युनिकोड
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणाबाट पीडित भारतीयहरूले यतिबेला अर्को एउटा तीतो सत्यको सामना गर्नु परिरहेको छ। त्यो हो– नयाँ दिल्लीलाई रोजेर निसाना लगाइरहेका ट्रम्पले रुसको असली सहयोगी चीनलाई भने पूरै छुट दिइरहेका छन्।
भारतीय संस्थापन पक्षले सत्तामा ट्रम्पको आगमनलाई भव्य स्वागत गरेको थियो। वास्तवमा उनीहरूले ठानेका थिए– भारत र अमेरिका दुवै पक्षलाई फाइदा हुने सम्झौताको सँघारमा छन्। त्यसैले भारतीय संस्थापन यतिखेर ट्रम्पको कदमबाट स्तब्ध देखिन्छ। भारतलाई वार्ताको सुरुमा जति करको धम्की ट्रम्पले दिएका थिए, अहिले त्यसभन्दा बढी कर भारतले बेहोरिसकेको छ। यसबाट भएको अपमानको अनुमान सायदै कसैले गर्न सक्छ।
यो भारतीय कूटनीतिका लागि सम्झनलायक समय होइन। रोयटर्सले एक भारतीय अधिकारीको भनाइ उधृत गरेको छ, ‘अमेरिकाले भियतनाम, इन्डोनेसिया, जापान र ईयूसँग राम्रो सम्झौता गरिसकेपछि हामीलाई आवश्यक कूटनीतिक समर्थनको अभाव रह्यो।’
सायद यही कारणले हुन सक्छ, भारतीय विदेश मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा निकै नरम प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको छ। अझै पनि वार्ताद्वारा समस्या सल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने आशा राखेर नयाँ दिल्लीले यो शुल्कलाई ‘अनुचित र तर्कहीन’ भनेको छ। र, उसले रुसबाट हरेक वर्ष अमेरिकाले अर्बौं डलरको मल र युरेनियम किन्ने गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। हुन त भारतीय विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा ईयूलाई पनि हमला गरिएको छ। जबकि ईयू भारतसँग खुला व्यापार चाहन्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ईयूमाथि हमला गर्नु सबैका लागि सजिलो कदम हो।
रुसको तेल किन्ने मुलुक भारत एक्लो होइन। उदाहरणका लागि, जापानीहरूले रुसबाट कच्चा तेल खरिद फेरि सुरु गरेका छन्। तर, कसैले पनि उनीहरूलाई आक्रमण गरेको छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा छुटेको र उल्लेख हुनुपर्ने कुरा के हो भने भारी मात्रामा रुसबाट इन्धन किने पनि चीनलाई कुनै सजाय लगाइएको छैन।
तथापि, भारतको त्यो मौनतामो ठूलो आक्रोश लुकेको छ। यदि साँच्चै रुसलाई नियन्त्रण गर्ने चाहना हो भने ट्रम्पको खास निसानामा चीन पर्नुपर्ने हो। भारतले भन्दा चीनले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले निकै ज्यादा र सार्थक समर्थन उपलब्ध गराइरहेको छ।
तर, यतिबेला यस्तो लाग्छ– चीन ट्रम्पले हेप्न नसक्नेगरी बलियो भइसकेको छ। अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गर्नका लागि अरुभन्दा बढी समय चीनलाई दिइने सम्भावना छ। र, बेइजिङले बिनाकुनै दण्ड रुसलाई सहयोग जारी राख्न सक्नेछ। जबकि त्यसैका लागि भारतलाई दण्डित गरियो (ट्रम्पले यसैसाता रुसी तेल खरिदका लागि बेइजिङविरुद्ध थप कर लगाउने बताएका छन् तर उनका प्रमुख सल्लाहकारहरूले त्यो सम्भावनालाई नकारेका छन्)।
अमेरिकाले बेइजिङलाई गरेको अलग व्यवहारबाट दुखी भारतीयहरूको क्रोधको निसाना चीनबाट अमेरिकातर्फ सर्नेछ। चीनविरुद्धको अमेरिकी व्यापार युद्धलाई नयाँ दिल्लीका नीति निर्माताहरूले स्वागत गर्ने थिए। तर, त्यो टक्करबाट बचेर अमेरिकाले आफूमाथि प्रहार गर्दा उनीहरूको राय पूरै बदलिनेछ। यसबाट बेइजिङको हैसियत उकासिएको छ। चीन एक मात्र यस्तो मुलुक भएको छ– जो ट्रम्पको मुकाबिला गर्न सक्छ।
भारतलाई यो कुरा ज्यादा बिझाउनुको एउटा कारण के हो भने रुसी तेल भारतका लागि मान्छेहरूले सोचेजति महत्त्वपूर्ण छैन। आईसीआरए नामक रेटिङ एजेन्सीको अनुमानमा रुसी तेलका कारण भारतले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ३.८ अर्ब डलर बचत गर्यो। जबकि उसले समग्र कच्चा तेलमा २४२ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो। त्यसमाथि बचत भएको त्यो ३.८ अर्ब डलर पनि सबै सामान्य जनताको खल्तीमा पुग्दैन। प्रशोधित तेलको एउटा ठूलो हिस्सा पुनः निर्यात गरिन्छ, जसका कारण विश्वका अन्य मुलुकका उपभोक्ताको बिल केही कम हुन्छ।
रुसी तेलमा पनि छुट कम हुँदै गएको छ। त्यसैले नयाँ दिल्लीका अधिकांशले सोचेका थिए– अब चाँडै अमेरिकासहितका अन्य स्रोततिर सर्नुपर्छ। उनीहरूले सोचे– तर, त्यसमा ज्यादा हतार छैन, सायद भारत र अमेरिकाबीचको व्यापार सम्झौतामा यो कुरा पनि उल्लेख हुनेछ। तर, उनीहरूको त्यो धारणा गलत थियो र अति आत्मविश्वासको उपज थियो।
ट्रम्पका कारण अब रुसलाई छोडेर अरुबाट तेल किन्दा सरकारले ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। मोदीका विरोधीहरूले राष्ट्रवादको प्रतिस्पर्धामा उनलाई हराउने दुर्लभ अवसर पाएका छन्। उनीहरूले मोदीलाई ट्रम्पका सामु कमजोर बनेको आरोप लगाएका छन्। भारतको बौद्धिक वर्गमा अमेरिकाविरोधी भावना निकै गहिरो र प्रबल छ। र, ट्रम्पको यो भारतमाथिको अनुचित हमलाले त्यो भावनालाई सतहमा ल्याइदिएको छ।
चारैतिर राष्ट्रिय गौरव दाउमा लागेको घोषणा गरिरहेका असंयमित आवाजहरूबाट घेरिएका अधिकांश नेताका लागि तर्कसंगत निर्णय लिन मुस्किल छ। रुससँगको व्यापारबाट प्राप्त तुलनात्मक रूपमा सानो फाइदालाई ठूलो राष्ट्रिय हितको मामिलाजस्तो बनाउनुमा केही हदसम्म सरकार जिम्मेवार छ। अब त्यो सन्देशलाई शालीनतापूर्वक उल्ट्याउने बाटो सरकारले पहिल्याउनुपर्ने छ।
अमेरिकासँग तिक्तता बढेका अरु मुलुकहरू नयाँ दिल्लीको बेचैनीबाट लाभ उठाउन अघि सरिरहेका छन्। प्रस्ट रूपमा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण ट्रम्पको निसानामा परेको ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले ट्रम्पविरुद्ध संयुक्त मोर्चाका लागि मोदीलाई फोन गरेका छन्। वरिष्ठ अधिकारीहरू मस्को भ्रमणमा जाँदैछन्। र, प्रधानमन्त्री मोदी आफैँ बेइजिङको हालिमुहाली रहेको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठकमा सहभागी हुन चीन जाने बताइएको छ।
एक वर्ष अघिसम्म पनि मोदीको चीन यात्रा अकल्पनीय कुरा थियो। गत सात वर्षमा उनले एकपटक पनि चीनको भ्रमण गरेका छैनन्। तर, यतिबेला उनको भ्रमण आश्चर्यजनक पनि छैन। किनकि भारतले जुन हमला बेहोरिरहेको छ, चीनले त्यसलाई सजिलै टार्न सकेको देखिन्छ। यतिबेला ट्रम्पले धम्क्याउन नसक्ने एक मात्र देश चीन हो। सायद ट्रम्पको धम्कीबाट जोगाउन सक्ने एक मात्र देश पनि चीन नै हो।
प्रतिक्रिया