गभर्नर नियुक्तिमा संसारसामु नांगिएको सरकार

गभर्नर नियुक्तिमा सत्तारुढ दल २ महिनादेखि रन्थनिएका छन्। किन यसो भयो? खोजबिनतिर कोही लागेनन्। आफ्नै मान्छे र स्वार्थमा अल्झिरहे। लोकलाजको ख्याल गरिएन। गभर्नर नियुक्तिमा सत्तारुढ दलहरूको मरिहत्ते किन होला? बिचौलियाको लहैलहैमा किन लागेका होलान्? आफ्नै पार्टीको र आफ्नै मान्छे हुनुपर्ने चाहना किन होला? विज्ञ, क्षमतावान्, निर्भीक र ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रीलाई किन छानिँदैन? यस्ता प्रश्नहरू नेपाली सञ्चारमाध्यम, जनमानस र सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएको पाइन्छ। तर, ती प्रश्नले गैँडाको जस्तो छाला भएका सत्ता गठबन्धनका नेतालाई छुँदो रहेनछ।

गभर्नर नियुक्तिमा साह्रै खिचलो र ज्यादै बदनामी भएपछि सत्तारुढ कांग्रेस पार्टीको बैठकमा उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सभापति देउवाले आह्वान नै गर्नुभयो। यस्तो आह्वान सायद पहिलोपटक होला।

नियुक्तिको लागि दलहरू एकअर्कालाई छक्याउने र गलाउने रणनीतिमै व्यस्त भए। आफ्नै चाहनाको व्यक्ति नियुक्ति गर्ने षड्यन्त्रले काम नदिएपछि र केही नलागेपछि अर्थ मन्त्रालय आफ्नै भागमा भए पनि एमालेले कांग्रेसको भागमा गभर्नर सुम्पिन पुग्यो।

गभर्नरमा केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ बुझेको योग्य व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा सत्तारुढ दललाई थाहा नभएको होइन। वित्तीय, मौद्रिक र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर बनाउन सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस दुई महिनादेखि आआफ्नो दलीय स्वार्थमा रल्लिरहेका छन्। भित्रभित्र धेरै छिनाझपटी र छलफल गरे तर पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेनन्, उपयुक्त पात्र पहिल्याउन सकेनन्।

डम्पिङ साइटमा पुगेकाहरूलाई गभर्नर बनाउन नियुक्तिको मापदण्डमा ६५ वर्ष पुगेपछि पनि योग्य हुने गरी संशोधन गरियो। नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना गभर्नर बन्न बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर तयार भएका थिए। पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री पनि बिचौलियाको विश्वासमा मुख मिठ्याएर बसेका थिए। सुरुमै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटहरूसँग दुईजना सम्भावित उम्मेदवारको नाम लिने गरेका थिए भनिन्छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य डा रवीन्द्र पाण्डे र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्ट।

गभर्नर हुन पाइने विश्वास र भरोसामा ४ जनाले राजीनामा गरे। डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक पदबाट। ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले नबिल बैंकको सीईओबाट। डा गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकबाट कांग्रेस सभापति देउवाको आग्रहमा राजीनामा गरे। गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा विश्व पौडेलले पनि कांग्रेस सभापति देउवाको आश्वासनमा समितिको सदस्यबाट राजीनामा गरे।

गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले एक महिनासम्म बैठक नबोलाएको र प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति देउवाले चाहेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सिफारिस गर्नु पर्ने भएकाले यो समितिको औचित्य नै नभएको भनी समितिको सदस्यबाट राजीनामा गरे।

देखावटी सिफारिस समिति
प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाबाट नियुक्ति गरिने व्यक्तिबारे सहमति भएपछि मात्र गभर्नर नियुक्ति हुने रहेछ। ऐनको दफा २५ अनुसार सिफारिस समितिको काम देखावटी मात्र रहेछ। सम्भावित उम्मेदवारहरूको निवेदन आह्वान गर्ने र उम्मेदवारहरूको सूची तयार पारेर छलफल गर्ने चलन नै रहेनछ। सरकारबाट नियुक्त गरिने व्यक्ति छनोट भएपछि मात्र अर्थमन्त्रीले त्यो नाम र अन्य दुई कुनै नाम समितिको बैठकमा पेस गर्ने रहेछन्। प्रधानमन्त्रीको चाहनाको नाम समावेश गरेर समितिको बैठकको निर्णय गराएर सरकारमा सिफारिस गरिने रहेछ। यो प्रक्रिया भनेको समितिले स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने नै होइन रहेछ। ऐनको दफा २५ अनुसार सिफारिस समितिको काम केही रहेनछ। सरकारले दिएको नाम सिफारिस गर्ने रहेछ। ऐनको प्रावधान त जनतालाई देखाउने दाँत मात्र रहेछ।

हाम्रो देशमा दलीय भागबण्डामा मात्र सर्वत्र नियुक्ति हुने गरेको सर्वविदितै छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारीहरू, संवैधानिक पदाधिकारीहरू, संस्थानका जीएम, आदि सबै नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा हुने गरेको प्रष्टै छ। आफ्ना दलका कार्यकर्तालाइ संवेदनशील निकाय लिलाम गरेझैँ गरेर सुम्पिने गरेको छ। भारतीय र बेलायती गोर्खा सेनामा भर्ती हुन जति गाह्रो छ, हाम्रा संवैधानिक पद, संस्थानका जीएम, गभर्नर लगायत उच्च ओहोदामा नियुक्ति पाउन त्यति गाह्रो छैन। राजनीतिक दलको झोले भए पुग्ने रहेछ।

पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नु पर्ने प्रावधान राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा भएकोमा पालना गरिएन। कानुनको पालना भने सरकारले गर्नु नपर्ने रहेछ। सरकारले जे गरे पनि हुने। कानुनको पालना जनताले मात्र गर्नु पर्ने। अनि यो गभर्नर सिफारिसको अनिवार्य कानुनी प्रयोजनलाई सरकार चलाउनेहरूले नै मिचेर निरर्थक पारे। ऐनमा भएको प्रावधानलाई किन प्रयोजनहीन बनाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ देश चलाउनेहरूसँग छैन।

पौडेललाई परेको चिठ्ठा 
डा गुणाकर भट्टजस्तै गभर्नर हुने पक्का भएपछि गभर्नर सिफारिस समितिबाट पौडेलले राजीनामा दिए। सिफारिस समितिमा पनि कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट रहेका थिए। सिफारिस समितिबाट पौडेलको राजीनामालाई केटी माग्न पठाइएको लमी आफैँले बिहा गर्ने गरी कामकुरो छिनेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गरिएको पाइन्छ। नेपालमा राजनीतिक दलका मुखियाहरूले कस्ताकस्ता नाटक गर्दा रहेछन् भन्ने यसले देखाउँछ।

गभर्नरको रूपमा धेरै पात्रहरूको फेरबदलीपछि अन्तिम उम्मेदवारको रूपमा पौडेललाई अगाडि सारिएको छ। यिनको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नहोला। तर २०७९ सालमा कांग्रेसबाट चितवन–१ मा प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार पौडेलविरुद्ध यही प्रावधानमा टेकेर मुद्दा परेको थियो। उनी चितवनका नेपाली कांग्रेसका पराजित संसदीय उम्मेदवार हुन्। जितेका भए अर्थमन्त्री नै हुन्थे होलान्। अहिले गभर्नरको विवाद आएपछि २ वर्ष दखि सक्रिय राजनीतिमा छैन भन्ने उनको भनाइ आएको छ। सक्रिय नभए पनि नेपाली कांग्रेस दलको दोसल्ला ओढेका कार्यकर्ता त हुन् नै। ऐनको दफा २१(क)ले राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारीलाई गभर्नर हुन नहुने गरी रोक लगाएको छ।

यी पौडेल ११ चैतमा ऐनको दफा १५(२)बमोजिम गठित गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य मनोनीत भए। तर डेढ महिनादेखि सिफारिस समितिलाई काम दिइएन, कहिल्यै बैठक बोलाइएन। प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलबाट गभर्नरमा चयन नभएसम्म बैठक नै नराखेपछि त्यस्तो समितिको औचित्य नभएको भनी अर्का सदस्य भट्टराईले राजीनामा दिँदा यी पौडेल सरकारको विरोध हुने देखेर चुप रहे। प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको चयनमा गभर्नर नियुक्ति गरिने हो भने सिफारिस समितिको यो नाटक किन हो? समितिको सिफारिस बिनानियुक्ति हुने प्रावधान नै छैन। तर समितिलाई काम गर्न नै नदिने हो भने यो देखावटी समिति किन भन्ने प्रश्न उठ्दछ। डा विश्व पौडेलको राजीनामा र पूर्वगभर्नर महाप्रसाद उपरको मुद्दाको टुङ्गो छिटै लाग्ला। अनि यो निरर्थकको सिफारिस समितिको नाटकको पटाक्षेप हुनेछ।

११ चैतमा गठित सिफारिस समितिलाई सरकारले खारेज गरेको छ। नयाँ समिति गठन गरेको छ। नयाँ समितिमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा.पोषराज पाण्डेलाई सरकारले मनोनयन गरेको छ। अब सिफारिस समितिको विवादले अदालतबाट निकास पाउला।

बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुँदा यी पौडेललाइ गभर्नर चिट्ठा पर्न लागेको हो। केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा कस्तो पात्र नियुक्ति हुन्छ भनेर देशभित्र मात्र होइन विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडीबी, एफएटीएफ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले पनि निगरानी गरिराखेका हुन्छन्। राजनीतिक खेलखाल र बिचौलियाको घूसपैठले गभर्नर नियुक्तिमा गठबन्धन सरकार विश्वसामु नै नाङ्गिन पुगेको छ।

अब्बल अर्थशास्त्री मानिने डा गुणाकर भट्टलाई भने चक्रव्यूहमा पारियो। कांग्रेस सभापतिको आग्रहमा बैंककै कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा नगरेको भए भविष्यमा उनको भागमा गभर्नर आउने थियो नै। गभर्नरको उम्मेदवार डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानाले राजीनामा स्वीकृत नगर्नाले यिनले गभर्नर गुमाए। यो चक्रव्यूहमा उनको भइरहेको पद पनि गयो भने दलीय फोहर राजनीतिले गर्दा राज्यले नै एक अब्बल जनशक्ति गुमाउने पक्का छ।

भारतमा विख्यात अर्थशास्त्री मनमोहन सिंहलाई अन्तर्राष्ट्रिय सेवाबाट भारतमा ल्याई सेप्टेम्बर १९८२ देखि जनवरी १९८५ सम्म सिधै केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको थियो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नाम कमाएकाहरूलाई पटकपटक गभर्नर बनाइने गरेको छ। रघुराम राजनले सेप्टेम्बर २०१३ देखि सेप्टेम्बर २०१६ सम्म गभर्नरको काम गरेका थिए। वित्तीय नीतिमा प्रधानमन्त्री मोदीसँग मन नमिलेपछि रघुरामले राजीनामा गरेका थिए। मनमोहन सिंह त मनोनीत भएर लामो अवधिसम्म अर्थमन्त्री भएर भारतको मुहार फेर्नेमा दरिएका हुन्। यस्ता विश्वव्यापी प्रतिभा खोज्नुको सट्टा माफियाको इसारामा गभर्नर बनाउनेतिर हाम्रा नेता मरिमेट्छन् भन्ने यो सेरोफेरोले पुष्टि गरेको छ।

नेपालको केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भनेको नोटमा सही गर्ने मात्र होइन रहेछ। गभर्नरको एउटा निर्णयले देशको अर्थ व्यवस्था र मौद्रिक नीतिमै व्यापक फेरबदल हुन सक्छ। च्याउसरी वाणिज्य बैंकहरू, वित्तीय संस्थाहरू र सहकारीको बदमासीलाई नियमन गरेर ठाउँमा ल्याउनु पर्नेमा गलत मान्छे आएमा देश डुब्न सक्छ भन्ने ख्याल गरिएन। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ ग मा समस्याग्रस्त बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेर सुधार गराउन सक्छ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको पालामा नेपाल बंगलादेश बैंक सन्चालनमा समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनमा लगियो। सोही कारणले बंगलादेश बैंकका सन्चालकसँगको मिलेमतोमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरलाई संवैधानिक अंग अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो। बैंक विचलनकर्ताकै लगानीमा विशेष अदालतबाट तीनथरी राय दिने फैसला गराइयो। तीनवटा राय भएपछि सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट उनीहरूकै सेटिङमा भ्रष्टाचार ठहराइयो।

पुनरावेदन परेपछि गभर्नर भट्टराईले सर्वोच्चबाट सफाइ पाए। यसरी सेटिङमा अख्तियारको कारणले राज्य संयन्त्रलाई निकम्मा बनाउने कामसम्म भयो। त्यतिबेला अख्तियारका आयुक्तहरू बिकेका थिए। कसैको स्वार्थमा निर्दोषलाई मुद्दा लगाएर राज्य संयन्त्र नै दुरूपयोग गर्ने गराउने काम भएको थियो। वाणिज्य बैंकहरूको नियमन गराउँदा गभर्नरले नै भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नु पर्ने सतीले सरापेको देश हो यो। यस्तो पदमा माफियाको लगानीमा गभर्नर नियुक्ति भैदिएको भए देशको हालत के होला भन्नेतिर सोचिने रहेनछ।

त्यतिबेला सन्तनेता भनिने प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा गभर्नर नियुक्तिमा विवाद भयो। केन्द्रीय बैंक चलाउन काबिल व्यक्ति, जो कर्मचारीतन्त्रमा बिरलै पाइने कार्यसम्पादन र आचरणमा अब्बललाई अर्थमन्त्री महेश आचार्यले चाहेका थिए। अर्थमन्त्री महेश आचार्यको छनौटले फेल खायो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले डा तिलक रावललाई नियुक्ति गर्ने भनेपछि अर्थमन्त्री आचार्यले राजीनामा गरेका थिए। गभर्नर हुनको लागि योग्यता नै नेताहरूको विश्वासपात्र हुनु पर्ने रहेछ।

सतीको सराप परेको देश भएर होला, गभर्नरले नै कहिले अर्थमन्त्रीलाई बलि चढाउँछ, (महेश आचार्य), कहिले अख्तियार र अदालतको सेटिङमा गभर्नरलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँछ (विजयनाथ भट्टराई), कहिले दरबारी षड्यन्त्रमा आफू बर्खास्त भएको खबर रेडियोबाट थाहा पाउँछ (कल्याणविक्रम अधिकारी)। कहिले प्लास्टिकको नोट छापेकोमा गभर्नरलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँछ (डा तिलक रावल)। यस्तैयस्तै काण्ड हुने, गर्ने गराउने ओहोदा रहेछ नेपालको गभर्नर।

त्यत्रो सुशासनको नारा र ७ बुँदे सहमतिसहित आएको गठबन्धन सरकारले लोक हँसाउने गरी यो खिचडी पकाउनेतिर कसरी लागेको होला? दलीय स्वार्थ कस्तो हुने रहेछ भन्ने तथ्य गभर्नर नियुक्ति प्रकरणले पुष्टि गरेको छ। बहालवाला चौथोपटकका प्रधानमन्त्री केपी ओली र छैटौँपटकको पालो पर्खिरहेका, ५ पटकका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुवैले गभर्नरको महत्त्व धेरै बुझेका छन्। त्यही धेरै बुझेकै कारणले बिचौलियाले घुमाउँदा च्याम्पटीझैँ घुम्न पुगेर आज यो स्थिति आएको हो। गभर्नर २ अर्बको लिलामीमा चढेको सुनियो भनी पूर्वगभर्नर लगायत नेताहरूले भनिरहेका छन्। वित्तीय अनुशासन ध्वस्त पार्न कांग्रेस र एमाले कम्मर कसेर लागेका। बिचौलियाको इसारामा असक्षम गर्भनर ल्याउन उद्यत रहेको आरोप छरपस्ट भएको पाइन्छ।

कहिले गठबन्धनका दुई दलबीच तानातान र हानथाप, कहिले बिचौलियाको घुमाइ, कहिले प्रायोजन भइसकेको ६५ वर्षेलाई अदालतबाट छेकबार र कहिले गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत नहुनुजस्ता एकपछिका अर्को बाधा अड्चनले सत्तारुढ दल तथा बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई नङ्ग्याइ दिएको छ। गभर्नरमा नियुक्ति गर्ने पात्रहरू एकपछि अर्को गर्दै फेरिँदै आएको छ। आफूहरू पूरै नाङ्गिदा पनि डेनमार्कका कथाकार ह्यान्स क्रिस्चियन एन्डरसनको बादशाहको नयाँ पोसाक कथामा झैँ नाङ्गिएको स्वीकार गरिँदैन, देश हाँक्नेहरूको विडम्बना नै यही छ।

प्रत्येक नियुक्ति कानुन मिचेर गरिने हुनाले नै मुद्दामाथि मुद्दा परिरहेको पाइन्छ। कानुन नमिचेमा त मुद्दा परेर केही हुने थिएन। तर कानुन मिचेको तथ्य मुद्दाले नै देखाइहाल्छ।

प्रत्येकजसो नियुक्तिमा राज्यलाई नै लिलामीमा पुर्‍याइएको हुन्छ। यति हुँदा पनि कसैमा चेत आउँदैन। २०४६ सालको आन्दोलनपछि आएका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकार नै सत्तामा छन्। यिनीहरूले नियुक्ति गरेका अधिकांश पदाधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारी ठहरिएका छन्। ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा नियुक्ति गरेको भए त भ्रष्टाचार हुने नै थिएन। देशको अधोगति हुने थिएन भन्नेतिर अझै सोचिँदैन। दुई तिहाइको बहुमतको सरकार चलाउनेले दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर र मलेसिया कसरी आजको अवस्थामा आइपुगे भन्नेतिर कहिल्यै नहेरेका कारणले नै देश आज दुर्गतिमा पुगेको छ। यति हुँदा पनि यिनमा चेत आएको छैन। म नै राज्य हुँ भन्ने सोच देश हाँक्नेहरूमा छ।

धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिमा त स्वार्थ समूहका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन मापदण्ड नै परिवर्तन गरियो। कानुनको धज्जी उडाउँदै छनोट समिति नै योजनाबद्ध रूपमा बनाइएको धेरै कुरा सार्वजनिक प्रकाशमा आइसकेकै छ।

सेक्युरिटी प्रेस लगायतमा विकल पौडेल दाजुभाइको नियुक्तिमा पनि मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो। सत्तापक्षले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न मापदण्ड नै परिवर्तन गर्ने गरिन्छ। गभर्नर नियुक्तिमा पनि डम्पिङ साइटमा पुगिसकेकालाई नियुक्ति गर्न ६५ वर्षे उमेरको बन्देज हटाएर मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो।

४ वर्षदेखि कचल्टेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विवाद होस् वा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको विवाद होस्, मुद्दाको रूपमा अदालतमा अल्झिरहेको छ। न्यायपालिकाले पनि अदालतको जनआस्था र गरिमामा आँच नआउने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखेर २-४ दिनभित्र टुङ्ग्याइदिन सक्छ, सक्नु पनि पर्दछ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रदूषणलाई न्यायपालिकामा मिसाउन नहुनेतिर सोचिनुपर्दछ।

(गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्)