भदौ २३ को त्यो रात सेना परिचालनको निर्णय नहुँदा निम्तिएको परिणति

विश्वका प्रायः देशहरूमा सेना र प्रहरी प्रकृतिका सुरक्षा संगठनहरू रहेका हुन्छन्। नेपालमा पनि सेनाका अलावा तीन सुरक्षा संगठनहरू छन्। तिनीहरूको कार्य मूलतः देशको आन्तरिक सुरक्षा हो। सेना र प्रहरी कार्यका सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपूर्व नेपालको प्रचलित कानुनका व्यवस्था के-के छन्, कस्तो व्यवस्थापनले सुरक्षा गरिन्छ, कुन-कुन वैधानिक प्रावधानको अभावले सुरक्षा त्रुटि हुन्छ, सुरक्षा जिम्मेवारी क-कसको हो, सुरक्षा संठनहरूका के-कस्ता चुनौती छन् आदि विषयको चर्चा र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। एकोहोरो टिप्पणीले समस्याको केन्द्रीय पक्षमा पुग्न सकिँदैन।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालयहरूमा भएको ध्वंसात्मक कारबाही र जेल ब्रेकपश्चातको स्थितिलाई लिएर मित्रराष्ट्र भारतको सीमा क्षेत्रमा तैनाथी, रोजगार दाता मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र मलेसियाबाट भएको भिसा प्रक्रियामा कडाइ यसका जवलन्त उदाहरण हुन्। अहिलेको साइबर सञ्जाल र सामाजिक सञ्जालले एकैछिनमा विश्वभर फैलिन सक्ने भएकाले पनि सुरक्षासम्बन्धी फितला टिप्पणी राष्ट्रिय हितमा हुँदैनन्।

नेपालका सुरक्षा संगठन र कानुनी अधिकार
सुरक्षा परिषद्: नेपालको संविधान २०७२ को भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले समग्र राष्ट्रिय हित, सुरुक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ। परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सदस्यहरू रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति रहन्छन्। रक्षा सचिवले सदस्य सचिव भई काम गर्छन्।

सुरक्षा परिषद्ले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिबाट उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संघीय संसदसमक्ष पेस हुन्छ। सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ।

नेपाली सेना: धारा २६७ मा नेपाली सेनासम्बन्धी थप स्पष्ट व्यवस्था छन्। जसमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहने उल्लेख छ। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने र नेपाली सेना प्रवेशमा समानता र समावेशी सिद्धान्त अपनाइने भनिएको छ। विकास र विपदमा पनि सेना खटाउने व्यवस्था संविधानमै छ।

यसबाहेक नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरुक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोहमा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले सुरुक्षा परिपषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको घोषणा गर्ने, उक्त परिचालन एक महिनाभित्र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेपाल प्रहरी: धारा २६८ ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानसम्बन्धी संगठनको प्रकृति र जिम्मेवारी तोकेको छ। संघमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने भनिएको छ। यस्तै प्रदेशलाई आफ्नै प्रहरी संगठन सञ्चालन गर्न सक्ने ठाउँ दिएको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्थादेखि तीनवटै संगठनका काम संघीय सरकारले ऐन बनाएर तोकिने संविधानमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीलाई मौजुदा कानुन प्रणालीले धेरै काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको छ। प्रमुख कार्य प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ४ मा उल्लेख छ। जसमा कानुन र व्यवस्थाको पालना, अपराध रोकथाम र अनुसन्धान, कानुनअनुसार पक्राउ र खानतलासी, विपद्मा उद्धार र सहयोग, ट्राफिक व्यवस्थापन, आपराधिक रेकर्ड र अभियोजनको तयारी, मानव अधिकार संरक्षणलगायत अन्य असंख्य दैनिक जनजीवनका कार्यहरू छन्। 

सशस्त्र प्रहरी: सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा नेपाल सरकारले कुनकुन प्रयोजनका लागि सशस्त्र परिचालन गर्ने भनेर तोकिदिएको छ। जसमा नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण, भएको वा हुन सक्ने आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण¸ दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोगलगायत छन्।

कसैलाई अपहरण गरिएमा अपहरित व्यक्तिको उद्धार, अन्य कुनै किसिमको जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा, हुने आशंका भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि सशस्त्र परिचालन गरिने कानुनी व्यवस्था छ। पछिल्लो समय सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सशस्त्रलाई नै तोकिएको छ।

यस्तै बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न¸ नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्त्वका भवन¸ संरचना र अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न¸ सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने ठहर्‍याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न र सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य कार्यहरू गर्न पनि सशस्त्र परिचालन हुने ऐनमा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्‍को २०६९ असोज ११ गतेको निर्णयानुसार राजस्व¸ भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा गर्न पनि सशस्त्र खटाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ पुस १५ गते रेलवे सुरक्षा गर्न पनि सशस्त्र खटाउने निर्णय गरेको छ।

सशस्त्रले गर्ने कार्यबारे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने, सशस्त्र परिचालनको अधिकार नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भनिएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग: नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को प्रस्तावनामा मूलतः नेपालको सुरक्षा कायम गर्न यसको गठन भएको उल्लेख भएको छ। यस संगठनको सञ्चालन र परिचालनका सन्दर्भमा ऐनमा धेरै कुरा प्रस्ट छैनन्। नियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ। ऐन संक्षिप्त र पुरानो छ, जुन समय सान्दर्भिक पनि छैन।

कहाँ भयो चुक?
सेना, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी प्रचलित संवैधानिक र कानुनी प्रावधानमा के–के समस्याहरू छन्? कुन-कुन ठाउँमा समस्याहरू छन्? कसरी सधैँ सुरक्षा त्रुटि भइरह्यो? यी प्रश्नका सन्दर्भमा केही विवेचना आवश्यक छ।

शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा आकर्षित हुने पहिलो र मुख्य कानुन स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ हो। जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम राख्‍न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय प्रमुख, सदस्य र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य सचिव भएको समिति रहेको हुन्छ। समितिले सूचनाको मूल्यांकन, विश्लेषणका आधारमा सुरक्षाको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन्छ। सोमुताविक कार्य गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई मन्त्रालयबाट समयमा नै सहयोग भयो कि भएन? जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको ठूलो क्षति, विध्वंश र सुरक्षा चुकसम्बन्धी मूल प्रश्न यही हो।

खासमा भन्दा जेनजीको प्रर्दशन विध्वंशात्मक बन्ने क्रममा संवैधान र कानुनले निर्देशित गरेका व्यवस्थाहरूतर्फ ध्यानै दिएको देखिँदैन। भदौ २३ र २४ गते २ दिनको प्रर्दशनले कसरी सरकार परिवर्तन भयो त? यसको सन्दर्भ हेर्दा सेना परिचालनको संवैधानिक व्यवस्थामा हेक्का राखेको भए अघिल्लो दिनको प्रर्दशनमा भएको मानवीय क्षति आकलन गरी सेना परिचालन त्यही राति नै गरिनुर्थ्यो। समयमा नै आन्दोलनकारीहरूसँग समन्वय भएको भए सायद पछिल्लो दिनको हिंसात्मक गतिविधि कम हुने थियो कि?

सेना परिचालनमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको समेत ख्याल गरिएन। जतिबेला सेना परिचालन भयो, त्यो समयपश्चात् जनको सुरक्षा नै मुख्य भएको छ। क्षतिका मुख्यतः २ वटा पाटाहरू हुन्छन्, जन र धन। उद्धार र क्षतिको लागि सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्दा जन प्रथम प्राथमिकता हुन्छ। तर, सेना परिचालन समयमा नै नगरेका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो। भोलिपल्ट जन प्राथमिकतामा राखियो। धन स्वाहा भयो।

पाठ नसिकिएका यी घटना
प्रहरी कारबाहीका सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका टीका–टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन्। तिनीहरूको निरूपण सम्भवतः छानबिन समितिले भविष्यमा गर्ला। जेनजीको प्रदर्शनले मात्र यो सबै क्षति भएको मान्न कोही तयार नहोला। संवैधानिक र ऐनले दिनुपर्ने अधिकार र कर्तव्य सबै स्पष्ट छ तर पनि प्रहरी कारबाही किन कमजोर भयो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न केस स्टडीतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ।

२०७२ सालको टीकापुर घटना, २०६३ सालको रौतहटको नरसंहार, २०८० मा ललितपुरको ग्वार्कोमा ईपीएस कार्यालयअगाडि भड्किएको हिंसा, त्यही वर्षको दुर्गा प्रसाईको बल्खुको प्रदर्शन, गत चैत १५ को तीनकुने दंगा र पछिल्लो जेनजी प्रर्दशन स्पष्टतः साधारण प्रहरी कारबाहीले मात्र नियन्त्रण हुन नसक्ने घटनाहरू हुन्। पछिल्लो प्रर्दशनको दोस्रो दिनको घटना जेनजीको आवरणमा भएको विध्वंसात्मक कार्य हो।

केही प्रहरीका केही कमजोरी होलान्, त्यो मान्न सकिएला तर नेपालीले नै गरेको प्रदर्शनबाट प्रहरी, प्रहरी संरचना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र अन्य संरचनामाथि यो हदसम्मको हमला हुनु कल्पनाभन्दा टाढाको विषय हो। त्यसमा देखिएका दृश्य युक्रेन र प्यालेस्टाइनमा भएका विदेशी आक्रमणको झल्को दिने खालका छन्। प्रहरी, प्रहरी संरचना, सरकारी संरचना तथा सम्पत्तिहरूमाथिको त्यो हमला कुनै पनि आवरणमा छुट दिन सकिँदैन र दिनु पनि हुँदैन। यो विध्वांशात्मक कार्य कदापि क्षम्य हुँदैन।

सशस्त्र प्रहरी बल २०५७ देखि गठन भई हालसम्म ०६४ सालको निर्वाचन, ०७२ सालको महाभूकम्प, सीमा सुरक्षा, राजस्व भन्सारमा परिचालन र विपद् उद्धारमा उल्लेखनीय कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कतिपय कानुनी व्यवस्था र वर्तमान समयमा परिचालन मिलेको छैन। कुनै पनि सशस्त्र कारबाहीमा न्यायिक चुनौती भएको अवस्थामा दिने जवाफ छैन। सशस्त्र प्रहरीले गरेका कामहरूको वैधानिक रिपोर्ट गर्ने कार्यविधि के हो? सशस्त्र प्रहरीको परिचालन सशस्त्र हो वा निरस्त्र भन्ने खालका सैद्धान्तिक प्रश्न पनि छन्।

सुरक्षा, सीमा, भिड नियन्त्रणलगायत अन्य कारबाही सशस्त्र प्रहरीले कुन ऐन र नियमको कुन दफाअनुसार गरेको हो? सशस्त्रले गरेका कामहरू कसरी दस्तावेजीकरण गर्ने हो, रिपोर्टिङ च्यानल कुन हुने, हस्तान्तरण गर्दा के कुन प्रक्रिया अपनाउनेजस्ता अन्योलका कारणबाट सशस्त्र प्रहरीलाई कार्य क्षेत्रमा निकै अप्ठ्यारो परेको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख कार्य सूचना संकलन हो। उक्त कार्य कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मै समस्या देखिन्छ। जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, समयानुकूल, आधुनिकीकरण हुनुर्नेमा सरकारले झन्झन् यो संगठन कमजोर पारेको देखिन्छ।

छिमेकी देश र अन्य आधुनिक राजयहरूमा गुप्त सेवाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। नेपालमा ०४६ मा बाह्य गुप्तचरी अंग विघठन गरियो। बाँकी रहेको अनुसन्धान विभाग कहिले गृह त कहिले प्रधानमन्त्रीको मातहत राखेर प्रयोग गरिएको देखिन्छ। कहिले नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान विभाग सरुवा त कहिले अनुसन्धान विभागमा राजनीतिक भर्ती गरी प्रहरीमै जस्तो चलखेल गरेका कारण कार्यरत जनशक्तिको मनोबल कमजोर पारिएको छ।

विगतमा लामो संक्रमणबाट गुज्रिएको नेपाल भविष्यमा पनि अझै अनिश्चयतर्फ उन्मुख देखिएको छ। जेनजी आन्दोलनको  ऐतिहासिकता भनेको दुई दिनमा नै सत्ता परिवर्तन भयो। यसका कारण र पाटाका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नहरू छन्। सबैको यस लेखमा उल्लेख गर्न सम्भव नहोला तर नेपालको राजनीतिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, स्वच्छ सुनुवाइ, आर्थिक व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण पक्षबाट राज्य समयमा नै सम्हालिन जरुरी छ।

समग्रमा जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा संगठनले सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिमाण नै व्यापक जनधनको क्षति भयो। सरकारले समयमा नै सूचना लिएन वा पाएन। सेना परिचालन समयमा नै गरिएन। सुरक्षा अंगलाई चाहिने ऐन, नियम र कार्यविधि समयमै बनाइएन। अन्तर–सुरक्षा संगठन कसरी परिचालन गर्ने भनेर न ऐनले बोलेको छ, न त लिखित स्थायी आदेश छ। न त समयमै संघीयता व्यवस्थित गर्न सके, न त पछाडि फर्कने सके। आन्तरिक सुरक्षामा १० वर्षदेखि भएका ठूला घटनाबाट नै शिक्षा लिई सरकारले कार्य गर्न सकेन।

देशकै मनोबल उठाउन जरुरी
अहिलेको पुस्ता इन्टरनेटको माध्यमले सबै देशको शासन र व्यवस्थाबारे जानकार छ। व्यवस्था र संविधान बारम्बार परिवर्तन गरे पनि हाम्रो कार्यशैली परम्परागत छ। सेवा लिने कार्यालयहरूमा व्यापक घुसखोरी र बिचौलियाबाट मात्र काम हुने प्रणाली सुधारमा कसैको ध्यान गएन। यही कार्यप्रणाली परिवर्तन नगर्दाको परिणाम नै अहिलेको असन्तुष्टि विष्फोटको जड कारण हो।

देशमा सुशासन कायम गर्न र जनतामा आशा लगाउने काममा सरकारले ढिला नगरी कदम चाल्नुपर्छ। मौजुदा राजनीतिक शक्तिहरू मिलेर जतिसक्दो छिटो निर्वाचन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। जुन किसिमको व्यवस्था र प्रावधान बहुसंख्यक नेपालीले चाहन्छन्, त्यसका लागि जनता खुशी पारी नेतृत्व लिई संविधान संशोधन गर्न सक्ने बाटो सुनिश्चित नै छ। संक्रमणकालीन अवस्था जति लम्बियो, राष्ट्रिय पुँजी, युवा जनशक्ति सबै देशबाट पलायन हुन्छ। अनि हजुरबा पुस्ता मात्र बस्यौँ भने भूगोलको सुरक्षा होला र? गम्भीर भएर सोचौँ।

अन्त्यमा, अहिलेको संक्रमण अन्त्य गर्न प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा संगठनको मनोबल उच्च पार्न ढिलो नगरौँ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले धेरै विषम परिस्थितिमा पनि प्रसंशायोग्य कार्य गरेका छन्। उनीहरूले गरेका कार्यको अवमूल्यन नगरौँ। तर, जेनजी प्रदर्शनपछि सुरक्षा बलको मनोबलमा असर हुने सामग्री जताजतै फैलाइएका छन्। देशको क्षमता र अस्तित्वलाई नै लक्षित गरी फैलाइएका यस्ता विचार र विवरणको असर के हुन्छ भनेर सरकारले नै मनन गरी उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने, राष्ट्रिय सुरक्षाका मामिलामा गम्भीर समीक्षाबिना गरिने टिप्पणीले सुरक्षा व्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्छ। देशको समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धक्का पुग्छ। देशभित्र अशान्ति भएमा छिमेकी र अन्य शक्तिराष्ट्रको चासो बढ्न जान्छ। हाम्रोजस्तो देशको लागि भारी पर्न सक्छ।

हामी नै विभाजित भइरह्यौँ भने भू-सामरिक संवेदनशीलता भएको हाम्रो देश दीर्घकालीन अस्थिरततामा जान्छ। तसर्थ, जिम्मेवार नागरिकका तर्फबाट पनि संक्रमणकालीन समय छोट्याउन, द्वन्द्व र अविश्वास घटाउन भूमिका खेलौँ। 

(सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त उपरीक्षक पूर्ण साउद अधिवक्ता पनि हुन्)