खाडी युद्धले बदल्दैछ विश्व व्यवस्था, संसारको चौथो शक्ति बन्दैछ इरान

हालैका वर्षहरूमा भूराजनीतिको एउटा आम मान्यता के थियो भने तीन वटा शक्तिकेन्द्र भएको विश्व उदाउँदैछ। जसमा अमेरिका, चीन र रुस प्रमुख शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहनेछन्। यो सोच खासगरी शक्ति आर्थिक परिमाण र सैन्य क्षमताबाट आउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित थियो।

तर, त्यो धारणा अब बेकार भएको छ। किनभने विश्व शक्तिको चौथो केन्द्र छिटोछिटो उदाउँदैछ। त्यो केन्द्र हो– इरान। आर्थिक वा सैन्य हिसाबले यी तीन राष्ट्रलाई इरानले टक्कर दिन सक्दैन। तर, उसको यो नयाँ शक्तिको स्रोत हो– ऊर्जा आपूर्तिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण नाका हर्मुज जलमार्ग। जसलाई इरानले नियन्त्रण गरेको छ।

यो लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग रहँदै आएको थियो। यहाँबाट सबै मुलुकका जहाज आउजाउ गर्न सक्थे। तर, अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि हमला गरेपछि तेहरानले यहाँ नाकाबन्दी गरेको छ। र, आफूले चाहेको जहाजलाई मात्र जान दिएको छ।

विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र तरलीकृत ग्यास यो बाटोबाट आपूर्ति हुन्छ। तत्कालका लागि यो बाटोको अर्को विकल्प छैन। हर्मुजमा इरानको नियन्त्रण महिनौँ वा वर्षौंसम्म कायम रहने हो भने यसले विश्व व्यवस्थालाई पनि पूरै बदलिदिनेछ। र, अमेरिकालाई ठूलो नोक्सान पुग्नेछ।

थुप्रै विश्लेषकहरू हर्मुजमा इरानको पकड अस्थायी मात्र हो भन्ने विश्वास गर्छन्। अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले यहाँको अवस्था तत्काल स्थिर तुल्याउनेछन् र तेलको आपूर्ति पहिलेकै लयमा फर्किनेछ भन्ने आम अपेक्षा देखिन्छ।

तर, त्यो आशा गलत छ। धेरैलाई लाग्छ– हर्मुज नियन्त्रण गर्न इरानले भौतिक रूपमै त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसो होइन। हामीले देखिसकेका छौँ, हमुर्ज जलमार्गलाई बन्द नगरी नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आज यहाँबाट ट्यांकर मात्र आउजाउ गर्न सक्छन्। युद्ध सुरु भएयता आवतजावत ९० प्रतिशतले घटेको छ। यहाँबाट चल्ने जहाज इरानले डुबाइदिएकोले आवतजावत बन्द भएको होइन। बरु, आक्रमणको जोखिमका कारण बिमा सेवा दिनेहरूले हात झिकेको र युद्धको जोखिमका कारण त्यसको मूल्य बढाएकाले हो। प्रत्येक केही दिनमा एउटा कार्गो जहाजमा आक्रमण गर्नु जलमार्ग बन्द गर्नका लागि पर्याप्त छ।

आधुनिक अर्थतन्त्र तेलले मात्रै चल्दैन। त्यो तेल समयमै, ठूलो परिमाणमा र जोखिमबिनै आपूर्ति पनि हुनुपर्छ। जब, त्यो विश्वसनीयता टुट्छ, बिमा बजारमा समस्या आउँछ। भाडा बढ्छ र सरकारहरूले पनि यसलाई बजारको कारोबारभन्दा रणनीतिक चुनौतीका रूपमा हेर्न थाल्छन्।

माइन, ड्रोन, क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट हरेक जहाजलाई बचाउन अमेरिकाले चौबीसै घण्टा सैन्य तैनाथी गर्न आवश्यक हुन्छ। तर, तेल आपूर्तिको विश्वसनीयतामा शंका पैदा गर्न इरानले कहिलेकाहीँ मात्र जहाजमा आक्रमण गरे पुग्छ।

गत बिहीबार मात्र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले बल प्रयोग गरेर हर्मुज जलमार्ग खोल्नु ‘अवास्तविक’ हुने भन्दै त्यो काम इरानसँग मिलेर मात्र गर्न सकिने बताएका छन्। इरानको सहमतिबेगर तेल आपूर्तिको ग्यारेन्टी हुँदैन भन्ने उनको मान्यता देखिन्छ।

दशकौँदेखि फारसको खाडीमा एउटा सरल व्यवस्था थियो– तेल उत्पादकहरू निर्यात गर्थे, बजारले आफैँ तेलको भाउ तोक्थ्यो र अमेरिकाले त्यो बाटोको सुरक्षा गर्थ्यो। त्यो व्यवस्थाका कारण मुलुकहरू कुनै अव्यवस्था ननिम्त्याई एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी बन्न सक्थे। अहिले त्यो व्यवस्था भताभुंग हुँदैछ।

खाडीका मुलुकहरू राजस्वका लागि मुख्यगरी तेल निर्यातमै निर्भर छन्। जब बिमाको रकम बढ्छ र तेल निर्यात अनिश्चित हुन्छ, तब अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव तुरुन्तै पर्छ। सरकारहरूले नयाँ कदम चाल्छन्, कार्गोको बाटो बदलिन्छ, सम्झौताका सर्तहरू फेरिन्छन्।

अनिश्चितता कायम रह्यो भने खाडीको व्यवस्था अवश्य पनि बदलिनेछ र नयाँ क्षेत्रीय प्रणाली बन्नेछ। त्यतिबेला खाडी मुलुकहरूले तेल निर्यातलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने पक्षलाई ज्यादा भाउ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो पक्ष अहिले इरान हो। 

विश्वमा यसको प्रभाव सबैभन्दा बढी एसियामा देखिनेछ। जापान, दक्षिण कोरिया र भारत खाडीको तेलमा निर्भर छन्। चीनको पनि ठूलै हिस्सा तेल खाडीबाट आउँछ। त्यसका साथै पूर्वाधारको कुरा छ। प्रशोधन केन्द्र, जल यातायातको मार्ग र भण्डारलाई तुरुन्तै बदल्न सकिँदैन।

ऊर्जा आपूर्तिमा बाधा कायम रहने हो भने त्यसको असर सर्वव्यापी हुनेछ। महँगो बिमा र ढुवानी भाडाले मूल्यवृद्धि गर्नेछ। व्यापार सन्तुलन बिग्रिनेछ। मुद्राहरू कमजोर हुनेछन्। मुद्रास्फिति बढ्नेछ। ऊर्जा निर्भरताको अवस्थाले नीति निर्माणलाई निर्देशित गर्न थाल्नेछ। सरकारहरूले ऊर्जामा पहुँचलाई प्राथमिकता दिनेछन्। कूटनीतिक विकल्पहरू साँघुरिनेछन्। अस्थिरताको खतरा बढाउने खालका काम गरिराख्न मुस्किल हुनेछ। तेलका कारण १९७० को दशकमा जस्तै मन्दी नजिकिनेछ।

फेरि पनि फाइदा इरानलाई नै हुनेछ।

आर्थिक वृद्धि कायम राख्न चीन खाडीको ऊर्जामा निर्भर छ। तेलको मूल्य जति उच्च र अस्थिर भयो, रुसलाई उति फाइदा हुन्छ। इरानलाई हर्मुजको साँघुरो जलमार्गमा पकड कायम राख्दा फाइदा हुन्छ।

यी तीन देशलाई यस्तो स्थितिबाट फाइदा देखिन्छ, जुन स्थिति अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको आर्थिक स्थिरताको विरुद्धमा छ। यी तीन देशले औपचारिक रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने जरुरत पनि छैन। यो व्यवस्थाको संरचनाले नै उनीहरूलाई एकै दिशामा धकेल्छ। नयाँ व्यवस्था जन्मिने यसरी नै हो। औपचारिक गठबन्धनबाट होइन (कम्तीमा सुरुमा), स्वार्थको मेलबाट, जसले एकअर्कालाई भरथेग गर्दै जान्छ।

उदाउँदै गरेका अरु परिदृश्य अझ खराब छन्। कल्पना गर्नुस्– विश्वको तेलको २० प्रतिशत हिस्सा इरान र ११ प्रतिशत हिस्सा रुसको पकडमा हुनेछ। र, त्यसको अधिकांश हिस्सा चीनले खरिद गर्नेछ। उनीहरूले पश्चिमलाई ३० प्रतिशत तेलबाट वञ्चित गर्न कार्टेलिङ गर्नेछन्। त्यसको विनाशकारी नतिजा आकलन गर्न तपाईंले ठुल्ठूलो विश्लेषण र हिसाबकिताब गरिराख्नै पर्दैन। अमेरिका र युरोपको शक्तिमा तीव्र गिरावट आउनेछ र विश्व चीन, रुस तथा इरानतर्फ ढल्किनेछ।

अमेरिकाको सामुन्ने कठिन विकल्प छ– या त हर्मुजमा नियन्त्रण राखिराख्न लामो समयसम्म प्रयास गरिरहने, या नयाँ विश्वव्यापी ऊर्जा व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने। जसमा अमेरिकाको नियन्त्रण पक्का हुने छैन।

अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने नतिजा प्रस्ट छ– अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था बदलिनेछ र इरान चौथो विश्व शक्ति बन्नेछ। तर, अमेरिकाले सैन्य नियन्त्रण कायम राख्ने बाटो रोज्यो भने उसले लामो लडाइँ लड्नुपर्नेछ, जसमा उसको हार पनि हुनसक्छ।

इरान युद्ध त्यस्तो सैन्य द्वन्द्व होइन, जहाँबाट अमेरिका सरक्क पछि हट्न सकोस् र सबैथोक पहिलेकै अवस्थामा फर्कियोस्। अमेरिकासँग सम्झौताका लागि इरानले चर्को मूल्य माग्नेछ। तर, त्यो मूल्य अर्को विकल्पभन्दा निश्चय नै सस्तो हुनेछ। यो ठूलो परिर्वतन ल्याउने युद्ध हो र यो परिवर्तन थप केही वर्ष जारी रहे विश्व व्यवस्था फर्काउन नसकिनेगरी बदलिनेछ।

(द न्युयोर्क टाइम्सबाट। रोबर्ट ए पेप युनिभर्सिटी अफ सिकागोका राजनीतिशास्त्र विषयका प्राध्यापक हुन्)