युनिकोड
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा मासिक शुल्क (लेबी) नबुझाउने नेताहरु पार्टीको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन्।
विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार मासिक लेबी केन्द्रीय कार्यालयमा नबुझाउने नेताहरुलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाइने भएको हो।
‘पटक–पटकको ताकेतापश्चात पनि मासिक लेबी केन्द्रमा नतिरेमा १४ औं महाधिवेशनको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने विधानमा व्यवस्था भएको कुरा पुनः स्मरण गराइन्छ,’ जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई लेबी बुझाउन गरिएको ताकेता पत्रमा भनिएको छ।
कांग्रेसले जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई ताकेता पत्र पठाएर लेवी रकम उठाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरुको जानकारी केन्द्रीय कार्यालय र पार्टीको जिल्ला निर्वाचन समितिको कार्यालयमा दिन निर्देशन दिएको छ।
नेपालखबरलाई प्राप्त मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा लेखिएको छ, ‘लेबी रकम उठाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरुको जानकारी नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यालयले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र नेपाली कांग्रेस जिल्ला निर्वाचन समितिको कार्यालयमा समेत प्रेषित गर्नु पर्नेछ।’
कांग्रेसले साउन ८ गते जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई लेबी बुझाउन ताकेता गरेको छ। गत माघमा गरिएको परिपत्र पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा नआएपछि कांग्रेसले लेबी बुझाउन जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई ताकेता गरेको हो।
२०७६ असार २९ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका पार्टीका नेताहरुले पार्टी केन्द्रमा अनिवार्य रुपमा लेबी बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले पारित गरेको पार्टीको नियमावली, २०७६ को नियम २३(५) बमोजिम सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका पार्टीका नेताहरुले २०७४ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रुपमा लेबी बुझाउनुपर्दछ।
कांग्रेसले लेबीका लागि गत माघ २० गते सबै जिल्लाहरुलाई परिपत्र गरेको थियो। तर, सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका पार्टीका केही नेताहरुले हालसम्म पनि लेबी नबुझाएका कारण पत्रमार्फत् पुनः ताकेता गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका व्यक्तिहरुसँग जिल्ला कार्यसमितिले रकम संकलन गरी अनिवार्य रुपमा केन्द्रीय कार्यालयको खातामा जम्मा गर्न ताकेता गरिएको छ।
ताकेता पत्रमा जिल्ला कार्यसमितिहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखबाट उनीहरुको मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुबाट मासिक पारिश्रमिकको १० प्रतिशत र नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षहरुबाट उनीहरुको पारिश्रमिकको २० प्रतिशत बराबरको रकम उठाउन भनिएको छ।
कांग्रेसले सार्वजनिक लाभको पदमा बसेका नेताहरुको लेबी पठाउँदा व्यक्तिको नाम र रकमको विवरण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न पनि भनेको छ।
गत साउन ३० गते बुढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १४औं महाधिवेशनको नयाँ मिति मंसिर ९ गतेदेखि १३ सम्मका लागि निर्धारण गरेको छ।
त्यसअघि गत असार ४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पाँचौँ पटक कार्यतालिका परिमार्जन गर्दै भदौ १६–१९ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
छैटौँ पटक परिमार्जित कार्यतालिकाअनुसार अब यसअघि महाधिवेशन हुने भनिएको भदौ १८ गते कांग्रेसले वडाहरूको अधिवेशन गर्ने भएको छ।
यस्तै गाउँ÷नगरपालिका अधिवेशन भदौ २७ गते गर्ने योजना कांग्रेसले बनाएको छ।
प्रदेश क्षेत्र क÷ख को अधिवेशन असोज १ गते हुनेछ भने संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन असोज ५ गते गरिने छ। जिल्ला अधिवेशन असोज १० का लागि निर्धारण गरिएको छ।
कांग्रेसले प्रदेश कमिटीको अधिवेशन कात्तिक १० देखि १२ गतेसम्म गर्ने योजना बनाएको छ। यसअघि आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेस पटक–पटक महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्दै आएको थियो।
प्रतिक्रिया