युनिकोड
कोसी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले सरकारमा नेकपा (एमाले) सँग साझेदारी गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेसँगै सत्ता समीकरणको नयाँ जोड घटाउ सुरु भएको छ। दलहरू आन्तरिक खिचातानीमा रुमल्लिएका छन्।
केही दिनअघि मात्रै कांग्रेस कोसी प्रदेश कार्यदलको बैठकले अब एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। बैठक पछि कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार, अब एमाले र कांग्रेसको सरकारमा साझेदारी अन्त्य भएको छ। अब नयाँ हिसाबले छलफल हुनेछ।’
कोसी प्रदेशमा अन्य प्रदेशको भन्दा विशिष्ट परिस्थिति रहेकोले पछि निर्णय गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रको निर्देशन आएको समेत थापाले जानकारी दिएका थिए।
कांग्रेसले सरकार छाड्ने निर्णयमा पुगेसँगै अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा एमालेभित्र पनि तीव्र छलफल भइरहेको छ। सरकार फेरबदलको चर्चासँगै कांग्रेस र एमाले दुवै दल सरकारमा बस्ने या नबस्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने ‘लबिङ’मा दुवै दलका नेता लागेका छन्।
प्रदेश तहमा भने केन्द्रीय हस्तक्षेपभन्दा प्रादेशिक स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहस चलिरहेको छ। यतिबेला नेतृत्वलाई सहमत गराएर कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउमा छ भने एमाले सत्ता जोगाउन वा नयाँ विकल्प पहिल्याउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सहितका शक्तिसँग सम्भावित सहकार्यको बाटो खोजीमा जुटेको छ।
एमालेभित्र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको निरन्तरता र सम्भावित विकल्पलाई लिएर केन्द्रीय र प्रादेशिक नेतृत्वबीच मतभिन्नता देखिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोसीमा मुख्यमन्त्री फेरेर जाने तयारीमा छन्। मुख्यमन्त्री फेर्दा पनि कसलाई अघि सार्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा आइसकेको छैन।
केन्द्रले नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिए पनि प्रादेशिक तहमा विकल्प चयन सहज छैन। एमाले कोसी प्रदेश कमिटीलाई अधिकार दिएर जाँदा उपयुक्त विकल्प भेट्न सकिने बारे प्रदेश तहका नेता र संसदीय दल छ। एमालेले अहिले तत्काल आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाएर जानुपर्छ भन्ने मत बलियो देखिएको छ।
कोसी प्रदेश सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेत केन्द्रबाट आउने निर्णयन्दा प्रदेशको वस्तुस्थिति बुझेर तल्लो तहबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउँछन्। ‘अब अलिकति संघीयताको अभ्यास गरौँ, सम्बन्धित प्रदेशलाई नै व्यवस्था गर्न दिए अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘प्रदेश संसदीय दल र प्रदेश पार्टीले छलफल गरेर टुङ्ग्याउँदा अलि सहज हुन्थ्यो। तर, पार्टी केन्द्रले संस्थागत निर्णय गर्यो भने त हामी दायाँबायाँ हुँदैनौँ।’
अर्कातर्फ, कांग्रेसभित्र पनि आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय समितिले प्रदेश संसदीय दललाई नै निर्णयको सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। कांग्रेसका कोसीका नेता काठमाडौँ पुगेर केन्द्रीय नेतृत्वलाई कोसीको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थाबारे बुझाउने कसरत गरिरहेका छन्।
कांग्रेसका सांसद विनोद राई संघीयताको मर्मअनुसार निर्णयको अधिकार प्रदेशमै हुनुपर्ने र कांग्रेसकै नेतृत्वमा एमालेसँगको गठबन्धन उपयुक्त हुने बारे केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीसँग छलफल भइरहेको बताउँछन्। ‘संघीयताका आधारमा जाने हो भने हाम्रा अधिकारहरू केन्द्रीय समितिले हामीलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ,’ सांसद राईले भने, ‘कोसीको सरकार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिनुपर्छ। कोसी प्रदेशमा चाहिँ हामीले पुरानै गठबन्धन एमालेसँगै गरेर जानुपर्छ र सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ।’
व्यक्तिगत र गुटगत हिसाबले कांग्रेसका नेताहरूको दौडधुप अहिले काठमाडौँमा जारी छ। कतिपय नेताहरू आफ्ना नेता रिझाउन लागेका छन् भनेँ कतिपय नेताहरू मुख्यमन्त्रीको लागि कसरतमा लागेका छन्। कांग्रेस कोसी समिति संसदीय दलको तर्फबाट आधिकारिक डेलिगेसन भने अहिलेसम्म गएको छैन।
दुवै ठूला दलका नेताहरू केन्द्रको एकमुष्ट निर्णयभन्दा प्रदेश संसदीय दललाई नै निर्णय गर्ने स्वायत्तता दिनुपर्नेमा एकमत देखिन्छन्। केन्द्रको अनिर्णय, दलबीचको आन्तरिक खिचातानी र शक्ति सन्तुलनका कारण कोसीको भावी सत्ता यात्रा अझै केही दिन अन्योलग्रस्त रहने देखिन्छ।
कोसी प्रदेशमा एमाले बाहिर बसेर सहज सरकार सञ्चालन हुने अवस्था छैन। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक सांसदले राजीनामा दिएका छन्। अहिले एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपाका १७, राप्रपाका पाँच (सभामुखसहित) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक सांसद छन्।
प्रतिक्रिया