्यता, संस्कार र आदर्शमा ह्रास हुँदै गएको छ। बेरोजगारीमा बढेको छ। रोजगारहरू पनि आफ्नो आयस्तरमा खुसी हुन सकेका छैनन्। आन्तरिक र बाह्‍य बसाइसराइ उच्च छ। यसले परिवार खण्डीकृत गरेको छ।

यौन आचरणका नयाँ सोच र मान्यताहरू देखापरेका छन्। दम्पतीहरूको सम्बन्धविच्छेद बढ्दो छ। आत्महत्या अर्को समस्या बनेको छ। बदलिँदो जीवनशैलीका कारण सामाजिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन भएको देखिन्छ।

आर्थिक अवस्थाका सन्दर्भमा हेर्दा पेसा परिवर्तन, कृषि व्यवसाय संकटोन्मुख हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको लगानीको अवस्था, संघीय संरचनाको वित्तीय व्ययभार, घट्दो पुँजीगत खर्च, सुरक्षा खर्च, निवृत्तिभरण कोष व्यवस्थापन, ऋण व्यवस्थापन र बढ्दो वित्तीय व्ययभार आदि कारणले चालु खर्चको व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

राजनीतिक अवस्थातर्फ विचार गर्दा शासकीय स्वरूप, संघीय संरचना र अधिकारको विकेन्द्रीकरणबारे मूलधारका राजनीतिक दलहरूकै परस्पर विरोधी विचार प्रवाह भएको देखिन्छ। मूलधारबाहिरका केही समूह त वर्तमान प्रणाली नै उल्टाउने मान्यता राखेको देखिन्छ।

विद्यमान परिस्थिति नेपालीहरूको परम्परागत संस्कार, शैली, मूल्य मान्यताका प्रति पनि पुस्ता-पुस्ताबीच सोचको अन्तर देखिन्छ। नागरिकमा व्यक्तिवादी सोच र शैली हाबी हुँदै जाँदा समाज र राज्यप्रतिको कर्तव्यमा बेवास्ता भएको देखिन्छ।

समकालीन समाजमा जनताको मनोभावना हेर्दा पनि अधिकारप्रति सचेत तर कर्तव्यप्रति विमुख बढी भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग र नकारात्मकताको विस्तारले सुरक्षा झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

समस्याहरू उत्पन्न हुने कारण हुन्छन्। कारणको निवारणबिना गरिने समाधान दीर्घजीवी हुन सक्दैनन्। तीनकुने घटनाका सन्दर्भमा सूचना संकलन, विश्लेषण, योजना, समन्वय, जिम्मेवारीको बाँडफाँट, कार्यान्वयन, मद्दती फौजको व्यवस्थापन, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा, उद्धार, समारोहस्थलको छनौट र सुरक्षा फौजप्रति दलहरूको धारणा आदि विषयमा समग्र पक्षको विश्लेषण भएको देखिँदैन।

बहुआयामिक व्यवस्थापन
सुरक्षा कारबाहीको व्यवस्थापन बहुआयामिक चरित्रको हुन्छ।

संविधान पक्षधर राजनीतिक दलहरूमा देशको सुरक्षा कसरी आधुनिकीकरण गर्ने? राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको नीति निर्माण बनाउन निर्देश गर्नुपर्ने देखिन्छ। परम्परागत एकतन्त्रीय शासन शैलीमा जस्तो सरकारको निर्देशनअनुरुप मात्र समाजमा काम गर्न प्रहरी स्वतन्त्र छैन।

प्रहरी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मनव अधिकारसम्बन्धी मापदण्ड र नेपालको कानुनअनुरूप मात्र परिचालन हुने हुँदा तदअनुकूल व्यावसायिकता विकास गर्ने सांगठानिक स्वयत्तता सहितको संरचना वैधानिक रुपले विकास गर्ने र जिम्मेवार बनाउने वातावरण सृजना गरिदिनुपर्छ। प्रशासनिक संरचनाको जिम्मेवारी दिँदा गृह प्रशासनका सम्बन्धित अधिकृतहरूको जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ।

सुरक्षा निकायहरू सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुरुप त्रुटिरहित तवरले जिम्मेवार बनाई परिचालन गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ। मौजुदा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा भएका व्यवस्थाहरू अपर्याप्त छन् भने समयमा नै पुनरवलोकन गरी समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ।

जिल्लास्थित प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई सँगसँगै परिचालन गरिनुहुँदैन। दुवै संगठनलाई स्पष्ट कार्यादेश अनुसार कामको बाँडफाँट र समन्वयसम्बन्धी स्पष्ट स्थायी आदेशअनुरूप परिचालन गर्न सकेमा सुरक्षा सबलीकरण हुन सक्छ। हालसम्मको सुरक्षा व्यवस्थान अर्थात् परम्परागत सुरक्षा प्रणालीलाई आधुनिक सुरक्षा प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ। उक्त व्यवस्थापन राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनले नै व्यवस्था गर्ने हो।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण
सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण गर्नको लागि र सुरक्षा संगठनको कमजोरी देखिने आन्तरिक व्यवस्थापनमा निम्न अनुसारका कारणहरू रहेका छन्। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सेनाको व्यवस्थापन राम्रै देखिन्छ। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको बारेमा चर्चा गर्दा संस्थागत स्वायत्तता र जिम्मेवारीपनको अभाव देखिन्छ।

सेनातर्फ कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूको नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको सम्पूर्ण प्रकृया व्यवस्थित छ। चेन अफ कमान्ड पनि मजबुत देखिन्छ। सम्पूर्ण सुरक्षा संगठनहरूमा यस्तै किसिमको व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हो। विडम्बना नै मान्‍नुपर्छ, दुवै प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत जनशक्ति आफ्नो भावी वृत्ति विकासबारे अनभिज्ञ हुन्छन्। सोही कारण कार्यरत जनशक्तिबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।

नेतृत्व कस्तो छान्ने भन्ने सरकारको विशेषाधिकार हो तर अन्य विषयको हकमा संगठन प्रमुख नै जिम्मेवार बनाउने प्रणाली किन विकास नगर्ने? वर्तमान समयमा संघीय संसदमा दुवै प्रहरी संगठनका विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। सुरक्षा संगठनहरू गैरराजनीतिक प्रकृतिका भएका कारण विशुद्ध पेसागत, व्यावसायिक र दक्षता केन्द्रित ऐन, नियम र निर्देशनले परिचालित हुने परम्परा विकास हुन नसके सुरक्षा संगठन व्यावसायिकताभन्दा वृत्ति विकासका लागि गैरव्यवसायिक गतिविधिमा केन्द्रित हुन जाने देखिन्छ।

प्रहरी परिचालनका लागि बन्दोबस्ती साधनहरूको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। प्रहरीमा चाहिने न्यूनतम गैरघातक भिड नियन्त्रणका साधनको अभाव छ। प्रहरीको व्यक्तिगत सुरक्षामा आवश्यक पेपर स्प्रे, इलेक्ट्रिक सक रड, स्टन्ट ग्रिनेड, अश्रुग्यास र अन्य साधन पर्याप्त छैनन्।

प्रहरी सदा ड्युटीमा रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ८ घण्टा ड्युटी, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको सुविधाबाट वञ्चित छ। अझ काठमाडौँ उपत्यकाकाको प्रहरी जनशक्ति सातै दिन, २४सै घण्टासम्म ड्युउटीमा रहनुपर्ने पनि हुन्छ। तीनकुने घटनाको परिदृश्य २०४६ सालको जनआन्दोलनमा प्रहरीको हत्या गर्ने भिडको मनोवृत्तिजस्तै देखिन्छ। प्रदर्शनका कमान्डर तोकिएका दुर्गा प्रसाईले प्रहरी ब्यारिकेट भत्काई प्रहरीकै ज्यानलाई जोखिम हुने गरी सवारी चलाउँदा उक्त सवारी रोक्ने साधन प्रहरीसँग थियो? यसको विश्लेशण भएको छैन।

वैदेशिक रोजगारी खुला भएका कारण नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू युरोप, अरब, रुस र अमेरीकामा सेवा गर्दा सुविधा कति पाइन्छ भनेर हिसाब गर्छन्। सो अनुपातमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको ड्युटी समय अत्यधिक बढी र तलब करिब ४० हजार रूपैयाँ रहेको छ। यसले भविष्यमा प्रहरी सेवाप्रतिको आकषर्ण नै घट्दै जाने देखिन्छ।

सुरक्षा व्यवस्थापन बहुआयामिक पक्ष भएकोले सबै सरोकारवालाले समयमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। परम्परागत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक चेतना, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले गर्दा तीनकुने, गौर, टीकापुर, ग्वार्को र पर्सा समेतको घटनास्थलमा परिचालित प्रहरी जनशक्तिले आफ्नो सुरक्षा गर्न प्रचलित नेपालको कानुनले दिएको कारबाहीसमेत गर्न सकेको देखिँदैन। यी घटनाको प्रहरी संगठनले व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट समीक्षा गरी नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि मौजुदा कानुनी प्रणाली, परिचालनमा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, आवश्यक भरपर्दो सूचना प्रणाली, समग्र परिचालनपूर्व रिहर्सल आदि पर्याप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रहरी कारबाहीमा क्षति हुन्छ। क्षति न्यूनीकरण प्रहरीको वशमा नहुन सक्छ। हतियारको प्रयोग बढी क्षति हुनबाट रोक्नका लागि गरिन्छ। यहाँ चर्चा गरिएका घटनामा प्रहरीले कम बल प्रयोग गरेको देखिन्छ।

तीनकुनेको घटनामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालय, तीनकुने कम्प्लेक्स, अन्नपूर्ण पोस्ट, कान्तिपुर टेलिभिजनको भवन, भाटभटेनी सुपरमाकेट लुटपाट, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको आगजनी र लुटपाट भएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यालयहरूमा आगजनी प्रयास भएको पुष्टि हुन्छ। यी व्यापक घटनाका बाबजुद प्रहरीले कम शक्तिको प्रयोग गरी काम गरेको देखिन्छ। जबकि व्यक्तिगत सम्पत्तिका मालिकले समेत आफ्नो र सम्पत्ति सुरक्षा गर्दा गोली चलाउँदा कानुनी व्यवस्थाले उन्मुक्ति दिएको छ।

अर्कोतर्फ संविधानविरोधी शक्तिको कार्यक्रम हुँदाहुँदै संविधानपक्षधर शक्तिको प्रर्दशन ठिक थियो त? अहिले व्यापक बहस हुने संसद र संसदीय समितिले राजधानी सुरक्षाका लागि कहिल्यै गृहमन्त्री, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसँग ‘तपाईँहरूलाई शान्ति सुरक्षाको लागि के चाहिन्छ’ भनी सोधनी गरे त? सामान्यभन्दा सामान्य विषय छलफल हुन्छ तर सुरक्षाजस्तो गम्भीर विषय सम्बोधनको लागि बहस हुँदैन।

समितिमा सोधपुछको लागि गरिएको प्रचलन सुरक्षा संवेदनशीलतामा विचार पुर्‍याउने कि नपुर्‍याउने? सुरक्षा गोप्य र विषयवस्तुसँग सम्बन्धितले मात्र बुझ्ने विषय हो। अहिलेजस्तो खुला बहसमा प्रत्यक्ष प्रसारणबाट सुरक्षाकर्मीकै मनोबल र कार्यशैली फरक पर्छ कि पर्दैन? यसतर्फ पनि समयमा नै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सुरक्षा व्यवस्थापन एक बहुआयामिक बृहत साझेदारी सञ्जालको क्षेत्र हो। सुरक्षा निकाय एक्लैको कमजोरीले कुनै पनि स्थानमा घटना हुन सक्दैन। तसर्थ, परम्परागत सुरक्षा प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली लागु गरिनुपर्छ। विगतका सुरक्षा कमजोरीहरू भएका घटनाबाट शिक्षा लिई सुरक्षा नीतिलाई समयमा नै पुनरवलोकन गर्नु जरुरी छ। उक्त कार्यका लागि राजतीतिक, प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायहरूका साथै सम्पूर्ण बहुसाझेदारबीच वैधानिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित प्रावधानलाई सबैले आत्मसमीक्षासहित लागू गर्नुपर्छ।

सुरक्षा अंगहरूलाई गैरराजनीतिक चरित्रअनुसार विकास गरी कानुनको शासन व्यवहारमा नै देखिने गरी सांगठनिक रूपमा स्वायत्त र जिम्मेवार हुने गरी विकास गर्न जरुरी छ। सुरक्षा अंगलाई चाहिने भौतिक स्रोत साधनले सम्पन्‍न पारिनुपर्छ त भनिरहनु नपर्ला। साथै, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सँगसँगै परिचालन गरेका कारण दुवै संगठनको क्षमता ह्रास हुँदै गएको छ र यिनीहरूको पृथक रूपमा परिचालन, रुपष्ट कार्यादेश, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन, उक्त कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने ऐन नियम समेत समयानुकूल व्यवस्थापन गर्नतर्फ अबको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। अन्यथा आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीलाई सामाना गर्दा अझै ठूलो क्षति निम्तिने घटनाक्रमहरूबाट स्पष्ट देखिन्छ।