युनिकोड
संविधान जारी भएको ६ वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो सांगठनिक संरचनामा संघीयता कार्यान्वयन गराएको छ।
शनिबार र आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संशोधन र परिमार्जनसहित पारित अन्तरिम विधानमा माओवादी केन्द्रले पार्टीका सबै कमिटीलाई संघीय संरचनामा लाने उल्लेख गरेको हो।
संविधानअनुसार जसरी स्थानीय, प्रदेश र संघ (केन्द्र) सरकार बनाइएका छन्, त्यसैगरी माओवादीले पनि तीनै तहमा पार्टी संरचना बनाउने भएको हो।
यस आधारमा अब माओवादीको जिल्ला कमिटी संरचना हटाइएको छ। जिल्ला कमिटीको संरचनालाई समन्वय समितिका रूपमा रुपान्तरण गरिएको छ। नेपालमा अहिले ७७ जिल्ला समन्वय समिति छन्।
संघीयता कार्यान्वयन गरेर विधानबाटै लागु गर्ने माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बनेको विधान संशोधन कार्यदल संयोजक देव गुरुङले दाबी गरे।
‘हाम्रो पार्टीमा अब स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र मात्रै कार्यकारी कमिटीका रुपमा रहन्छन्,’ गुरुङले नेपालखबरसँग भने, ‘जिल्ला समितिलाई समन्वय समितिमा परिणत गरिएको छ। यसको हैसियत कार्यकारी हुँदैन। विधानमै यस्तो व्यवस्था गर्ने माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो।’
परिमार्जित विधानअनुसार अब माओवादी केन्द्रले जिल्ला अधिवेशन गर्ने छैन। यसअघि असार २ गते सुझावका लागि केन्द्रीय सदस्यलाई पठाइएको विधानमा जिल्ला समिति कार्यकारीकै रुपमा थियो।
दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकबाट पुस ११ देखि १३ सम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय लिएको माओवादी केन्द्रले संगठन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ।
केन्द्रीय समिति बैठकबाट परिमार्जित विधानमा निर्वाचनबाटै अध्यक्षसहित, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित चुनिने व्यवस्था गरिएको छ। एमालेको जस्तै उपमहासचिव पद पनि राख्ने प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएकाले हटाइएको केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीले जानकारी दिए।
यसअघि सुझावका लागि पठाइएको विधानमा उपमहासचिव पद राखिएको थियो। तर, एमालेको नक्कल गरेको भन्दै नेताहरूले आलोचना गरेपछि त्यसलाई हटाएर कोषाध्यक्ष कायम गरिएको छ।
‘विधानमा उपमहासचिव नराख्ने निर्णय भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष गरी ५ पदाधिकारी मात्रै रहन्छन्।’
यसअघि २०६९ साल माघ २० गते हेटौँडामा महाधिवेशन गरेको माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष, २ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, ३ सचिव र १ कोषाध्यक्ष राख्ने निर्णय गरेको थियो।
बहुपदीय प्रणालीमा गएको माओवादी केन्द्रले २०७३ सालको विधानलाई संशोधन गरेको हो। विधानअनुसार अब २ सय केन्द्रीय सदस्य मात्रै रहने भएका छन्। यसअघि २ सय ९९ को प्रस्ताव थियो।
माओवादी केन्द्रले सबै तहका नेताहरू निर्वाचन विधिबाट चयन गर्ने भएको छ। निर्वाचन नगरी टीके प्रथामा पार्टी चलाएको आरोप लागेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गरिने भएको हो।
एमालेसँग एकतापछि बनेको नेकपालाई सर्वाेच्च अदालतले फागुन २३ गते भंग गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको माओवादी केन्द्रले अन्तरिम विधान २०७३ संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधानसहितको अन्तरिम विधान २०७८ पारित गरेको हो।
परिमार्जनपछि विधानको आकारसमेत केही घटबढ हुने गुरुङले बताए। यसअघि माओवादी विधान १६ अध्यायमा ५२ पृष्ठको थियो।
केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ५ वर्ष, प्रदेश समितिको कार्यकाल ३ वर्ष र स्थानीय तहको कार्यकाल २ वर्ष तोकिएको छ। अब बस्ने स्थायी समिति बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि माओवादी केन्द्रको विधान कार्यान्वयनमा आउनेछ।
अब महाधिवेशन नगरेसम्म यही विधान रहनेछ। महाधिवेशनबाट विधान संशोधन हुन सक्नेछ।
सबै केन्द्रीय सदस्य राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीमा परिणत
५ महिनापछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न तय गरेको माओवादी केन्द्रका २ सय केन्द्रीय सदस्य राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी सदस्यमा रूपान्तरण भएका छन्।
‘अहिलेको २ सयको मौजुदा केन्द्रीय सदस्यहरू राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण भएका छन्,’ भण्डारीले भने।
दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि स्थायी कमिटीलाई जिम्मा दिइएको छ। अब छिट्टै बस्ने बैठकले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको एक केन्द्रीय कार्यालय राख्न सक्ने नेताहरू बताउँछन्।
विधानअनुसार सबैभन्दा ठूलो निकाय राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनेछ।
त्यसपछि केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गरी ८ वटा निकाय हुने छन्।
‘ती संख्याहरू आवश्यकताअनुसार घटबढ हुनसक्छ,’ नेता गुरुङले थपे, ‘अहिले ती सबैलाई कायम राख्ने सुझाव आएको छ।’
प्रत्येक ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्ने तर विशेष परिस्थितिमा बढीमा ६ महिनासम्म सार्न सकिने प्रावधान पनि विधानमा छ।
यसैबीच माओवादी केन्द्रले सबै पार्टी कमिटीमा २० वर्ष माथिका २० प्रतिशत युवा सहभागी गराउने भएको छ।
विधानमै २० वर्षदेखिका युवा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। आइतबार पारित भएको विधानमा त्यो प्रावधान उल्लेख गरिएको केन्द्रीय सदस्य भण्डारी बताउँछन्।
‘सबै पार्टी समितिमा कम्तीमा २० प्रतिशत २० वर्षदेखि माथिका युवालाई समावेश गरिने कुरा पारित भयो,’ उनले भने।
यस्तै सबै तहका पार्टी समितिहरुमा ३५ प्रतिशत महिला सदस्य रहनेछन्। केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत सदस्य दलित समुदायबाट ल्याइनेछ। माओवादीले महिला, दलित र युवाहरुको संख्या बढाएर संगठनलाई थप समावेशी बनाएको हो।
देव गुरुङ संयोजक रहेको विधान संशोधन कार्यदलमा लीलामणि पोखरेल, वर्षमान पुन, मात्रिका यादव र शक्ति बस्नेत लगायत नेता थिए।
–माओवादी निर्णय : प्रचण्डका प्रस्ताव पारित, जिल्ला कमिटी खारेज, चार महिने अभियान थाल्ने
–माओवादीले भन्यो : दार्चुला घटनामा भारतीय पक्ष दोषी, गोर्खा भर्तीमा पुनर्विचार गरौँ
–प्रचण्ड भन्छन् : प्रतिगामीले फेरि टाउको उठाउँदैछन्, क्रान्ति अझै सकिएको छैन
–‘कांग्रेससँग मिलेर समाजवादको सपना नदेखौँ, चुनावी तालमेल पनि अनैतिक हुन्छ'
प्रतिक्रिया