युनिकोड
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधान सभाबाट निर्मित संविधानका प्रमुख विषेशतामध्ये संवैधानिक इजलास पनि एक हो। संवैधानिक विवादमा सुनुवाइ र संविधानकै व्याख्या गर्न छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरेर जननिर्वाचित संविधान सभाले न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षक र अन्तिम व्याख्याताको रूपमा लिएको छ। संवैधानिक इजलासको गठनसँगै राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति बाँडफाँटको संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।
अहिले हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली संविधानवादसहितको कानुनी सर्वोच्चता हो। यस कानुनी प्रणालीमा संविधान देशको मूल कानुन हुन्छ र राज्यको कुनै पनि अंग वा संवैधानिक निकाय संविधानभन्दा माथि हुँदैनन्। यो शासकीय स्वरूपभित्र कानुनले नै राज्यका तीन अंगबीच शक्तिको बाँडफाँट गर्छ। संविधानले नै नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरेको हुन्छ। यसै संवैधानिक मर्मबमोजिम हाम्रो संविधानले व्यवस्थापिकालाई संविधान संशोधन गर्ने र न्यायपालिकालाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने सुनिश्चिततासहित त्यो इजलास गठनको प्रक्रियासमेत संविधानले तोकिदिएको छ।
संविधानको यस मर्म र भावनाप्रतिकूल यदि न्यायपालिका संविधानको संशोधन गर्ने र व्यवस्थापिका संविधानको व्याख्या गर्ने कार्यमा अग्रसर हुन्छन् भने यसले संविधानवादमाथि प्रहार मात्र गर्दैन, राज्यका तीन अंगहरूबीच नै शक्तिको गलत अभ्यास गर्ने बाटो खोल्छ। एक अंगले अर्को अंगमाथि गरैकानुनी हस्तक्षेपको सुरु हुन्छ। अनि शक्तिको आडमा स्वेच्छाचारी बन्ने होडबाजी चल्छ।
अहिले संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रिया सर्वोच्चभित्रैबाट बहसमा आएको छ। यस सन्दर्भमा संवैधानिक इजलास गठनबारे संविधानको प्रावधान, त्यसको संवैधानिक मर्म र उद्देश्य तथा गोला प्रथाबाट इजलास गठनको प्रस्तावले आउने जटिलताबारे पर्याप्त लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ।
संवैधानिक प्रावधान
संविधानको धारा १३७ (१) मा ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने, त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीशरहने’ भन्ने उल्लेख छ।
यो प्रावधान स्वयं संविधानले नै व्यवस्थित गरेको हुँदा जबसम्म विधायिकाले संविधानको उक्त धारा संशोधन वा खारेज गर्दैन, तबसम्म यसप्रतिकूल संवैधानिक इजलास गठनको प्रस्ताव वा तयारी गर्नु संविधानको सफल कार्यन्वयनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कार्य हुन पुग्छ।
स्वयं संविधानले आफ्नो संरक्षक सर्वोच्च अदालत हुने भनेको छ। संविधानको संरक्षणको लागि नै संवैधानिक विवादको सुनुवाइ र संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। र, इजलास गठनको प्रक्रिया पनि संविधानमै स्पष्ट लेखिएको हो। त्यसविपरीत गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव गर्नु संविधानको संशोधन गर्ने व्यवस्थापिकाको अधिकार न्यायपालिकामा निहित गर्न खोज्नु हो।
शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक मर्मलाई प्रत्यक्ष आघात पुग्ने गरी संवैधानिक इजलास गठन गोला प्रथाबाट गर्ने प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा पेस हुनु संविधानको सफल कार्यान्वयन र शक्ति सन्तुलनको मर्ममाथिको आघात होइन भन्न सकिँदैन।
संवैधानिक इजलासको उद्देश्य र मर्म
संविधान संशोधन हुनु र संविधान नै प्रत्येक दशकमा फेरिनु नित्तान्त फरक विषय हुन्। हाम्रो अहिलेको संविधान कुनै शासक वर्गले जनतालाई शासन र रैती गर्न लादिदिएको होइन। यो संविधान बालिग मताधिकार प्रयोग गरेर नेपाली जनताले गठन गरेको संविधान सभाबाट जारी भएको हो। यो संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताले बिनासोच र बिनाचिन्तन दुई तिहाईभन्दा बढी मतले जारी गरेका होइनन् भन्ने हेक्का हामी सबैले राख्नु जरुरी छ।
संवैधानिक प्रश्न र जटिलता निराकरण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने भनी संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुने, इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश रहने, ४ जना न्यायाधीश न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने हुने भन्ने संवैधानिक प्रावधान हचुवाको भरमा राखिएको होइन भन्नेमा पनि हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई आफूमाथिका संकट निराकरण गरेर ‘मेरो संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तपाईं लिनुहोस्, त्यसको लागि न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका रोस्टरमा रहनेमध्येबाट अनुकूलका सदस्य छान्न आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्, पटकपटक मलाई विघटन हुनबाट जोगाउनुहोस्’ भन्ने संवैधानिक आह्वानलाई तिरष्कार गरेर संवैधानिक इजलास गठनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी ‘म लिन्नँ’ भनेर पन्छिनेसम्म कार्य हो, गोला प्रथाको प्रस्ताव। साथै, यस प्रस्तावले नेपाली जनताले बालिग मताधिकारबाट गठन गरेको संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको संरक्षकत्वबाट पलायन हुने र संविधान संरक्षणको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति खोजेको छ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित राज्यका सबै संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकाय, ती निकायका पदाधिकारी संविधानको मर्मभित्र रहेर चल्नुपर्छ। यो नै संविधानवाद र कानुनी सर्वोच्चताको नमुना हो।
राज्यका कुनै अंग वा निकायका पदहरू स्थायी हुन्छन् तर ती पदमा बस्ने व्यक्ति आफ्नो उमेर वा पदीय कार्यकालपछि निरन्तर परिवर्तन हुने प्रक्रिया पनि कानुनी प्रक्रिया नै हो। त्यसैले संवैधानिक र कानुनी पद र सिंगो संवैधानिक व्यवस्थाको सफलता र सार्थकता तब मात्र प्राप्त हुन्छ, जब राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाभित्र संवैधानिक जिम्मेवारीका पदमा बस्नुहुने पदाधिकारी र हामी सबै नागरिकले संविधानको मर्मभित्र रहेर कार्य गर्न प्रतिबद्ध हुनेछौँ।
गोलाप्रथाबाट इजलास गठनका असर
प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको मात्र होइन, सिंगो न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्छन्। तसर्थ, संविधानको संरक्षक अर्थात् अभिभावक पनि प्रधानन्यायाधीश नै हुन्। यो संवैधानिक प्रत्याभूति हो। अर्थात्, संविधानको संरक्षण गर्ने र त्यो संरक्षकत्वको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई छ। संविधानको रक्षा गर्नकै निम्ति प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको गठन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको तथ्यलाई संविधानको धारा १३७ (१) ले प्रस्ट पारेको छ।
संविधानको धारा १३७ (१) कायम रहेसम्म त्यसको प्रतिकूल हुन्छ, गोला प्रथाबाट संवैधानिक इजलासको गठन। अनि गोला प्रथाको प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा राख्ने कि व्यवस्थापिका संसदमा उक्त धाराको संशोधन प्रस्ताव दायर गरेर प्रक्रिया बढाउने? यदि संविधानले न्यायपालिकालाई संविधानको व्याख्या गर्नेसँगै संशोधनको अधिकार दिएको थियो भने वा संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रिया संविधानमा उल्लेख नगरी कार्यविधि वा नियमावलीमा राखिएको भए प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावले सार्थकता पाउन सक्थ्यो। तर अहिले जुन अवस्थामा उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका छन्, त्यसले स्वाभाविक चिन्ता जन्माएको छ- संवैधानिक मर्मसँगै शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा अतिक्रमण भयो कि? शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलनमा आघात पुग्ने हो कि? राज्यको कुनै अंग संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी बन्ने हो कि?
अब अर्को प्रश्न पनि उठ्छ, संवैधानिक इजलासको नेतृत्व सोही धाराबमोजिम प्रधानन्यायाधीशले गर्ने तर अन्य ४ जना न्यायाधीश गोला प्रथाबाट तोक्ने प्रस्तावले एउटै धाराको प्रयोगमा किन अनुकूल र प्रतिकूलको प्रश्न आयो? एउटै धारामा दोहोरो प्रयोग किन?
यदि गोला प्रथाबाट संवैधानिक इजलासको गठन गर्नु न्यायिक र संवैधानिक दृष्टिकोणले अनिवार्य थियो भने त्यो प्रस्ताव हिजो प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुँदा संसदीय सुनुवाइको क्रममा पेस गर्न सक्थे। उनले त्यसो गरेका हुन्थे भने अहिले कुरा बेग्लै हुन्थ्यो। आफूले संविधानको धारा १३७ (१) को प्रयोग गरेर कुनै पनि इजलास गठन नगरी यो प्रस्ताव आएको थियो भने पनि विषय छलफलयोग्य हुन सक्थ्यो।
तर त्यसो होइन। ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइको लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट ३-२ को रायसहित आएको फैसलापछि प्रधानन्यायाधीशको यो प्रस्ताव आयो। संविधानको धारा १३७ (१) संशोधन वा खारेज नभएको र उक्त धारा संशोधन गर्ने अधिकारसमेत न्यायपालिकालाई नभएको अवस्थामा मुलुकको न्यायपालिका प्रमुखबाट आएको प्रस्तावले संविधानको सफल कार्यन्वयनमा कसरी टेवा पुर्याउला?
आफूले गठन गरेको संवैधानिक इजलासबाट कुनै एउटा विषयमा आफ्नो राय अल्पमतमा परेपछि गोला प्रथाबाट इजलास गठनको प्रस्ताव आउँदै गर्दा कतै नेपाली जनताले संविधान सभाबाट बनाएको संविधान संरक्षकत्वविहीन भएर अलपत्रउन्मुख त हुँदै छैन भन्ने आशंकाले जगेड्दै छ। स्वयं प्रधानन्यायाधीशबाटै आगामी प्रधानन्यायाधीशलाई समेत संविधानको संरक्षत्वको नेतृत्व लिनबाट र जिम्मेवार हुनबाट पन्छाउने गरी आएको प्रस्ताव सिंगो संविधानवादको मर्म प्रतिकूल छ।
प्रतिक्रिया