युनिकोड
विपद् पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
बुधवार विपक्षी दलहरूले सरकारको मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियारले मनसुन सुरु भइसक्दासमेत सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न नसकेको आरोप लगाए।
उनले गत वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण १४० भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको र १४ हजारभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको बताए।
परियारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसमेत नेतृत्वविहीन रहेको भन्दै विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेमा आशंका व्यक्त गरे।
‘मनसुन पूर्वतयारी तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको योजना कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। सरकारलाई अझ जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउन हामीले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका हौँ,’ उनले भने।
उनले पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन, उद्धारकर्मीको तयारी, बजेट व्यवस्थापन र स्थानीय तहसम्मको समन्वय संयन्त्रबारे सरकारले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे।
यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण यस वर्ष मनसुनबाट हुने क्षतिको जोखिम अझ बढेको बताइन्।
सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले प्राधिकरण नेतृत्वविहीन छ। लगातार वर्षा भइरहेको छ, पहिरो जाने र नदीको जलस्तर बढ्ने क्रम जारी छ। विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले पनि बाढीपहिरोको जोखिम बढिरहेका बेला सरकारको तयारी पर्याप्त हुनुपर्ने बताए।
उनले विपद् कुनै पनि भू–भागमा आउन सक्ने भन्दै देशभर समान रूपमा उद्धार, राहत र पूर्वतयारीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
‘विपद् जहाँ पनि पर्न सक्छ। विगतमा दुर्गम क्षेत्रमा भएका विपद्लाई पर्याप्त ध्यान नदिएको देखिएको छ। यसपटक सबै क्षेत्रमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाउन सरकारको ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने।
पोर्तेलले काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको सुरक्षाका लागि पनि सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताए।
विपक्षी दलहरूले दर्ता गरेको प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा ध्यान दिने गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले समयमै प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक परियार, नेकपाकी प्रमुख सचेतक शाह, एमाले सांसद पोर्तेल र जसपा सांसद पूजा चौधरीले समर्थन गरेका छन्।
प्रतिक्रिया