युनिकोड
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका-२०८० को प्रयोग गर्दै सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, लिंक्डइनजस्ता विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुने डिजिटल प्लेटफर्म एकाएक बन्द हुँदा नागरिक जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ भने देशको डिजिटल बजारमा सन्नाटा छाएको छ।
सरकारले दर्ता र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेर सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाइएको तर्क गरे पनि कार्यान्वयन शैलीले नागरिकको दैनिक जीवन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्न थालेको छ।
तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ– सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालको राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा मात्र १८ कम्पनीले नेपालमा करिब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर तिरेका थिए। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पनि यी सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले करिब ६५ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाइसकेका छन्। यी कम्पनीहरूले गरेको करोडौँ रुपैयाँको कारोबारको प्रत्यक्ष लाभ नेपाल सरकारले पाउँदै आएको छ। नेपालमा कानुनीरूपमा कर बुझाएर सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले निर्देशिकाको आधारमा बन्द गर्दा नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ भने यसमा आफ्ना आलोचकको आवाज दबाउने सरकारको नियत स्पष्ट झल्किन्छ।
संविधान र ऐनका प्रावधान निष्क्रिय हुने गरी निर्देशिकाका भरमा यस प्रकरणमा यति ठूलो कदम उठाइएको छ कि राजस्व कानुनअनुसार कर तिर्दातिर्दै पनि नेपालमा कुनै कम्पनीको सेवा सरकारले नै पटके निर्णयबाट बन्द गरिदिन्छ भने लगानी र व्यवसाय विस्तार गर्न को आउँछ भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको छ। सरकारलाई मन लागेका दिन बन्द गराउन सक्ने देशमा लगानीकर्ताले किन जोखिम लिन्छ?
सामाजिक सञ्जाललाई हठात् बन्द गर्दा नेपालका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ। नेपाल टेलिकम तथा एनसेल नेपालभरमा सरकारलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी हुन्, जसले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेवापत आफ्नो हरेक १०० रुपैयाँ कमाइमा ५० रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरिरहेका छन्। यी कम्पनीको व्यवसायको मुख्य हिस्सा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले खपत गर्ने डाटामा टिकेको छ। यी दुई कम्पनीको आम्दानी घट्नु भनेको सरकारको राजस्व घट्नु हो। यसै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारका उट्पट्याङपूर्ण काम–कारबाही तथा अनिश्चित कर प्रणालीका कारण राजस्व घट्दै गइरहेको छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको आड लिएर त्यसको अपव्याख्या गर्दै ऐनसँग बाझिने निर्देशिकामार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा कानुनको सोपान (हाइरार्की अफ ल)को विपरीत त भयो नै, सरकारको ढुकुटीमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ।
सरकारले अचानक सबै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको मार साना–ठूला व्यवसाय, डिजिटल क्रिएटर, पर्यटन, सञ्चार र रोजगारीमा पर्न थालेको छ। विज्ञापन र मार्केटिङको प्रमुख आधार बनेका फेसबुक र इन्स्टाग्राम बन्द हुँदा अटोमोबाइल, पर्यटन, खुद्रा बजारदेखि लघु उद्यमसम्म प्रभावित भएका छन्। फ्रिलान्सर, डिजिटल क्रिएटर र अनलाइन व्यापारमा निर्भर लाखौं युवाको आय गुमेको छ।
सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनका माध्यम मात्र होइनन्। ती सञ्चार, ज्ञान आदान–प्रदान, सामाजिक सम्बन्ध र आर्थिक अवसरका महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन्। यी हठात् बन्द गरेर सरकारले नेपालबारे विश्वमै गलत सन्देश दिएको छ-एकातिर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने दाबी गर्ने, अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मसँग समन्वयबिना बन्देज लगाउने।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन निश्चित रूपमा आवश्यक छ। कुनै पनि व्यवसाय वा सेवा प्रदायक कानुनी दायराबाहिर रहनुहुँदैन। तर, नियमनको नाममा सम्पूर्ण प्रणाली नै निष्क्रिय तुल्याउनु समाधान होइन। यसले अर्थतन्त्रलाई क्षतिग्रस्त तुल्याउँछ, उपभोक्ता र व्यवसायीलाई वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य बनाउँछ, जसले उल्टै राजस्व चुहावट बढाउँछ।
तसर्थ, सरकारले यस विषयलाई विवेकपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधिबिना आजको विश्व कल्पना गर्न सकिँदैन। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी कदम अल्पकालीन शक्ति प्रदर्शन मात्र हो, दीर्घकालीन हितको बाटो हुँदै होइन। राज्यले नियमन गर्न सक्छ तर नागरिकको अभिव्यक्ति अधिकार र अवसर खोस्न सक्दैन।
जनजीवन चलायमान राख्ने, नेपालको अर्थतन्त्र र विश्वसनीयता जोगाउने मार्ग भनेको सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध होइन, सन्तुलित नियमन हो। सामाजिक सञ्जालको निष्क्रियता लम्बिँदै जाने हो भने यसले ल्याउने सामाजिक, आर्थिक समस्या भयावह बन्दै जानेछ। त्यसैले सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ– संवाद मार्फत् सूचीकरण र दर्ताको प्रयास जारी राख्दै निष्क्रिय तुल्याइएका अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल तत्कालै पुनः सञ्चालन गरियोस्।
प्रतिक्रिया