प्रधानमन्त्री कार्कीलाई दलाई लामाको सन्देशले ल्याएको भूराजनीतिक कम्पन

लामो लेख –

राजनीति र नैतिकताको वर्णन गर्न मान्छेले लामो समयदेखि प्राकृतिक उपमाको प्रयोग गर्दै आएको छ। खासगरी दक्षिण एसियामा चाहिँ कहिलेकाहीँ यस काममा बोटबिरुवाको उपयोग गरिन्छ। मैले नेपालमा साल र मेवाले राष्ट्रिय पहिचान र राजनीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने बारेमा लेख्दै र बोल्दै आएको छु।

साल ढिलो बढ्छ र यसको चुरो अत्यन्त कडा हुन्छ। त्यसैले साल ‘अग्राख इच्छा’, स्थिरता, अनुशासन र लचिलोपनको प्रतीक हो। सालले जसरी नै राष्ट्रहरूले पनि चुपचाप कठिनाइ सहन्छन् तर बलियोसँग जरा गाडेर बसिरहन्छन्। जसरी नेपाल अनन्तकालदेखि स्वशासित र स्वतन्त्र रहँदै आएको छ। लियो ई रोजको ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ भन्दा विपरीत नेपालको यो विशेषतालाई म प्रायः ‘राष्ट्र र फलत: अग्राख राष्ट्रवाद’ भन्ने गर्छु।

मेवाको बोट भने छिटो हुर्किन्छ। स्वस्थ देखिन्छ, छिटै फल दिन्छ। तर, यो भित्रबाट खोक्रो हुन्छ। त्यसैले संस्कृतमा उखानै छः

‘पपया–वृक्षः मृदु–काष्ठः अन्तः शून्यः फल–प्रदश्च।’

अर्थात्, मेवाको काठ नरम हुन्छ, भित्र खोक्रो हुन्छ, तैपनि टन्न फल दिन्छ।

यो वनस्पतिको वर्णन मात्र होइन। बाहिरबाट हेर्दा बलियो देखिने तर जग कमजोर भएका संरचनालाई व्याख्या गर्ने अलङ्‌कार पनि हो। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथललाई पनि मेवासँग तुलना गर्न सकिन्छ– यो छिटो हुर्कियो, फल पनि तुरुन्तै लाग्यो, बाहिरबाट हेर्दा शक्तिशाली पनि देखियो। तर, भित्रबाट खोक्रो छ।

भदौ २३–२४ मा नेपालभर युवाहरूको आक्रोश विस्फोट भयो। भ्रष्टाचारविरुद्ध अनलाइनमा सुरु भएको विरोध अन्ततः सडकमा पोखियो। डिजिटल निराशाले न्यायको माग गर्ने भिड जन्मायो। झडप भए, आन्दोलनकारी र प्रहरीको मृत्यु भयो। सरकारी निर्णय उल्टियो। र, २७ घण्टा अर्थात्, काठमाडौँबाट न्युयोर्क उडानको अवधिभित्रै सरकार ढल्यो। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। तथापि, प्रदर्शनकारीको भाषामा ‘झोले’ प्रदेश र स्थानीय सरकार यथावत रहे। जुन आन्दोलनको दार्शनिक खोक्रोपन थियो।

यो विस्तारै हुर्किएको आन्दोलन होइन, चट्याङजस्तो अचानकको प्रहार थियो। जतिसुकै शक्ति, स्पष्टता र नैतिक जोस भए पनि यो आन्दोलनसँग स्पष्ट खाका, चिनिएको नेतृत्व, स्पष्ट विचार, रणनीतिक योजना र संस्थागत आधार थिएन। यो एउटा भयंकर विस्फोट थियो– बेदाग तर दिशाहीन। मेवाको रुखजस्तै यसले छिटो नतिजा त दियो तर यसको चुरो खाली थियो।

जब सिंगै राज्य जड भयो
विरोध प्रदर्शन भयो, मुख्य कुरा यति मात्र होइन। आगजनी, विध्वंस र लुटपाटमा राज्यको प्रतिक्रिया के थियो भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रहरी, गुप्तचर निकाय र सेनागरी नेपालको सिंगै सुरक्षा संयन्त्र केही समयका लागि अचल भए। 

भदौ २३ मा प्रदर्शनकारी नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुग्दा उनीहरूबीच स्पष्ट सहकार्य थिएन। भोलिपल्ट २४ गते त प्रहरीको भागाभाग भइसकेको थियो। तथ्यभन्दा अफवाह तीव्र गतिमा फैलिइरहेको थियो। गलत सूचनाले अराजकतालाई अझ बढायो। एसियाकै सबैभन्दा पुरानो र विश्वकै पुरानोमध्येको एक नेपाली सेनाले नेपाललाई सुरुदेखि नै विदेशी सैन्य हस्तक्षेपबाट जोगाउँदै आएको छ। उसले पनि त्यो दिन निकै ठूलो क्षति भइसकेपछि मात्र हस्तक्षेप गर्‍यो।

स्वतन्त्रता दिवस नमाउने देश नेपाल आफ्नो सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि कुशल राजा, भौगोलिक लाभ र बलियो सेनामा निर्भर थियो। यो राष्ट्रलाई सेनाले स्थिर र शान्त राख्यो। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई विश्वभरका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूको प्रमुख रक्षकको मान्यता दिएको छ। नेपाली सेनाले १९४० को दशकको अन्त्यतिर भारत सरकारको आग्रहमा हैदरावादमा शान्ति कायम गर्न सघाएको थियो। त्यसैगरी, यसले सीआईएको सहयोगमा सुरु भएको खम्पा विद्रोह दमन गर्‍यो र चिनियाँ चासोबीच नेपालको सीमा रक्षा गर्‍यो। चौधौँ शताब्दीमा दिल्ली सल्तनतले आफ्नो प्रभाव हिमालय र पेकिङसम्म पुर्‍याउने उदेश्यले आक्रमण गर्दा खस मल्ल राज्यले यो क्षेत्रको रक्षा गरेको थियो। त्यो आफ्नो सार्वभौमसत्ता, इज्जत, प्रतिष्ठा र स्वशासनका लागि लडिएको लडाइँ थियो, चीनका लागि होइन। तथापि, त्यो युद्धबाट चीनले पनि फाइदा लियो।

यस्तो गर्विलो इतिहासका कारण भदौको आन्दोलनमा सेना ढिलो परिचालन हुँदा आरोप होइन, जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ। किन खासखास ठाउँको मात्र सुरक्षा गरियो? त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नजिकैको इन्धन भण्डार र पशुपतिनाथको मन्दिर जोगाइयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सबै राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाइयो तर सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत चाहिँ जोगाइएन। 

विमानस्थलको सुरक्षा गरिरहेका एक सैन्य अधिकृतले प्रदर्शनकारी र आतंकवादीबीच फरक छुट्याएको हामीले देख्यौँ। २४ गतेका दिन राति १० बजेपछि नेपाली सेनाले देश जोगायो। हामी नेपाली सेनामा गर्व गर्छौँ। सामाजिक सञ्जालले अक्सर सबै कुरा अति सरलीकरण गर्ने गर्छ र जटिलतालाई नबुझी मनसायबारे अड्कलबाजी गर्छ। यहाँ मुख्य कुरा सेनाको भर्त्सना होइन, जिज्ञासा मात्र हो– अर्थात्, ज्ञान र सत्यको चाहना।

त्यो ८ घण्टाको उथलपुथलले ऋग्वेदको नासदीय सूक्तको एक पंक्ति याद दिलाउँछः ‘साँच्चै के भयो, कसलाई थाहा छ र?’ राज्य र त्यसका अधिकारीहरूले यो घटनाको सीमा मेसो पाए त? अथवा, भूराजनीतिक शक्तिहरूले बुझे त? एउटा कुरा स्पष्ट छ– युवाहरू राज्यभन्दा निकै छिटो अघि बढे, राज्य त बिल्कुलै तयार थिएन।

धुरीबिनाको आन्दोलन
यो आन्दोलनमा गज्जबको नैतिक स्पष्टता थियो। आन्दोलनकारीले बारम्बार भनेका थिए, ‘हामी ढुंगा हान्दैनौँ। हामी न्याय माग्छौँ।’ उनीहरूले कुनै राजनीतिक दलको पक्षमा नारा लगाएका थिएनन्। उनीहरूलाई कसैको संरक्षण थिएन। उनीहरू शासन सञ्चालनमा जवाफदेही, पारदर्शिता र निष्पक्षता मागिरहेका थिए। वैचारिकको सट्टा नैतिक र शत्रुताको सट्टा जवाफदेहीको माग– यो आन्दोलनले नेपालमा उदाइरहेको एउटा नयाँ खालको राजनीतिक संस्कृति र नैतिकता संकेत गरेको थियो।

तर, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सुरु भएको केही घण्टामै संघीय संसद् भवनअगाडिको घटनाले त्रासदीपूर्ण मोड लियो। २३ गते अपराह्न मात्रै १९ युवाको ज्यान गयो भने सयौँ घाइते भए। अचानकको यो हिंसाले भोलिपल्ट अभूतपूर्व विध्वंस, आगजनी र लुटपाट जन्मायो।

आफ्नो स्पष्ट नैतिक शक्तिका बाबजुद यो धुरीविहीन आन्दोलन बन्न पुग्यो। मूल खाँबोबिनाको संरचनाजस्तो। नेतृत्व, वैचारिक आधार, संगठनात्मक योजना वा संस्थागत समर्थनबिना यो आन्दोलनको ऊर्जालाई दिगो राजनीतिक परिवर्तनमा बदल्न सम्भव भएन। प्रारम्भिक उभार सेलाएपछि रिक्तता पैदा भयो। अनि प्रकृतिले जस्तै राजनीतिले पनि रिक्तता सहँदैन। त्यसैले, राजनीतिक दलहरू आफूअनुकूल कहानी बनाउन तँछाडमछाड गर्दै अघि सरे। राजावादीले जनमत आफ्नो पक्षमा ढल्कियो कि भनेर परीक्षण गरे। प्रवासीले आफ्नै विचार अघि सारे। सामाजिक सञ्जालका अवसरवादीले आक्रोश अझ सल्काए। अनि, विश्व शक्तिले यो घटनालाई आफ्नै रणनीतिक नजरले व्याख्या गरे।

आन्तरिक रूपमा सुरु भएको यो आदर्शवादी, ऊर्जावान् र नैतिकताप्रेरित आन्दोलन तुरुन्तै एउटा ठूलो क्षेत्रीय हिसाबकिताबको हिस्सा बन्यो। मेवाको बोटको उपमा युवाका हकमा मात्र सीमित रहेन। बलवान् देखिएका संस्था खोक्रो साबित भए। कामलाग्दो देखिएको प्रणाली बेकामे ठहरिए। एकताबद्ध देखिएका भाष्यले राजनीतिभित्रका दरारलाई उदांगो पारे।

अभियन्ता भए ‘जेनजी’
नेपालको यो वर्षको विद्रोहमा ‘जेनजी’को पहिचान आकस्मिक र स्वतस्फूर्त रूपमा कायम भएको थिएन। यसले स्पष्ट रूपमा क्रमिक र समाजशास्त्रीय विकासक्रम पूरा गरेको थियो। डिजिटल अभियन्ताबाट सुरु भएको कार्यक्रम थियो त्यो। भ्रष्टाचार, नेपो–बेबीहरूको विशेषाधिकार र राजनीतिक गैरजिम्मेवारीविरुद्धको अनलाइन विरोध मात्र थियो। यो भर्चुअल आन्दोलनले नागरिक आन्दोलनको स्वरुप तब लियो, जब सबल गौतम र पुरुषोत्तम यादवले ‘स्वतन्त्र नेपाली युवा’का तर्फबाट भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलमा सभा गर्ने अनुमति माग्दै औपचारिक रूपमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिए। रोचक कुरा, उनीहरूले कार्यक्रमका लागि सुरक्षा माग गरेका थिए। र, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सह-संयोजन माग गरेका थिए शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका लागि।

त्यो दिन १९ जना प्रदर्शनकारीको दु:खद मृत्यु भएपछि आयोजकले आफ्नो पहललाई पुनर्परिभाषित गरे र यसलाई भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको व्यापक र गैरदलीय लडाइँ भन्न थाले। उनीहरूले आफूलाई ‘आम नेपाली युवा’ भनेर चिनाए र सचेत रूपमै ‘आन्दोलन’ शब्द प्रयोग गरे। २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि मात्र उनीहरू आफैँले ‘जेनजी’ नाम स्वीकार गरे वा नामकरण गरे। र, जेनजी तुरुन्तै सबैको मुखमा झुन्डियो। किनकि, यसले निष्कलङ्‌क नैतिकता अर्थात्, आदर्श, भ्रष्टाचारबाट मुक्त र दलबाट स्वतन्त्रलाई जनाउँथ्यो।

अनलाइन एक्टिभिजम्‌का रूपमा सुरु भएको विरोधले सार्वजनिक कार्यक्रम हुँदै जनआन्दोलनको रूप लियो। र, अन्ततः यो एउटा पिँढीकै पहिचान बन्न पुग्यो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यो पदावलीलाई व्यापक रूपमा प्रचार गरे। जनसंख्याको एउटा जमात रहेको ‘जेनजी’ केही घण्टामै राजनीतिक प्रतीक, सांस्कृतिक भाष्य र अन्ततः नेपाली युवा चेतनाको एउटा समाजशास्त्रीय सूचक बनिसकेको थियो। 

अचानकको यो परिवर्तनले एउटा जिज्ञासा जन्माउँछ। के यो परिवर्तन स्वाभाविक थियो, वा अदृश्य राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यसलाई सघाएका थिए? यो विद्रोहमा निष्कलङ्‌क नैतिकता र अराजक हिंसा मिसिएको थियो। जसले दुई दिनमै १० वर्षे माओवादी विद्रोहभन्दा ज्यादा प्रतीकात्मक विध्वंस गर्‍यो। सामाजिक पहिचानको नामकरण कसरी हुन्छ, आन्दोलनहरूलाई कसरी प्रस्तुत गरिन्छन्, कसरी गुप्त डिजिटल संरचनाले विरोध प्रदर्शनलाई प्रभावित पार्छ भन्ने कुरामा विचार गर्न जरुरी भएको छ। खासगरी आन्दोलन परिचालनमा संलग्न डिस्कर्ड अकाउन्टहरूमध्ये एक तिहाइको पहिचान नक्कली रहेको सन्दर्भमा। के यो प्रक्रियामा संज्ञान कब्जा भयो? वा, नेपाली युवाको चेतनामाथि कसैले गरेको नियन्त्रणको उपज थियो।

रिक्तता र त्यसलाई भर्ने हतारो
जब कुनै राजनीतिक केन्द्र विघटन हुन्छ, कोही न कोही त्यो रिक्तता भर्न अघि सर्छ। नेपालमा युवाले सिर्जना गरेको त्यो रिक्ततालाई भर्न तुरुन्तै अनेकौँ शक्ति अघि सरे। राजनीतिक दलले विद्रोहमा दाबी गरे, राजावादीहरूले पानी छामे, प्रवासी एक्टिभिस्टहरूले अनलाइनमार्फत आफूअनुकूल भाष्य बनाउन खोजे। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भारत, चीन र अमेरिकागरी तीन प्रमुख भूराजनीतिक शक्तिले त्यो क्षणलाई आ-आफ्नो रणनीतिक दृष्टिबाट व्याख्या गरे।

प्वाँख र आगो
नेपाली युवाको विरोधको यो आवाज किन टाढा-टाढाका मुलुकसम्म गुञ्जियो भन्ने कुरा बुझ्न हामीले १९७५ को एउटा घटना सम्झिनुपर्ने हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डसँगको भेटमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री तङ स्याओपिङले एउटा अलङ्‌कारको प्रयोग गर्दै तिब्बतको मुद्दालाई खारेज गरिदिएका थिए– ‘यो केही पनि होइन, यो त खालि कुखुराको प्वाँख र प्याजको बोक्राको झिल्लीजस्तो हलुका र उपयोगविहीन हो।’

झट्ट सुन्दा यो एउटा साधारण टिप्पणीजस्तो लाग्थ्यो। तर, यो त भूराजनीतिक काव्यात्मकताको बेजोड उदाहरण थियो। उनले शताब्दियौँ पुरानो सभ्यताको प्रश्नलाई महत्त्वहीन तुल्याउने कोसिस गरेका थिए। तङले चीनको विशाल राजनीतिक परिदृश्यमा तिब्बत र त्यसकारणले दलाई लामा पनि चानचुने विषय हुन्, त्यसैले तिनलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ भनेका थिए।

दलाई लामा भारतका लागि बोझ बन्नेछन् भन्दै माओले उनलाई भारत जान दिँदा हुन्छ भन्ने सुझाव दिएको पनि तङले उल्लेख गरे। तर, कुनै ठूलो शक्तिले चाहँदैमा इतिहास, खासगरी हिमाली इतिहास मेटिँदैन। तङले खारेज गरिदिएको कुखुराको प्वाँख एक पटक फेरि हिमालयमा आगो बनेर फैलिएको छ। अमेरिका र युरोप खुल्लमखुल्ला र गुप्त दुवै तवरले तिब्बती आध्यात्मिकता, मूल्य र परम्परालाई टिकाइराख्न प्रतिबद्ध छन्।

आज तिब्बतलाई टुंगिइसकेको भूराजनीतिक मुद्दाका रूपमा लिइँदैन। बरु, यो त प्रतिरोध, पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक चासोको उदाउँदो मुद्दा बनेको छ। चीनको संवेदनशीलता पनि बढेको छ। ९० कटेका दलाई लामाले आफ्नो पुनर्जन्म लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुने स्पष्ट बताएका छन्। यो तिब्बती बौद्ध धर्ममा प्रभाव विस्तार गर्ने बेइजिङको कोसिसविरुद्धको ठाडो चुनौती हो।

र, जब यसपालि दलाई लामाले नेपालकी नयाँ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई सन्देश पठाए, तब यो पुरानो आध्यात्मिक–राजनीतिक तनाव पुनः सतहमा आयो। एउटा भिक्षुले शिष्टाचारवश दिएको सामान्य सन्देश भूराजनीतिक कम्पन बन्न पुग्यो। चीनलाई यसले दलाई लामाको प्रभाव घटेको छैन है भन्ने स्मरण गराएको छ। नेपालका हकमा यसले दशकौँदेखि दबिएको एउटा ‘नैतिक आकाश’ खुला गरिदिएको छ। जेनजी प्रदर्शनकारीका लागि ऐक्यबद्धताको यो मौन सम्मतिजस्तो देखिन्थ्यो।

हिमाली शक्ति–राजनीतिको बीचमा नेपाल
नेपालले लामो समयदेखि अमेरिकाको तिब्बत नीति र भारत–चीन हिमाली व्यवस्थाबीचको रणनीतिक मध्यस्थका रूपमा काम गर्दै आएको छ। नेपाल यी दुईबीचको भूराजनीतिक र नैतिक धुरी हो।

सीआईएको लगानीमा गरिएको मुस्ताङ प्रतिरोध (१९५९–१९७४) देखि टिबेटन पोलिसी एक्ट (२००२), टिबेट पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट (२०२०) र रिजल्भ टिबेट एक्ट (२०२४) मार्फत संस्थागत गरिएको कानुनी–कूटनीतिक चरणसम्म हेर्दा नेपाल एक मात्र त्यस्तो हिमाली करिडोर हो, जहाँबाट वासिङ्टनले आफ्नो तिब्बत रणनीतिलाई सञ्चालन गर्न, रूपान्तरण गर्न र वैधता दिन सक्छ। भारत, भुटान वा म्यानमारभन्दा उल्टो, नेपालमा अमेरिकाको भौगोलिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक रूपले सहज पहुँच कायम छ। जसले गर्दा यहाँबाट अमेरिकाले चीनसँग सोझो टक्कर नलिई तिब्बतका लागि मानवीय, सूचनामूलक र नैतिक मोर्चा खोलिराख्न सम्भव भयो।

क) गुप्त मोर्चा (१९५९–१९७४)
सन् १९५९ मा दलाई लामा भागेपछि गुप्त चरण सुरु भयो। भारतले खुलेआम अर्धसैन्य तालिम दिन अस्वीकार गर्‍यो। भुटानको सीमा बन्द थियो भने म्यानमारमा चीनको प्रभाव थियो। त्यसैले सीआईएले मुस्ताङलाई आफ्नो रणनीतिक शिविरका रूपमा प्रयोग गर्‍यो।

१९६० र १९६५ को बीचमा कोलोराडोको क्याम्प हेलमा तालिम लिएका करिब २६० जना तिब्बती लडाकुलाई नेपाल हुँदै तिब्बतमा घुसाइयो। काठमाडौँ र पोखरामा रहेका शरणार्थी बस्तीहरूमा मानवीय सहयोगको आवरणमा आवश्यक बन्दोबस्ती गरियो। १९७० को दशकमा अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध सामान्य बनेपछि चिनियाँ दबाबमा राजा वीरेन्द्रले खम्पा गुरिल्लाहरूलाई निशस्त्र तुल्याए। मुस्ताङको बाटो बन्द भएपछि गुप्त युग समाप्त भयो र नैतिक युगको सुरुआत भयो।

ख) गुप्तदेखि वैध कूटनीतिसम्म (१९७५–२००२)
निक्सन र माओबीच मेलमिलाप भएपछि औपचारिक कूटनीतिबाट तिब्बत गायब भयो। तथापि, अमेरिकाको नैतिक पदावलीमा अझ गहिरोगरी बस्यो। अमेरिकी एजेन्सीहरूले तिब्बत मामिलालाई सांस्कृतिक, शैक्षिक र शरणार्थी अधिकारका माध्यमबाट नयाँ स्वरुप दिए। यो नयाँ खालको प्रभाव विस्तारका लागि पूर्वाधार बने– शरणार्थीहरूको गुम्बा, स्कुल र बस्ती।

ग) कानुनी युग (२००२–२०२४)
टिबेटन पोलिसी एक्ट (२००२) ले मानवीय सहयोग र संलग्नतालाई औपचारिकता दियो। त्यसपछिका रेसिप्रोकल एक्सेस टु टिबेट एक्ट (२०१८), टिबेट पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट (२०२०) र रिजल्भ टिबेट एक्ट (२०२४) जस्ता कानुनले तिब्बतलाई शीतयुद्धकालीन मुद्दाबाट ‘नसल्टिएको अन्तर्राष्ट्रिय विवाद’मा रूपान्तरण गरिदिए। 

वासिङ्टनका लागि नेपाल एउटा नैतिक द्वार बन्यो। किनकि नेपाल सांस्कृतिक रूपले खुला, कूटनीतिक रूपले स्वतन्त्र र आप्रवासन तथा शिक्षाका माध्यमबाट पश्चिमसँग झन्‌झन् जोडिँदै गएको थियो। मुस्ताङको खच्चड हिँड्ने बाटो र रेडियो ट्रान्समिटरको ठाउँ आजको डिजिटल नेटवर्क, ह्यासट्याग र नागरिक सक्रियताले लिएको छ। सूचना–प्रविधिका हिसाबले सिंगै नेपाल २१औँ शताब्दीको मुस्ताङ हो।

तीन शक्तिको बीचमा नेपाल
आज नेपाल तीन प्रतिस्पर्धी रणनीतिक दृष्टिकोणको केन्द्रमा छ। यीमध्ये हरेकको आफ्नै विश्वदृष्टि छ। हरेकले आफ्नै प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्। र, हरेकले नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्छन्।

भारतको रणनीतिक सोच मोदीको ‘हिट’ अर्थात्, हाइवे, इन्टरनेटवे, ट्रान्समिसनवेमा समेटिएको छ। यसले नेपाललाई साझा सभ्यताको निरन्तरताका लागि एक अभिन्न हिस्साका रूपमा चित्रण गर्छ। तथापि, मेरो प्रस्तावना के छ भने नेपाल–भारत सम्बन्धले दुई अत्यन्त फरक तहमा काम गर्छन्।

पहिलो, अनुयायी तह। यो भनेको हिन्दु र बौद्धबीचको आधारभूत सांस्कृतिक सम्बन्ध हो, जसमा पूजा विधि, धर्मग्रन्ध, तीर्थयात्राको मार्ग र साझा ऐतिहासिक कथ्य छन्। 

दोस्रो हो– नागरिक तह। जसमा समकालीन राजनीतिक असहमति, सीमा विवाद र राष्ट्रवादी भावना पर्दछन्।

नेपालको राजनीतिक चेतनाले भारतविरोधी भावना बोकेको छ। जसलाई नेपालभित्र राजनीतिक हतियारका रूपमा उपयोग गरिँदै आएको छ। जबकि, भारतीय नीतिले नेपाललाई आधुनिक पश्चिमा राष्ट्र–राज्यको नजरबाट हेर्ने गर्छन्। यो द्वैध सम्बन्ध भारतसँग नेपालको कूटनीतिक संलग्नताको सबैभन्दा जटिल पक्षमध्ये एक हो।

अमेरिका तिब्बतलाई नसल्टिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा मान्छ। दलाई लामाको उत्तराधिकारलाई भने धार्मिक मामिला भन्छ। उसले तिब्बती संस्कृतिलाई संरक्षण गरेको छ र चीनको कदमले अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई असर गर्छ। नेपाल उसको तिब्बत प्रवेश गर्ने नैतिक द्वार हो। लोकतन्त्र र आप्रवासनको माध्यमबाट नेपाल पश्चिमसँग जोडिँदै गएको छ। नेपालको आप्रवासन भारतबाट अघि बढेर युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियासम्म फैलिएको छ। नेपालको भूमिका ‘बफर जोन’बाट रणनीतिक सन्तुलन विन्दुमा फेरिएको छ। 

चीनको रणनीतिक दृष्टिकोण जीएसआई र बीआरआईमा समेटिएका छन्। यी परियोजनाले हिमालयलाई बेइजिङको आर्थिक र सुरक्षा रणनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण मान्छन्। पूर्वाधार, व्यापार, डिजिलट प्लाटफर्म र सुरक्षा सहकार्यका माध्यमबाट चिनियाँ प्रभाव नेपालको उत्तरी सीमामा दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म जोडिएको चिनियाँ भूमिमा फैलिएको छ।

नेपाल चीनसँग लड्दा
नेपालको आजको भूराजनीतिक अवस्थितिको जरा इतिहासमा छ। नेपाल–चीन युद्ध (१७८८–१७९२) जमिनका लागि होइन, १४औँ श्यामर्पा रिम्पोछेलाई सुपुर्द गर्न नमान्दा भएको थियो। रिम्पोछेले नेपालमा शरण लिएका थिए। नेपालमा ‘शरणको मरण नगर्नू’ भन्ने सिद्धान्त छ। यो प्राचीन दक्षिण एसियाली धार्मिक नियमले सार्वभौमसत्ता, न्याय, संरक्षणसम्बन्धी नेपालको धारणालाई प्रभावित गरेको छ। करुणा मात्र होइन, नैतिक सार्वभौमसत्ताको आधार तयार गर्न पनि यसले सघाएको छ।

चीनको प्रभाव पहिले तिब्बतकेन्द्रित थियो। तर, अहिले यो पूरै उत्तरी सीमामा फैलिएको छ। रसुवाको व्यापारिक मार्ग बाढीले बगाउँदा नेपाल मुस्ताङको नाकामा निर्भर रह्यो। त्यो क्षेत्रमा १९६० र १९७० को दशकमा सीआईको सहयोगमा खम्पा विद्रोही परिचालित थिए। भूगोलले भूराजनीतिक ढाँचा दोहोर्‍याउँछ।

हिमाली पुस्ताको जागरण
यस्तो पृष्ठभूमिमा जेनजीको उदयको महत्त्व अझ ज्यादा छ। यसपालिको उनीहरूको प्रदर्शन अहिंसाको वाचाबाट सुरु भएको थियो। पछि यो हिंसात्मक भयो। यो आन्दोलन डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालित थियो र यसको एउटा नैतिक स्पष्टता थियो। विद्वानहरू जेनजीको व्यवहारमा हिमाली नैतिकता, अर्थात् बौद्धको करुणा, तान्त्रिकको अनुशासन र हिन्दुको धर्म देख्छन्। यी मूल्यमान्यता आधुनिक लोकतन्त्रको उदय हुनुअघि नै गुम्बा, मन्दिर र पहाडी संस्कृतिमा उत्पत्ति भएका थिए। 

जेनजीको विरोध राज्य सुधार हुनु पर्छ भन्ने एउटा अपिल थियो। घृणाबिनाको निष्ठा, हिंसाबिनाको न्याय र विचारधारबिनाको स्पष्टता उनीहरूको माग थियो। उनीहरूको शक्ति भनेकै उनीहरूको कमजोरी थियो– संगठनात्मक एकताबिनाको नैतिक एकता।

नेपालका युवाले संरचनाबिनाको शक्ति देखाए– हिमालयको एउटा खोक्रो केन्द्र। नेपाल आज नाजुक चौबाटोमा उभिएको छ। जहाँ उसको इतिहास, भूगोल र राजनीति असाधारण तनावका साथ गाँसिएका छन्। यसबारे हाम्रै परम्पराले एउटा उखानमार्फत चेतावनी दिएको छ: ‘खहरे खोला धेरै कराउँछ।’

हल्ला स्थिरता होइन। आक्रोश गहिराइ होइन। र, खोक्रोपन बाहिरियालाई निम्तो हो।

नेपालको राजनीतिक केन्द्र खोक्रो रहिरह्यो, उसका संस्थाहरू कमजोर, प्राज्ञिक अनुसन्धानहरू विदेशी एजेन्डामा आधारित, सुरक्षा संशयपूर्ण र कूटनीति प्रतिक्रियात्मक रहिरह्यो भने छिटोछरितो काम गर्ने, छिमेकी शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, अवसरवादी समूह र भूराजनीतिक एजेन्डाले त्यो रिक्तता भर्नेछन्।

पृथकता होइन, अन्तरनिर्भरता नेपालको आधारभूत यथार्थ हो। तिब्बती शरणार्थी तबसम्म मात्रै नेपालमा सुरक्षित बस्न सक्छन्, जबसम्म नेपालले आफ्नो नैतिक अडानलाई कायम राख्न र साबित गर्न सक्छ। नेपाल ‘एक चीन सिद्धान्त’, भारतसँगको सभ्यतागत सम्बन्ध र अमेरिकाको लोकतान्त्रिक आदर्शबाट पछि हट्न सक्दैन।

कसले भर्ला रिक्तता?
अन्तत्वगत्वा, नेपाल मेवाजस्तो खोक्रो बन्दा उत्पन्न भएको जिज्ञासा राजनीतिमा मात्र सीमित छैन। यसले नेपाली राज्यको चुरोलाई छुन्छ। साम्राज्य र द्वन्द्वको बीचमा सताब्दिऔँसम्म मजबुत रहे पनि अहिलेको खोक्रो केन्द्रले नेपालको शक्तिमाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ।

मानौँ, नेपालले यो रिक्ततालाई अनुशासन, स्पष्टता र सुसंगत राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ भरेन। त्यस्तो अवस्थामा चीनको संवेदनशीलता, भारतको सभ्यता, अमेरिकाको लोकतान्त्रिक आदर्श र तिब्बतको आध्यात्मिक राजनीतिजस्ता हिमालका प्रभावशालीहरूबाट नेपाल ओझेलमा पारिने जोखिम छ।

युवाले उल्लेखनीय उत्साह देखाएका छन्। भूराजनीतिक सोचविचारले जोखिमलाई ज्यादा उजागर गर्छ। ऐतिहासिक नजिर स्थापित नै छन्। भविष्य नेपालले आफ्नो चुरोलाई सालजसरी पुनर्निर्माण गर्छ कि मेवाजसरी कमजोर भएर आफ्नो भाग्य अरूको हातमा छाड्छ भन्नेमा निर्भर छ।

इतिहासमा जस्तै फेरि भारत र पश्चिमा जगत्‌ले दलाई लामाको बोझ अहिलेको नेपाललाई बोकाउँछन्? मानौँ, दलाई लामाको पुनर्जन्म नेपालमा भयो भने नेपालले उक्त दलाई लामा चीनलाई हस्तान्तरण नगर्ने तागत राख्छ वा यिनै खाडलमा नेपालले कुनै सैन्य सहकार्यमा जाने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्दछ?

(मृगेन्द्रबहादुर कार्की त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज (सीनास)का कार्यकारी निर्देशक हुन्। यस आलेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन्। यसले सीनासको प्रतिनिधित्व गर्दैन र यो उनको आगामी प्राज्ञिक कर्मको हिस्सा हो)