राजनीतिक परिवर्तन, वैदेशिक सम्बन्ध र भारत

विश्वमा अति नै चाँडो राजनीतिक परिवर्तन हुने मुलकमा नेपाल दर्ज छ। हरेक नयाँ सरकार आफ्नै असुरक्षामा बाँचिरहेको हुन्छ। तर, यहाँ राजनीतिक अस्थिरताका मूल कारण केके हुन्? कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण कहिल्यै गरेको देखिएन। त्यसकारण नेपाली मनोविज्ञान तत्कालै प्रतिकार गर्ने, परिवर्तन गर्ने तर व्यवस्थापनतर्फ चाँडै सेलाउँदै जाने किसिमको देखिन्छ।

आधुनिक नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको श्रीगणेश २००७ सालबाट भएको हो। त्यसको चुरो कारण एकतन्त्रीय राणा शासन थियो। राजा त्रिभुवन सपरिवार लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास हुँदै दिल्ली गएपछि नेपालमा आन्दोलनरत पक्षसँग भारतीय सहजीकरणमै वार्ता भयो। राणा, राजा र दलबीच त्रिपक्षीय सहमति भयो। राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर अन्य विषय गौण भए। परिणामतः लामो संक्रमणपश्चात् २०१५ सालमा चुनाव भयो तर २०१७ सालपछाडि पञ्चायती व्यवस्था प्रारम्भ भयो। जनतामा पुनः असन्तुष्टिको अध्याय आरम्भ भयो।

पञ्चायत व्यवस्थाविरूद्ध दलहरूका भूमिगत गतिविधि जारी रहे। २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनले सत्तालाई जबरजस्त प्रहार गर्‍यो, जसको परिणाम जनमत संग्रह घोषणा भयो। पञ्चायती व्यवस्था कायमै रह्यो। विसं २०४५ सालको नाकाबन्दीपश्चात् २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलन सफल भएपछि २०४७ सालमा संविधान जारी भयो। र, बहुदलीय व्यवस्था प्रारम्भ भयो। त्यस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भारतीय नेता चन्द्रशेखरको आगमन र चाक्सीबारीमा बजेको प्रजातन्त्रको बिगुल एउटा कोशेढुंगा बन्न पुग्यो, जसलाई अहिलेका लोकतन्त्रवादी नेताहरू स्मरण गरिरहेकै छन्।

बहुदलीय व्यवस्था र २०४७ को संविधानविरूद्ध पनि ५ वर्षमै हतियार उठ्यो। २०५२ सालबाट नेकपा माओवादीले सशस्त्र संघर्ष चलायो। २०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भयो। २०६३ मा उक्त व्यवस्थाको पनि अन्त्य भयो । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले भारतमा पाएको आश्रय र कतिपय प्रशिक्षणका विषय पनि यसैको पृष्ठभूमिका रूपमा बेलाबेला चर्चामा आउने गरेका छन्।

यतिखेर लोकतन्त्रवादी भनिएका नेताहरूको शासन शैली र भ्रष्टाचारका विरूद्ध जेनजीहरूले आन्दोलनको शंखघोष गरे। दुई दिनमै दुई तिहाईको सरकार पल्टाइदिए। शक्तिशाली नेताहरूको भागभाग चल्यो। संसदसमेत विघटन भयो। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा तटस्थ र अन्तरिम नागरिक सरकार गठन भएको छ। अपुरै भए पनि मन्त्रिमण्डल बनेको छ।

यी प्रत्येकपटकका राजनीतिक परिवर्तनमा विदेशी शक्तिको हात भनेर टीका–टिप्पणी र विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। यसपालिको जेनजी आन्दोलनमा पनि यस्ता टिप्पणी र प्रश्न गर्नेहरूको कमी छैन।

जेनजीहरूले कुनै अराजक प्रदर्शनको तयारी गरेका थिएनन्। त्यसैले यसमा बाह्य शक्तिको घुसपैठ भयो भन्दै यतिखेर भारत वा अमेरिकातिर औँला सोझ्याउने बौद्धिकहरूको कमी छैन। स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘गोली चलाउन प्रहरीलाई आदेश थिएन, प्रहरीसँग नै नभएका गोली चले, स्वचालित हतियारसहितको समूहको घुसपैठ भयो, नेपालको अस्तित्व नामेट पार्न खोजियो’ भनेर असोज ३ गते वक्तव्य दिएको देखियो। त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले नै यसो भनेपछि ‘होला त नि’ भन्दै पत्याउने र त्यसैमा सही थाप्नेहरू हुने नै भए।

अब प्रश्न उठ्छ, यस परिवर्तनमा कुन शक्तिको भूमिका थियो त? यदि बाह्य शक्तिको हात थियो भने नेपाली आन्दोलनकारीको भूमिका गौण मान्न मिल्छ? किन बारम्बार छिमेकीलाई आन्तरिक राजनीतिमा जोडिरहेका छौँ?

मूलतः यस्तो प्रवृत्तिले विषय गिँजोल्ने र देशको स्वतन्त्र अस्तित्व एवं सार्वभौम नेपालीको मानमर्दन गर्ने कार्य हो। बरू अब यतातिर सोचौँ, कहिलेसम्म यी र यस्तै प्रश्नमा रूमल्लिरहने? आफूभित्र रहेको समस्याको राम्रोसँग निदान र उपचार नगर्ने, अनि अरूतिरै देखाएर कहिलेसम्म राजनीतिको गुजारा चलाइरहने? तसर्थ, अहिले कुन शक्तिले घुसपैठ गरेर यो स्थिति बन्यो भन्नुभन्दा हाम्रो संवेदनशील अवस्थिति बुझेर विदेश नीति सञ्चालन गर्ने र आफूभित्रका समस्याको सही उपचार खोज्नेतिर लाग्नु विवेकी कदम हुन्छ।

सबैले बुझेको कुरा के हो भने हामी संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौँ। उत्तरतर्फ चीन र बाँकी तीन दिशा भारतीय भूभागले घेरेको छ। भारततर्फ सबै दिशाबाट आवतजावत गर्न मिल्छ तर चीनतर्फ आवतजावत गर्न सीमित स्थानहरू छन् र पूर्ण नियन्त्रित प्रणाली प्रचलनमा छ। नेपाली र भारतीयबीच सांस्कृतिक, जातीय, वर्ण, मनोरञ्जन, विवाह, अध्ययन, बजारजस्ता विविध आयामको संयोजनका कारण आम नागरिकबीच जनसम्बन्ध रहेको छ। देश–देशबीचका उक्त सम्बन्धहरू केही समय सामर्थ्य बन्छन्। कुनै परिवेशमा चुनौती बन्ने गरेका छन्। राजनीतिक परिवर्तनका बेला आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण, अनुसन्धान र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा मुख्य चुनौती हुन्।

नेपाल-भारत सम्बन्ध सरल, सहज र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुन जरुरी छ। तर यो जहिलेसुकै विवादित, संकुचित र गैरकूटनीतिक किसिमले गुज्रिन पुग्छ। नेपाल–भारत सम्पर्क र समन्वयका लागि दर्जनौँ सरकारी र गैरसरकारी संयन्त्रहरू छन्। परराष्ट्र सेवालाई बाहेक राख्ने हो भने कूटनीतिको सामान्य ज्ञानसमेत रहेको पाइँदैन। वार्ता र सहमतिका लागि हाम्रा लिखित दस्तावेजहरू समेत चाहिन्छ भन्ने हामीलाई हेक्का छैन। परिणामतः दुईपक्षीय संवाद हुँदा नेपालतर्फको प्रस्तुति निकै फितलो, असामान्य र हिनताबोध गर्नुपर्ने खालको हुन्छ। नेपालले आगामी दिनमा आफ्नो पक्षमा व्यापक अध्ययन, तयारी र पूर्ण कूटनीतिक प्रस्तुति हुन जरुरी देखिन्छ।

नेपालले भारतसँग गरेका प्रायः सन्धि सम्झौता किन विवादित छन्? किन विवाद गरिए? यस पछाडिको उद्देश्य कुटिल राजनीति हो कि साँच्चै हाम्रो क्षमता नै छैन? यस विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ। सधैँ हलो अड्काएर गोरु चुट्नेजस्तो सम्बन्धले आगामी समयको आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्दैन। आगामी दिनको कूटनीतिक संवाद समान स्तरको पारस्परिक लाभ र आपसी सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ भन्नेमा पनि विवाद छैन। 

नेपाल–भारत सम्बन्ध प्राचीन समयदेखि जनता-जनताबीच विकास हुँदै सरकार-सरकारबीच परिष्कृत भएको हो। सरकारबीच टकराव हुँदासमेत जनस्तरको सौहार्दता उस्तै रहन्छ। सम्बन्धलाई आधुनिक र समयसापेक्ष विकास गर्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) समेत गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। तर, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन नबुझिदिएको तीतो यथार्थ हामीसामु छ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत अन्य सीमा समस्या छन्। समस्याको वैज्ञानिक हल खोजी आगामी विकास यात्राको बाटो तय गर्न ढिला नै भइसक्यो। हुलाकी राजमार्गको अधुरो निर्माण र महाकालीमा बन्ने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कागजभन्दा बाहिर आउन सकेको छैन।

नेपाल-भारत जनस्तरमा रहेको अत्यन्त निकट सम्बन्धको धरातलमा रहेर दुवै देशले औपचारिक संयन्त्रमा गहिरो समीक्षा गर्न अवश्य जरुरी छ। तर, नेपालको तर्फबाट भएभरका मुद्दामा विषयान्तर गरी भारत जोड्न जरुरी छैन। परिवर्तन आफ्नो देशमा गर्ने, दोष भारततिर लगाउने परम्परागत प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ।

विदेश नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप हो। हाम्रो आन्तरिक नीति देशको राजनीतिक परिवर्तनले सधैँ अस्थिर भयो। जसको प्रभाव विदेश नीतिमा पनि परिरह्यो। तर, हामी नेपालीलाई राष्ट्रियतामा विभाजित हुने छुट छैन। हाम्रो शासन पद्धति र सुशासनको सुमार्ग हामी आफैँले तय गर्ने हो। कूटनीतिले अन्य देशसँगको सम्बन्ध मात्र निर्देश गर्ने हो। बिग्रँदो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई थप बिग्रन नदिने नेपाल सरकारले नै हो।

विदेश नीतिको सञ्चालनका लागि संविधानले निश्चित मार्गदर्शन गरेको छ। संविधानको धारा ५० (१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राखी कार्य गर्न निर्देशित गरेको छ। के हाम्रा कूटनीतिक गतिविधि त्यसमुताबिक छन्? यो सन्दर्भ हामीले अध्ययन गरी संविधानअनुकूल गतिविधि गर्नुपर्छ।

संविधानको धारा ५१ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्र सघंको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरवलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा गर्ने संविधानमै उल्लेख छ।

सरकारका केही गतिविधिमा सामान्य कूटनीतिक ज्ञान समेतको अभाव देखिएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता बुझ्ने र व्यवहार गर्न सक्ने कूटनीतिज्ञ विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। योग्यताबिनाको नियुक्ति वा पदाधिकारी चयनले मूल्य त देशले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

तसर्थ, अब विदेश नीति सञ्चालकहरू सक्षम, अब्बल, अनुशासित र गहिरो राष्ट्रप्रेमी हुनु जरुरी छ। विभिन्न पक्षलाई रिझाएर र कोटामा परेर राजदूत नियुक्तिमा प्राथमिकता पाएका कारण वैदेशिक नीति सञ्चालकहरू अपरिपक्व, अक्षम, गैरसदाचारी भएका प्रशस्त उदाहरण छन्। यसले देशको साख वैदेशिक मञ्‍चमा गिर्दै गएको देखिन्छ। परिणाम आम नेपालीले विदेश यात्रामा भोग्दै आएका छन्।

अहिलेको बौद्धिक मञ्चमा विभिन्न शक्ति समूह निर्माण र विनिर्माण भइरहेका छन्। नेपालको अवस्थितिलाई मनन् गरी भारतलगायत बाँकी विश्वसँग गुटनिरपक्षता र असंलग्नतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। आर्थिक कूटनीति अहिलेको प्राथमिक मुद्दा बन्नुपर्छ। र, राष्ट्रियता कसैले पेवाको रूपमा विकास नगरौँ। अहिलेको तत्कालीन कार्य भनेको शीघ्रातिशीघ्र देशलाई लयमा फर्काउने र फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। तटस्थ सरकारको आगमनले यसअघि सत्तामा रमाएका र भोलि सत्तामा पुग्ने लक्ष्य बोकेका शक्तिका लागि विगतको समीक्षा गर्दै नयाँ दीर्घकालीन सुधारको खाका कोर्ने अवसर हो। यही नै नेपाल र नेपालीको हितमा हुन सक्छ। छिट्टै विद्रोह र पुन: पुरानै लयमा फर्किने नेपालीको परम्परागत रोगले आधुनिक समाज सञ्चालन हुन सक्दैन।

राजनीतिक स्थायित्व जेनजीले उठाएका मागको समूल सम्बोधन हो। घुसपैठ वा अन्य कुनै अदृश्य शक्तितिर औँला सोझ्याएकै भरमा मुलुकको यो हबिगत गराएको अपराधबाट दोषमुक्त हुन सकिँदैन। आन्तरिक स्थायित्व कायम गर्न सके मात्र बाह्य शक्तिका अवाञ्छित दबाब र प्रभाव रोक्न सकिन्छ।